६ करोडको लागतमा पालिका भवन निर्माण
मौली । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । म्याग्दे गाउँपालिका–४ नारिङ्गेमा छ करोड रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माण भएको हो । गाउँपालिकाले बिहीबारदेखि नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह गरेको छ । आगामी वैशाख ३ गतेपछि मात्र गाउँपालिकाको सम्पूर्ण सेवा नयाँ भवनबाट प्रवाह गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । जिल्ला समन्वय समिति तनहुँको कोषमार्फत प्राप्त भएको रकम र आन्तरिक स्रोतबाट भवन निर्माण गरिएको हो । सात वडा रहेको गाउँपालिकाका सबै वडा कार्यालयका आफ्नै भवन छन् । जिल्लाका व्यास नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भिमाद नगरपालिका, घिरिङ गाउँपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिकाका पनि आफ्नै भवन छन् । रासस
काठमाडौं महानगरले गरिब घरपरिवारको तथ्यांक संकलन गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले यही चैत २५ गतेदेखि ‘गरिब घरपरिबार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमका लागि तथ्याङ्क संकलन गर्ने भएको छ । त्यस कार्यमा खटिने जनशक्तिका लागि महानगरले गणक र सुपरिवेक्षकको तालिमका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण दिइसकेको जनाएको छ । महानगरका सामाजिक विकास विभागका निमित्त प्रमुख बिमला कोइरालाले भने, ‘तालिमबाट प्रशिक्षक बन्नुभएका अधिकारीहरुले यही चैत २० गतेदेखि गणक र सुपरिवेक्षकलाई तालिम दिनुहुनेछ । यस कार्यमा खटिने गणक र सुपरिवेक्षकका रुपमा काम गर्ने जनशक्ति प्राप्त गर्न गत मंसिर १६ गते महानगरले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।’ प्राप्त आवेदनबाट योग्यताका आधारमा गत माघ १४ गते उम्मेदवारहरुको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन गरिएको थियो । गत माघ २१ गतेदेखि २४ गतेसम्म महानगरले लिएको अन्तरवार्ताबाट गत फागुन १७ गते योग्यताक्रमको अन्तिम नतिजा प्रकाशन भएको थियो । जसबाट २१ सुपरीवेक्षक र दुई सय नौ गणक छनोट भएका थिए । महानगरका अनुसार आगामी असार मसान्तभित्र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ । तथ्याङ्क सङ्कलनको थालनी २०७० सालमा २३ वटा जिल्लाबाट भएको हो । हरेक पाँच वर्षमा परिचयपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकाले प्रदान गर्दै आएको दीर्घ रोगको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग, विभिन्न लक्षित वर्गको उपचारसहित राज्यबाट प्रदान गरिने विभिन्न किसिमका सेवा सुविधा पनि यही परिचय पत्रका आधारमा प्रदान हुनेछ ।
पोखरा महानगरको बहुरुपी चाल : मान्दैन अदालतको आदेश
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले पछिल्लो समय बहुरूपी चाल देखाएको पाइएको छ । स्थानीय सरकार ऐन भन्दा माथि रहेर काम गरेको तथ्यले बताएको छ । पोखरा पछिल्लो समय आफैँमा विवादित बनेको छ । कहिले घरमा हरियो रङ्ग लेपन गर्ने, कहिले बाँदर धपाउन जङ्गल फाँड्नुपर्ने लगायतका अभिव्यक्तिले महानगरको आलोचना भएको छ । गत फाल्गुन २९ गते उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई आदेश दिँदा पनि उच्च अदालतको आदेश अपहेलना गरेको छ । मुद्दा न.०८०-डब्ल्युओ-०१२० मा न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजालसमा विपक्षीहरूको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो । केही व्यावसायीले निर्वाध रुपमा फेवातालको पाखो कटान गरिरहँदा महानगरपालिका मुकदर्शक छ । केही व्यवसयाीलाई उच्च अदालत पोखराले दिएको आदेश समेत महानगरपालिकाले मानेको छैन । शुक्रवार डाँडा काटिरहेको अवस्थामा स्थानीयले बिरोध गरेर महानगरपालिकालाई खबर गर्दा समेत पोखरा महानगरपालिकाले बेवास्ता गरेको स्थानीयहरु बताउँछन् । तर व्यवसायी युवराज खतिवडाकाअनुसार निजी सहमतिमा माटो पुर्दा पोखरा महानगरपालिकाले सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको छ । सोही आसपासमा माटो पुर्दा अन्य व्यवसायीलाई केही नगरेको स्थानीयहरुले बताए । पोखरा महानगरपालिकाले फागुन २७ गते सरस्वती पहारीको निजी सम्पति माटो पुर्दा १ ट्रिपर १ ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको हो । जुन फाल्गुन २९ गते उच्च अदालत पोखराले नियन्त्रणमा लिइएको भए तत्काल निवेदकको जिम्मामा छाडी दिन र निवेदकको आफ्नो जग्गामा माटो भर्ने (पुर्ने) घेरावेरा पर्खाल लगाउन अवरोध नगर्नु/नगराउनू भनि विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । अर्कोतर्फ पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोति तिमिल्सिनाले कानूनले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगर्ने बताए । गल्ति गर्नेलाई कडा रुपमा कारबाही गरेको जानकारी दिए । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले ताल संरक्षणका लागि सर्वोच्चले दिएको फैसाला अक्षरंशः कार्यान्वयन गर्ने बताएका र सर्वोच्चको फैसला अनुसार ताल संरक्षणमा कुनै बाधा अवरोध नरहेको बताएका थिए ।
