पालिका

काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको बेथानचोक गाउँपालिकामा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । विद्यालय भर्ना नभएका, अपाङ्गता भएका, अभिभावकविहीन, गरिबी वा अन्य कुनै कारण हालसम्म विद्यालय नपुगेका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउने नीतिअनुसार गाउँपालिकाले उक्त कार्यक्रम लागू गरेको हो । कार्यक्रमले चार वर्ष पू्रा भई १३ वर्ष ननाघेका बालबालिका समेट्ने छ । गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख पुष्पा राईले जटिल खालको अपाङ्गताका कारण विद्यालय जान नसकेका विद्यार्थीको हकमा घरमै गएर घुम्ति शिक्षकमार्फत शिक्षा दिइने बताइन्। कार्यक्रम सञ्चालनार्थ प्रारम्भिक चरणमा सूचना प्रवाह गर्ने तथा शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरिनेछ । साथै सूचक बनाएर टोली खटाइने योजना बनाइएको छ । वडा स्तरमा जनप्रतिनिधि (वडा सदस्य)लाइसमेत परिचालन गर्ने त्यसको अनुगमन वडा र अन्त्यमा शिक्षा शाखा र गाउँपालिकाले पनि बालबालिकाको खोजी गर्ने, तथ्याङ्क ‘क्रस भेरिफाइ’ गरी विद्यालय बाहिरका बालबालिकालाई शिक्षण सिकाइमा समावेश गराइने छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू हुने समय तथा नयाँ भर्नाका लागि गरिने घरदैलो कार्यक्रममार्फत विभिन्न कारण विद्यालय नपुगेका बालबालिकाको सूक्ष्म ढङ्गले लगत सङ्कलन गरिनेछ । कार्यक्रम फागुन महिनादेखि लागू भइसकेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले अपाङ्गता तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका बालबालिकाको सङ्ख्याका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने, पोसाक, झोला, जुत्ता, पुस्तक, कापी–कलम आदि उपलब्ध गराइने बताए। ‘कुनै कारण आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकालाई पनि विद्यालय पठाउन सहयोग एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम अघि सारिने छ, यति गर्दा पनि अटेर गरे गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा–सुविधालाई रोक्का गरी बालबालिकालाई विद्यालय पठाएपछि मात्र सेवालाई निरन्तरता दिइने बाध्यकारी नीति बनाउने छौँ’ अधिकारीले भने। गाउँपालिकामा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम वडास्तरमा सुरू गरिने तथा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षायुक्त वडा घोषणा गर्ने र अन्त्यमा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षायुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिने योजना बनाइएको छ । बेथानचोकमा दश माध्यमिक, तीन आधारभूत र १७ प्राथमिक विद्यालयमा तीन हजार चार सय विद्यार्थी अध्यनरत छन् । निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम सङ्घीय सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम यसअघि काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोला गाउँपालिकामा पनि लागू गरिएको थियो ।

