पालिका

सिमकोट गाउँपालिका कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत हुम्ला जिल्लाको उत्तर–पश्चिम भागमा अवस्थित गाउँपालिका हो । यो गाउँपालिका भौगोलिक रूपमा दुर्गम भएपनि प्राकृतिक स्रोतसाधनका साथै धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा, कला, संस्कृति र पर्यटन लगायतका पक्षमा निक्कै धनी छ । सुन्दर प्राकृतिक बनोट, जैविक विविधताले भरिपूर्ण र विविधतापूर्ण जातीय पहिचान रहेको यस गाउँपालिकाको क्षेत्रफल ७ हजार ८५ दशमलव ८९ वर्ग किलोमिटर छ । हिमाली जिल्ला हुम्लाको सन्दर्भमा यो गाउँपालिका आर्थिक एवं पुर्वधार विकासको दृष्टिकोणले निकै सम्भावना भएको गाउँपालिका पनि हो । यसैक्रममा, निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुवाट प्रभावकारी सेवा कसरी प्रवाह भइरहेको छ, पालिकाले गरेको विकास निर्माणको काम कस्तो छ तथा कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा पालिकाका योजना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदम बहादुर लामासँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले गरेको कुराकानी । स्थानीय सरकार बनेपछि सिमकोट गाउँपालिकामा भएका विकास के–के हुन् ? हाम्रो पालिका भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम भएको कारण विकास निर्माणको काम गर्न धेरै बाँकी छ । स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारहरू प्रयोग गरी गाउँपालिकाले समग्र पालिकाको विकास निर्माण अघि बढाएको छ । हाम्रो पालिकामा ८ ओटा वडा छन् । यी प्रत्येक वडामा सडक पुर्याएका छौं । नागरिकको हक, हित र स्वास्थ्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गरेका छौं । खानेपानीको कुरा गर्दा हामीले प्रत्येक घरमा खानेपानी पुर्याएका छौं । ५ नं. वडाका केही घरमा चाहिँ खानेपानी पुर्याउन बाँकी छ तर, यो वर्ष यस वडामा पनि खानेपानीपुर्याउने लक्ष राखेका छौं । “छरितो सेवा र पारदर्शिता, सिमकोट गाउँपालिकाको प्रतिबद्धता” नारा लिएर आवधिक कार्य योजना सहित कृषि पर्यटन क्षेत्रमा योजनाबद्ध तरीकाले विकासका कामहरु गरेका छौं । शिक्षा,स्वास्थ्य,कृषि सबै विषयमा समेटेर विकासका कामहरु अगाडि बढाएका छौं । अब कृषि क्षेत्रको प्रसंग जोडौं, गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा हलसम्म गरेको उपलब्धिबारे बताईदिनुहोस् न हाम्रो पालिकामा विशेष गरी फलफूल र पशुपालन हुने गरेको छ । गाउँपालिका स्याउ खेतीका लागि निकै महत्वपुर्ण मानिन्छ । जडीबुटी खेतीको सम्भावना छ । जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी, जङ्गली जनावर रहेको हाम्रो पालिकामा कर्णाली करिडोर, हिल्सा सिमकोट सडक खण्ड र सिमकोट विमानस्थल,आर्थिक र पर्यटकीय उच्च सम्भावना बोकेको छ । यहाँका अधिकांश नागरिकहरूले कृषि पेसा नै अँगालेका छन् । परम्परागत खेती प्रणाली छाडेर व्यवसायमुखी बन्नु जरुरी ठानेर कृषिका विभिन्न कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छौं ।कृषि उत्पादन र स्वरोजगारी बढाउनका लागि भनेर विगत वर्षदेखि नै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका हौं । स्थानीयस्तरमा दर्ता भएका कृषि समूहमार्फत पालिकाको समग्र कृषि विकासको लागि काम गर्दै आएका छौं । कृषक र पालिकाको साझेदारीमा हामीले अनुदानमा बिउ बिजन पनि वितरण गर्दै आएका छौं । पालिकाको सबै वडालाई कृषि पकेट क्षेत्रको रूपमा छुट्याई कृषि विकासको कामहरू अगाडि बढाएका छौंं । भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दै कृषि तथा पशुपालनलाई वृद्धि गर्दै लैजाने योजना हाम्रो छ । कृषि क्षेत्रबाट कतिपय कृषकहरुले राम्रो आम्दानी गर्न पनि सफल भएका छन् । गाउँपालिकाले अहिलेसम्म के कस्तो कानुनको निर्माण गर्यो ? स्थानीय तहको निर्वाचित भएर आए पछि संघीयताको मर्मअनुसार समयमै कानुन नबन्दा केही समय काम गर्न समस्या भएको थियो । हाल हामीले संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा विभिन्न नीति नियम र कानुनहरूले स्थानीय सरकारका अधिकारका क्षेत्र प्रष्ट पारिसकेका छौं । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै जनताले नजिकबाट अनुभूति गर्न पाउने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको छ । स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा समेत ल्याएको छ । ऐन तथा कानुनहरू आफैंले गाउँसभामा पारित गरेकाले यसको कार्यनव्यनको अवस्था प्रभावकारी नै छ । “स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न समिति अपरिहार्य छ । सुशासन समिति गठन नहुँदा भएगरेका विकास, निर्माण तथा आर्थिक लागतको समेत पारदर्शिता हुन नसके समस्या हुन गएको पनि थियो ।