पालिका

काठमाडाैं । धरान उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना भत्काउँदा सुरक्षाकर्मी र स्थानीयबासिन्दा बीच झडप भएकाे छ । उपमहानगरले आइतबार धरान ५ स्थित देउरालीमा सार्वजनिक जग्गा खोला अतिक्रमण गरी बनाएकाे घर भत्काउन डाेजर प्रयाेग गरेकाे थियाे । झडप हुँदा उपमहानगरको डोजरको सिसा फुटेका छन् भने केही व्यक्ति सामान्य घाइते भएको प्रहरीले जानकारी दिएकाे छ । महानगरले घर निर्माण नगर्न पटकपटक पत्राचार समेत गर्दा अटेर गरी घर निर्माण गरेपछि सुरक्षाकर्मीकाे सहयाेगमा डाेजर चलाएकाे जनाएकाे छ ।  

काठमाडौं । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा नौ करोड १९ लाख २९ हजार पाँच सय ८० राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सो नगरपालिकाले चालु आवको साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्म नौ करोड १९ लाख २९ हजार पाँच सय ८० राजस्व सङ्कलन गरेको हो । नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र कार्कीले नगरपालिकाले लक्ष्यअनुसार नै राजस्व सङ्कलन गरिरहेको जानकारी दिए । नगरपालिकाले अहिले ५० ठेक्का योजनाको काम गरिरहेको समेत उनले स्पष्ट पारे । गत आवबाट दायित्व सरेर आएका ठेक्का योजना ४६ रहेको र यस आवमा नयाँ ठेक्का चार गरी जम्मा ५० रहेको उनको भनाइ थियो । उक्त ठेक्कामध्ये छ वटा योजना सम्पन्न भएका, १६ योजनाको ८५ प्रतिशतभन्दामाथि भौतिक प्रगति भएको नगरप्रमुख कार्कीले बताए। यस्तै १९ वटा योजनामा ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भएको र नौ योजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको सो नगरपालिकाले जनाएको छ । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, व्यवस्थित सहरी विकास, विपद् व्यवस्थापन, फोहरमैला तथा वातावरण व्यवस्थापन, उद्यमशीलता, खेलकुद, पर्यटन, उज्यालो नगर सुरक्षित नगर, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, भौतिक पूर्वाधार योजना, कृषि पशुपक्षी, सुशासन, सामाजिक समावेशीकरण लगायतको क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर नगरपालिकाले काम गरेको बताए।

