खोटाङमा १७ करोडमा पक्की पुल निर्माण, जनजीवनमा सहजता
खोटाङ । जन्तेढुङ्गा र बराहपोखरी गाउँपालिकाको सिमाना पर्ने बुवाखोलामा मोटरेबल पक्की पुल सञ्चालनमा आएसँगै दक्षिणी क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रदेश राजधानी विराटनगरलगायत पूर्वी तराईका विभिन्न जिल्ला आवतजावतमा सहज भएको छ । कोशी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १७ करोड ५८ लाख ६९ हजार ७२९ लागतमा बनेको १४८ मिटर लामो मोटरेबल पक्की पुल हालसम्म खोटाङमा बनाइएका पक्की पुलमध्ये सबैभन्दा लामो पुल हो । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका–१ देवीस्थान र बराहपोखरी गाउँपालिका–५ को पौवसेराको बीचमा रहेको बुवाखोलामा मोटरेबल पक्की पुल निर्धारित समयभन्दा पहिले सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयले सहज र सुरक्षित आवागमनको अनुभूति गरेका छन् । मोटरेबल पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि खोटाङका दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने जन्तेढुङ्गा, बराहपोखरी, खोटेहाङ, साकेला र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको जनजीवनमा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ । बुवाखोलाको मोटरेबल पुल सञ्चालनमा आएपछि खोटाङका बासिन्दालाई पूर्वी तराईका जिल्ला आवतजावतकै गर्न लामो बाटो र जोखिमपूर्ण नदी पार गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत अन्त्य भएको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वीरबल किरातीले बताए । नेता किरातीका अनुसार यो पुल बनेपछि स्थानीयहरू उदयपुरको बेलटार हुँदै धरान, विराटनगर, इटहरी, सुनसरी, मोरङ र झापा छोटो दुरीमै पुग्न सक्नेछन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग विसं २०८१ वैशाख ३० गते भएको सम्झौतामा बुँवाखोला मोटरेबल पक्की पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने अन्तिम विसं २०८३ कात्तिक २१ गतेसम्म तोकिएको थियो । निर्माण कम्पनी जय बागेश्वरी–रेग्मी–चुलिया जेभीले बुवाखोला मोटरेबल पक्की पुल यसअघि नै सम्पूर्ण निर्माणको काम पूरा गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । कच्ची अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएको बङ्शिलाघाट–देवीस्थान–चिसापानी सडकखण्डमा पर्ने बुवाखोलामा मोटरेबल पक्की पुल बनेपछि साना–ठूला सवारी सहजै गुड्न थालेपछि दैनिक जीवन, बजार आपूर्ति र सेवा सुविधामा ठूलो सहजता भएको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गत यो आयोजना पूर्वाधार विस्तारको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ । बुवाखोला मोटरेबल पक्की पुलमार्फत पालिकालाई प्रदेश राजधानी विराटनगरसँगको आर्थिक तथा प्रशासनिक केन्द्रहरूसँग जोड्ने योजना पूरा भएको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका प्रमुख अरुणादेवी राई ‘दिक्षा’ ले बताइन् । ‘पुल बनेपछि स्थानीय किसान, व्यापारी, विद्यार्थी र बिरामी सबैका लागि दैनिक जीवनमा ठूलो सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ । कृषि उत्पादन छिटो तराईका बजारमा पुर्याउन सकिने, विद्यार्थी तथा रोजगार खोज्ने युवालाई यात्रा छोटो र सहज हुने, बिरामीलाई आपतकालीन अवस्थामा धरान वा विराटनगरका अस्पतालमा पुर्याउन सहज भएको छ’, उनले भने, ‘यो पुल हाम्रो गाउँपालिकाको समृद्धिको ढोका हो । तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै पुल सञ्चालनमा आएपछि त्यो समृद्धिको ढोका खुलेको छ ।’ जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा क्रियाशील स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व बुवाखोला पुल निर्माणप्रति सकारात्मक बनेका छन् । नेपाली कांग्रेस जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका सभापति बाजिन्द्र विष्टले पक्की पुल निर्माणसँगै बङ्शिलाघाटमा बन्ने बेलिब्रिज सञ्चालनमा आएपछि दक्षिणी क्षेत्रका बासिन्दालाई सहज भएको जानकारी दिनुभएको छ । बुवाखोला मोटरेबल पक्की पुल निर्माणका लागि सम्झौता गरेको सात महिनापछि विसं २०८१ मङ्सिर–६ गते कोशी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास एवं स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईले शिलान्यास गरेका थिए । तोकिएको समयभन्दा वर्षदिन अघि नै निर्माण सम्पन्न भएको यो मोटरेबल पुल आज मन्त्री राईले नै औपचारिक उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम राखिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय खोटाङका प्रमुख इञ्जिनियर विनम दाहालले जानकारी दिए । नेपालमा निर्माण व्यवसायीका विरुद्ध ‘जिम्मा लिएको काममा ढिलाइ गर्ने, काम अलपत्र पार्ने’ भन्ने आलोचना सामान्य छ । बुवाखोला मोटरेबल पुल निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि महेश रेग्मीको टिमले तोकिएको अवधिभन्दा वर्ष दिनअघि नै सम्पन्न गरेर उदाहरणीय काम गरेका छन् । स्थानीयले यो कामको प्रशंसा गरेका छन् । रासस
