पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले डेङ्गी सङ्क्रमणको जोखिम आगामी कात्तिकसम्म रहने भएकाले थप सचेत रहन आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय कामपाको ३२ वटै वडामा डेङ्गीका बिरामी बढेका कामपा स्वास्थ्य विभागले जानकारी दिएको छ । भदौदेखि आगामी कात्तिकसम्म डेङ्गी सङ्क्रमणको जोखिक बढी रहेकाले कामपाले थप सचेत रहन आग्रह गरेको हो । पछिल्लो समय कामपा डेङ्गी सङ्क्रमित पनि बढिरहेकाले यसले महामारीको रूप समेत लिन सक्ने भन्दै कामपाले अलि बढीनै सचेत रहन आग्रह गरेको कामपा स्वास्थ्य विभागका महामारी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण फोकलपर्सन ऋषिप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । भुसालका अनुसार, स्थानीय सरकार वा केन्द्रीय सरकारले उक्त रोग नियन्त्रणका लागि यो गरे वा गरेनभन्दा पनि प्रत्येक नागरिकले घरघरबाट डेङ्गी सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि पहल गरे ठूलो समस्याको सामना गर्नुगर्दैन त्यसैले यसको लागि नागरिक आफैँ पनि जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । भुसालका अनुसार कार्यक्रममा लामखुट्टे बस्ने स्थानहरू नष्ट गर्ने, माइकिङ गर्ने, नगरवासीलाई सचेत गराउने काम समेत भइरहेको छ । कामपाले यसअघिबाट नै लामखुट्टेको वासस्थान खोज र नष्ट गर अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । पानी जम्ने ठाउँमा लामखुट्टेले लार्भा बनाउने भएकाले पानी जम्न नदिन र निरन्तर सरसफाइको लागि जनचेतनामूलक अभियान जारी राखिएको भुसालले जानकारी दिए । डेङ्गीको जोखिम कम गर्न र सावधानी अपनाउन समुदायमा पुगेर सचेतना जगाउने काम भइरहेको छ । 'घरमा भएका गमला, ड्रम, तथा सफा पानीमा डेङ्गीको लार्भा छन् । घरभित्रनै लामखुट्टे उत्पादन गर्ने कारखाना भइसकेको छ', भुसालले भने, 'सामान्य जानकारी नहुँदा डेङ्गी फैलिरहेकाले छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज र नष्ट गर अभियान सबैभन्दा उत्तम हुन्छ ।' त्यसका साथै स्कुल–स्कुलमा पुगेर बालबालिकामार्फत डेङ्गी नियन्त्रणका लागि सचेतनाको कार्यक्रम कामपाले गरिसकेको छ । डेङ्गी भाइरसद्वारा सङ्क्रमित एडिस एजिप्टाई जातको पोथी लामखुट्टेले यो रोग सार्दछ । यो रोग सार्ने लामखुट्टे ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा सहरी क्षेत्रमा बढी पाइने गर्छ । यो लामखुट्टे सफा पानी जमेको स्थानमा फुल पार्ने गर्छ । विशेषगरी, वर्षाको पानी जम्ने जथाभावी फालेका बोतल, टिनका भाँडा, थोत्रो टायर, अलकत्रा वा मट्टितेलका खाली ड्रम, गमला, पानीका ट्याङ्की आदिमा यसले फुल पार्छ । 

काठमाडौं । हालसम्म ६१ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छन् । नियमानुसार, गत असार १० गते स्थानीय तहको बजेट सार्वजनकि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६९२ स्थानीय तहले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गरेका छन् । बजेट पेश नभएका स्थानीय तहको सङ्ख्या ६१ वटा छन् । सो मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका पाँच, मधेस प्रदेशका ४०, वाग्मती प्रदेशका पाँच स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन । राजनीतिक विवाद र स्थानीय समस्याका कारण ती स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको पाइएको छ । गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदा, लुम्बिनी प्रदेशका सात, कर्णाली प्रदेशका तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, मोरङको सुनबर्षी नगरपालिका र ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैन । मधेस प्रदेश अन्तर्गत सप्तरीका मात्रै पाँच स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । सिरहाका