समाज : जीवनशैली

काठमाडौं १२, असोज । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र निः शुल्क उपलव्ध गराउने भएको छ। तीन पुस्ते विवरणसहित आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रका रुपमा नेपालीले स्मार्ट कार्ड निः शुल्क पाउने भएका समाचार बुधबारको कारोबारमा छापिएको छ। परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कर्मचारी निर्देशक दिनेश भट्टराईले स्मार्ट कार्ड जारी गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै वेहोर्ने जानकारी दिए। करिब ३ करोड नेपालीलाई निः शुल्क उपलव्ध गराउँदा स्मार्ट कार्ड खरिदमा मात्रै १० अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुनेछ। एउटा स्मार्ट कार्डलाई ३ देखि ४ डलरसम्म पर्छ। यसका लागि शतप्रतिशत पोली कार्बोनेट कार्डको प्रयोग गरिनेछ। जसका २५ वटा फिचर समावेश गरिनेछ। कार्यकारी निर्देशक भट्टराईका अनुसार २०७४ भदौदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ ।

काठमाडौं ११, असोज । रोजगारीमा गएका कामदारले पठाएको रकमको २५.३ प्रतिशत हिस्सा विदेश जाँदा लागेको ऋण तिर्न प्रयोग हुने गरेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा गएका ३ सय २० घरपरिवारमा गरेको सर्वेक्षणले एक वर्षको अवधिमा विदेशबाट पठाएको रकमको २५।३ प्रतिशत रकम ऋण तिर्न लागि प्रयोग हुने गरेको देखाएको छ । “रोजगारीमा जाने सिलसिलामा वा जानु अघिदेखि नै ऋणग्रस्त हुने तथा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने अधिकांश घरपरिवारले घररजग्गा लगायतका स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्न ऋण लिने कारण रेमिट्यान्स आयको सबैभन्दा ठूलो अंश ऋण तिर्न प्रयोग हुने गरेको छ,” राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले पैसा पठाएपछि पहिलो प्राथमिकता ऋण तिर्नको लागि हुने गरेको देखिएको बताउँछन् । “कतिपय कामदारले घरघडेरी जोड्न पनि ऋण लिने र त्यो रकम तिर्न प्राथमिकता दिने गरेको देखिएको छ,” थापाले भने । राष्ट्र बैंकले पहाड र तराईका ७–७ वटा तथा हिमाली क्षेत्रका २ वटा जिल्ला छानेर सर्वेक्षण गरेको थियो । वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको रकमको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्न प्रयोग हुने भएकाले सहज रूपमा विदेश जान युवाहरुलाई सम्बन्धित पक्षले रकम उपलब्ध गराउन पनि राष्ट्र बैंकले सुझाव दिएको छ । आर्थिक वर्ष ०५०र०५१ मा कुल राष्ट्रिय बचत– कुल गार्हस्थ्य बचत अनुपात १४।६ प्रतिशतभन्दा अलिकति माथि १६।८ प्रतिशत रहेकोमा ०७१र०७२ मा ११।४ प्रतिशतभन्दा उल्लेख्य ४४।६ प्रतिशत रहनुमा विप्रेषण आप्रवाहको प्रमुख भूमिका रहेको देखिएको राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको पैसा ऋण तिर्ने तथा बचतपछि सबैभन्दा बढी खर्च उपभोगमा हुने गरेको छ ।

रूकुम ८, असोज । तत्कालीन नेकपा माओवादी र राज्यबीच चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गमस्थल मानिने रुकुमले युद्वका कारण धेरै गुमाएको छ । गुमाउने मात्र होइन धेरैले आफन्तको न सासको पत्तो पाए न लास नै पाए। लामो समय चलेको सशस्त्र द्वन्द्व सकिएपछि सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया सँगै सरकारले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मनत्रालयनै खडा गरेर पीडितका आँसु थामिदिने र दुखिरहेको घाउँमा मल्हम लगाउने कामको थालनी गर्‍यो। यसै अनुरुप जिल्लाम स्थानीय शान्ति समिति गठन भयो । त्यही बेला नै तत्कालीन सरकारले मृतकका लागि १ लाख र वेपत्ताका लागि २५ हजार रुपैयाँ राहतको घोषणा गरी प्रक्रिया थाल्यो । आफ्ना आफन्त हराएको वर्षैंसम्म पनि कुनै अत्तोपत्तो नभएपछि निजहरु मरेको ठहर गर्दै रुकुमका १२ जना वेपत्ताका परिवारले २५ हजारको सट्टा १ लाख पाउने आसले वेपत्ता भनिएकाहरुको मृत्यु दर्ता गरी राहत बुझेको खबर आजको आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ। रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले आईसीआरसीले भने यी तीनसहित १३ जनालाई अहिले पनि बेपत्ताको सूचीमा सूचीकृत गरी सरकारलाई खोजी गर्न सुझाव पेस गरेको छ।