वाग्मती करिडोर सुन्दर बनाउन ढल व्यवस्थापनमा मन्त्री घिसिङको जोड
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले वाग्मती करिडोलाई सुन्दर बनाउन ढल व्यवस्थापनमा जोड दिएका छन् । शनिबार बिहान वाग्मती नदी करिडोरअन्तर्गत गुह्येश्वरी–गोकर्ण खण्डमा पर्ने गोकर्णेश्वर नगरपालिका–५ जम्बुडाँडा क्षेत्रको अनुगमन गरेपछि उनले वाग्मती करिडोर क्षेत्रको ढल व्यवस्थापन, सडक स्तरोन्नति र सरसफाइमा जोड दिएका हुन् । मन्त्री घिसिङले नदी सफा भए मात्र शहर सफा हुने भन्दै वाग्मतीलाई सफा बनाउन ढल व्यवस्थापन, करिडोरका सडक मर्मत र नदीमा फालिएको फोहोर प्राथमकिताका साथ हटाइने बताए । नदीको सबै फोहोर हटाएर त्यसको चेक बाँधलाई सञ्चालन, सो स्थानमा साना तलाउ बनाएर पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नेगरी काम भइरहेको मन्त्री घिसिङले जानकारी दिएको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
१४ वर्ष अधुरो कमला नदी पुल तीन महिनामै सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीको प्रतिबद्धता
सिरहा । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङको स्थलगत निरीक्षण र निर्देशनपछि धनुषा र सिरहा जोड्ने कमला नदीको अधुरो पुल तीन महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । तराई-मधेसको लाइफ लाइन मानिने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको यो पुल २०६८ सालमा तीन वर्षभित्र सक्ने गरी सम्झौता भएको भए पनि १४ वर्ष बितिसक्दा पनि अपूरै रहेको थियो । मन्त्री घिसिङले शुक्रबार पुल निर्माणस्थलको निरीक्षण गर्दै स्थानीयले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको जोखिम, सास्ती र असुरक्षा लाई नजिकबाट अनुभूत गरेका थिए । उनले स्वयं डुङ्गा चढेर नदी पार गर्दै स्थानीयको दैनिक कष्टलाई प्रत्यक्ष अनुभव गरे । निरीक्षणपछि मन्त्री घिसिङले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आफ्नो मन भारी भएको उल्लेख गरेका छन् । 'विसं २०६८को जेठमा तीन वर्षमै बन्ने गरी ठेक्का सम्झौतासहित सुरु गरिएको यो पुल आजसम्म अधुरो छ र यसको सबैभन्दा धेरै मार स्थानीय बासिन्दाले बेर्होनु परिरहेको छ', उनले अगाडि लेखेका छन्, 'अनुगमनका क्रममा स्थानीय बासिन्दाले भोग्दै आएको दैनिक सास्ती, जोखिम र आक्रोश प्रत्यक्ष देख्दा मन भारी भयो । स्थानीयका वर्षौंदेखिका कष्ट कति चुनौतीपूर्ण छन् भन्ने गहिरो अनुभूति गरायो ।' उनले स्थानीयको तत्काल आवतजावत सहज बनाउन अस्थायी विकल्पबारे पनि विस्तृत छलफल भएको र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए । साथै, प्राविधिक पक्षमा उठेका प्रश्नबारे सम्बद्ध निकायहरू जिम्मेवार हुने र मन्त्रीस्तरीय अनुगमन निरन्तर चलिरहने स्पष्ट पारे । पुल निर्माणको जिम्मेवारी लिएको निर्माण कम्पनी लुम्बिनी बिल्डर्सका सञ्चालक विष्णुप्रसाद शर्माले मन्त्रीसमक्ष तीन महिनाभित्र पुलको काम सकेर सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । स्थलगत निरीक्षणको क्रममा उनले भने, 'हामी मन्त्रीज्यू समक्ष तीन महिनाभित्र पुल सकेर सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।' विसं २०६८ मा तीन वर्षभित्र पुल निर्माण गरिसक्ने सम्झौता भएको थियो । तर, पटक–पटक म्याद थपेर १३ वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माणको काम अधुरै छ । पप्पु कन्ट्रक्सनले तीन वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने पुल अलपत्र पारेसँगै पप्पु कालोसूचीमा परेपछि बाँकी काम लुम्बिनी बिल्डर्सले गर्दै आएको थियो । विसं २०७८ असार १७ को बाढीका कारण पुलका दुई जग भासिँदा क्षति भएको थियो । कूल ४६९ मिटर लम्बाइको यो पुलको ८३ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ८२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । पुल निर्माणका सम्झौता हाल नवौँ म्याद थपको प्रक्रियामा छ । शुक्रबारको स्थलगत अनुगमन टोलीमा मन्त्री घिसिङसँगै युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशी, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय जनकपुरका प्रमुख कृष्णकुमार महतो, जेन्जी अगुवाहरू सुदन गुरुङ, शिव यादव, पुरषोत्तम यादवलगायतको टोली सहभागी थियो । कमला नदीको यो पुल मधेस प्रदेशको यातायात सुगमता, सुरक्षा र आर्थिक विकासका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । मन्त्रालयले अब नियमित अनुगमन, सहजीकरण र आवश्यक सहयोग गर्दै कामलाई समयमै सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
