एक वर्षपछि खुल्यो मुर्कची–रौता–जाँते ग्रामीण सडक
उदयपुर । उदयपुरको उत्तरी मध्यपहाडी क्षेत्रको मुर्कुची, रौता, जाते ग्रामीण सडक एक वर्षपछि खुलेको छ । जिल्ला सदरमुकाम गाइघाटबाट रौतामाई गाउँपालिकाको रौताको मुर्कुची बजार भएर पुवारे, भुटार हुँदै लिम्चुङबुङ गाउँपालिका–५ जाँतेसम्म जोड्ने करिब ४२ किलोमिटर सडकअन्तर्गत रौता–भुटारखण्ड अवरुद्ध भएको थियो । गत वर्षको वर्षाले ग्रामीण सडक भत्काउनुका साथै भुटारस्थित रसुवा खोलामा पुल नहुँदा अवरुद्ध बनेको थियो । हालै रसुवा खोलामा अस्थायी पुल निर्माण गरिनुका साथै अन्य अवरोध हटाएपछि यस क्षेत्रका ग्रामीण सडकमा यातायात सञ्चालन हुन थालेको छ । उक्त सडक सञ्चालन भएपछि शुक्रबारदेखि जाँते–भुटार–मुर्कुची–गाइघाटमा बससमेत सञ्चालन हुन थालेको मुर्कुचीका यातायात व्यवसायी कुमार मगरले बताए । लिम्चुङबुङ गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष केसर राईका अनुसार रौतामाई गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर सडक सञ्चालनको पहल गरेपछि अवरोध हटेको हो । रौतामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरेन्द्र मगरका अनुसार रौता–भुटार खण्डको रसुवा खोलामा अस्थायी पुल निर्माण गरिएको छ । बाँकी स्थानका अवरुद्ध सडक खुलाइएपछि यातायात सञ्चालन भएको हो । रासस
तनहुँका सडक निर्माणमा ढिलाइ, तीन आयोजना समस्याग्रस्त सूचीमा
तनहुँ । तनहुँका तीन ठूला सडक आयोजना निर्माण सुरु भएको लामो समय भएपनि सम्पन्न गर्न नसक्दा चुनौति थपिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण सुरु गरिएका यहाँका तीन सडकलाई समस्याग्रस्त आयोजनामा राखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटबाट सुरु गरिएका जिल्लाका तीन सडकलाई पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँले समस्याग्रस्त आयोजनाका रूपमा राखेको कार्यालय प्रमुख रवीन्द्र तिवारीले जानकारी दिए । तिवारीका अनुसार आँबुखैरेनी छिम्केश्वरी सडक, दुलेगौडा हर्कपुर सडक र भानुमार्ग चन्द्रावती पिलिगार्ग, कुन्छा कालीमाटी सडकलाई समस्याग्रस्त आयोजनाका रूपमा राखिएको जानकारी दिँदै उक्त सडक सम्पन्न हुन नसक्दा समस्या भएको उल्लेख गरे। उनले भने, 'लामो समयदेखि निर्माण सुरु भएर पनि समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेका यी आयोजनामा काम सम्पन्न गराउन खबरदारी गर्दै आएका छौँ ।' आँबुखैरेनी छिम्केश्वरी सडक (पहिलो खण्ड) कालोपत्रका लागि विसं २०७६ मङ्सिर ६ गते सम्झौता भएको थियो । विसं २०७८ फागुन १३ गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद भए पनि पटक–पटक म्याद थप गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त सडकको अन्तिम विसं २०८२ असोजसम्म थियो । प्रमुख तिवारीका अनुसार उक्त सडकको भौतिक प्रगति ९१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८९ प्रतिशत भएको छ । उक्त सडकका लागि रु ३६ करोड पाँच लाख ५० हजार पाँच सय १५ मा एमएस शर्मा काष्ठमण्डप जेभी बल्खुसँग सम्झौता भएको थियो । १६ किलोमिटर लम्बाइ उक्त सडकका लागि रु ३१ करोड ९२ लाख ९७ हजार चार सय ४२ भुक्तानी भइसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा उक्त सडकका लागि रु तीन करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । भानुमार्ग चन्द्रावती पिलिमार्ग कुन्छा कालिमाटी सडक निर्माणका लागि विसं २०७६ कात्तिक ४ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार विसं २०७८ माघ १५ गते सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर उक्त खण्डमा पनि पटक पटक म्याद थप गरिएको छ । हाल उक्त सडकको म्याद विसं २०८२ चैतसम्म थप भएको छ । १० दशमलब १२ किलोमिटर उक्त खण्डमा हालसम्म ५० प्रतिशत भौतिक र ५० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । रु २३ करोड दुई लाख ८० हजार छ सय ६१ को लागतमा एमएस शङ्करमालि निर्माण सेवा प्रालिसँग सम्झौता भएकामा रु दश करोड ११ लाख एक हजार सात सय ५० भुक्तानी भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा उक्त सडकका लागि रु तीन करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै एमएस शङ्करमाली निर्माण सेवाले नै ठेक्का पाएको दुलेगौडा हर्कपुर सडकको काम पनि अलपत्र छ । उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागि