पालिका

स्थानीय तहसँग जनताको आशा र भरोसा धेरै हुन्छ । संविधानले पनि स्थानीय तहलाई ‘सर्भिस डेलिभरी’ केन्द्रको रूपमा राखेको छ । तर, त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने स्रोत भने स्थानीय तहसँग थोरै हुन्छ । गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट करिब ५२/५३ करोड रुपैयाँको हुन्छ । त्यसमा पुँजीगत खर्च र विकास खर्च भने एकदमै न्यून हुन्छ । किनभने सोही रकबाट शिक्षकलाई वार्षिक १४/१५ करोड रुपैयाँ तलब दिनुपर्छ । स्वास्थ्य तथा करारका कर्मचारीहरूलाई पनि तलब दिनै पर्यो । त्यसबाहेक सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक लगायतका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । अनेक पक्षबाट हेर्दा विकास खर्च कम हुन पुग्छ । तथापि स्थानीय तहले विकास निर्माणको काममा ठूलो फड्को मारेका छन् । हामीले बिहान बेलुका जनतासँग जोडिएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । हामीलाई गाउँमा के चाहिन्छ, यहाँको आवश्यकता के छ भन्ने विषयको जानकारी स्पष्ट हुन्छ । तर, यहाँ विकासका निमित्त के चाहिन्छ भन्ने कुरा सिंहदरबारमा बसेका नीति निर्माण गर्ने सचिवहरूलाई थाहा हुँदैन । स्थानीय तहको विकास संघीय सरकारले गर्नुपर्यो । गाउँको विकास पालिकाले गर्छन् । हामीले राखेका कार्यक्रमले मात्र जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने सम्भावना छैन । यदि स्थानीय तहप्रति वितृष्णा बढ्यो भने व्यवस्था प्रति नै प्रश्न उठ्न सक्छ । सरकारले ठूला–ठूला आयोजना तथा कार्यक्रमहरू मात्र अगाडि बढाउनु पर्छ, स्थानीय तहलाई स्रोत र साधन दिने त्यसको कार्यान्वयन पनि यही गरी काम गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ । र, महत्वपूर्ण कार्यक्रम सबै स्थानीय तहलाई गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । स्थानीय तह आफै सबल नहुँदासम्म संघीय र प्रदेश सरकार ब्याकअपको रूपमा हुनुपर्छ । अहिले वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाइ सशर्त अनुदान बढाउने परिपाटीको विकास भएको छ । त्यसले स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता, जनताको चाहना अनुसारको बजेटले सम्बोधन गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्यो । यसो हुनाले वास्तवमा संघीयताकै औचित्य माथि प्रश्न गर्ने परिस्थिति बनाएको छ । माथिबाट तोकेर आउने बजेटले गर्दा स्थानीय तहलाई गाह्रो भएको छ । स्थानीय तहले पनि संविधानले दिएको अधिकार परिचालन गर्नको लागि आफैले प्रयत्न गर्नु पर्यो । ती विषयमा थाहा छैन भने विज्ञहरूसँग छलफल गरी काम सुरु गर्नुपर्यो । कर तिर्नु राम्रो कुरा हैन भन्ने बुझाइ जनतामा छ । हामी करको कुरा गर्छौं, अनि उहाँहरू स्थानीय तहले लुट्न समेत लुट्यो भन्ने कुरामा गर्नु हुन्छ । विदेशमा कर तिर्नु गौरवको रुपमा लिइन्छ । त्यहाँ कर तिर्ने मान्छेलाई दिने सम्मान पनि छुट्टै हुन्छ । त्यसैले अब स्थानीय तहले करको दर बढाउन नसके पनि दायरा बढाएर काम गर्न सक्नु पर्छ । हामीले पनि पालिकाको आन्तरिकआम्दानी बढाउने कोसिस गरिरहेका छौं । कर तिर्ने समाज छैन । म पालिकामा निर्वाचित भएर आउँदा भूमि कर रोपनीको २ रुपैयाँ थियो । हामीले त्यसलाई बढाएर प्रतिरोपनी १० रुपैयाँ बनायौं । उक्त रकमा भूमि कर बनाउँदा निकै आलोचना पनि भयो । तर, हामीले उहाँहरूले तिरेको रकम तपाईंहरुको सेवा सुविधाका निमित्त लगानी गर्ने हो भनेर कन्भिन्स गर्र्यौं । हामीले पाएका अधिकारहरूलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं । गाउँपालिकाको राजश्वमा थोरै प्रतिशतमा भए पनि प्रत्येक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ । आन्तरिक आम्दानी नबढाउने हो भने र संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट सहयोग पनि भएन भने स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न मुस्किल हुन्छ । त्यसैले पनि पालिका आत्मनिर्भर हुन जरुरी देखिन्छ । स्थानीय तह परनिर्भर होइन आत्मनिर्भर हुनपर्छ । स्थानीय तहलाई स्थापित गर्न संघीय सरकारले अविभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । कर उठाउने भनेको स्थानीय तहमा हो । रोयल्टी