स्थानीय तहका काममा सहजता आउने र आर्थिक पक्षलाई नियमन गर्न सजिलो हुने गरी ऐन कानुनको निर्माण गरेका छौं । तपाइँहरू निर्वाचित भएर आएको करिब ४ वर्ष पुरा भयो, चुनावी बाचा कति पुरा भए, कति बाँकी छन् ? स्थानीय तह निर्वाचनताका मतदातालाई धेरै सपना देखाएको थिइन । घोषणापत्रअनुसार मतदातालाई पाँच वर्षभित्र यो–यो काम गर्न सक्छु भनेर विश्वास दिलाएको थिएँ । त्यहीअनुसार काम भएका छन् । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा भएका कामलाई हेर्दा निर्वाचन बेलाका प्रतिबद्धता अनुसार प्रगति भइरहेको छ । नेपालकै दुर्गम जिल्ला हुम्ला हो । यहाँ कैलाश मानसरोवार दर्शन मार्ग छ । सडक नपुगेको जिल्ला हुम्ला नै हो । जडीबुटी र पर्यटनलाई व्यवस्थित गरेर गयौैं भने हुम्ला स्वर्ग हुनेछ । स्थानीय सरकारको अध्यक्ष भएर काम गर्नुपर्दा के कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुभयो ? ७७ ओटा जिल्लामध्येको सबैभन्दा दुर्गम जिल्ला हुम्ला हो । अहिलेसम्म हाम्रो जिल्लामा सडक, यातायात पुगेको छैन । पालिकामा हामीले चीनबाट गाडी ल्याएर यातायात सञ्चालन गरेका छौं भने हेलीकप्टरबाट पनि आकस्मिक उद्धार गर्दै आएका छौं । पालिकामा सडक निर्माण त गरेका छौं तर त्यसको व्यवस्थापन राम्रो हुन सकेको छैन । विद्युतको आवश्यकता पनि धेरै छ । हाम्रो जस्तो दुर्गम स्थानीय तहमा राज्यले पनि धेरै सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विकास निर्माणको काम गर्न प्रदेश तथा केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गर्छौं तर हाम्रो सुनुवाइ हुँदैन । स्वभाविकरूपले काम गर्दैगर्दा समस्याहरू आउँछन् नै । सुरुसुरुमा स्थानीय सरकारमा कर्मचारी अभावका कारण थुप्रै चुनौती र कठिनाइहरू सामना गर्नुपर्यो । कर्मचारी अभावका कारण दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नसमेत स्थानीय तहलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । समस्यालाई सकेजति समाधान गरेर अगाडि बढेका छौं । कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट कस्ता प्रयासहरू भएका छन् ? यस महामारीबाट हाम्रो गाउँपालिका पनि अछुतो रहन सकेन । कोरोना भाइरस नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारमा गाउँपालिकाले सम्पूर्ण शक्तिको प्रयोग गरेको छ । कोरोना महामारी सुरु भएसँगै म तथा मेरा सहकर्मी जनप्रतिनिधीहरु सँगै नागरिकको घरआँगनमा पुगेका छौं । जनचेतना जगाउने, मास्क र स्यानिटाइजर वितरण गर्ने गर्नुका साथै साबुनपानीले हातधुने कार्यमा जागरण ल्याउने काम पनि गरेका छौं । बाहिरी जिल्ला वा विदेशबाट पालिकामा प्रवेश गर्नेहरूलाई परीक्षण देखि क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नमा पनि पालिकाले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । दोस्रो लहरकोमहामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि यो पटक केन्द्र र प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गरेन । परीक्षण गर्दा पालिकामा हालसम्म लगभग ७० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । हाल उनीहरू पनि निको भइसकेका छन् । महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि धेरै ठुलो संघर्ष गर्दागर्दै पनि पालिकाबाट २ जना नागरिकहरूलाई कोरोनाका कारण गुमाएका छौं । संघ र प्रदेश सरकारसँग गाउँपालिकाको समन्वय कस्तो छ ? संघ सरकारसँग चाहिँ बेला बेलामा छलफल तथा अन्तरक्रिया हुन्छ । प्रदेशभन्दा त संघ सरकारले धेरै कुरामा सहयोग पनि गरेको छ । प्रदेश सरकार खासै राम्रो सम्बन्ध छैन । स्थानीय नागरिकहरूबाट विकासका कस्ता मागहरू आउने गरेका छन्, नागरिकका मागहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने गर्नुभएको छ ? गाउँपालिकाबाट जनताले धेरै कुराको अपेक्षा राखेका छन् । छोटकरीमा भन्नु पर्दा यहाँको जनताको चाहना आवश्यकता सडक नै छ । टोलटोलमा सडक त पुग्यो तर कालोपत्रे, स्तरोन्नती भए हुन्थ्यो भने कुरा देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी धेरै चाहना हुन्छ । हामी जनताबाटै निर्वाचित भएर आएका हौं । जनताका विकासमा माग र आवश्यकता असीमित छन्, हामीले पनि पुरा गर्ने कोसिस गरिरहेका छौ । मागमा आधारित भन्दा पनि सामाजिक र समावेशी ढङ्गबाट आउने मागहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छौ । जनताको नजिकबाट स्थानीय क्षेत्रको सुरक्षा, विकास निर्माण, निर्वाचन तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन निकाय तथा तह नै स्थानीय तह हो । जनताले महसुस गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । पालिकामा भएको बजेटबाट स्थानीबासिको मागलाई संबोधन गर्ने गरेका छौं । बजेट अभावका कारण नै नागरिककोे मागलाई पुरा गर्न सकेको छैन । सुरुको वर्षदेखि नै जनताको चाहना र प्रत्यक्ष सहभागितामा काम गरिरहेका छौं । जनताको अपेक्षा पुरा गर्नको लागि हामीले शासकको रूपमा नभई सेवकको रूपमा दिन रात खटेर आवश्यकताहरू धेरै भन्दा धेरै सम्बोधन गर्नको निम्ति हामी लागिपरेका छौं । अब, अन्त्यमा आफ्ना पालिकाका वासिन्दाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? गाउँवासीहरूले हरेक दुःख तथा अप्ठ्यारोमा हामीलाई साथ दिएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । सधैंभरी सकारात्मक र रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि गरेको छु । हामीले पालिकामा जति पनि विकास निर्माणको काम गर्यौं त्यो काम उपलब्धिमूलक नै छ भन्ने मलाई लाग्छ । पालिकामा विकास निर्माणको काम गर्न त अझै पनि बाँकी नै छ । नागरिकले हामीबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् र त्यो अपेक्षा अनुसार नै हामी जनप्रतिनिधिले पनि काम गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । वि.सं. २०५४ सालमा म बरगाउँ गाविसको निर्विरोध अध्यक्ष भएँ । वि.सं. २०७४ सालमा स्थानीय तहेको निर्वाचन भएसँगै म गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएँ ।जनताहरूले दिएको मत कति पनि मैले नराम्रो काममा उपयोग गरेको छैन । नगरवासीले दिएको जनमत र विश्वासलाई प्राथमिकतामा राख्दा हामीलाई काम गर्न उत्प्रेरणा मिलेको हो । अनि जनताको सेवाका लागि निरन्तर लागिरहन्छु पनि भन्न चाहन्छु ।

ताप्लेजुङ । जिल्लाको सिदिङ्वा गाउँपालिकाले एमबिबिएस र सिभिल इञ्जिनीयरिङ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको छ । आवश्यक कानूनी प्रावधान बनाएर गाउँपालिकाभित्रका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइने भएको हो । मङ्गलबार आयोजित गाउँसभामा एमबिबिएस र सिभिल इञ्जिनीयरिङ अध्ययनका लागि निम्नस्तरका विद्यार्थीलाई सहयोग पुर्याउन तथा गाउँपालिकाभित्रै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले छात्रवृत्ति प्रदान गर्न आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको गाउँपालिकाले जनाएको हो । यसका लागि कानूनी प्रावधान र न्यूनतम मापदण्ड बनाएर लागू गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर कडरियाले जानकारी दिए । गरिब तथा पछाडि परेका वर्ग समुदायका विद्यार्थीलाई सहयोग पुगोस् भनेर उक्त कार्यक्रम बनाइएको उहाँको भनाइ छ । उक्त छात्रवृत्ति वार्षिकरूपमा एकमुष्ट प्रदान गर्ने सोच राखिएको अध्यक्ष कडरियाले जानकारी दिए । यस्तै गाउँपालिकाभित्र कार्यरत शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी उचित मापदण्डका आधारमा हरेक वर्षमा वर्ष उत्कृष्ट शिक्षक घोषणा गरी नगद ३० हजारसहित पुरस्कृत गरिने भएको छ । शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्दै शैक्षिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम बनाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यता आधारभूत तह (कक्षा ८) र एसइई परीक्षामा गाउँपालिकामा प्रथम हुने छात्रछात्रालाई प्रतिविद्यार्थी नगद २० हजारसहित सम्मान गरिने छ भने एसइई परीक्षामा जिल्ला प्रथम हुने विद्यालयलाई नगद रु एक लाख पुरस्कारसहित सम्मान गर्नेसमेत नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यसैबीच अनुमति पाएर पनि दरबन्दी नभएका विद्यालयमा शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र उक्त जनशक्तिलाई राज्यले प्रदान गर्ने तलब बराबरको अनुदान गाउँपालिकाबाटै उपलब्ध गराइनेसमेत जनाइएको छ । उक्त कार्यक्रमले जनशक्ति नपाएर सङ्कटमा परेका विद्यालयलाई सहयोग पुग्नुका साथै सिकाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने विद्यार्थीको समस्यासमेत हल हुने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन लिङ्देनले बताए । कोरोना सङ्क्रमणका कारण समयमा बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न नसकेको गाउँपालिकाले अवस्था सामान्य हुँदै गएपछि मङ्गलबार ४२ करोड दुई लाख २९ हजार बराबरको बजेटसहित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । यो वर्ष तीन वटा वडाका वडा कार्यालय भवन निर्माण, सिदिङ्वा धामलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई उकास्नेलगायतका योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष जीवन ताम्लिङले बताए ।