फोटो स्रोत : बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाकाको वेबसाइट काठमाडौं । मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका क्षेत्रमा कलेज सञ्चालनको लागि मुस्ताङ शाक्य बौद्ध संघले पहल गरेको छ । कलेज सञ्चालनको लागि संघले भारतीय दुतावासमा सहयोगको लागि अनुरोध गरेको छ । भारतीय दुतावासले पनि सरकारले स्वीकृति दिएमा सो क्षेत्रमा कलेज सञ्चालनको लागि आवश्यक सहयोग गर्न सकिने आश्वासन दिएको जनाइएको छ । तर, सो विषयलाई भूराजनीति सँग जोडेर ब्याख्या गर्न शुरु भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मुस्ताङमा कलेज खोल्ने विषय विदेशीको दलाली भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सो कार्यले राष्ट्रियता माथि प्रहार हुने र चीनसँगको सम्बन्धमा गद्दारी हुने बताएका छन् । तर, मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिङजीन नामगेल गुरुङले आफूहरुले स्थानीय भिक्षुहरुलाई लक्षित गरेर खोल्न खोजेको कलेजको विषयलाई अतिरञ्जना गरिएको बताएका छन् । गुरुङले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै आफुहरुले विश्विद्यालय नभएर उच्च शिक्षाको लागि सामान्य कलेज खोल्न खोजेको समेत बताए । मुस्ताङ शाक्य बौद्ध संघको अनुरोधमा पालिकाले कलेज सञ्चालनको लागि भारतीय दुतावास समक्ष अनुरोध गरेको उनले बताए । ‘संघको लालपुर्जा भएको जग्गा थियो, सोही निवेदनका आधारमा प्रस्ताव गरेका हौं’, अध्यक्ष गुरुङले बताए । दुतावासले पालिकामार्फत निवेदन ल्याउन संघलाई भनेको र सोही आधारमा आफूहरुले निवेदन लेखेको उनले बताए । मुस्ताङ शाक्य बौद्ध संघमा स्थानीयबासी मात्रै सहभागीता भएको उनले बताए । ‘संघमा बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका, दामोदरकुण्ड गाउँपालिका र लोमाङथाङ गाउँपालिकाको विभिन्न गुम्बाहरुमा अध्ययन गर्ने लामाहरु रहेका छन्’, उनले भने, ‘त्यसमा कुनैपनि शरणार्थी र कुनै विदेशीको सहभागिता छैन ।’ गुम्बाहरुमा बस्ने लामाहरु उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि भारत र तिब्बतका क्षेत्रमा जानपर्ने अवस्था रहेकोमा अब जिल्लामा नै सो व्यवस्था गर्नको लागि सो संघले अगुवाई गरेको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । ‘विश्वविद्यालय खोल्न खोजिएको र प्रतिवन्धित क्षेत्रमा खोल्न खोजिएको भन्ने बाहिर आएको विषय नितान्त मनोगत हो, हामीले यसको खण्डन गर्ने तयारी गरेका छौं’, उनले भने । बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको वडा ५ का सबै भागहरु निषेधित क्षेत्रमा नपर्ने तर समाचार गलत ढंगले प्रेसित भएको अध्यक्ष गुरुङले विकासन्युजलाई बताए । ‘इमिग्रेसनको वेबसाइटमा निषेधित क्षेत्रको विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ, बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ को सबै क्षेत्र र वडा नम्बर ५ को साङ्टा गाउँ मात्रै निषेधित क्षेत्र हुन्’, उनले भने, ‘पत्रकारलाई अधिकार छ भन्दैमा आफुखुसी लेख्न त मिल्दैन नी ।’ पत्रकारहरुले आफूखुसी लेख्दा खेरी गाउँपालिकाको कदमले सरकारलाई अनावश्यक तनाव सिर्जना गरिदिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । खोलिन कलेजमा संघले ‘फरिनर्स’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको तर तिब्बत कुनै देश नभएकाले तिब्बती शरणार्थीहरुले खोलिने कलेजमा अध्ययन गर्न नसक्ने गुरुङको भनाइ छ । ‘विभिन्न राष्ट्रका विद्यार्थी भन्ने वित्तिकै हामीहरुको बुझाइमा त तिब्बतीयन त पर्दैपर्दैन’, उनले भने, ‘तिब्बतीयन विषय र अरु विषय सिमाना जिल्लाको हिसाबले समस्या देखिएको छ, क्रिटिकल अवस्थाको विषयमा उभिएको छ, यो विषयमा हामी पनि जानकार छौं ।’ आफूहरुले स्थानीय बौद्धमार्गी र गुम्बा विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षाको लागि एउटा कलेज मात्रै खोल्न खोजेको भन्दै आफुहरुको विश्वविद्यालय सम्मको सोँचमा नपुगेको भन्दै उनले नेपाल सरकारले सो क्षेत्रमा आवश्यक क्षेत्रमा सहयोग नगरेकाले भारतीय दुतावासको सहयोग माग्नुपरेको बताए । ‘नेपाल सरकारले हाम्रो जिल्लामा भएका गुम्बाहरुमा अहिलेसम्म १ करोड सम्मको योजना दिएको छ ? तपाईंलाई थाहा छ’, उनले प्रतिप्रश्न गरे, ‘बरु भारतीय एम्बेस्सी र युएस एम्बेस्सीले फन्डिङ गरिरहेको छ ।’ अन्य मुलुकहरुले फन्डिङ गर्दा स्वार्थ रहेको हुनसक्ने तर गलत नियतले नगरेको फन्डिङलाई अनर्थ रुपमा लिन नहुने अध्यक्ष गुरुङले बताए । आफूहरुले सरकारबाट ५० लाख रुपैयाँ सम्म लिनको लागि पनि निकै सोर्स फोर्स लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले सोही सहयोग पनि नपाउने गरेको गुनासो गरे । भारतीय दुतावासले मुस्ताङमा शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएकोले कलेज स्थापनाको लागि पनि अहिले संघले सहयोग मागेको उनको भनाइ छ । ‘भारतीय दुतावासले अहिलेसम्म विभिन्न गुम्बाहरुलाई, शिक्षाको क्षेत्रमा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी गरेकाले उहाँहरुले त्यसरी सहयोग माग्न पुगेको अवस्था हो’, उनले भने, ‘कुनै देशी विदेशी शक्तिहरुको पक्ष वा विपक्षमा उभिएर राजनीतिक भू–खण्डन गराउने हिसाबले वा तिब्बतीयन शरणार्थीहरुलाई उच्च शिक्षामा सामेल गराउने हिसाबले यो कलेजको स्थापना गर्न खोजिएको होइन ।’ विगतमा आफूहरुले एमसीसी पास हुनुहुँदैन भनेर आवाज उठाएको तर पारित गरिएको अहिले कलेज खोल्ने विषय एमसीसी भन्दा ठूलो परियोजना नभएको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ ।

वालिङ । वालिङ नगरपालिकाका १४ वडामध्ये ५ वडा कार्यालयले अझै पनि भाडाकै घरबाट आफ्नो सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । आफ्नै भवन र स्वास्थ्य चौकीको भवनबाट विभिन्न नौ वडा कार्यालयहरु सञ्चालनमा रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन भट्टराईले बताए । ‘नगरपालिकासित भवन बनाउनका लागि बजेट नहुने समस्या छ,’ उनले भने, ‘संघीय तथा प्रदेश सरकारले पनि भवन निर्माणका लागि त्यति धेरै महत्व नदिने भएकाले वडा कार्यालयका भवन निर्माण गर्न नसकिएको हो ।’ वडा नं. १३ को कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न हुन लागेको उनले जानकारी दिए । हाल स्वास्थ्य चौकीको भवनबाट सेवा दिइरहेको वडा नं. ४ को भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया पूरा भई निर्माण थालनी भएको छ । वडा नं. ९ को लागि पनि साविकको पशु सेवा केन्द्र रहेको भवनबाट सेवा दिने तयारी भइरहेता पनि निर्णय हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ । आफ्नै वडा कार्यालयको भवन नभएका वडाका लागि जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रियामा रहेको तर उपयुक्त जग्गा नपाइएको उनले बताए । भाडामा रहेका वडामा वडा नं. ८, ९, १०, ११ र १३ छन् । नगरपालिकाले मासिक घर भाडावापत ४९ हजार पाँच सय १० रुपैयाँ बुझाउने गरेको नगरपालिकाका लेखा सहायक ईश्वरीप्रसाद तिवारीले बताए । उनका अनुसार वडा नं. ८ को मासिक सात हजार सात सय, वडा नं. ९ को १२ हजार, वडा नं. १० को ११ हजार, वडा नं. ११ को आठ हजार आठ सय र वडा नं. १३ को १० हजार १० रकम घरभाडा वापत बुझाउने गरेको छ । नगरपालिकाले पाँच वडाको कार्यालय सञ्चालन गरेवापत वार्षिक रु पाँच लाख ९४ हजार एक सय २० घरभाडा बुझाउने गरेको जनाइएको छ । रासस