पालिका

पाँचथर । स्थानीय तहले पर्याप्त र अपेक्षित काम नगरेको भनेर बेलाबखत आलोचना हुने गर्छन् । कतिपय स्थानीय तहले बजेट नपाउँदा अत्यावाश्यक काम पनि गर्न नसकेको गुनासो गर्छन् । आलोचना र बजेट अभावको महसुस याङवरक गाउँपालिकाले पनि गरेको हो । निरन्तरताको प्रयास, माथिल्ला सरकारको सहयोग तथा स्थानीय आवश्यकतासँग जुध्दै सो गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकासमा एक पछि अर्को गर्दै फड्को मारिरहेको छ । यही क्रममा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सुरुआतमै गाउँपालिकाको महत्वका करिब २५ करोड लागतका तीन ठूला पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण थालेको छ । यसका लागि दुई आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ भने एउटाको बोलपत्र आह्वान भई निर्माण कम्पनी छनोट हुन लागेको छ । याङवरक–४ थर्पुको बरडाँडामा आधारभूत अस्पताल निर्माणको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरेको छ । गाउँपालिकाले आह्वान गरेको ठेक्का प्रस्तावअनुसार गत साउन २१ गते आधारभूत अस्पतालको निर्माण सम्झौता भएको हो । गाउँपालिकाका इञ्जिनीयर शरद दाहालका अनुसार नमूना वीर जेभी मोरङले भ्याटसहित १४ करोड ५७ लाख २२ हजार ६४४ को लागतमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको ठेक्का पाएको छ । दुई ठूला ब्लकसहितको अस्पताल निर्माणकार्य २०८० साल भदौ १ गते सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएको छ । सङ्घीय सरकारको लगानीमा बन्न १५ श्य्याको अस्पताल निर्माण हुन लागेको हो । यस्तै गाउँपालिकाको पहिचानका रुपमा स्थापित याङवरक पोखरी संरक्षण तथा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागिसमेत ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ । ‘निशान कालिका धाम तथा याङवरक पोखरी संरक्षण’ आयोजनाका लागि छ करोड ४४ लाख २५ हजार ९२ लागतमा पोखरीको संरक्षण तथा पर्यटकीय संरचना निर्माण हुन लागेको हो । सिएम–जोशी–आँशु जेभी काठमाडौंसँग गत भदौ २४ गते सम्पन्न सम्झौताअनुसार २०८१ साल असोज १ गतेभित्र निर्माणकार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको इञ्जिनीयर दाहालले जानकारी दिए । यस आयोजनाअन्तर्गत याङवरक पोखरीको संरक्षणसहित पर्यटकीय संरचना, मन्दिरलगायत संरचना निर्माण हुनेछन् । गाउँपालिकाले विशेष महत्व दिएको यस स्थानमा व्यवस्थित संरचना निर्माण हुन लागेका हुन् । निशान कालिका धामतर्फ घेराबारा, मन्दिर पुनःनिर्माण, टायल विच्छ््याउने काम निजी तथा सरकारी लगानीमा करिब पूरा हुन लागेको छ । यस्तै गाउँपालिकाको लगानीमा बहुउद्देश्यीय कबर्डहल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । गाउँपालिकाले तीन ब्याडमिन्टन कोड, एउटा भलिबल कोड, ५०० दर्शक अटाउने प्यारापिट, बाहिरी सजावटसहितको कबर्डहल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो । कबर्डहल निर्माणका लागि चार करोड तीन लाखको लागत अनुमान गरिएको गाउँपालिकाका इञ्जिनीयर दाहालले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले एकै पटक तीन ठूला पूर्वाधार निर्माणको सुरुआत गर्न लागेको हो । गाउँपालिकाले प्रशासकीय पूर्वाधार निर्माणलाई अगाडि बढाइ प्रशासकीय भवन र कार्यालय नभएका दुई वडामा वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिरहेको छ । गाउँपालिकाको संस्थागत विकास तथा तीन तहको सङ्घीय संरचनाको सम्वद्र्धनमार्फत नागरिकलाई आफ्नै घर आँगनमा सेवा दिन यस प्रकारका संरचना निर्माणले ठूलो सघाउ पुग्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ घिमिरेले बताए । गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलकुमारी योङहाङले गाउँपालिका निर्माण भएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकालमै अत्यावश्यक पूर्वाधारका अधिकांश योजना निर्माण सम्पन्न हुने वा निर्माणको चरणमा पुग्ने बताए । उनले सेवा प्रवाहमा पूर्वाधारका संरचनाले ठूलो सहयोग गर्ने भएकाले गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको बताए । रासस