विसं २०७६ कात्तिक ४ गते सम्झौता भएको थियो । विसं २०७८ माघ १५ मा सकिनुपर्नेमा उक्त खण्डको म्याद पनि पटक पटक भप भएको छ । हाल विसं २०८२ चैत प्रस्ताव गरिएको पूर्वाधारा विकास कार्यालयले जनाएको छ । उक्त सडकमा ५० प्रतिशत भौतिक र ५० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । हालसम्म रु १३ करोड चार लाख ११ हजार सात सय ५३ भुक्तानी भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा उक्त सडकका लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । १० दशमलब १८ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि रु २५ करोड ९९ लाख दुई हजार आठ सय ९५ मा सम्झौता भएको थियो । शुक्लागण्डकी नगरपालिका, म्याग्दे गाउँपालिका हुँदै व्यास नगरपालिकासँग जोडिने उक्त खण्डको दूरी २३ किलोमिटर छ । रासस
भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्न नयाँ संहिता, कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन
काठमाडौं । सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय भवन संहिता (कोड) लाई परिमार्जन गरी लागू गरेको छ । पुरानो कोडमा रहेका प्रावधान अव्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानकसँग मेल नखाने, डिजाइन गणनामा जटिलता र निर्माणमा अनावश्यक खर्च बढाउने जस्ता व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिएको छ । परिमार्जित राष्ट्रिय भवन संहितालाई बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नयाँ कोडले भवन मात्र नभएर जलविद्युत आयोजनाका बाँध, विद्युतगृह, सुरुङजस्ता भूमिगत संरचना निर्माणका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ । शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले यो परिमार्जित कोड देशको सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि कोशेढुंगा रहेको बताए । मन्त्री घिसिङले नयाँ कोड अनुसार बनाइएका भवनबाट आगामी दिनमा आउन सक्ने भूकम्पबाट हुने ज्यान र सम्पत्तिको हानिलाई न्यून बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । स्थानीय तह, इन्जिनियर र आम नागरिकलाई नयाँ भवन निर्माणमा कोडलाई कडाइका साथ लागू गर्न आह्वान उनले आग्रह गरे । परिमार्जित कोडमा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी नयाँ सिस्मिक जोनिङ्ग म्याप (भूकम्पीय क्षेत्रगत नक्सा) तयार गरिएको छ । जसले स्थानअनुसार डिजाइनमा स्पष्ट दिशानिर्देश गर्छ । माटोको वर्गीकरणमा सुधार गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको माटोको प्रकार सम्बन्धमा विशेष नक्सा समावेश गरिएको छ । नयाँ लोड संयोजन सूत्रहरूमा हिमपात, तरल पदार्थको दवाव र माटोको दवाव समावेश गरी लोड संयोजन गरी स्थायित्व जाँचको लागि नयाँ समीकरण समेत अद्यावधिक गरिएको छ । संरचनाको लचिलोपन सुधार गर्न नयाँ मापदण्ड समावेश गरी भवनहरूलाई भूकम्पका बेला थप ऊर्जा वहन गर्न सक्ने वनाइएको छ । अग्ला भवनहरूको स्थायित्वको लागि सफ्ट स्टोरी र टोर्सनल इरेगुलरिटीमा नियन्त्रणको विषयमा सुधार गरिएको छ । यसबाट भवन निर्माणमा हुने खर्च कटौती हुनेछ । पेशागत डिजाइनर,स्ट्रक्चरल इन्जिनियरर्स एसोसिएसन (सिनेप), पेशागत समाज, विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरुलगायतका सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तक्रिया गरी प्राप्त सुझावलाई समेटेर नयाँ कोड तयार गरिएको हो । भवन संहितालाई समय सापेक्ष प्रयोगकर्तालाई सहज र सरल हुने गरी प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन विभिन्न देशले प्रयोगमा ल्याएका कोडको व्यवस्थालाई समेत अध्ययन गरी आन्तरिक तथा बाह्य विशेषज्ञहरू समक्ष छलफल गराई प्राविधिक रुपमा परिमार्जन गरिएको छ । पुरानो कोडमा केही अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अपुग भएका कारण डिजाइनमा प्राविधिक कठिनाइ देखिएको थियो । परिमार्जित कोडले भवन भूकम्पमा कम क्षति हुने, मानव जीवनको सुरक्षा बढ्ने, डिजाइन र निर्माणमा एकरूपता र पारदर्शिता कायम हुने, स्थानीय तहका भवन स्वीकृति प्रक्रियामा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुने, दीर्घकालीन लागत घट्ने, मर्मत सम्भार सरल हुने, इन्जिनियर र डिजाइनरका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने छ ।
