झापामा बीमा रकम पाएपछि पशुपालक कृषक खुशी
काठमाडौं । झापा कनकाई नगरपालिकाका पशुपालक कृषक पशु बीमावापतको रकम पाएपछि दङ्ग परेका छन् । पशु बीमा गराएका कृषकले पशुको मृत्यु भएपछि बीमावापतको रकम प्राप्त गरेका हुन् । कनकाई–८ का प्रेम कार्कीले १२ हजार रुपैयाँको बाख्राको बीमा गरेकामा १० हजार आठ सय रुपैयाँ पाएको बताए । ‘पशु बीमा नगरेको भए घाटा लाग्थ्यो होला, बीमा गरेकाले घाटा लागेन, बीमा रकम पाएकामा खुसी लागेको छ’, उनले भने, ‘मैले सबै गाईवस्तुको बीमा गराएको छु ।’ त्यस्तै अर्का कृषक दीपककुमार पाण्डेले बाख्रापाठाको १३ हजार रुपैयाँको बीमा गराएकामा बीमावापतको रकम पाएका छन् । उनले अन्य कृषकले पनि सरकारले ल्याएको पशु बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्नेमा जोड दिए । कनकाईमा कनकाई नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग, हेफर प्रोजेक्ट नेपालको प्राविधिक सहयोग र अभियान नेपालको सहजीकरणमा साझेदारीमा कृषि तथा पशुपालन उद्यमशीलता विकास परियोजनाअन्तर्गत पशु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छ । कार्की र पाण्डेजस्तै कनकाईका पशुपालक कृषकले छ हजार तीन सयदेखि एक लाख ३६ हजार रुपैयाँसम्म पशु बीमावापतको रकम पाएका छन् । नगरपालिकाले बीमा गरेका ३७ पशुको कुल १० लाख ५७ हजार सात सय रुपेयाँ बीमा रकम कृषकलाई प्रदान गरिएको हेफर प्रोजेक्ट नेपालका कर्मचारी चन्दा सिटौलाले जानकारी दिए । कनकाई नगरपालिकाले सरकारले लागू गरेको पशु बीमाअन्तर्गतको पशु बीमा गर्न चाहने कृषकको बीमावापत ७५ प्रतिशत रकम व्यहोर्ने गरेको छ । सरकारले लागू गरेको पशु बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र कृषकलाई पशु बीमा कार्यक्रममा सहभागी गराउन नगरपालिकाले बीमा रकममा समेत अनुदान दिइरहेको कनकाई नगर प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले बताए । ‘कृषकलाई पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्न र केही भइहाले त्यसवापतको राहत दिन नगरपालिकाले सरकारको नीतिअनुरुप थप सहयोग गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘पशु बीमा कार्यक्रमबाट केही कृषकले लाभ लिइरहेका छन्, केहीले लिएका छैनन्, सबै कृषकलाई पशु बीमा गराएर सुरक्षित र व्यावसायिक पशुपालन गर्न म आग्रहसमेत गर्दछु ।’ रासस
पर्वतको सार्वजनिक स्थानमा सुर्ती र मदिरा वितरणमा रोक
पर्वत । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले सार्वजनिक स्थानमा सुर्ती, सुर्तीजन्य वस्तु र मदिराको बिक्री वितरण तथा प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ । सरकारले शिक्षण संस्थाको एक सय मिटर वरपर चुरोटलगायत सुर्तीजन्य वस्तु बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर सम्बन्धित निकायको अनुगमन तथा नियमन नहुँदा सो व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जलजलाले एक सूचना जारी गर्दै विद्यालय, मठमन्दिर आसपासका क्षेत्रमा मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको व्यापार नगर्नु तथा नगराउन अनुरोध गरेको छ । यदि कहीँकतै सो क्षेत्रभित्र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीले अन्य वैकल्पिक स्थानमा सञ्चालन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले विद्यालय क्षेत्रभित्र सुर्तीजन्य तथा मादक पदार्थ सेवन गर्ने क्रियाकलापले विद्यार्थीमा नकरात्मक असर पर्ने बताए । पछिल्लो समय गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा ध्यान दिएको जनाउँदै सुर्तीजन्य पदार्थ सामग्रीको प्रयोगले स–साना विद्यार्थीमा लत बस्ने र भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने हुँदा विद्यालय क्षेत्रको करिब एक सय मिटर वरपर बेचबिखन नगर्न सचेत गराइएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिका विद्यालय वरपर सुर्तीजन्य र मादक पदार्थ निषेध क्षेत्र बनाउन लागिपरेको छ । विद्यालय वरपर खुलेआम सुर्तीजन्य र मादक पदार्थको बिक्री वितरण हुन थालेको गुनासो बढेपछि गाउँपालिकाले उक्त अभियानको सुरुआत गरेको हो । विद्यालय वरपर रहेका पसलमा सुर्तीजन्य पदार्थ भए/नभएका बारेमा गाउँपालिकाका कर्मचारीले दिनहुँ अनुगमनसमेत गर्ने उनको भनाइ छ । रासस
आजदेखि कामपामा नक्सा स्वीकृत अनलाइन प्रणालीमार्फत
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आजदेखि भवन नक्सा स्वीकृति प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीबाट सुरु गरेको छ । यसअघि नक्सा स्वीकृति फाराम भर्नका लागि कार्यालय जानुपर्ने, हार्ड कपी बुझाउनुपर्ने अवस्था थियो । नागरिकलाई सहज बनाउनकै लागि विगत गरिँदै आएको शैली बन्द गरी अनलाइन प्रणालीबाट उक्त सेवा आजदेखि सुरु गरिएको कामपाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जानकारी दिए । उक्त कार्यका लागि इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिस्टम ९इबिपिएस० प्रणाली अद्यावधिक गरिएको छ । यो प्रणाली भवन नक्सा पास गर्ने कामलाई व्यवस्थित बनाउने अनलाइन प्रणाली हो । उक्त प्रणालीबाट नै नक्सा स्वीकृति हुने कामपाले जानकारी दिएको छ । नक्सा पास गर्दा, नामसारी गर्दा तथा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिँदा यसअघि अनलाइनमा राखिएका कागजपत्रको फाइल बोकेर जानुपर्ने अवस्था रहेको थियो । विसं २०७० भदौ १६ गतेदेखि कामपाले कागज पनि हुनुपर्ने गरी अनलाइन प्रणाली सञ्चालन थालेको थियो । फाइलमा भएका कागज र प्रणाली भिडाएर प्रक्रिया अगाडि बढाइन्थ्यो । अनलाइन प्रणालीलाई विकास गर्दै विद्युतीय हस्ताक्षर, अनलाइन राजस्व दाखिला, गुनासो तथा मर्कासम्बन्धी उजुरीसहितको बनाएपछि काजगरहित सेवामा रूपान्तरण गरिएको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिनुभयो । यो प्रणालीजस्तै सेवाग्राहीको हातहातमै सेवा दिने, जहाँबाट पनि सेवा लिन सकिने एकीकृत विद्युतीय सुशासन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको कामपाको भनाइ छ । सहज, सरल र पहुँचयुक्त सेवाका लागि सेवा प्रवाहसँगै कर प्रणाली, आकस्मिक सेवा, विभिन्न प्रकारका सिफारिस लिनेजस्ता महत्त्वपूर्ण काम इन्टरनेट भएको मोबाइल र कम्प्युटरमा प्राप्त हुने बताइएको छ । भवनको नक्सा पास प्रक्रियालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन विद्युतीय भवन अनुमति प्रणाली (इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिस्टम–इबिपिएस) लाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ । डिजिटल सिग्नेचरलाई आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने कामपाको भनाइ छ । कामपाको सेवालाई अटोमेसन (स्वचालित प्रणाली) मा आबद्ध गराउँदै लैजाने क्रममा यो एउटा महत्त्वपूर्ण कामको थालनी भएको आचार्यले बताए । यसअघि वैशाख १ गतेदेखि पाँच हजार वर्गफिटसम्म क्षेत्रफल भएको भवनको नक्सा स्वीकृत गर्ने अधिकार वडालाई दिइसकिएको छ ।