काभ्रेपलाञ्चोक । संरक्षित क्षेत्रमा पुरानो शैलीका घर बनाउने स्थानीयवासीलाई पनौती नगरपालिकाले प्रोत्साहनस्वरुप आर्थिक सहयोगको योजना अघि सारेको छ । यसका लागि पुरातत्व विभागले दिएको मापदण्डा अनुसारको निजी आवास बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो योजना अन्तर्गत वडा नं ७ का ६ परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरिसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ । पुरातत्व विभागले ताकेअनुसारको सार्वजनिक बाटो, गल्ली र चोकतर्फ मोहडा फर्किएको पुरानो शैलीको घर बनाउनेलाई प्रोत्साहनस्वरुप आर्थिक सहयोग दिन थालिएको जनाइएको छ । ‘संरक्षित क्षेत्रमा विभागले तोकेअनुसारको घर बनाउनेलाई प्रोत्साहनस्वरुप आर्थिक सहयोग दिन थालेका छौं,’ नगरप्रमुख भीम न्यौपानेले भने । उनका अनुसार पुरानो शैलीका घर बनाउँदा महँगो पर्ने भएकाले ऐतिहासिकता जोगाउन नगरले सहयोग थालेको हो । यसका लागि ९९ हजार रुपैयाँदेखि ३ लाख ७८ हजारसम्म प्रोत्साहन रकम प्रदान गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । प्रोत्साहन रकम दिन थालेपछि आवास पुनःनिर्माण गर्ने स्थानीयवासीले पुरानै शैलीमा घर बनाउन थालेका नगर प्रमुख न्यौपानले जानकारी दिए । काभ्रेपलाञ्चोकको उक्त नगरस्थित ७ नं वडा विश्वसम्पदामा सूचीकृत गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अङ्ग (युनेस्को) द्वारा २५ वर्षअघि प्रस्ताव गरिएको क्षेत्र हो । ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक नगर पनौतीलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै विश्वसम्पदामा सूचीकृत गरिने जनाइएको छ । सूचीकृत गर्न अन्तिम प्रक्रिया थालिएको तथा यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पर्खाईमा आफूहरु रहेको उनले बताए । पनौती नगरलाई विश्वसम्पदामा सूचीकृत गर्ने कार्य गत साल नै अघि बढाइएको थियो । यसपछि युनेस्कोको नेपाल प्रमुख क्रिष्टियन मनहर्टले पनौतीका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विकलगायत सम्पदाको अवलोकन गरेका थिए । अवलोकनका क्रममा मनहर्टले विशेष रुचिपूर्वक मठमन्दिर तथा पुराना नेपाली मौलिकता बोकेका घरलाई विश्वसम्पदामा सूचीकृत गर्न युनेस्को तयार भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराएपछि नगरपालिकाले सो प्रक्रियाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा एक करोड रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । ‘हामी बाह्रवर्षे मकर मेला अर्थात् आउँदो माघ महिना अगावै विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने तयारीमा छौं,’ नगर प्रमुख न्यौपानेले भने । उनका अनुसार नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा विश्वसम्पदामा सूचीकृत गराउन एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । पनौतीलाई सरकारले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन–२०३१ अनुसार २०५८ सालमा ‘स्मारक क्षेत्र’ घोषणा गरिसकेको छ । सूचीकृतका लागि मन्त्रालयगत प्रक्रिया सकिएको तर मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्न बाँकी रहेको उनको भनाई छ । न्यौपानेका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयका आधारमा