यसरी रुपान्तरण हुँदैछ चन्द्रागिरि ‘स्मार्टसिटी’मा : ‘गुगल प्लस कोड’ सहितको ‘डिजिटल’ सडक चोक पहिचान

काठमाडौं । के तपाइँ चन्द्रागिरि नगरवासी हुनुहुन्छ ? अथवा चन्द्रागिरिवासी कहाँ जाँदै ? नगरवासी हुनुहुन्छ, भने अब तपाईँ स्थानीय सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा लिन नजिकको वडा कार्यालय धाइरहनुपर्दैन । यतिमात्र होइन, तपाईँले स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्क, कर र राजस्व अनलाइनमार्फत तिर्न सक्नुहुनेछ । साथै आफूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न  सेवा अथवा सिफारिस लिन घरैबाट आवेदन दिन सक्नुहुनेछ । साथै चन्द्रागिरिवासीलाई भेट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने चिन्ता लिनुपर्दैन । यी कामका लागि नगरपालिकाले पहिलो पटक ‘गुगल प्लस कोड’ सहित सडक, चोक पहिचान, तथा ‘डिजिटल’ घर नम्बरको ‘प्लेट’ टाँस कार्यको शुभारम्भ गरेको छ । जिपिएस/जिआइएस प्रणालीमा आधारित  ‘डिजिटल’ घर नम्बर जडान तथा सडक चोकको नामकरण तयार भएको छ । यसबाट नगरवासीले ‘अनलाइन’ बाट नगरका सेवा उपयोग गर्न पाउने छन् भने नगरका चोक  सडकको पनि पहिचान एवं घर नम्बर ‘डिजिटल’ भएका छन् । नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले भने, ‘जिपिएस/जिआइएस प्रणालीमार्फत नगर प्रोफाइल कार्यान्वयनमा आएको छ । ‘गुगल प्लस कोड’ सहितको  प्रोफाइलले  सडक  चोकको पहिचान तथा घर नम्बर प्लेट ‘डिजिटल’ तयार भएको छ । यसबाट चन्द्रागिरिलाई ‘स्मार्ट सिटी’ मा रुपान्तरण हुन  सहयोग मिल्नेछ । नगरवासीले घरमा बसेर नगरबाट प्राप्त हुने सबै सेवा पाउने सहज हुनेछन् । कुन स्थानमा कस्तो विकास आवश्यक पर्छ भन्ने जानकारी पाउने सजिलो हुनेछ  । विश्वको कुनै पनि स्थानबाट चन्द्रागिरिमा भएका विकास निर्माण, व्यक्तिको घर,सडकको बारेमा सजिलै जानकारी लिन सक्नेछन्  ।’ ‘डिजिटल’ घर नम्बर  तथा सडक चोकको नामकरणको महत्व जिपिएस/जिआइएस प्रणालीमा नगरपालिका भित्रका सबै घरधुरीको तथ्यांक सङ्ग्रह गरिएको छ । यसका लागि नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रको भौगोलिक सूचना लिन ड्रोनको सहायता लिएको  थियो । नगरका वडा नं १ देखि १५ सम्मका सबै क्षेत्रमा ‘ड्रोनसर्वे’, ‘स्याटेलाइट म्यापिङ’को काम गरिएको थियो । पहिलो चरणमा लगभग १९ हजार घरमा ‘गुगल प्लस कोड’सहितको सडक चोक पहिचान तथा ’घर नम्बर ‘डिजिटल  टाँस गर्ने नगरपालिकाले तयारी थालेको  छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नगरमा  लगभग ३५ हजार घर रहेका छन्  । विभिन्न चरणमा तथ्याङ्कको भेरिफिकेशन गरिएको थियो । तथ्यांक संकलन पश्चात् बनेका घरधुरीलाई जिपिएस/जिआइएस प्रणालीमा आवद्ध गर्न सकिने प्रवाधान समेत राखिएको जनाइएको छ । ड्रोनबाट लिइएका तस्बिरलाई ‘डिजिटाइज’ गरिएको थियो । ती ‘डिजिटाइज’ तस्बिरलाई अस्थायी नम्बर समेत दिइएको थियो । घरधनिको सोही नम्बर अथवा फोन नम्बरका आधारमा सडक, चोक तथा घरको पहिचान हुने जनाइएको छ । नगरका हरेक घरमा गणक तथा प्राविधिक टिम परिचालन भएका थिए । गणकले घरधनी र अन्यसँग व्यक्तिगत विवरण तथा प्राविधिक टोलीले निजी घर, विद्यालय, धार्मिकस्थल, सार्वजनिकस्थल तथा जमिनका प्राविधिक पक्षका सूचना सङ्कलन गरेका थिए । नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्यालले भने, ‘गुगल प्लस कोड’सहितको सडक, चोक पहिचान तथा ‘डिजिटल’घर नम्बरले नगरपालिकाको सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी आउने छ । सेवासंग प्रविधिको लिंक भएको छ ।’ नगर ‘प्रोफाइल’ तयार गर्नेक्रममा व्यक्तिगत ५३ र संस्थागत २१ प्रश्नावली घरधनीले भरेका थिए । व्यक्तिगत घरधुरी सर्वेक्षणमा पारिवारिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, जनसाङ्ख्यिक, रोजगारीलगायतका प्रश्न नगरवासीलाई सोधिएका थिए । यसमा विद्यालय, मठ मन्दिर, सार्वजनिक, निकाय तथा जमिनको समेत विस्तृत विवरण संकलन भएका छन् । घर तथा बाटोघाटाका ‘लोकेसन’ पनि व्यक्तिगत विवरणमा उल्लेख छन् । नगरपालिकाले सबै निजी घर तथा सार्वजनिक भवनलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय मेट्रिक प्रणाली’ को सिद्धान्तअनुसार युनिक नम्बर प्रदान गरेको जनाइको छ । सोही घर नम्बरका आधारमा जिपिएस /जिआइएस  ट्रयाक गरिएको । अब टोल टोलमा ‘डिजिटल बोर्ड’ रहने छन् । जिपिएस/जिआइएस  ट्रयाकका आधारमा नगरपालिकाले आफ्नो हरेक सेवाका गतिविधि अगाडि बढाउने नीति लिने छ । नगरपालिकाले अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह गर्नेछ । यसले नगरपालिकाको सेवा प्रवाहमा चुस्त हुने अपेक्षा लिइएको छ । अनलाइनमार्फत सेवा कसरी प्रवाह हुन्छ त रु भन्ने जिज्ञासामा नगरप्रमुख गिरीले भने ‘नगरवासीका लगभग सबै विवरण ‘डिजिटाइज’ भएका छन्  । हाम्रा सेवा पनि सोहीअनुरुपको बनाइने छ । यसपछि सेवाग्राहीले फाराम भरेर रिक्वोस्ट पठाउँछन् । यसलाई एसेप्ट गरिन्छ । यसैका आधारमा सेवा प्रवाह हुन्छ । कर भुक्तानी तथा सिफारिस अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह हुन थालेका छन्  ।’ नगरपालिकाले अनलाइनबाट घर नक्शा पास व्यवस्था प्रणाली (इबिपिएस) कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । उनले भने, ‘जिपिएस/जिआएस प्रणालीमार्फत ‘नगर प्रोफाइल’ तयार भएको छ  । ‘गुगल प्लस कोड’ सहितको  यसले नगरको नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, विपद व्यवस्थापनमा कोसेढुङ्गाको काम गर्नेछ । व्यवस्थित सहर बनाउन मद्दत मिल्ने छ । नगरपालिकाका सबै सेवा अनलाइमार्फत नै हुनेछ । नगरवासीले बिना झन्झट सेवा सुविधा पाउने छन् । हामी ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने काममा लागेका छौँ ।’ नगरलाई ‘स्मार्ट सिटी’मा रुपान्तरण गर्ने उनको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यसबाट नगरपालिका र नगरवासी दुवैलाई फाइदा पुग्ने जनाइएको छ । नगरपालिकालाई आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पहिचान भई तुरुन्त उपयोग गर्न मद्दत मिल्ने छ । विपद्का अवस्थामा खोज, उद्धार तथा राहतमा सहयोग पुग्ने जनाइएको छ । नगरका भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत तथा सबै विवरणका सूचना बैंकका प्रोफाइल हुने हुनाले कुन स्थानमा कस्तो विकास आवश्यक छ भन्ने नीति निर्माण गर्न प्रोफाइलले सहयोग पुग्ने नगरप्रमुख गिरीले जानकारी दिए । के हुन्छ फाइदा ? नगरपालिकका प्रशासकीय अधिकृत अर्यालका अनुसार जिपिएस/जिआइएस प्रणालीले स्थानको मात्र लोकेशन मात्र नभई नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका सेवालाई सहज , सरल र एकीकृत एवम् त्रुटिरहित बनाउन उपयोग गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । उनले भने, ‘नागरिकलाई प्रविधमैत्री बनाउँदै प्रविधिको उपयोगमा अभ्यस्त गराउन यसले सहयोग पुर्याउँछ । नगरपालिकाले आफ्ना सबै सेवा प्रवाहका क्रियाकलापलाई डिजिटाइज गर्दै अटोमेसन लैजाने तयारी गरेको छ ।’ हालसम्म घरनक्शा पास प्रणाली , राजश्व प्रणाली न्यायिक समिति सञ्चालन प्रणाली, नगरपालिपालिका, वडा कार्यालय, सबै स्वास्थ्य सस्था, विद्यालय समेतको एकीकृत डिजिटल हाजिरी प्रणाली जस्ता प्रणाली सञ्चालनमा आएका छन् ।

