उपत्यकाको सडक विस्तार ५५ प्रतिशत सकियो, ३६८ मुद्धा अदालतमा, तीन मन्त्रीको अवरोध
काठमाडौं, २५ कात्तिक । काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तार ५५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । मापदण्ड मिचेर निर्माण गरिएका घर तथा संरचना भत्काएर ६७५ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने योजना बनेको थियो । सोमध्ये हालसम्म ३५१ दशमलब ५ किलोमिटर सडक विस्तार सम्पन्न भएको शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले बताए । उनका अनुसार १३५ दशमलब ७५ किलोमिटरमा चिन्ह लगाउने काम सम्पन्न भएको छ । करिब २०० किलोमिटर सडकमा भने चिन्ह लगाउने काम नै बाँकी रहेको छ । विस्तारका क्रममा रहेका सडकमध्ये त्रिपुरेश्वर कालीमाटीदेखि कलंकीको क्षेत्रमा भने अत्याधिक समस्या रहेको छ । त्यस बाहेक बौद्धदेखि जोरपाटीको सडक विस्तारमा पनि स्थानियले ठुलै अवरोध गरिरहेका छन् । सडक निर्माण रोक्न ३६८ मुद्धा ? काठमाडौं जिल्लामा मात्रै सडक निर्माणको कामलाई रोक्न माग गर्दै अदालतमा ३६८ मुद्धा परेका छन् । बाटोसँग सम्बन्धीत मुद्धमा मात्रै ३२५ वटा छन् । तीमध्ये २१५ फैसला भए जसमा ११७ वटा मुद्धा प्राधिकरणले जितेको छ । ९१ वटा मुद्धा भने प्राधिकरणले हारेको छ । ४० वटा मुद्धामा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । अहिले काम हुन नसकेका ठुला बाटोहरुमा अदालतको अन्तरिम आदेशले भूमिका खेलेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिए । प्राधिकरणका विरुद्ध दायर गरिएका १५३ वटा मुद्धा अझै तामेलीमै रहेको पनि उनले बताए । कहाँ कहाँ सम्पन्न भयो सडक विस्तार ? तिवारीका अनुसार तिनकुने–माइतीघर, जयनेपाल–भाटभटेनी, जयनेपाल–कमलपोखरी, कमलपोखरी–रातोपुल, पुरानो बानेश्वर–शंखमुल, रत्नपार्क–बानेश्वर हुँदै सिनामंगल, भाटभटेनी–चावहिल–मित्रपार्क, सानोठिमी–मगरगाउँ, लैनचौर–बालाजु–बाइपास, नक्साल–मित्रपार्क– सितलनिवास, लैनचौर–बुढानिलकण्ठ, सितल निवास–डिल्लीबजार हुँदै सिंहदरबारसम्मको बाटो निर्माण सम्पन्न भैसकको छ । त्यस्तै, जडिबुटी–पेप्सिकोला हुँदै मनोहरा पुलसम्मको बाटो पनि सम्पन्न भैसकेको छ । तीन मन्त्री बाटो विस्तारको विपक्षमा ? माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ, काँग्रेस केन्द्रिय सदस्य तथा पुर्व कानुन मन्त्री नरहरी आचार्य र वर्तमान उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले बाटो विस्तारमा अवरोध गरेको तिवारीले बताए ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको हल्ला धेरै, १० प्रतिशत काम पनि भएको छैन
काठमाडौं २४, कात्तिक । जब जब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समस्या देखिन्छ, तबतब बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (एसआइए)को चर्चा हुन्छ । चर्चा हुन थालेको दुई दशक बित्न थाले पनि विमानस्थल निर्माण योजना भने अझै पनि अन्योलमा छ । ०५५ देखि निजगढमा विमानस्थल बनाउने चर्चा सुरु भएको हो । निजगढ विमानस्लको स्केच २३ फागुन ०६६मा पर्यटन मन्त्रालय र कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडबीच आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन ९डिपिआर० गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो । ल्यान्डमार्कले १७ साउन ०६८ मा सम्भाव्यता अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन पेस गर्यो । जसमा ३५ लाख ५१ हजार डलर खर्च भयो । डिपिआर बनाउने कम्पनीले निर्माण गर्न चाहेमा सोही कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने र निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन–हस्तान्तरण ९बुट० मोडलमा बनाउने सहमति रहेको छ । ल्यान्डमार्कको डिपिआरअनुसार विमानस्थल निर्माण गर्न पहिलो चरणमा करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ । दोस्रो र तेस्रो चरणमा तीन खर्ब ५८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
