जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडल बनाइने, समयमानै विद्युत् आयोजना बनाउँन कम्पनी मोडल अपनाउँदै सरकार
काठमाडौं ५, कात्तिक । सरकारी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाहरू अब कम्पनी मोडलमा बन्ने भएका छन् । हालसम्म विकास समिति र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेको सरकार योभन्दा कम्पनी मोडलको अनुभव राम्रो रहेको निष्कर्षमा पुगेको हो । सरकारले अब छुट्टाछुट्टै कम्पनी बनाएर आयोजना अघि बढाउन लागेको हो । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)मोडेलमा बनाइएका जलविद्युत् आयोजनाहरू समेत समयमै बन्ने अवस्था देखिएका छैनन् । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार प्राधिरकरणले अघि बढाएका आयोजनाहरूको समय र लागत दोब्बरभन्दा बढी भएपछि जनताको समेत सेयर हुने गरी कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने तयारी भएको छ । एक वर्ष अघिसम्म प्राधिकरणले सहायक कम्पनीको रूपमा जलविद्युत् आयोजनाहरू अघि बढाउँदा प्राधिकरण कर्मचारीको सेयर र प्राधिकरणले गर्ने विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० बीच स्वार्थ साटासाट हुने भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । तर, अहिले त्यही ऊर्जा मन्त्रालयमा कम्पनी मोडेलमा जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन अग्रसर भएको छ । प्राधिकरणले अघि बढाएका ३० मेगावाटको चमेलिया, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ए र ३२ मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको लागत र समय दुवै दोब्बरभन्दा बढी भइसकेको समाचार शुक्रबारको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ । पीपीपी मोडेलमा अघि बढाइएका चमेलियाको सफलता र निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसीको सकारात्मक प्रगतिको आधारमा कम्पनी मोडेलमा अघि बढाउन लागेको तर्क ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । मन्त्री शर्मा प्राधिकरणले समेत छुट्टाछुट्टै कम्पनी बनाएर जलाशययुक्त र नदी प्रवाहमा आधारित ९आरओआर० आयोजना अघि बढाउन लागेको र यसले जलविद्युत् क्षेत्रको उत्पादनमा धेरै ठूलो सहयोग पु¥याउने बताउँछन् । विज्ञहरू भने पीपीपी मोडेल सकारात्मक भए पनि अहिले तत्काल विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनी मोडेलमा जानका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनु अपरिपक्व कदम भएको बताउँछन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार अलपत्र, सम्पन्न हुनुपर्ने समयमा १६ प्रतिशत मात्रै काम
काठमाडौं ५, कात्तिक । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने समयमा करिब १६ प्रतिशत काम मात्र भएको छ । स्पेनिस निर्माण कम्पनी सान्जोसे कन्स्ट्रक्टोराले ठेक्का पाएको यस आयोजनाको पहिलो चरणको काम मार्च २०१६ मा नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । आयोजनाको काम मार्च ०१३ मा सुरु भएको थियो । तर, अहिले ठेकेदारले काम रोकेको छ, आयोजना अलपत्र अवस्थामा छ । ‘आयोजनास्थलमा कहिलेकाहीँ एक–दुईजना मानिस आएर काम गरेजस्तो देखिन्छ,’ त्रिभुवन विमानस्थलका प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुरले भने, ‘तर, कामले गति लिएको पाइँदैन । आयोजनाका लागि करिब २० लाख घनमिटर माटो बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमध्ये हालसम्म चार लाख घनमिटर मात्र माटो ल्याइएको छ । ठेकेदार कम्पनीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गाबाट माटो ल्याएर काम गरिरहेको थियो । तर, उक्त माटोको ठेक्का दिने क्रममा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि माटो ल्याउने काम अवरुद्ध भएको थियो । त्यसपछि भूकम्प, नाकाबन्दीजस्ता घटनाले काममा अवरोध गरेको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष भने अब आयोजनालाई माटो नदिने निष्कर्षमा