सुदूरपश्चिमका मेयर डडेल्धुरामा, सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता

काठमाडौं । सोमबारदेखि सुरु भएको प्रथम सुदूरपश्चिम मेयर सम्मेलन १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरी मंगलबार डडेल्धुरामा सम्पन्न भएको छ । परशुराम नगरपालिकाको आयोजनामा भएको सो सम्मेलनले संवैधानिक व्यवस्थालाई आत्मसात गरी सुदूरपश्चिमको दिगो र समतामूलक विकासका लागि साझा विषय तयार गरी कार्यान्वयन तथा शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ । घोषणापत्रमा नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व तथा समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न प्रतिबद्ध रहने उल्लेख छ । ‘लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणाअनुरूप समाजवादोन्मुख शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्नेछौँ,’ घोणापत्रमा उल्लेख छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी तथा न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न नीतिगत र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै अगाडि बढ्ने छौँ ।’ यस्तै, मानव मर्यादा, सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक सम्पदालाई समृद्ध सुदूरपश्चिमको आधारशिलाका रूपमा आत्मसात गर्दै विशेष संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने, सुदूरपश्चिम, विशेषगरी सीमान्तकृत र कमजोर समूहका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्दै समावेशी शासनलाई बढावा दिने, शिक्षा र मानव विकासको सन्दर्भमा युवालाई सशक्तीकरण तथा ज्ञानमूलक समाज निर्माण गर्न गुणस्तरीय शिक्षा र सीप निर्माणका अवसरमा पहुँच बढाउन सबैले एकताबद्ध भएर लाग्ने यहाँका पालिका प्रमुखको सङ्कल्प छ । साथै, दिगो विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणमा लगानीको निम्ति आवश्यक वातावरण निर्माण, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता र दिगो कृषि तथा पर्यटन विकासमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै जलवायु-उत्थानशील नीति र अभ्यासलाई वातावरणीय भण्डारणमा जोड दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रयत्न गर्ने यहाँका पालिका प्रमुखले घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘तहगत सरकारकाबीच आपसी सहकार्य र समन्वय गरी नागरिकलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको निम्ति प्रोत्साहन गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने र खेलकुदको माध्यमबाट समग्र सुदूरपश्चिमको विकासमा समन्वय तथा सहजीकरण गरी अगाडि बढ्ने, अन्य पर्यटन तथा रोजगारका सम्भावना प्हिचानका लागि हातेमालो गर्न हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ । घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै नगरप्रमुख भरत बडायर जोशीले सम्मेलनका क्रममा उठेका विषय र मुद्दाबारे अब नियमित पैरवी गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले पूर्वनिर्धारित उद्देश्य सफल भए पनि आगामी दिनमा यहाँ उठेका विषय र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएमा मात्र सम्मेलनको औचित्य पुष्टि हुने धारणा राखे । आफू यसमा क्रियाशील रहने र अन्य पालिकाबाट पनि सोही अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ ।

किवीबाट जाम र वाइन, फल बिक्रीबाट भन्दा दोब्बर आम्दानी