बाँडफाँटमा पनि स्थानीय तहलाई कम दिने संघले बढी लिने परिस्थिति छ । हामीले स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने पहिला यससँग सम्बन्धित संस्था तथा सरकार नै बढी जिम्मेवारी हुनुपर्छ । संसारको संघियता हेर्ने हो भने निकै वर्षपछि मात्र परिपक्व भएको देखिन्छ । स्थानीय तह गठन भएको ६ वर्ष भयो । नियमित रूपमा यसले गति लिई रहेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारी तथा यहाँ पठाइने कर्मचारीहरूको सक्षमताको विषय पनि हुन्छ । धेरै जनप्रतिनिधिहरू पढे लेखेको हुनुहुन्न । त्यसैले स्थानीय तहमा पढाउने कर्मचारीमा विशेष गरी राजश्व र करमा दक्ष कर्मचारी पठाउनु पर्छ । संघीयता महँगो भयो, स्थानीय तह महँगो भयो भन्ने प्रश्न पनि उठेकै छ । स्थानीय तहबाट जति कार्यसम्पादन गर्न सकिन्छ, त्यति यो ठाउँबाट गर्न नसक्दा कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठन सक्छ । आफ्नो प्रशासनिक खर्चलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । हामी व्यक्तिगत कार्यक्रम गर्दैनौं । यहाँ कार्यक्रम गर्यो भने विदेशबाट आयात भएर आएको खादाको प्रयोग नगर्ने भनेका छौं । सरकारको स्रोतलाई अधिकतम उपयुक्त ठाउँबाट परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आवश्यक काममा पैसा खर्च गरिरहेका छौं । हिजो थाहा नपाएर गरेका गल्तीहरू पनि सुधार्दै गइरहेका छौं । पालिकालाई आर्थिक रूपमा पनि अब्बल बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौं । हाम्रो दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने पालिका हो । आज काठमाडौं तथा विराटनगरमा पाउने एक बोरा चामल वा सिमेन्ट दोब्बर मूल्य भएर यहाँ आइपुग्छ । त्यसैले पनि खर्च बढी हुन्छ । दुर्गम स्थानमा भएका स्थानीय तहलाई बजेट व्यवस्थापन गर्ने विषय चुनौती नै हो । सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि, पर्यटन, विद्युत् र खानेपानीलाई प्राथमिकतमा राखेर बजेट विनियोजन भएको छ । देखिने गरी गरिएको कामले गाउँपालिकामा विकासको झल्को दिन थालेको छ । पालिकाले नै ५० बेडको अस्पताल बनाएर सञ्चालनमा आएको छ । गाउँमै इन्जिनियरिङ पढाइरहेका छौं । प्राविधिक शिक्षामा गाउँपालिको ध्यान केन्द्रित छ । सिचाइँका ठूला ठूला आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गरेका छौं भने केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । संघ र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा अबौं रुपैयाँको लगानीमा सडक कालोपत्रे हुने काम भइरहेको छ । पालिकामा विकासको कामले छलाङ मारेको छ । तथापि पर्याप्त भने छैन । जनताका अपेक्षा भने धेरै छन् । यसलाई क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै जानेछौं । (थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राईसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)  

कञ्चनपुर । भीमदत्त नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री वितरण गर्ने कार्यमा रोक लगाएको छ । नगरपालिका क्षेत्र भित्रका नदी, खोला लगायतबाट अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी, ग्राभेल र माटो उत्खननमा रोक लगाएको हो । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यामनारायण गौलीका अनुसार महाकाली नदीको हकमा इआइएको कार्य सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अध्ययनका क्रममा रहेको छ । महाकाली नदीबाहेक अन्य नदी तथा खोलाहरुको हकमा आइइइ रिभ्युका क्रममा रहेकाले हाललाई नदीजन्य पदार्थको उत्खनन सङ्कलन र बिक्री वितरणका लागि ठेक्का बन्दोबस्तको कार्य गर्न केही समय लाग्ने भएकाले अर्को निर्णय नहुँदा सम्मका लागि रोक लगाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौलीको भनाइ रहेको छ । बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माण अगाडि बढाइयो दक्ष खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० झलारीमा बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माणको अगाडि बढाइएको छ । नगरपालिकाले दुई करोड ३४ लाख ८८ हजार एक सय एक को लागतमा कभर्ड हल निर्माण गर्न लागेको हो । निर्माणका लागि एसएनएम