पुगेको छ । ठेकेदार कम्पनीले पशुपतिकै माटो नपाए आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसक्नेसमेत बताएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । निर्माण कम्पनीले समयमै आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि उसको कार्यशैलीप्रति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकसमेत सन्तुष्ट छैनन् । तर, काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जानसमेत यी निकाय हच्किरहेका छन् । ‘ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जाँदा समय र लागत दोब्बर हुन्छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अर्कोतर्फ प्रक्रिया पूरा नगरी हतारमा निर्णय गर्दा पछि कानुनी झमेलामा फस्न सक्ने डर छ ।’ प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले प्राधिकरणबाट माग गरिएबमोजिम स्पष्टीकरण दिएको छ । कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौताको अवधि भने अक्टोबरसम्म छ । त्यसपछि मात्र ठेक्काले निरन्तरता पाउने या रद्द हुने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुने क्यानका अधिकारीहरू बताउँछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
चीन–भारत जोड्ने तीन सडक बनाउन ११ वर्ष ढिलाइ, उत्तर–दक्षिण करिडोर सडक निर्माण सम्पन्न हुन १५ वर्ष लाग्ने
काठमाडौं ४, कात्तिक । आर्थिक वर्ष ०६५/६६ देखि निर्माण थालिएका तीनवटा उत्तर–दक्षिण करिडोर सडक निर्माण सम्पन्न हुन १५ वर्ष लाग्ने भएको छ । ०७० मै सम्पन्न हुनुपर्ने कोसी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोर लोकमार्ग सम्पन्न हुन आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म पर्खनुपर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवका यी आयोजना ०७० सालभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, निर्धारित अवधिमा सम्पन्न हुन नसकेपछि तीनवटै आयोजनाको म्याद थपिएको छ । कुल आयोजनाको काममध्ये अहिलेसम्म करिब २३ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यो आयोजना सुरु भएपछि अहिलेसम्म १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजनाअन्तर्गत तेह्रथुम जिल्लाको वसन्तपुरदेखि देशको सबभन्दा उत्तरी सिमाना किमाथांकासम्मको १६२ किमि सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ । निर्माण भइरहेको सडकको फाइल तस्बि उक्त सडकमध्ये ५० किमिमा यातायात चालू छ । यसबाहेक ७७ किमि ग्राभेल सडक रहेको छ । आव ०६५(६६ मा सुरु भई ०७० मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएकोमा म्याद थप गरी आव ०७७/७८ मा सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ । यस आयोजनाको कुल लागत ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । आव ०७२(७३ मा कोसी करिडोरमा १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १६ करोड ९२ लाख ९९४ प्रतिशत० खर्च भएको छ । गत आवको अन्त्यसम्ममा किमाथांका–खाँदबारी खण्डमा २५ किमि निर्माण र खाँदबारीदेखि पाथिभरासम्मको ट्र्याक खोल्ने कार्य भइरहेको छ । गत आवमा विभिन्न खण्डमा गरी सात किमि ट्र्याक खोल्ने, १२ किमि स्तरोउन्नती र नौ किमि पक्की नाली निर्माण भएको छ । विराटनगर–जोगबनी नाकादेखि किमाथांकासम्म जोड्ने यो करिडोरको कुल लम्बाइ ३ सय ८५ किलोमिटर छ । यो आयोजनामा अहिलेसम्म ७३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । त्यस्तै, कुल निर्माणमध्ये २५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । नवलपरासी, पाल्पा, तनहुँ, स्याङ्जा, गुल्मी, बाग्लुङ, पर्वत र म्याग्दी जिल्ला समेट्ने यो आयोजनाको कुल लम्बाइ ४ सय ३५ किमि छ । ०६५(६६ मा सुरु भई ०७० मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएकोमा आव ०७७(७८ मा सम्पन्न हुने गरी म्याद थपिएको छ । यस आयोजनामा कुल लागत १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । ्नयाँ पत्रिका दैनिकबाट छ ।