बुधबारदेखि पोखरा प्लाष्टिक झोला तथा गिलासमुक्त नगर हुँदै
पोखरा २३ कार्तिक । बुधबारदेखि पोखरा प्लाष्टिक झोला तथा गिलासमुक्त नगर घोषणा हुँदैछ । केहि कानुनी अड्चनको कारण यसअघि थाती रहेको प्रक्रिया टुङ्गिएपछि पोखरालाई प्लाष्टिक झोला र प्लाष्टिकजन्य गिलासमुक्त नगर घोषणा गर्न लागिएको हो । प्लाष्टिकको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा असर गर्नुको साथै प्रदुषण बढाएको भन्दै पोखरा उपमहानगरपालिकाले कात्तिक २४ गते औपचारिक कार्यक्रम गरी पोखरालाई प्लाष्टिक झोला तथा गिलासमुक्त घोषणा गर्न लागेको कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए । यसका लागि पोखरा उपमहानगरपालिकाको सबै वडा प्लाष्टिक झोला तथा गिलास निषेधित घोषणा गरिसकिएको छ । घोषणा कार्यक्रमको तयारी स्वरुप सोमवार सरोकारवालाहरुसँग छलफल समेत सम्पन्न भएको छ । छलफलमा सहभागीले घोषणा कार्यक्रमलाई आ आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारीको कार्यकालमा गएको बैशाख १ गते प्लाष्टिक झोला र गिलासमुक्त नगर घोषणाको तयारी गरिएपनि प्लाष्टिक झोला उत्पादक कम्पनीको कारण प्रक्रिया लम्बिएको थियो । ब्यवसायी नगरपालिकाको निर्णय बिरुद्ध पुनरावेदन हुदै सर्बोच्च अदालत सम्म पुगेपनि फैसला नगरपालिकाको पक्षमा आएपछि पुनस् थाती रहेको कामलाई पुरा गर्न लागिएको हो । यसअघि प्लाष्टिकको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा असर गरेको भन्दै पोखरा उपमहानगरपालिकाले २०६७ साउन १ गते पोखरालाई कालो प्लाष्टिकको झोला निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । २०७० सालदेखि पोखरालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त नगर घोषणाको तयारी गरिएपनि सफल हुन सकेको थिएन । स्थानिय स्वयत्त शासन ऐन २०५५, फोहोरमैला ब्वबस्थापन ऐन २०६८ अन्तर्गत पोखरा उपमहानगरपालिकाले प्लाष्टिक जन्य वस्तु निषेध कार्यविधि २०७२ समेत पारित गरिसकेको छ । नगरपालिकाको १८, १९ र २० औं नगरपरिषद्बाट समेत पारित प्लाष्टिक झोला निषेध सम्बन्धि निर्णयलाई घोषणा कार्यक्रमले कार्यन्वयन तहमा लैजानेछ । बुधवार प्लाष्टिक झोला र गिलासमुक्त नगर घोषणा भएसँगै विहिवारबाट यसको प्रयोग भएको पाइएमा कारवाही गरिने छ । विहिवारबाट बजारमा अनुगमन टोली परिचालन गरिने र सो टोलीले निषेधित बस्तु फेला परे स्थानिय स्वयत्त शासन ऐन अनुसार कसुरको मात्रा हेरेर कारवाही अघि बढाउने कार्यकारी अधिकृत ढुङ्गानाले बताए । निषेधित बस्तु प्रयोग गरेको पाइएमा पाँच देखि १५ हजार सम्म जरिवाना हुने छ । पोखरा भित्रने मुख्य नाकामा पनि चेकजाँचमा कडाई गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । पृथ्बी राजमार्ग अन्तर्गत विजयपुर, भूपी सेरचन राजमार्ग अन्तर्गत फेदी र सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत स्याङजाको सिमा क्षेत्रमा अनुगमन टोली खटिनेछन् । पोखरामा हाल चार वटा प्लाष्टिक झोला उद्योग छन् । पोखराको उद्योगबाट यहाको मागको पाँच प्रतिशत मात्रै हिस्सा ओगटेकोमा अन्य प्लाष्टिक झोला तथा गिलास वाहिरी जिल्लाबाट आयत हुदै आएको थियो । वाहिरबाट आयातको क्रमलाई पनि रोक्न नाकामा चेकजाच गरिनेछ ।