जयलक्ष्मी जेभी नेपालगञ्जसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको र चालु आवको असार मसान्तभित्र कभर्ड हल निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ । पाँच सय वर्गमिटर क्षेत्रफलमा कभर्ड हलका संरचना निर्माण गरिने छ । कभर्ड हलको लम्बाइ २८ दशमलव ४५ मिटर र चौडाइ १७ दशमलव ९५ मिटर रहने छ । कभर्ड हलमा डबल ब्याटमेन्टिन कोर्ट, ड्रेसिङ रुम, स्नानघर, शौचालयसँगै प्यारापिट निर्माण गरिने नगरपालिकाका पूर्वाधार विकास शाखाका प्रमुख दीपक धामीले बताए । उनका अनुसार इन्डोरका सबै प्रकारका खेलहरु खेलाउन सक्ने गरी कभर्ड हलको डिजाइन गरिएको छ । ‘माटो परीक्षणको नतिजाका आधारमा कभर्ड हलको संरचना निर्माण हुन्छ,’ उनले भने, ‘गुणस्तरीय निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।’ कभर्ड हल सनवोरा नदी नजिकैको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बनाइन लागेको जनाउँदै यस क्षेत्रका खेलकुद सम्बद्ध व्यक्तिहरुले असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेका छन् । रासस

दोलखा । सय थुम्काले चिनिएको पर्यटकीय स्थान दोलखाको शैलुङ क्षेत्र वरपर यतिबेला तरकारी खेतीले निकै रमणीय र हराभर देखिन्छ । जताततै बारीका गराबाट बर्खे आलु खन्दै गरेका देश्य देखिन्छन् । आलै माटोबाट आलु झिक्न नपाउँदै यहाँका कृषकले काउली, बन्दालगायत तरकारी लगाउन थालिसकेका छन् । बारीका गरा निकै सुन्दर र हरियाली देखिन्छन् । दोलखाको शैलुुङ गाउँपालिका–८ शैलुुङ डाँडाको तल्लो भागमा स्थानीयले बन्दा, काउली, मटरकोसा, केराउ, गाँजर, हिरोयो मकैलगायत बेमौसमी तरकारी खेती गरेका छन् । यहाँका किसानले लाखौँ मूल्य बराबरको आलु बिक्री गरेका छन् । स्थानीय लालबहादुर श्रेष्ठका अनुसार यो ठाउँ निकै अग्लो स्थानमा पर्ने भएकाले पनि यहाँको आलुु, काउली, बन्दालगायत तरकारी बारीमै ठेक्का लाग्छ । यहाँको तरकारी बढीजसो काठमाडौँ बिक्रीका लागि लैजाने गरिन्छ । शैलुुङ माथिको भागझोर, मनागाउँ, कालापानी, ढुङ्गे, छाँगा गुुफा, फालाटे, चित्रे पाखा, भैंसे, खोरण्डे, कुने, डोबाटालगायत स्थानमा यावसायीकरुपमा तरकारी खेती गरिँदै आएको छ । तरकारी खेतीले दिनचर्या फेरिएकामा किसान दङ्ग छन् । किसानले तरकारी खेतीबाटै आफ्नो घरखर्च मात्रै चलाएका छैनन् छोराछोरीलाई पढाउने खर्चसमेत जुटाउँदै केही रकम बचतसमेत गर्ने गरेका छन् । कुनै बेला आफ्नो बारीबाट जति गरे पनि खान सम्म नपुुग्ने यहाँका कृषक अहिले व्यावसायीक तरकारी खेतीमा लागेपछि आयआर्जन बढेको छ । किसानले एकै याममा पाँच लाखसम्मको तरकारी बेच्छन् । शैलुुङ–८ कालापानीका गोपाल थपलिया काउली बेचेर घरखर्च चलाउन सहज भएको बताउँछन् । सोही ठाउँका लालबहादुर श्रेष्ठले पनि यसपाली रु तीन लाखको काउली बेचेको सुनाए। यहाँका कृषक व्यावसायीक रुपमा तरकारी खेतीमा लागेका छन् । कतिपय किसान व्यावसायीक चौंरी पालनमा छन् भने कोही भेडाबाख्रा पालनमा व्यस्त भेटिन्छन् । लोप हुँदै गएको भेडापालनबाट समेत यहाँका किसानले मनग्य आम्दानी गर्ने गरेका छन् । यहाँ घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटक किसानले उत्पादन गरेको तरकारी लिएरै फर्किने गरेका छन् । स्थानीय कृषकको एउटै गुनासो छ, ‘हामीले व्यावसायीकरुपमा खेती गर्दा सरकारले हाम्रो उत्पादन गर्न सहयोग गरेको छैन, सडक सुविधा नहुँदा उत्पादित काउली, गाँजर, मटरकोसा, आलु बारीमै कुहिँदा दुःख लाग्छ ।’ अहिले शैलुुङका सबैजसो कृषक व्यावसायीक खेतीमा लागेका छन् । यहाँ उत्पादित सामग्री काठमाडौं पुुग्छ । शैलुुङका किसानले उत्पादन गरेको आलुुलाई मुुडेको भन्दै बेच्ने गरेको देख्दा मन खल्लो हुने गरेको स्थानीय कृषक लालबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । यहाँको आलुु तथा अन्य तरकारी बजारीकरण गर्न स्थानीय समाजसेवी तथा पर्यटनको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका सोभित उप्रेती लागि परेका छन्। उनी भन्छन्, ‘शैलुुङका किसानको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउनका लागि तरकारी बजारीकरण गर्न पहल गरिरहेका छौँ’, उनले भने । यहाँको सडक बाह्रै महिना चल्ने बनाउन सके किसानले पसिनाको मूल्य पाउने उप्रेतीको भनाइ छ ।