कमलामाई नगरपालिका बागमती प्रदेश अन्तर्गतको सिन्धुली जिल्लामा अवस्थित नगरपालिका हो । यो नगरपालिका प्राकृतिक स्रोतसाधनका साथै धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा, कला, संस्कृति र पर्यटन लगायतका पक्षमा पनि निक्कै धनी छ । यस्तै, मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । त्यहीअनुरूप गाउँका न्यायमूर्तिले न्याय सम्पादन पनि गरिरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिले न्याय माग्दै अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुग्ने सर्वसाधारणले आफूलाई अन्याय भए स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा गएर उजुरी दिनसक्छन् । स्थानीय तहको उपप्रमुख/उपाध्यक्षको नेतृत्व रहने गरी सबै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । सुरुसुरुमा न्यायिक समितिप्रति जनताको भरोसा देखिए पनि पछिल्ला दिन भने न्यायिक समितिप्रतिको विश्वास र भरोसा घट्दै जान थालेको देखिन्छ । जनताको घरदैलोमा छिटोछरितो न्याय दिने भन्दै स्थानीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको हो । यसैक्रममा, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन गरेको करिब ४ वर्ष पुगेको छ । निर्वाचित भएर आएपछि जनप्रतिनिधिहरुले नगरपालिकामा गरेका विकास निर्माणको काम, कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा पालिकाका योजना, पालिकाको पूर्वाधार र न्यायिक क्षेत्रमा आएका सुधार, परिवर्तन, न्याय सम्पादनका क्रममा के कस्ता अप्ठ्यारा परिस्थिति सिर्जना भएका छन् भन्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर सो नगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जु देवकोटासँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरेका छौं । नगरपालिकाको उपप्रमुख भएर आएपछि के–कस्ता महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्नुभयो ? राजनीतिक परिवर्तनपछि संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधानले राज्यको पुनर्संरचना गरी तीन तहका सरकारमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्याे । जनताको नजिक राज्य पुग्न सकोस् र जनजीविकाका सवालहरूको शीघ्र र न्यायपूर्ण सम्बोधन हुन सकोस् भनी संविधानमा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरूको स्पष्ट व्यवस्था गरियो । संघीय सरकारको संरचनासँगै स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि वि.सं. २०७४ मा कमलामाई नगरपालिकाको उपप्रमुखका रूपमा निर्वाचित भएँ । सर्वप्रथम नगर क्षेत्र भित्रका ७७ हजार जनताको जीवनस्तर कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर समग्र नगरपालिकाको विकास निर्माणका कामको योजना तय गर्यौं । हिजो स्थानीय निकाय थियो र अहिले स्थानीय तह भइसकेपछि यसको कार्य क्षेत्र पनि ठुलो भयो । एउटा वडा नै साविकको २ देखि ३ ओटा मिसिएर बन्यो । ठुलो वडा भएको कारणले पनि त्यहाँको जनसंख्या र भूगोल अनुसार विकास निर्माणका कामलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा यहाँको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, धार्मिक संरचना, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि आदि क्षेत्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो योजना तयार गर्यौं । काम गर्नको लागि कार्यविधि आवश्यक पर्ने भएको हुनाले ऐन तथा नितिनियम बनायौं । नगरपालिकाको सभाबाट जनताको आवश्यकता र महत्वपुर्ण कामको छनोट गर्यौं । यसमा ऐतिहासिक धरोहर सिन्धुलीगढीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम अगाडि बढायौं । यो एक राष्ट्रिय गौरबको आयोजना पनि हो भने ऐतिहासिक संरचना पनि हो । हाल संग्रहालयमा वीर योद्धाहरूको नामांकन गरिएको छ र युद्धको झल्को दिने लोपोन्मुख सामग्रीहरू पनि राखिएको छ । त्यस्तै, तत्कालीन समयमा सेनाले प्रयोग गरेका घरेलु हातहतियार, तोप, गोला, दस्ताबेज, घरेलु सेना र अंग्रेज सेनाका पोशाकहरु समेत संग्रह गरिएको छ । विकास भन्नाले भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास सबै किसिमका विकासलाई हामीले सन्तुलित रूपमा लिएर अगाडि बढेका छौं । भौतिक विकासतर्फ सडक, खानेपानी, बिजुली, शैक्षिक क्षेत्रका कामहरू अघि बढेका छन् । आर्थिक विकासमा कृषि तथा पशुपालनको उत्पादनतर्फ जोड दिएका छौं यता सामाजिक विकासतर्फ जनचेतनामूलक काम, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका कामहरूलाई सन्तुलित विकासको रूपमा अघि बढाएका छौं । यसै सन्दर्भमा सर्वप्रथम हामी निर्वाचित भएपछि पालिकाको सबै ठाउँमा बाटो विस्तारको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्यौं । अहिले हरेक वडामा सडक सञ्जाल पुर्याउन सफल भएका छौं । हामी वडा कार्यालयको व्यवस्थापनतर्फ पनि लाग्यौं भने त्यहाँ कर्मचारी संयन्त्र र जनप्रतिनिधिहरू कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने निति बनायौं । हाल हामीले कर्मचारीको व्यवस्थापन देखि लिएर वडाकार्यालयको पनि व्यवस्था गरी जनतालाई सेवा दिइरहेका छौं । नगरको सबै वडामा अनलाइन सेवा पनि सुचारु गरेका छौं । नगरभित्र बसोबास गर्ने हरेक नागरिकको घरमा हामीले बिजुलीको पहुँच पुर्याएका छौं । नागरिकको पहुँच स्वास्थ्यमा पुर्याउनको लागि प्रत्येक वडामा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना भएको छ । जनताहरुलाई एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन गरेका छौं । नगरपालिकाले शव वाहनको पनि व्यवस्था गरेका छौं । जिल्ला अस्पताललाई पनि व्यवस्थित गरेका छौं । मुटु र क्यान्सर रोग लागेकाहरूको उपचार गर्नका लागि नगरले २५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म दिँदै आएको छ । गरिव तथा विपन्न परिवारका लागि नगरपालिकाले स्वास्थ्य बीमा गरिदिने व्यवस्था समेत मिलाएको छ । विदेशबाट घर फर्केका गाउँघरमा रहेका बेरोजगार युवाहरूलाई लक्षित गरी ऋण दिने व्यवस्था पनि मिलाएका छौं । नगर स्वरोजगार युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमशील बन्ने युवाहरूलाई व्यवसाय दर्ता गरी काम दिनको लागि २ वर्षसम्म व्याज नलिने र सावा चाहिँ फिर्ता गर्ने गरी ऋणको पनि व्यवस्था गरेका छौं ।पालिकामा जसले कृषि अथवा अन्य व्यवसाय गर्न चाहन्छन् उनीहरूको लागि बिना व्याज १ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था गरीएको छ । यसका साथै यो भन्दा बढि ऋण लिन चाहेको खण्डमा नगरको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समझैता गरी महिलाले ऋण लिए १.८ प्रतिशत र पुरुषले लिए २. ८ प्रतिशत सहुलियत ऋण कर्जा अन्तर्गत ऋण दिने व्यवस्था रहेको छ । हामीले प्रत्यके वडामा ज्येष्ठ नागरिक भवन पनि निर्माण गरेका छौं ।पहिलाको तुलनामा नगर भित्र हरेका क्षेत्र र सुधार र परिवर्तन आएको छ । कमलामाई नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा हलसम्म गरेको उपलब्धिबारे बताईदिनुस्न ? हाम्रो नगरमा खेतीतर्फ धेरैको आकर्षण बढ्दै गएको छ । यहाँको आवश्यकता र हावापानी अनुसार कृषि विकासको कामहरू भएका छन् भने कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्नमा विशेष जोड दिएका छौं । नगरले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि वर्षक एक करोड रुपैयाँ छुट्याउँदै आएको छ भने यसमा संघ र प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्ने गरेको छ । यहाँका धेरै नागरिकहरूले कृषि पेसा नै अँगालेका छन् । तरकारी खेतीले राम्रो फाइदा दिन थालेपछि धेरै किसान व्यवसायिक रूपमा तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । कृषकहरूलाई पशुपालनको तालिम पनि दिँदै आएका छौं । बिदेसिएका केही युवाहरू पनि गाउँमै फर्किएर पशुपालन तथा कृषि पेशामा लागेका छन् । कृषि उत्पादनका हिसाबले हाम्रो पालिका उर्वर भूमि पनि हो । युवाशक्तिलाई गाउँमै रोजगारीसँगै आय आर्जनका सम्भावनामा उत्प्रेरित गराउनको लागि जोड पनि दिइरहेका छौं । परम्परागत खेती प्रणाली छाडेर व्यवसायमुखी बन्नु जरुरी ठानेर कृषिका विभिन्न कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छौं । कृषि उत्पादन र स्वरोजगारी बढाउनका लागि भनेर विगत वर्षदेखि नै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका हौं । गाउँमा समूह, सहकारी तथा व्यक्तिगत लगानीमा कृषिको व्यवसायिकतामा यहाँको कृषकहरू पछिल्लो समय आकर्षित हुँदै आएका छन् । उत्पादन र आम्दानी राम्रो भएपछि उनीहरू व्यवसायिक कृषिमा अगाडि बढ्न थालेका हुन् । पालिकामा आलु, खुर्सानी, सिमी, बोडी, धनियाँ, गोलभेँडा, भान्टा, धान र मकै खेती आदि हुने गरेको छ । पालिकामा केही गर्छौं भन्ने कृषकहरूलाई सुलभ ब्याजदरको ऋण दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । कृषि सहकारीको साझेदारीमा काम गरेका छौं भने स्थानीयस्तरमा दर्ता भएका कृषि समूहमार्फत पालिकाको समग्र कृषि विकासको लागि काम गर्दै आएका छौं । नगरमा कृषि समूहको गठनपनि भएको छ । कृषक र पालिकाको साझेदारीमा हामीले अनुदानमा बिउ बिजन पनि वितरण गर्दै आएका छौं । पालिकाको सबै वडालाई कृषि पकेट क्षेत्रको रूपमा छुट्याई कृषि विकासको कामहरू अगाडि बढाएका छौंं । नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने आधार पनि कृषि नै देखिन्छ । हामीले पालिकाको प्रत्येक वडामा कृषि