काठमाडौं । सडक विभागले आफूलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने पुल निर्माणमा केन्द्रित गर्ने गरी स्थानीय तह अन्तर्गतका पुल निर्माण नगर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय तह अन्तर्गतका पुल हस्तान्तरण तथा बजेट लगायतमा समस्या आएको भन्दै विभागले अब राष्ट्रिय राजमार्गका पुल निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुने तयारी गरेको हो । विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले स्थानीय सडकका पुलको ठेक्का हस्तान्तरण तथा पर्याप्त बजेट नहुने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तह अन्तर्गतका नयाँ पुल निर्माणको काम नगर्ने गरी छलफल अघि बढेको बताए । ‘अगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तह अन्तर्गतका पुल निर्माणको काम विभागले नगर्ने गरी छलफल गरी बढेको छ, बजेट पनि सोहीअनुसार बिनियोजन हुन्छ’, उनले भने, ‘अब स्थानीय सडकमा पर्ने पुल स्थानीय तह, प्रदेश वा स्थानीय पूर्वाधार विभागले गर्नेछन् ।’ सडक विभागमा राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने पुल निर्माणको जिम्मेवारी भए पनि अहिले स्थानीय तहका पुल निर्माण पनि विभाग अन्तर्गत भइरहेको उनको भनाइ छ । विभाग मातहतमा हाल मुलुकभर एक हजार दुई सयको हाराहारीमा पुल निर्माणधिन अवस्थामा छन् । जसमध्ये झन्डै नौ सय पुल स्थानीय सरकार अन्तर्गतका हुन् । एकै पटक धेरै पुल निर्माणको जिम्मेवारी हुँदा विभागले अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । जनशक्तिलगायत स्रोत तथा साधन सीमित हुँदा समयमै पुल निर्माण नहुने अवस्था देखिएको विभागको भनाइ छ । विभागले ठूला र जटिल सडक तथा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा स्थानीय सडकका स–साना पुल निर्माणमै लाग्नुपरेको सडक विभागका पुल महाशाखामा कार्यरत इञ्जिनियर कमलकुमार बस्नेतको भनाइ छ । विभागले रणनीतिक पुल निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुने उद्देश्यले गत वर्षदेखि स्थानीय पुल हस्तान्तरण गर्न खोजे पनि नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘सडक विभागमा निर्माण गर्नुपर्ने पुलको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा बोझ थपिएको छ’, उनले भने, ‘नयाँ स्थानीय पुल अन्य निकायमार्फत् निर्माण गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार आगामी आवको बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार महाशाखाले निर्माण गर्ने गरी छलफल भइरहेको हो । हाल स्थानीय पूर्वाधार विभागले झोलुङ्गे पुललगायत स्थानीय स्तरमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । विभागसँग ठूलो सङ्ख्यामा निर्माणाधीन पुल भए पनि बजेट भने निकै कम विनियोजन हुने गरेको शाखाको गुनासो छ । निर्माणाधीन पुलमध्ये दसौँ वर्ष पुरानो ठेक्का रहेका पुल पनि छन् । उनले पाँच/दश करोड लागत लाग्ने पुलमा एउटा आर्थिक वर्षमा ५० लाख मात्रै बजेट बिनियोजन हुँदा काम गर्न समस्या भएको बताए । ‘झन्डै एक सय वटा पुल निर्माणमा बजेटको समस्या छ, पर्याप्त बजेट नहुँदा समयमै काम गर्न गाह्रो हुन्छ’, उनले भने, ‘बर्सेनि रकम छुट्याए जस्तो देखिए पनि बजेट अभावमा काम पूरा हुन सकेको छैन ।’ विभागका अनुसार प्रत्येक वर्ष औसतमा करिब चारदेखि पाँच हजार वटा पुल निर्माणको माग हुन्छ । खासगरी जनप्रतिनिधिहरुबाट पुलको माग बढी आउने गरेको उनको अनुभव छ । विभागका अनुसार झण्डै एक सय पुलको डिजाइन हुने क्रममा छन् । त्यस्तै एक सय ६० पुल भने निर्माण कम्पनी आफैँले निर्माण गर्ने गरी ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’मार्फत् अघि बढाइएको इञ्जिनियर बस्नेतले बताए । विभागले खासगरी एक सय मिटरभन्दा लामो पुलहरु ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ प्रक्रियामार्फत् अघि बढाइरहेको बस्नेतले जानकारी दिए । यस्ता ठेक्कामा निर्माण कम्पनीले पहिलो छ महिनामा डिजाइन गरेर त्यसपछि काम सुरु हुने गरेको छ । यो प्रक्रियामार्फत् काम गर्दा बढी प्रभावकारी हुने देखिएको उनले बताए । यसमा ‘क’ वर्गको निर्माण व्यवसायीले आफैँ लगानी गरेर काम गर्ने गर्छन् । विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीका अनुसार विभाग मातहतमा हाल एक हजारभन्दा बढी पुल निर्माणाधीन अवस्थामा भएको र पर्याप्त बजेट अभावमा समस्या भइरहेको छ । उनले पुल निर्माण जति वर्षमा पूरा हुने हो सोही अनुसार बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने बताए । ‘निर्माण सम्पन्न भएका पुलको हकमा भुक्तानी दिन रकम अभाव हुने र बचत भएमा रकमान्तर गरेर दिने गरिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म जहाँ बचत छ रकमान्तर गरेर र जहाँ कम छ त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयले थप निकास गरेर भुक्तानी भइरहेको छ ।’ गत आवमा विभागले दुई सय ८२ सडक पुल सम्पन्न गरेको थियो । तीन सय पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएकामा प्रगति ९४ प्रतिशत रहेको थियो ।