दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन तत्काल टुंगो लगाउन एडीबीलाई मन्त्री घिसिङको आग्रह
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन तत्काल टुंगो लगाउन एशियाली विकास बैंक (एडीबी)लाई आग्रह गरेका छन् । एडीबी दक्षिण एसिया विभागका उपमहानिर्देशक सोना श्रेष्ठ, एडीबी नेपाल आवासीय नियोग प्रमुख आर्नोड कुश्वालगायतको टोलीसँग सोमबार भएको भेटमा मन्त्री घिसिङले दूधकोशीको वित्तीय व्यवस्थापन धेरै लामो समयदेखि चर्चामा रहेकाले यसलाई तत्काल टुंगो लगाइनुपर्ने बताए । आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित दुई अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ ) रहेको छ । यसमध्ये ऋणबाट एक अर्ब ६८ करोड डलर ऋणबाट र बाँकी स्वपुँजीबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । एडीबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्थाबाट आयोजनामा एक अर्ब डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी हुने छ । यसमध्ये एडीबीले आयोजनामा ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ । आयोजनाको हाल निर्माणपूर्वका तयारीका काम भइरहेका छन् । भेटमा मन्त्री घिसिङले खानेपानी, सडक, सिँचाइ, विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गरे ।काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न चोकको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि फ्लाइओभर, सुरुङमार्गलगायतको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन घिसिङले आग्रह गरे । उनले एडीबीको सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा वन क्षेत्रका जग्गा प्रयोग एवम् रुख कटान, जग्गा प्राप्ति, ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिलगायत वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षणका विषय कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरिने र कार्यान्वयन गर्ने निकायका संस्थागत क्षमता विकास गर्दै जाने बताए । सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन, जग्गा अधिग्रहण तथा ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता अभिबृद्धि गर्न एडीबीकातर्फबाट अनुरोध गरिएको थियो ।
सडकका २५ रूग्ण ठेक्का तोडियो, १० प्रतिशत ब्याज र बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च असुली गर्ने
काठमाडौं । सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका रूग्ण ठेक्का तोड्न सुरु गरिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले सोमबार २५ रूग्ण ठेक्का तोडिएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । ठेक्का तोडिएका आयोजना आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८० मा सम्झौता भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रूग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि सडक विभाग मातहतका कार्यालय रूग्ण ठेक्का तोड्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएका थिए । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंबाट गत ११ कात्तिकमा ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै सम्बन्धित २५ निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको कार्यालयका प्रमुख सुबोध देवकोटाले जानकारी दिए । कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी बापतको रकम, पेस्की जमानत जफत र पेस्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने देवकोटाले उल्लेख गरे । निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुने निर्देशन दिइएको छ । ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाइ निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभएर आधारभूत रुपमा ठेक्का उल्लङ्घन,ठेक्काका म्याद नरहेको, ठेक्का फरफारक नगरेकाले सम्झौता रद्द गरिएको उल्लेख छ । विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रुपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदा समेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्न तर्फ कुनै चासो नदेखाइ ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरिएको जनाइएको छ ।
मालढुङ्गा–बेनी सडक दैनिक ७ घण्टा बन्द हुने
पर्वत । म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत मालढुङ्गा–बेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि मङ्सिर १ गतेदेखि दैनिक ७ घण्टा बन्द हुने भएको छ । कालोेपत्रको काम धमाधम भइरहेको सडकखण्डमा सवारीसाधन आवतजावत गर्दा समस्या भएपछि मंसिर १ गतेदेखि २० गतेसम्म बिहान १० बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म सडक बन्द गर्ने निर्णय भएको हो । सवारीसाधन आवतजावत गर्दा कालोपत्र गर्ने कार्य प्रभावित भएपछि बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना कार्यालय जोमसोको अनुरोधमा एम्बुलेन्स र बिरामी बोकेका सवारी साधन तथा विकास निर्माणका अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधनलाई बैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीप्रसाद तिवारीले अनुरोध गरेका छन् । कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुंगादेखि जलजला गाउँपालिका ८, ७, ४ र ३ वडा हुँदै म्याग्दीको बेनी जोड्ने १३ किमी दुरीमा दुई लेनको सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ । उक्त सडक बन्दको समयमा मालढुंगा, बागलुङबाट रत्नेचौर हुँदै बेनीको सडक प्रयोग गर्न सकिन्छ । ठेकेदारको ढिलासुस्ती र आयोजना पक्ष निरिह हुँदा विसं २०७७ साल चैत्र महिनामा रु ५२ करोड ४६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको ठेक्का अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । विसं २०४८ ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत सुरु गरेर २०५२ मा मार्ग खुलेको र २०६८ मा कालोपत्र भएको मालढुङ्गा–बेनी सडक पछिल्लो समय जीर्ण अवस्थामा थियो । म्याग्दी र मुस्ताङका साथै पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका बासिन्दाले प्रयोग गर्ने मालढुङ्गा–बेनी सडक चीन र भारत जोड्ने नेपालको सबैभन्दा छोटो सडक कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्छ ।