नुवाकोट । दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको किवीको प्रशोधन गरी जाम र वाइन उत्पादन सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाको प्राविधिक सहयोगमा उत्पादन मात्रै नभइ जाम र वाइनको बजारीकरण पनि गरिरहेको छ । दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले ‘पोस्ट हार्भेस्ट मूल्य शृंखला अभिवृद्धि कार्यक्रम’मार्फत वडा नं. २ कडेनीका किवी प्रशोधन गरी गाउँमै जाम बनाउन सुरु गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष शङ्करबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार बजारमा फलभन्दा जाम उत्पादन गरेर बिक्री गर्दा किसानले दोब्बर बढी आम्दानी पाइरहेका छन् । किवीको बिक्रीबाट किसानले प्रतिकेजी २५० सम्म पाएका छन् । सोही परिणामको किवीको प्रशोधन गरेर तयार गरिएको जामबाट दोब्बर लाभ लिएका छन् । ‘किसानले व्यावसायिक रूपमा गरेको किवी खेतीको उत्पादित फल स्थानीय बजारदेखि राजधानी काठमाडौँसम्म लगेर बिक्री गर्दा भोगिरहेको समस्या समाधानका लागि पालिकाबाट आवश्यक सहयोगका कार्यक्रम ल्याएका छौँ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘किवीको व्यावसायिक उत्पादनमा पुर्‍याउँदै आएको सहयोग पश्चात उत्पादित फललाई ग्रेडिङ गरेर जाम र वाइन बनाउन किसानलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ ।’ दुप्चेश्वर महादेव मन्दिर दर्शनका लागि आउने तीर्थयात्रीलाई किवीबाट बनेको जाम मागअनुसार उपलब्ध गराउन नसकिएको गाँउपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख सुदेश सुवेदीको भनाइ छ । किवीको आकारअनुसार स्तर निर्धारण (ग्रेडिङ) गर्दै ठूला र आकर्षक फल बिक्रीका लागि बजार पठाइन्छ भने बाँकीलाई उपभोक्ताको मागअनुसार जाम र वाइन बनाउन प्रयोगमा ल्याइएको छ । त्यसका लागि किसानलाई तालिम र प्राविधिक सहयोग गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको कृषि शाखा प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए । ‘हरेक वर्ष एक याममा उत्पादन हुने फल (किवी) बजारको प्रतिस्पर्धाले किसानले राम्रो लाभ लिन समस्या भएपछि गाँउपालिकाले यस वर्षदेखि फललाई परिकारमा रूपान्तरणको योजना ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताको मागअनुसार जाम बनाउन प्राथमिकता दिइएको छ । आगामी वर्षदेखि जुस, सुकुटी, क्याण्डी, अचारलगायतको उत्पादनलाई प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।’ किवीबाट उत्पादन गरिएका जाम र वाइनको खाद्य तथा गुणस्तर मापन हुन भने बाँकी छ । त्यसका लागि पालिकामार्फत पहल अघि बढाइएको छ । स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग एवं छोटो अवधिको तालिम लिएका जनशक्तिबाट न्यून लागतमा तयार गरिएको जामलगायतका परिकारको ‘ब्राण्डिङ’ गुणस्तरीय प्रमाणित भए किसानले राम्रो लाभ लिन सक्नेछन् । सेवनयोग्य परीक्षणको प्राप्त नतिजामा आवश्यकता अनुसार सुधार गरेर सवलीकरण कार्यक्रममार्फत किसानलाई व्यावसायिक उत्पादनमा संलग्न गराउने लक्ष्य गाउँपालिकाले लिएको कृषि शाखा प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ । दुप्चेश्वर गाँउपालिकाको वडा नं. २ गाँउखर्कसहित यहाँको विभिन्न वडाका वस्तीहरूमा किवीको व्यावसायिक खेती गरिएको छ । दुप्चेश्वर गाँउपालिकाले गतवर्ष जङ्गलमा खेर गएका लालीगुराँस सङ्कलन गरेर जुस उत्पादन सुरु गरेको थियो । सोही कार्यक्रम सफल भएसँगै उत्साहित भएको पालिकाले यो वर्ष किवीको उत्पादनलाई बहुपरिकारमार्फत किसानलाई लाभ पुर्‍याउन थप कार्यक्रम सञ्चलानमा ल्याएको हो ।