गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार महानगरले रोक्यो सुकुम्बासी हटाउने काम
काठमाडाैं । काठमाडाैं महानगरपालिकाले तत्कालकाे लागि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काम राेकेकाे छ । महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानान्धरले गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार महानगरले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन तत्काल केही कदम नचालेको बताए । गृहमन्त्रालयसँग छलफलपछि मात्रै महानगरको काम अघि बढाउने उनले जानकारी दिए । प्रवक्ता मानान्धरले थापाथली सुकुम्बासी बस्तीको पटक–पटक लगत सङ्कलन भइसकेको तर भूमि आयोगले व्यवस्थापनको काम टुङ्गो लगाउन नसकेको बताए । महानगरले दुई हप्ताअघि गृह मन्त्रालयले थापाथली सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो । तर गृह मन्त्रालयले भने आवश्यक छलफल, समन्वय र पूर्व तयारी नभएसम्म सहयोग नहुने र पूर्णरुपमा प्रक्रिया मिचेर बस्ती हटाउन नसकिने जवाफ दिएकाे छ ।
अबको ३ वर्षमा महानगरको आम्दानी १३.६६ अर्ब, ८ वर्षपछि सम्पत्ति कर पुनरावलोकन गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी ३ वर्षको आय प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१, २०८१/८२ तथा २०८२/८३ को लागि आय प्रक्षेपण गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आय ११ अर्ब ८० करोड २० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १३ अर्ब १२ करोड ३० लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १३ अर्ब ६६ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्रक्षेपण गरिएको छ । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य निकायबाट प्राप्त हुने, शसर्त तथा निःशर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, रजिष्ट्रेसन दस्तुर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत शीर्षकको सिलिङ प्राप्त नभएकाले प्रक्षेपण गरिएको अङ्क थपघट हुनसक्ने कामपा राजस्व विभागका प्रमुख डा.शिवराज अधिकारीले जानकारी दिए । विगत ३ वर्ष कोरोनाका कारण अपेक्षाकृत रुपमा राजस्व सङ्कलन हुन नसके पनि आगामी वर्षमा लक्ष्यअनुरुप आय हुने विश्वास महानगरले लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि महानगरले १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ राजस्व असुल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पुस १५ सम्ममा ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ असुल गरिसकेको अधिकारीले बताए । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व जम्मा भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा सोही अवधिमा यस वर्ष १ करोड रुपैयाँले बढी राजस्व असुल गर्न सफल भएको अधिकारीले बताए । गत आर्थिक वर्षमा कोरोनाको त्रास कायमै रहेकाले ९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व असुलीको लक्ष्य लिइएको थियो । विगत वर्षमा कोरोनाका कारण राजस्व असुलीमा केही समस्या आए पनि यस वर्ष हालकै अवस्थामा राजस्व असुलउपर भए लक्ष्यमा पुग्न कुनै समस्या नहुने डा.अधिकारीको भनाइ छ । ‘यस वर्ष कामपाका लागि बाह्य अनुदान रकम कम छ । आन्तरिक राजस्व असुलमा खासै समस्या छैन,’ उनले भने । पछिल्लो समय महानगरले राजस्व सङ्कलनका लागि थप कडाइ गरेको छ । मुख्यगरी सम्पत्ति कर, घरबहाल घर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जनक कर, भूमिकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र सवारी साधन करसहित ३६ शीर्षकमा कामपाले राजस्व असुल गर्दै आएको छ । यसैगरी गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सम्पत्ति करमा पुनरावलोकन गर्ने महानगरको तयारी छ । यो सडकको पहुँच र प्रकृतिका आधारमा निर्धारण हुने भएकाले वडा कार्यालयबाट छलफल चलाएर सडकको प्रकृति सिफारिस गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरिने बताइएको छ । महानगरले विगत ७ वर्षदेखि सम्पत्ति करमा पुनरावलोकन गरेको छैन । महानगरको राजस्व ऐन २०७५ को दफा ८ (१) मा हरेक २ वर्षमा कर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
तीन वर्षमा ३८ अर्ब ५८ करोड आम्दानी गर्ने काठमाडौं महानगरको प्रक्षेपण
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिले आगामी ३ बर्षको आय प्रक्षेपण गरेको छ । मंगलबार जेडिए भवनको सभा कक्षमा बसेको बैठकले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१, ०८१/०८२ र ०८२/०८३ को आय प्रक्षेपण गरेको हो । महानगरले तीन आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ५८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको आय प्रक्षेपण गरेको छ । जसअनुसार आ. व. २०८०/०८१ को आय ११ अर्व ८० करोड २० लाख रुपैयाँ हुनेछ । त्यसैगरी आ. व. ०८१/०८२ को १३ अर्व १२ करोड ३० लाख रुपैयाँ र आ. व. ०८२/०८३ को १३ अर्व ६६ करोड ३० लाख रुपैयाँ आय हुने प्रक्षेपण महानगरको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य निकायबाट प्राप्त हुने समानीकरण, शसर्त तथा निशर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, रजिष्ट्रेसन दस्तुर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका शीर्षकहरुको सिलिङ् प्राप्त नभएकोले प्रक्षेपित अङ्क थपघट हुन सक्ने जनाईएको छ । महानगरले आ. व. ०७८/०७९ मा १० अर्व ६० करोड ४८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ आय गरेको थियो । चालु आर्थिक बर्षको अनुमानित आय १० अर्व ४१ करोड ९५ लाख ९ हजार रहेकोमा हालसम्म ४ अर्व ४१ करोड ६५ लाख ४ हजार रुपैयाँ आय संकलन भइसकेको छ । समितिको बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ का लागि सम्पत्ति करमा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । सडकको पहुँच र प्रकृतिका आधारमा निर्धारण हुने भएकोले वडा कार्यालयबाट छलफल चलाएर सडकको प्रकृति शिफारिस गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ । महानगरले गएको ७ बर्षदेखि सम्पत्ति करमा पुनरावलोकन गरेको छैन । महानगरपालिकाको राजस्व ऐन २०७५ को दफा ८ (१) मा हरेक २ बर्षमा कर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसअघि व्यववसायिक नभएका ठाउँ अहिले व्यवसायिक भइसकेका छन् । कर निर्धारण प्रणालीलाई एकरुपता दिन पर्ने भएको छ । यसकारण कर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएको हो । ‘करको दरभन्दा दायरा बढाउनु पर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ समितिका संयोजक एवं महानगरका उपप्रमुख सुनिता डंगालले भनिन, ‘कर निर्धारण प्रणालीलाई बैज्ञानिक बनाएर दायरामा नभएका करदातालाई दायरामा ल्याउनुपर्छ, कर तिर्नेले तिरेको ति¥यै, नतिर्नेले कहिल्यै तिर्नै नपर्ने अवस्था हुनुहुँदैन ।’