तीन, धनुषाको १०, महोत्तरी एक, सर्लाहीको पाँच, रौतहटको पाँच, बाराको पाँच र पर्साका पाँच स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणअनुसार वाग्मती प्रदेश अन्तर्गत सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, दोलखाको बिगु, धादिङको खनियाबास र गल्छी गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसअघि नै बजेट प्रस्तुत गरिसकेको भएपनि मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख नभएको देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र प्रतापपुर गाउँपालिका, रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका र सम्मरीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका र लहमी नगरपालिकाको बजेट सार्वजनिक भएको छैन । कर्णाली प्रदेशको सल्यान जिल्लाको कुमाख, छत्रेश्वरी र दार्मा गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै, सुदूरुपश्चिम प्रदेशको टिकापुर नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक बर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत हुन्छ । यस्तै, असार १ गते प्रदेश सरकारको र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले थप ‘ट्रान्फरस्टेसन’का लागि जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा क्षेत्रगत रूपमा गरिने भनिएको फोहर व्यवस्थापन कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।     फोहर व्यवस्थापन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र हाल फोहर व्यवस्थापन भइरहेको बञ्चरेडाँडाको आयु बढाउन फोहर वर्गीकरण गर्ने भने पनि हालसम्म उक्त कार्य सुरु हुन नसकेको महानगर वातावरण विभागले जनाएको छ ।   विभाग प्रमुख सरिता राईका अनुसार जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा महानगरभित्र छवटा क्षेत्र निर्धारण गरेर सोअनुसार एक–एकवटा ट्रान्फरस्टेसन तयार गरी उक्त स्थानबाट फोहरको अन्तिम व्यवस्थापनका लागि ‘ल्यान्डफिल साइट’ बञ्चरेडाँडा लगिने जनाए पनि स्थान अभावकै कारण काम अघि बढ्न नसकेको हो ।   महानगरका सहायक प्रवक्ता धुव्रकुमार काफ्लेले जग्गा प्राप्तिका लागि केही कानुनी प्रक्रिया बाँकी रहेकाले तत्काल काम सुरु हुन नसकेको बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यकाका १८ स्थानीय तहमा उत्पादित फोहर बञ्चरेडाँडा लैजाँदा उक्त स्थानमा प्रदूषण बढ्नाका साथै फोहरमैला ढुवानीमा खर्च बढ्ने भएकाले क्षेत्र निर्धारण गरेर व्यवस्थापन गर्न लागिए पनि जग्गा अभावमा समस्या भएको बताए । फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ तथा काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ अनुसार फोहर स्रोतमा नै वर्गीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।  यसरी व्यवस्थित फोहरमध्ये २० प्रतिशत बञ्चरेडाँडामा लैजाने र बाँकी सेवा प्रदायकमार्फत व्यवस्थापन गरिने तयारी छ । हाल नौ वडाबाहेक अन्यको फोहर निजी सङ्घसंस्थाले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।   हाल काठमाडौं उपत्यकाका १८ स्थानीय तहबाट दैनिक एक हजार छ सय मेट्रिक टन फोहर निस्कने गर्छ । साबिकको सिसडोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको फोहर उक्त स्थान भरिएपछि विगत दुई वर्षदेखि बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ।   भान्छामा कुहिने र नकुहिने फोहरलाई छुट्टाछुट्टै भाँडामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।  सागसब्जी, बढी भएको खानेकुरा, माछा मासु, हड्डी, अण्डा, चियाको छोक्रा, फलफूलका बोक्रा, रूखका पात कुहिने फोहर हुन् भने प्लास्टिक, सिसा, कागज, कपडा, जुत्ता, काठ, रबर, सिमेन्टको बोरा, बोतल, फलाम जस्ता सामान नकुहिनेमा पर्छन् ।