प्राविधिक पनि राखेका छौं । नगर भित्र तरकारी, फलफूल खेती र पशुपालन नै मुख्य रूपमा हुने गरेको छ । उन्नत जातका बाख्रा तथा खसी, स्थानीय जातका कुखुरा पालनसँगै बेमौसमी तरकारी उत्पादन गरिँदै आएको छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दै कृषि तथा पशुपालनलाई वृद्धि गर्दै लैजाने योजना हाम्रो छ । कृषि क्षेत्रबाट कतिपय कृषकहरुले राम्रो आम्दानी गर्न पनि सफल भएका छन् । नगरमा ‘एक वडा एक उत्पादन’को नितीलाई अगाडि बढाएका छौं । तरकारी, दुध र मासुमा नगरपालिका अत्मनिर्भर छ । खेती योग्य जमिनलाईलाई बाँझो नराख्न पनि किसानहरुलाई आग्रह गरेका छौं । अब न्यायिक क्षेत्रको प्रसंग जोडौं, न्यायिक क्षेत्रमा कस्तो काम गर्नुभएको छ ? न्यायिक क्षेत्रमा हामीले धेरै काम गर्दै आएका छौं । अवश्य पनि स्थानीय तहको संरचना पछि जब हरेक स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने जुन व्यवस्था आयो । त्यही बमोजिम म नगरपालिकाको उपप्रमुख र न्यायिक समितिको संयोजक भएको नाताले पछिल्लो समय यी नै न्यायको क्षेत्रमा कार्यसम्पादन गर्दा नै दिनहरू बितेका छन् । न्यायिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनको लागि सबै भन्दा पहिला न्यायी समितिको गठन गर्यौं । म आफैँ यस संयोजक भएर एक जना कार्यपालिका सदस्य र वडा अध्यक्ष गरी जम्मा ३ जनाको समिति बनाई, कर्मचारी कार्यालय सहयोगी, कानुनी अधिकारी आदिको सहयोगमा यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि संघीय कानुनबाट स्थानीय तहको कार्यविधि अगाडि बढयौं । यो कार्यविधि साथसाथै यो नगर क्षेत्र भित्रका समस्यामा परेका अन्यायमा परेका व्यत्तिहरुले न्याय दिनको लागि कानुनी परामर्शका साथ न्याय सम्पादन गर्ने गरेका छौं । नगरको प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र पनि गठन भएको छ । न्यायिक समितिमा के–कस्ता मुद्दा आउने गरेका छन् र समाधानका लागि कसरी काम गर्नुभएको छ ? खासगरी न्यायिक समितिमा आउने मुद्दा भनेको झैझगडा कै मुद्दाहरु हो । घर–जग्गा, सम्बन्ध विच्छेद, लेनदेन, पशुपक्षीसम्बन्धी, घरायसी झै–झगडा, घरबहाल, सीमा विवाद लगायतका मुद्दा आउने गरेका छन् । नगरपालिकाको सन्दर्भमा विकास निर्माणका कामहरू गर्दा कुनै ठाउँ बाटोहरू मिचिए, खानेपानीको काममा सहजीकरण गरिदिनुपर्यो भनेर त्यस्ता निवेदनहरू पनि आउने गरेका छन् । नगरपालिकामा रहेका सामुदायिक मेलमिलाप कर्ता र हामी बसेर ती मुद्धाहरु मिलापत्र गर्ने गरेका छौं । कतिपय अधिकार क्षेत्र बाहिर रहेका मुद्धाहरु पनि तपाईहरुले छलफल गर्नुपर्दछ भन्नुहुन्छ । हामीले फौजदारी केशहरू त हेर्दैनौँ । कतिपय अधिकार क्षेत्र भित्र नरहे पनि दुई पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गर्ने गरिएको छ । हालसम्म विभिन्न प्रकृतिका १ सय १५ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । यस मध्ये ६८ ओटा मुद्दा किनारा लगाएका छौं । लगभग ४९ ओटा मुद्दा छलफलमा छन् । काम गर्दा गर्दै पनि ५ ओटा मुद्दा अदालत गएका छन् । फैसला भइसकेका मुद्दा १२ ओटा छन् । कतिपय मुद्दाहरू छलफलको प्रत्रियामा अगाडि बढेका छन् । न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरू व्यवस्थापनका लागि कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दालाई फर्स्यौट गर्ने काम गरिँदै आइएको छ । मेलमिलाप कर्तामार्फत पनि धेरै मुद्दाहरू मिलाउन सफल भएका छौं । नगरपालिकाको केन्द्रमा नै आएको मुद्दालाई न्यायिक समितिको बैठक बसी २ पक्षलाई राखेर हाम्रो कार्यविधिलाई आधार मानेर हामी अगाडि बढ्छौं । आवश्यक परेमा जिल्ला प्रहरी, अदालत, सरकारी वकिल कार्यालयसँग परामर्श गर्ने सल्लाह लिने र समन्वय गरेर मुद्दाको किनारा लगाउने काम गरिएको छ । कतिपय मुद्दाहरू मौखिमरूपमा आउने भएकाले त्यस्ता मुद्दाको आन्तरिक रूपमा समस्या समाधानसमेत गर्ने गरिएको छ । पीडित व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर न्याय सम्पादन तथा सहजीकरणको व्यवस्था मिलाएका छौं । यदि न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने रहेछ भने निवेदन दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउछौं । प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा न्यायिक समितिको बैठक बस्छ । त्यस पछाडि पक्ष विपक्ष दुवैलाई पत्र तामेली गर्छौं । विपक्ष लिखित जवाफसहित आउँछन् । विपक्षको जवाफ आइसकेपछि दुवै पक्षको छलफल गराई सकेसम्म हामीकहाँ आएका विवाद सहमतिमा मेलमिलाप गराउँछौं । तपाईं उपप्रमुख हुँदै गर्दा महिला सशक्तीकरणका लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रममार्फत के–कस्ता