युनेस्कोले पनौतीलाई विश्वसम्पदामा सूचीकृत गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि युनेस्कोको फ्रान्सको पुरातत्व विज्ञ टिमले पुनःपनौतीको अनुगमन निरीक्षण गर्नेछ । हाल मन्त्रिपरिषद्को कार्यसूचीमा प्राथमिकतामा नपरेका कारण प्रक्रिया लम्बिन सक्ने बताइएको छ । सूचीकृत प्रक्रियामा पनौतीमा ७२ वटा मौलिक नेपाली घरसमेत निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । नगर कार्यालयद्वारा सांस्कृतिक पर्यटन विकासका लागि कलात्मक काठ बनाउने तालिम, होमस्टे ९घरबास० सञ्चालन र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती विश्वसम्पदामा सूचीकृत भएपछि ‘पनौती युनेस्को विश्वसम्पदा क्षेत्र’ भनिनेछ । युनेस्कोले कुनै पनि राष्ट्रको विशेष सांस्कृतिक महत्व राख्ने (जस्तैः वन, पहाड, ताल, द्वीप, मरुभूमि, स्मारक, भवन वा सहर) धरोहरलाई आफ्नो सूचीमा सूचीबद्ध गर्ने गर्दछ । जुन विश्वसम्पदा समितिद्वारा चयन गर्ने गरिन्छ । सोही समितिले नै यस सम्पदा क्षेत्रको रेखदेख युनेस्कोको तत्वावधानमा हुनेछ । युनेस्कोको नेपालस्थित निकायले २०५२ सालमै पनौतीलाई मध्यकालीन वास्तुकला क्षेत्र जनाउँदै विश्वसम्पदामा सूचीकृत गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसयता सरोकारवालाको बेवास्ताले सूचीकृतको काम अन्योलमा रहँदै आएको नगरप्रमुख न्यौपानको भनाई छ । पुरातत्व विभागद्वारा हाल पनौती नगरका ऐतिहासिक मठमन्दिर तथा पुराना कलात्मक शैलीका घरको पुनःनिर्माण भइरहेको छ । पनौती नपाको वडा नं ५, ६ र ७ नम्बरमा १०० भन्दाबढी ऐतिहासिक मठमन्दिर, पाटी, पौवा रहेका छन् । फ्रान्स सरकारको सहयोगमा २०४८ सालदेखि २०५५ सालसम्ममा ती मठमन्दिर, पाटी, पौवाको मर्मत एवं जीर्णोद्वार गरिएको थियो । पुरातत्व विभागका अनुसार नेपालको चार क्षेत्रलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ । ती हुन्ः काठमाडौँ उपत्यका (उपत्यका सात क्षेत्रः काठमाडौँ दरबार क्षेत्र, पाटन दरबार क्षेत्र, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, पशुपतिनाथको मन्दिर, स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ र चाँगुनारायण मन्दिर), चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, लुम्बिनी र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेका छन् । नेपालले हालसम्म पनौतीसहित १५ वटा ऐतिहासिक एवं पर्यटकीयस्थललाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न युनेस्कोसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । यसमध्ये पनौती विश्वसम्पदामा सूचीकृत पहिलो हुने देखिएको छ । भारतको प्रयागमा गङ्गा र यमुना नदीको सङ्गममा गुप्तरुपले सरस्वती मिसन नदी बहे झैँ पनौतीस्थित रोशीलाई रुद्रावती नदी, पुयणमाता नदीलाई लीलावती र गुप्तरुपले बहेकी ब्रम्हायणी मन्दिरको मुनिबाट दूध बग्ने नदी पद्ममावती मानिँदै आइएको छ । पनौती सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट पूर्वतर्फ २५ किलोमिटरको व्यापारिक नगर बनेपाबाट छ किलोमिटर दक्षिणमा पर्दछ । विसं १२७ मा राजा प्रताप मल्लले रानीपोखरी बनाइसकेपछि विभिन्न तीर्थस्थलको जलराख्ने क्रममा पनौतीस्थित त्रिवेणीघाटको जल पनि राखेको शिलालेखमा उल्लेख गरिएको इतिहासविद्ले जनाएका छन् । तीन नदीको सङ्गमस्थल त्रिवेणीघाटमा पुण्यमाता र रोशी खोलाबाहेक पद्ममावती नदी गुप्तरुपमा बगिरहेको मान्यता छ । नेपाल पर्यटन बोर्डलेसमेत हालै विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृतको प्रक्रियामा रहेको पनौतीको ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय क्षेत्र प्रवद्र्धनार्थ घुम्ने स्थान र गर्न पाइने गतिविधिलाई प्रचारमा