मेलम्चीको पानी बाढ्न ३० हजार घरमा नयाँ धारा जडान सम्पन्न
काठमाडौं, ११ कात्तिक । २०७४ असोजदेखि राजधानी बासीले मेलम्चीको पानी पिउन पाउने सम्भावना बढ्दै गएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ८५ दशमलब ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको जनाएको छ । २७ किलोमिटर सुरुङमध्ये २० किलोमिटर भन्दा बढि खनि सकिएको छ । सुन्दरी जलमा निर्माण भैरहेको पानी प्रसोधन केन्द्रको निर्माण पनि ६० प्रतिशत सम्पन्न भैसकेको छ भने राजधानीमा पाइप बिछ्याउने काम पनि ४७ दशमलब शुन्य ९ प्रतिशत सकिएको छ । त्यसकारण पनि आगामी असोज भित्र राजधानीबासीले मेलम्चीको पानी पिउन पाउने सम्भावना बढेको देखिन्छ । ‘आगामी असोजमा राजधानी बासीका धारामा मेलम्चीको पानी आउँछ’, आयोजना प्रमुख घनश्याम भट्टराईले भने । मेलम्चीको पानी सुन्दरी जलसम्म आइपुगेपछि त्यसलाई घरघरसम्म पुर्याउने पुर्वाधार विस्तारको जिम्मेवारी काठमाडौं खानेपानी लिमिटेडको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले पाएको छ । निर्देशनालयले महांकालदेखि चाबहिल हुँदै पुरा रिङरोडको ५२ किलोमिटर क्षेत्रमा थोक वितरण प्रणाली अन्तर्गत १४०० एमएमको पाइप बिछ्याउने काम गरिरहेको छ । आयोजनाले रिङरोड भित्र ८३ हजार ५ सय ७३ घरधुरीमा नयाँ धारा जडान गर्ने काम गरिरहेको छ । सोमध्ये हालसम्म २९ हजार ८ सय १७ घरधुरीमा नयाँ धारा जडान भैसकेको छ । आयोजनाले घरघरमा पानी पुर्याउनका लागि ६७० किलोमिटरमा पाइप बिछ्याउने योजना बनाएको छ । सोमध्ये ४१५ दशमलब ८१८ किलोमिटर क्षेत्रमा नयाँ पाइप बिछ्याउने काम सम्पन्न भैसकेको छ । पहिलो चरणमा रिङरोड भित्र र दोश्रो तथा तेश्रो चरणमा क्रमशः किर्तिपुर र भक्तपुरको ठिमीमा मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । ‘मेलम्चीको पानी पहिलो चरणमा रिङरोड भित्रका जनताले पिउन पाउँछन्, दोश्रो र तेश्रो चरणमा पुरानो बस्तीका रुपमा रहेका किर्तिपुर र ठिमीका जनतासम्म पुर्याउँछौं’, भट्टराईले भने । मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी सुन्दरी जलमा निर्माण भैरहेको प्रसोधन केन्द्रमा संकलन गरिनेछ । त्यसले मात्रै राजधानीमा खानेपानीको आपुर्ति व्यवस्थालाई समाधान नगर्ने भएकाले याङग्री र लार्के नदिबाट थप ३४ करोड लिटर पानी ल्याउने गरि अध्ययन अघि बढाइएको पनि भट्टारईले जानकारी दिए ।
पुननिर्माणका लागि २० अर्ब ८१ करोड रुपैंयाँ बजेट स्विकृत
काठमाडौं, १० कात्तिक । अर्थमन्त्रालयले भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि २० अर्ब ८१ करोड रुपैंयाँ बजेट स्विकृत गरेको छ । बुधबार बसेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकमा अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले सो मात्रामा बजेटको अख्तियारी दिइएको जानकारी गराएका हुन् । अर्थसचिव सुवेदीले पुननिर्माणका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विगतमा अनुदान रकम वितरणका लागि समय तोकेर सञ्चालन गरिएको ४५ दिने अभियान सफल भएको बताएका थिए । उनले भूकम्प प्रभावित थप १७ जिल्लाको सर्भेक्षण, प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण, पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणको कामलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन निर्देशन पनि दिए । प्राधिकरणका उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष भीम रावलले पुनर्निर्माणको कामलाई सामान्य अवस्थामा जसरी नलिन र पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना ऐनको भावना र मर्म अनुरुप थप स्रोत साधन परिचालन गरी युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आगामी दिनमा पनि समयसीमा तोकी कार्यतालिका अनुसार पुनर्निर्माणका कामहरु अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले पुननिर्माणको काममा खटिने कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन र सुबिधा थपिनु पर्नेमा जोड दिए । १७ जील्लामा प्रारम्भिक सर्वेक्षणको काम अघि बढेको जानकारी ज्ञवालीले गराएका थिए । बैठकमा मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले पुनर्निर्माणको कार्यमा खटिने कर्मचारीहरुलाई कार्यसम्पदान करार गरी उपलब्ध स्रोत साधन अनुरुप अतिरिक्त सुविधा दिने व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले बिहिबार ३ बजे पुनः बस्ने गरि स्थगित भएको प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।
बेनी–जोमसोम सडक खण्डबाट चिनियाँ कम्पनी गायब !