योजना समावेश गर्नुभएको छ ? म पनि एक महिला अनि उपप्रमुख भएर काम गर्दैगर्दा महिला सशक्तीकरणका लागि विभिन्न नीति, कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिएकी छु । अहिले समाजमा महिलाहरू पनि आर्थिक कार्यमा सक्रिय रहेर आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने सोच आएको छ । तर, अझै यतिले मात्रै पुग्दैन । सुरु देखि नै महिला सिमित क्षेत्रमा मात्रै उद्यमीका रूपमा कार्यरत थिए । घरमै बसेर गर्न सकिने सानातिना कामहरू, कृषि क्षेत्र, परिकार बनाउने जस्ता कामबाट महिला उद्यमशीलता विकास हुँदै आएको हो । हाल, यसलाई व्यवसायिक बनाउनुपर्छ भन्ने सोच पनि आउन थालेको छ ।महिला सशक्तीकरणको लागि हामीले आवश्यक बजेट पनि छुट्याएका छौं । महिलाको क्षमता विकास, कानुनी सचेतना, उद्घोषण तथा भाषण कला, सीपमूलक तालिम, एकल महिला लक्षित तथा अपाङ्गता भएकालाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसका साथै हिंसा निवारण रणनीतिक तथा बालविवाह उन्मूलन कार्य योजना बनाई सोहीअनुसारका कार्यक्रमलाई जोड दिएका छौं । बालविवाह न्यूनीकरणलाई समेत जोड दिइएको छ । कमलामाई नगरपालिका महिलाको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ? सुरुमाका दिनमा नगरपालिका भित्र बेरोजगारीको समस्या धेरै नै थियो । हिजोका दिनमा भन्दा हाल नगरपालिकामा धेरै परिवर्तन आएको छ । विपन्न, पिछडिएको वर्ग पनि यो कार्यक्रममा समावेश भएका छन् । पहिलेको तुलनामा अहिले महिला पनि सशक्त हुँदै गइरहेको देखिन्छ । महिला स्वयं केही गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेका छन् । समाजमा हुने विभिन्न विकास निर्माणका योजनाको नेतृत्व गर्ने, संघ–संस्थामा बस्ने, घर व्यवहार, पसल लगायत विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रमा सक्रियता बढ्दै गएको छ । सशक्तीकरण बढेको र महिलाको अवस्थामा सुधार आएको छ भन्ने एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ । आत्मविश्वासको कमी र सहयोगी हातहरूको कमी भएकोले नै होला, महिलाहरू सानो लगानी गर्ने सोच भन्दा माथि उक्लिन सकेका छैनन् । त्यसैले घरमा रही सिलाई कटाइ, हाँस, कुखुरा, बाख्रा, गाई, भैँसी पालन जस्ता काममा सीमित रहेका कारण मझौला उद्योग स्थापना गर्नतर्फ सोच अगाडी बढ्न नसकेको देखिन्छ । हाल पालिकाका महिलाहरूको अवस्था पहिलेको भन्दा विकास भएको पनि देखिन्छ । न्याय दिने भनेको आफैंमा चुनौतीपूर्ण काम हो, कत्तिको अप्ठ्याराहरु आउने गर्दछन् ? यसमा चुनौती त छ नै । संविधानले व्यवस्था गर्यो, उपाध्यक्ष पदमा अधिकांश ठाउँमा महिला दिदी बहिनीहरू नै हुनुहुन्छ । हामी एक त कानुनका विद्यार्थी पनि होइनौं । पछिल्लो समयमा कानुनी कुराहरू त अध्ययन गर्दै जाँदा थाहा पनि भयो । व्यवहारमा गर्दै जाँदा बिस्तारै सहज हुँदै जाने रहेछ । मान्छेको सोच के हुँदो रहेछ भने आफूले गल्ती गरेकै भए पनि मेरै पक्षमा फैसला गरिदिए हुन्थ्यो, मेरै पक्षमा लागे हुन्थ्यो भन्ने छ नि त ।जो अन्यायमा पर्छे उसले मुद्दा हाल्न आउँछ अनि प्रतिपक्ष आउँदैन । विपक्ष नआउँदा समस्या पनि भएको छ । प्रयाप्त बजेट नहुदा पनि समस्या हुने गरेको छ । अब यसमा त चुनौती एकदमै छ तरपनि चुनौतीलाई सामना गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने नै छ त्यसरी नै अगाडी बढेका छौं । हामी जनप्रतिनिधिहरू राजनैतिक पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले दलीय रूपमा फैसला हुन्छ की भन्ने पनि गुनासोहरू आउने गर्दछन् । तर,हामी जुन जिम्मेवारीमा छौं हामीले गरेको न्याय सम्पादन वास्तविक पीडितको न्याय हुनुपर्छ भनेर मैले काम गरेको छु ।अहिलेसम्म हामीले गरेको न्याय सम्पादनमा त्यस्तो असन्तोष आएको छैन । कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चेतावनी आइरहेको छ, पुर्वातयारी के छ, कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि नगरपालिकाको तर्फबाट कस्ता प्रयासहरू भएका छन् ? कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा विश्वमा नै एक प्रकारको रणभुल्लता देखियो । यो वेला हाम्रो नगरपालिका पनि यस महामारीबाट अछुतो रहन सकेन । महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि धेरै नै संघर्ष गर्नुुपर्यो । नगरमा दोस्रो चरणको प्रभाव परेसँगै बिपद् व्यवस्थापन समितिको आकस्मिक बैठकद्वारा सबै वडाको वडाअध्क्षको संयोजकत्वमा नगरस्तरीय कोभिड रोकथाम तथा निगरानी समूहको गठन गरी सम्पूर्ण गतिविधिहरू यसै समितिमार्फत गर्ने निर्णय गरियो । कोरोना महामारी सुरु भएसँगै म तथा मेरा सहकर्मी जनप्रतिनिधीहरु सँगै नागरिकको घरआँगनमा पुगेका छौं । जनचेतना जगाउने, मास्क र स्यानिटाइजर वितरण गर्ने गर्नुका साथै साबुनपानीले हातधुने कार्यमा जागरण ल्याउने काम पनि गरेका छौं । बाहिरी जिल्ला वा विदेशबाट पालिकामा प्रवेश गर्नेहरूलाई परीक्षण देखि क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नमा पनि नगरले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । नगरमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा कोभिड अस्पताल पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौं । नगरभित्र कोरोनाको संक्रमण बढ्दै जदाँ हामीले होम आइसोलेसनलाई प्राथमिकता दिएका थियौं । परीक्षण गर्दा पालिकामा हालसम्म लगभग ४ हजार जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि धेरै ठुलो संघर्ष गर्दागर्दै पनि पालिकाबाट नागरिकहरूलाई कोरोनाका कारण गुमाएका छौं । कोभिड १९ को संक्रमणबाट निधन भएका व्यक्तिको परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । नगरमा कोभिड विरुद्धको खोप अभियान पनि सञ्चालन भएको छ । कोरोना महामारीको असर नपरेको क्षेत्र र स्थान कुनै पनि छैन होला । नगरपालिकामा पनि जब कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएलगत्तै महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि स्वास्थ्य सामाग्री तथा अक्सिजनको जोहो गर्ने, जो संक्रमित छन् उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ भने घरमै होम आइसोलेसनमा बस्न आग्रह गर्नेजस्ता काम गर्दै आएका छौं । नगरमा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखी सिकिस्त बिरामीहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था मिलाएका छौं ।लक्षण देखिएका तथा शङ्कास्पद सबैको परीक्षण निःशुल्क गर्दै आएका छौं । यस महामारीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट सम्पूर्ण प्रयास जारी राखेका छौं भने उच्चतम सतर्कता पनि अपनाएका छौं । नगरपालिकाले परीक्षण गर्दा लक्षण भए छुट्टै बस्न अनुरोध गर्छ र संक्रमण पुष्टि भएको व्यक्तिलाई अलग्गै राख्छ । पालिकाले आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरी भण्डारण पनि गरेको छ । तपाइँहरू निर्वाचित भएर आएको करिब ४ वर्ष पुरा भयो, चुनावी बाचा कति पुरा भए, कति बाँकी छन् ? स्थानीय तह निर्वाचनताका मतदातालाई धेरै सपना देखाएकी थिइनँ । घोषणापत्रअनुसार मतदातालाई पाँच वर्षभित्र यो–यो काम गर्न सक्छु भनेर विश्वास दिलाएकी थिएँ । त्यहीअनुसार काम भएका छन् । विश्वव्यापी कोरोना महामारीले पछिल्लो समय भनेजस्तो काम गर्न सकेनौं । तर, कार्यकाल पूरा गर्दैगर्दा घोषणापत्र पल्टाएर हेर्ने हो भने धेरै कामहरू पूरा हुनेछ । कुरामा त्यति मात्रै होइन, घोषणापत्रमा नसमेटिएका ‘एजेन्डा’मा समेत काम भएका छन् । लालपुर्जा दिने काम चाहिँ अलिक सुस्त भई रहेको छ । लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने बाँकी छ । नगरमा करिब २ सय ४६ जना भूमिहीन सुकुम्वासी रहेका छन् । अव्यवस्थित बसोवासी भन्ने पनि रहेको छ जसमा अ‍ैल्यानी र नम्बरी पनि रहेको छ । विशेष गरी हामीले भूमिहीन सुकुम्वासीलाई पहिलो चरणमा लालपुर्जा प्रदान गर्न लागिएको हो । अब, अन्त्यमा आफ्ना पालिकाका वासिन्दाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? गाउँवासीहरूले हरेक दुःख तथा अप्ठ्यारोमा हामीलाई साथ दिएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । सधैंभरी सकारात्मक र रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि गरेको छु ।विकास निर्माणको काम जनप्रतिनिधि एक्लैले मात्र गरेर भएको होइन बरु यहाँका राजनैतिक दल, नागरिक आदि सबैको सहयोगले यो सफलता पाउन सकेका हौं । त्यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहिँ भनेजस्तो काम हुन सकिरहेको हुँदैन । तर, हामीले पालिकामा जति पनि विकास निर्माणको काम गर्यौं त्यो काम उपलब्धिमूलक नै छ भन्ने मलाई लाग्छ । पालिकामा विकास निर्माणको काम गर्न त अझै पनि बाँकी नै छ । नागरिकले हामीबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् र त्यो अपेक्षा अनुसार नै हामी जनप्रतिनिधिले पनि काम गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । मैले हिजो निर्वाचनका वेला जनतासामु गरेका सबै प्रतिवद्धताहरु पूरा हुन नसके पनि केही पुरा भएका छन् । अब बाँकी रहेको कार्यकालमा तिनलाई पुरा गर्नेनै छु । जनताहरुले दिएको मत कति पनि मैले नराम्रो काममा उपयोग गरेको छैन । नगरवासीले दिएको जनमत र विश्वासलाई प्राथमिकतामा राख्दा हामीलाई काम गर्न उत्प्रेरणा मिलेको हो । अनि जनताको सेवाका लागि निरन्तर लागिरहन्छु पनि भन्न चाहन्छु ।