काठमाडौं महानगरद्वारा २ सहकारीको दर्ता खारेज, बचतकर्तालाई १५ दिनभित्र सम्पर्क आउन आग्रह
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले २ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड र सुकस बचत तथा सहकारी संस्था लिमिटेडको दर्ता खारेजी गरेको महानगरपालिकाको शहकारी विभागले जनाएको छ । महानगरको सहकारी ऐन, २०७५ को दफा ६६ को उपदफा १ अनुसार यी २ संस्थाहरुको दर्ता खारेजी गरिएको बताएको छ । ‘कुनै संस्थाको विनियममा उल्लेखित उद्देश्य तथा कार्य हासिल गर्न सम्भव नभएका र सदस्यको हित गर्न नसक्ने भएमा साधारण सभाको तत्काल कायम रहेको २ तिहाई बहुमत सदस्यको निर्णयबाट त्यस्तो संस्थाको विघटन गर्ने निर्णय गरी दर्ता खारेजीको स्वीकृतिका लागि समितिले दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ,’ सहकारी ऐनमा उल्लेख छ । ज्येष्ठ नागरिक र सुकस बचत तथा सहकारी संस्थाले दर्ता खारेजी स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएका थिए । सोहीअनुसार दर्ता खारेजी गरिएको महानगरले प्रकाशन गरेको सूचनामा उल्लेख छ । संस्थाले तिर्नुपर्ने दायित्व र उठाउनुपर्ने ऋणसहित बक्यौता, धितो राखि लिएको कर्जा, बचत गरेको रकम भए १५ दिनभित्र विभागमा सम्पर्क गर्न महानगरले आग्रह गरेको छ । अन्यथा खारेजी पश्चात् कुनै पनि दाबी विरोधको जिम्मेवारी विभाग नहुने महानगरको भनाइ ।
स्थानीय तहमा कटौती गरिएको समानिकरण अनुदानको ४० प्रतिशत फुकुवा
फाइल तस्बीर काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा कटौति गरेको वित्तीय समानिकरण अनुदानको रकममध्ये ४० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण गने निर्णय गरेको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । गत वैशाख २ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २०७९/०८० मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानिकरणको अनुदानको रकम ५० प्रतिशत कटौति गरेको थियो । तर बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले भने हाललाई ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमध्ये ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । ‘वैशाख २ गते २०७९/०८० मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय सम्मानीकरणको अनुदानको रकम ५० प्रतिशत कटौति गरिएको थियो, हाललाई ५० प्रतिशत पैसा अनुसार जुन ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ जुन दिनुपर्ने हो, त्यसको ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्रण गर्ने निर्णय भएको छ’, शर्माले भनिन् ।
दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई ५ हजार भत्ता
पाल्पा । पाल्पाको रिब्दिकोट गाउँपालिकाले गाउँमा बसेर काम गर्ने जनशक्ति अभाव हुन थालेपछि नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ। गाउँपालिका–१ को कार्यालयले दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने अभिभावकलाई पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता दिने कार्यक्रम ल्याएको हो। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि लागू हुने गरी वडामा दुई सन्तानभन्दा बढी सन्तान जन्माउने अभिभावकलाई बच्चाको जन्मदर्ता गर्न वडा कार्यालयमा आउँदा पाँच हजार रुपैयाँ प्रोत्साहनस्वरुप भत्ता दिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको वडाध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले बताए। ‘गाउँमा बस्ने युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा गाउँ नै रित्तिने अवस्थामा छ भने खेतीयोग्य जमिन बाझिँदै गएका छन्’, उनले भने, ‘गाउँमा बसेर केही उद्यम, व्यवसाय गर्ने, आयस्रोत लिने तथा गाउँ बस्तीविहीन अवस्थामा नपुगोस् भनेर प्रोत्साहनस्वरुप भत्ता दिने नीति ल्याएका छौँ ।’ ‘गाउँमा जनसङ्ख्या घट्दै गएर काम गर्ने जनशक्तिको अभाव हुन थालेको छ। अधिकांश बजेट कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन भएका छन् । कृषिमा काम गर्ने जनशक्तिको कमी हुँदा कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ। खेतबारी बाझिएका छन् । गाउँमा जनसङ्ख्या सन्तुलित बनाउँदै काम गर्ने जनशक्तिलाई गाउँमै टिकाइ राख्न ‘दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई रु पाँच हजार भत्ता’को नीति ल्याइएको हो’, वडा कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा राज्यले लगानी गरिदियो भने गाउँमा बसेका नागरिकले खेतीयोग्य जमिनमा खेती गरेर जीविकोपार्जन गर्न सक्छन् । पठनपाठन, स्वास्थ्योपचारमा राज्यले लगानी गरिदियो भने गाउँको जनशक्ति बाहिर जाने स्थिति आउँदैन’, वडाध्यक्ष पोखरेलले भने । वडाले ल्याएको उक्त कार्यक्रम गाउँसभामा पारित भएको छ । उनका अनुसार दुईभन्दा माथि जति सन्तान जन्माए पनि जन्मदर्ता गर्न आउने परिवारलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। यस वडामा विसं २०७८ को जनसङ्ख्या अनुसार छ सय १५ घरधुरी रहेको छ भने करिब दुई हजार नागरिक बसोबास गर्छन् । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार वडामा दुई हजार तीन सय ३४ नागरिक रहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। पालिकाभरिमा विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार १५ हजार जनसङ्ख्या थियो भने विसं २०६८ मा १८ हजार जनाको बसोबास थियो । एक दशकको अवधिमा तीन हजार जनसङ्ख्या घटेको पालिकाले जनाएको छ । गाउँबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत कारणले सहर जाने क्रम बढेकाले पनि गाउँमा बसोबास गर्नेको सङ्ख्यामा कमी आएको स्थानीय बताउँछन् । गाउँमा ज्येष्ठ नागरिक र अधिकांश महिला मात्रै छन् । आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै गाउँमै बसेर अध्ययन गर्ने, विभिन्न पेसा, व्यवसाय तथा उद्यम गर्नेलगायत कुरा समेटिएकाले स्थानीयमा थप आकर्षण बढ्ने वडाको अपेक्षा छ । रासस