काठमाडौं, १० कात्तिक । बेनी–जोमसोम सडक खण्डको अध्ययन गरिरहेको चिनियाँ कम्पनी सम्पर्क बिहिन भएको छ । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा बेनी जोमसोम सडक खण्डको अध्ययन तथा निर्माणमा समेत सघाउने भन्दै आएको चिनियाँ कम्पनी लामो समयदेखि सम्पर्क बिहिन भएको हो । ‘बेनीदेखि जोमसोमसम्मको सडकको अध्ययन गर्न सरकारले एक चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो, चिनियाँ कम्पनीले तत्कालै अध्ययन गरेर ऋण वा अनुदानमा तुरुन्तै सडक बनाइदिन्छ भन्ने सरकारी अपेक्षा थियो तर लामो समयदेखि चिनियाँ कम्पनी सम्पर्कमा आएको छैन’, सडक विभागका महानिर्देक देवेन्द्र कार्कीले भने । अध्ययनको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी गायब भएपछि सो खण्डको सडक निर्माणमा सडक विभागले कुनै काम गर्न पाएको छैन् । ‘हतारमा चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिईयो, अहिले कम्पनी सम्पर्कमा छैन, सडक विभागले पनि त्यहाँ कुनै काम गर्न पाइरहेको छैन’, विभागका महानिर्देशक कार्कीले भने । उनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक चिनियाँ प्राइभेट कम्पनीलाई ६ महिनामा डिपिआर बनाउने र काम थाल्ने गरि जिम्मेवारी दिएको बताए । प्रधानमन्त्रीस्तरिय निर्णय भएकाले सडक विभागसँग सो चिनियाँ कम्पनीबारे कुनै जानकारी नभएको कार्कीले बताए । ७६ किलोमिटरको बेनी जोमसोम सडक खण्ड कालीगण्डकी नदिको किनारै किनार निर्माण गरिएको छ । सिंगल लेनमा निर्माण गरिएको सो कच्ची सडकलाई डबल लेनमा स्तरोन्नति गरि कालो पत्रे बनाउनका लागि जग्गाको मुआब्जा बाहेक ३ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ लाग्ने योजना विभागले तयार पारेको थियो । साधारणतया ४ बर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने अवस्थामा रहेको सो सडकमा आपतकालिन निर्माण सेवा सञ्चालन गरेर साढे दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना तयार पारेको थियो । जोमसोमदेखि कोरला नाका सम्मको सडक निर्माणका लागि भने सडक विभागले टेण्डर जारी गरेर निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता समेत गरिसकेको उनले बताए । सो खण्डमा एक सय किलोमिटर सडकका लागि गत असारमै टेण्डर दिएर सम्झौता सम्पन्न भैसकेको हो । बेनी जोमसोम सडकका लागि विभागसँग आफ्नै डिपिआर रहेको र बजेट उपलब्ध भए ठेक्कापट्टाको काम तुरुन्तै अघि बढाउन सकिने अवस्थामा रहेको जानकारी पनि दिए ।