ल्याएको छ । यसका लागि बोर्डले पनौती नगरभित्रका ऐतिहासिक सम्पदा एवं पर्यटकीयस्थललाई मान्यता दिँदै पर्चासमेत सार्वजनिक गरेको छ । पनौती नगर क्षेत्रका मनोरम पहाड, खेत, हिमशृङ्खलाको दृष्यावलोकनले आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकलाई आनन्द प्रदान गर्ने मनोरम स्थान रहेको बोर्डले निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तै साहसिक पर्यटनका लागि पनौती उपयुक्त स्थान रहेको जनाउँदै नगरमा मनोरञ्जनात्मक कार्य गर्न प्याराग्लाइडिङ, रक–क्लाइमिङजस्ता खेल रहेको बोर्डले जनाएको छ । पनौती–नमोबुद्ध हाइक, बल्थली इको–ट्रेल (लो–ल्याण्ड ट्रेक), साँगा–पनौती हाइक (कम्युनिटी हाइक), गुर्दुम–महाभारत पदयात्रा, माउण्टेन बाइक (फुल्चोकी वरिपरि), बर्ड वाचिङ (चराको दृष्यावलोकन), योग रिट्रिट, सामुदायिक र निजी होमस्टे, तामाङ सांस्कृतिक पदयात्रा मार्ग, जात्रा–मेला अवलोकन भ्रमण गर्नुपर्ने जनाइएको छ । रासस

बेलकोटगढी नगरपालिका नुवाकोट जिल्लाको एक ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकिय महत्व बोकेको नगरपालिका हो । यस नगरपालिकाकी उपप्रमुख हुन् कविता ढुंगाना । उनी उपप्रमुखको रूपमा निर्वाचित भएर आएको ४ वर्ष पूरा भएको छ । यो बिचमा उनले आर्थिक तथा सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण तथा न्यायिक क्षेत्रमा पनि विशेष जोड दिएर काम गरेकी छिन् । “कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन सहितको पूर्वाधार-विकासको मूल आधार” भन्ने नारा अवलम्बन गर्दै नगरवासीलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको कुरा उपप्रमुख ढुंगाना बताउँछिन् । यसै क्रममा नगरपालिकाले अघि सारेको आर्थिक विकासको रणनीति, उपलब्धि, विकास निर्माणको काम, न्यायिक क्षेत्रमा आएका सुधार तथा परिर्वतन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर उनै उपप्रमुख ढुंगानासँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरेका छौं । बेलकोटगढी नगरपालिकाले विकास निर्माणका कामलाई कसरी अगाडि बढाएको छ ? पछिल्लो समय पालिकामा विकास निर्माणको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ । कोरोना महामारीको कारण करिव २ वर्ष सुस्त रहेको विकास निर्माणका कामले हाल भने तीव्रता पाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको कार्यान्वयन चरणमा छौं । सडक, पुल, पार्टी, पौवा, विद्यालय, खानेपानी आदि सबै क्षेत्रमा कामहरू भइरहेका छन् । वर्षातको कारणले विकासका निर्माणका काममा केही समस्या छ । पालिकामा जुन किसिमले विकासको गति अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो त्यो अनुरूप विकास हुन सकेन । तर, क्रमिक रूपमा नगरेको हरेक क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तन हुँदै छ । अब तपाईंको कार्यकाल सकिन केही महिना मात्र बाँकी छ, आफ्नो कार्यकालमा सोचेको जस्तो काम गर्न सक्नु भयो कि भएन ? हामीले सोचेको जस्तो काम गर्न विभिन्न खालका बाधा, अवरोधहरू ब्यहोर्नुपर्यो । निर्वाचित हुँदासम्म कानुनलाई टेकेर काम गर्ने हामीसँग कानुन थिएन । संघीयताको पहिलो पहिचान, दक्ष कर्मचारीको अभाव, प्रशासनिक भवन नभएको कारण सुरुवाती दिनमा धेरै समस्याहरू आए । पालिकासम्म पुग्ने सडक, वडा कार्यालय भवनहरू व्यवस्थित थिएनन् । हाल यी कुराहरूमा विस्तारै सुधार हुँदै आएको छ । तर, हाम्रो लक्ष्य र सोच अनुसारको काम हुन सकेको छैन । हाम्रो कार्यकाल भनेको जग बसाउने मात्र रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझे । किनभने हामीले नगरपालिकामा काम गर्नका लागि चाहिने यथेष्ट कानुनको निर्माण गरी सकेका छौं । सबै वडाका प्रशासनिक भवनहरू निर्माण भएका छन् । नगरको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि टेन्डरको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । उक्त भवन निर्माणको लागि सुरुमा ४ करोड रुपैयाँको बजेट छुट्याएका छौं । हामीले जग बसाउने काम गरेका छौं, विकास अब क्रमिक रूपमा हुँदै जान्छ । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा नगरपालिकाले कति बजेट खर्च गर्याे ? कोभिड हाम्रो पनि पालिकामा भयावह रूपमा फैलिएको छ । यसको रोकथाम तथा न्यूनिकरण गर्नको लागि नगरपालिकाको ठुलो बजेट खर्च भएको छ । कोरोनाबाट धेरै नागरिकहरू संक्रमित भएका छन् भने केही नागरिकहरूलाई कोभिडका कारण नै गुमाएका पनि छौं । यसैगरी यो वर्ष कोभिडबाट संक्रमित भएका बिरामीहरूलाई पोषणभत्ता भनेर ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छौं । संक्रमितको उपचार खाने, बस्ने, औषधी, राहत, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन व्यवस्थापनको लागि पहिलो र दोस्रो लहरमा ५ करोड रुपैयाँ जति खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि भने एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छौं । अब न्यायिक क्षेत्रको प्रसंग जोडौं, न्यायिक क्षेत्रमा कस्तो काम गर्नुभएको छ ? न्यायिक क्षेत्रमा हामीले धेरै काम गर्दै आएका छौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार न्यायिक क्षेत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरूलाई उबलम्बन गर्दै अगाडि बढेका छौं । गाउँघरको झै-झगडा सुन्दा सामान्य लाग्छ । तर, त्यो घट्नाले गर्दा पुस्तौं पुस्तासम्म बोलचाल नभएका, सामाजिक सद्भावहरू बिग्रेका उदाहरण धेरै पाउन सक्छौं । न्यायिक समितिमा घर-जग्गा, सम्बन्ध विच्छेद, लेनदेन, पशुपक्षीसम्बन्धी, घरायसी झै-झगडा, घरबहाल, सीमा विवाद लगायतका मुद्दा आउने गरेका छन् । यस्ता किसिमका मुद्दाहरू मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याउन खोजेका छौं । जनतालाई छिटोभन्दा छिटो न्यायको पहुँच भनेर वडाका मेलमिलापकर्तालाई पनि सक्रिय बनाएका छौं । अहिलेसम्म न्यायिक समितिमार्फत कतिवटा मुद्दा मिलाउनुभयो वा न्याय सम्पादन कसरी गर्नुभयो त ? हालसम्म विभिन्न प्रकृतिका ३ सय वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । उक्त मुद्दामध्ये अधिकांश मुद्दा फर्स्यौट गरिएको छ । न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरू व्यवस्थापनका लागि कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने मुद्दालाई फर्स्यौट गर्ने काम गरिँदै आएका छौं । पालिकाको सबै वडामा मेलमिलापकर्ताहरू रहेका छन् । मेलमिलापकर्तामार्फत पनि धेरै मुद्दाहरू मिलाउन सफल भएका छौं । नगरपालिकाको केन्द्रमा नै आएको मुद्दालाई न्यायिक समितिको बैठक बसी २ पक्षलाई राखेर हाम्रो कार्यविधिलाई आधार मानेर हामी अगाडि बढ्छौं । आवश्यक परेमा जिल्ला प्रहरी, अदालत, सरकारी वकिल कार्यालयसँग परामर्श गर्ने सल्लाह लिने र समन्वय गरेर मुद्दाको किनारा लगाउने काम गरिएको छ । पीडित व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर न्याय सम्पादन तथा सहजीकरणको व्यवस्था मिलाएका छौं । यदि न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने रहेछ भने मात्र निवेदन दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउछौं । हामीकहाँ आएका धेरै जसो विवादहरू मेलमिलापद्धारा मिलाएका छौं । हाम्रो निर्णय चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र अदालत जान पाउने व्यवस्था पनि छ । न्याय दिने भनेको आफैंमा चुनौतीपूर्ण काम हो, कत्तिको अप्ठ्याराहरू आउने गर्छन् ? यो क्षेत्रमा काम गर्दा समस्याहरू धेरै आउँछन् । हामी जनप्रतिनिधिहरू राजनैतिक पृष्ठभूमिबाट आएका हौं । मानिसहरूलाई यो मान्छे स्वतन्त्र छ कि छैन, यसले निष्पक्ष न्याय दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन ठुलो चुनौती छ । हामीले गरेको न्याय सम्पादन वास्तविक पीडितको न्याय हुनुपर्छ भनेर मैले काम गरेको छु । समग्र पीडितले न्याय पाउनु पर्याै, दोषीलाई सजाय हुने तरिकाले न्यायिक प्रणालीमा काम गरी रहेका छौं । अन्य पालिकामा धेरै राजनैतिक वा दलीय फैसला हुन्छ भन्ने कुरा सुनिन्छ तपाईंहरूको पालिकामा यस्तो छ की छैन नि ? यस्तो हाम्रो पालिकामा हुँदैन । मानिसहरुले शंका त गर्न पाए । मेरो नगरपालिकामा मात्र नभई म नेपाल नगरपालिका संघको उपाध्यक्ष पनि हुँ । २ सय ७६ ओटा नगरपालिका न्यायिक गतिविधि प्राय मलाई थाहा भइरहेको हुन्छ । सो नगरपालिकाका न्यायिक समितिले गरेको असल अभ्यासबारे किताब पनि प्रकाशन गरेका छौं । यो एक जनप्रतिनिधिहरूलाई लगाइएको एउटा आरोप मात्र हो । तपाईं उपप्रमुख हुँदै गर्दा महिला सशक्तीकरणका लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रममार्फत के-कस्ता योजना समावेश गर्नुभएको छ ? म पनि एक महिला अनि उपप्रमुख भएर काम गर्दै गर्दा महिला सशक्तीकरणका लागि विभिन्न नीति, कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिएकी छु । महिलाको बारेमा महिलाले नै बोल्नु पर्छ भन्ने पनि हैन । जबसम्म पुरुषले पनि महिलाहरूको विषयमा उठान गर्न सक्दैन तबसम्म सव्य समाज विकास हुँदैन । अहिले समाजमा महिलाहरू पनि आर्थिक कार्यमा सक्रिय रहेर आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने सोच आएको छ । पालिकाको प्रत्येक वडामा महिला समूह पनि गठन भएको छ । महिलाको सिंगो उपस्थितिमा नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउछौं । हामीले महिला सशक्तीकरणको लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढि बजेट छुट्याएका छौं । महिलाको क्षमता विकास, कानुनी सचेतना, उद्घोषण तथा भाषण कला, सीपमूलक तालिम, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएकालाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसका साथै हिंसा निवारण रणनीतिक तथा बालविवाह उन्मूलन कार्य योजना बनाई सोहीअनुसारका कार्यक्रमलाई जोड दिएका छौं । अनि चुनावी बाचा कत्तिको पुरा गर्नुभयो ? स्थानीय तहको संरचना बनि सकेपछि चुनावको बेला घोषणापत्र लिएर नागरिकको घर आँगनमा गएका थियौं । नयाँ बनेको नगरपालिका, नयाँ संरचनाले गर्दा त्यति खेर जनतालाई झुटो आश्वासन दिएको थिइन । त्यतिखेर संविधानले पनि उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको मात्र काम तोकिएको थियो । त्यो काम निपुर्ण तरिकाले भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि न्यायी क्षेत्रको मुल्याङ्कन गर्दा हाम्रो पालिकाले उत्कृष्ट नम्बर पाएको छ । चुनावमा टिमले जितेको थियो भने घोषणापत्र अनुसार काम गर्ने कुरा हुन सक्थ्यो । चुनावी बाचा पनि सबै पुरा गर्न सकेका छैनौं । यो अवधि भरमा अपेक्षाकृत काम गर्न सकिएन । अन्त्यमा, पालिकावासीहरुलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ? स्थानीय सरकार भनेको नागरिक नजिकैको सरकार हो । हामी जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमै जोडिइरहेका छौं । त्यसकारणले गर्दा जनताको हरेक सुख दुःखमा हाम्रो साथ रहने छ । नगरपालिकालाई संवृद्ध र नमुना बनाउन हामी सबैजना हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्न चाहन्छु । अनि सम्पूर्ण नेपालीहरूमा दशैं, तिहार तथा छठपर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।