पाँच वर्षमा ५१ प्रतिशत मात्रै प्रगति, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भवन अलपत्र
पोखरा । कास्कीको पोखरामा निर्माणाधीन पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अस्पतालको मेडिकल भवन निर्माण पाँच वर्षमा पनि निर्माण हुन सकेको छैन । माघ २०७७मा २० महिनाभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का समझौता भएको हालसम्म ५१ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति रहेको छ । तेस्रो पटक थपिएको समयावधि पनि गत साउनमा सकिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय मातहतको संघीय शहरी भवन कार्यालय पोखराबाट निर्माणाधीन उक्त भवन १० करोड ५५ लाख (कर बाहेक)मा निर्माण गर्न लागिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले आइतबार भवन निर्माणस्थलको अनुगमन गरी निर्माण प्रगतिका बारेमा जानकारी लिएका छन् । मन्त्री घिसिङले भवन निर्माण सम्पन्न हुने समय तालिकालगायतका विषयमा महाशाखा प्रमुख, प्रतिष्ठानका उपकुलपति र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । अस्पतालजस्तो जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्य जोडिएको संवेदनशील संरचना निर्माणमा ढिलाइ भएको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै घिसिङले अब निर्माणलाई बन्धक बनाएर यथास्थितिमा राख्न नसकिने बताए । उनले तत्काल निर्माण सुरु नगरे ठेक्का तोडी निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने र नयाँ प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिए । उनले एक हप्ताभित्र निर्माणले गति नलिएमा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन कार्यालयलाई निर्देशन दिए । यसैगरी, प्रतिष्ठानका उपकूलपति भरत खत्रीले भवन नहुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या परिरहेकाले तत्काल भवन निर्माण गरिनु पर्ने र गर्न नसकेमा ठेक्का तोडी नयाँ प्रक्रियामा जानु पर्ने बताए ।
मुआब्जा नपाएपछि स्थानीयले बन्द गरे नेशनल ग्रिडमा जोडिएको माथिल्लो रावाखोला आयोजना
काठमाडौं । प्रवर्द्धक कम्पनीले मुआब्जा नदिएपछि खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकाका जग्गाधनीले माथिल्लो रावाखोला साना जलविद्युत् आयोजना पुनः बन्द गराएका छन् । विद्युत् आयोजनाले ओगटेको निजी जग्गाको उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै जग्गाधनीले ३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बन्द गराएका हुन् । गत मङ्सिर ६ गते प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधि र जग्गाधनीबीच मङ्सिर २५ गतेभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । २ पक्षबीच गरिएको लिखित सहमति प्रवर्द्धक कम्पनीले कार्यान्वयन नगरेपछि जग्गाधनीले सोही दिनदेखि पानी टरबाइनबाट हटाएर खोलातिर फर्काइदिएका थिए । लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयवासीले गत चैतमा पनि उक्त जलविद्युत् आयोजना बन्द गराएका थिए । जग्गाधनीले मुआब्जा नदिएसम्म जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सुङ्देल र केपिलासगढी गाउँपालिका-६, दिप्सुङको सिमानामा रहेको रावाखोलाबाट उत्पादन गरिएको ३ मेगावाट क्षमताको आयोजना २०७७ भदौ १६ गते नेशनल ग्रिडमा जोडिएको थियो । कम्पनीले पोल गाडिएका जग्गाको क्षतिपूर्ति दिए पनि तार र पाइप लाइनले ओगटेको जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिएको स्थानीयले बताएका छन् । जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन भएको वर्षाैं बित्दा पनि रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले उपयोग गरेको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिएका कारण आयोजना बन्द गरेको स्थानीय माइती राज राईले जानकारी दिए । ‘गत चैतमा पनि स्थानीयले उक्त जलविद्युत् आयोजना बन्द गराएका थिए । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमतिपश्चात सञ्चालनमा आएको थियो । सहमति कार्यान्वयनमा नआएपछि उपभोक्ताले पुनः आयोजना बन्द गराएका हुन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनले भने । स्थानीय जग्गाधनीले आयोजना सञ्चालन गर्न ओगटिएको सम्पूर्ण जग्गाको निष्पक्ष मूल्याङ्कनसहित तुरुन्त क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, जालपादेखि विद्युत् गृहसम्मको सडक मर्मत, सोलिङ तथा ढल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, हिउँदमा खोलामा १०/१५ प्रतिशत पानी अनिवार्य छाड्नुपर्ने, सरकारी जग्गा प्रयोग गर्दा कानुनी अनुमति लिनुपर्ने, प्रभावित स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने लगायत माग राखेका छन् । आयोजनाका सञ्चालक समितिका सदस्य राजन दाहालले अहिले उठाइएका कतिपय माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताए । केपिलासगढी गाउँपालिकाको समन्वयमा रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण सङ्घर्ष समितिबीच २०८१ चैत ५ गते बसेको बैठकमा मुआब्जा समन्वय समिति गठन गरिएको थियो । स्थानीय पटनबहादुर राईको संयोजकत्वमा गठित समितिले रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग समन्वय गरेर ३५ दिनभित्र जग्गादातालाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो । गाउँपालिकाको कार्यालयमा बसेर गरिएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । गत वैशाख ३० गते ज्ञापनपत्र बुझ्दै तत्कालीन निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर साहले समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने बताएका थिए । तर हालसम्म प्रशासनले कुनै पहल नगरेको स्थानीयबासीका आरोप छ ।
साढे १० अर्बको लक्ष्यमा ८.२० अर्ब रुपैयाँ खर्च, कोरला सडकको प्रगति ८२ प्रतिशत
काठमाडौं । मुस्ताङको उत्तरदक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारित आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोर (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडकमा ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आव २०८१/८२ सम्म आयोजनाको प्रस्तावित लागत अनुमान १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेकामा आयोजनाले ८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । भारत र चीन जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडक अन्तर्गत पर्वतको मालुढुङ्गादेखि नेपाल-चीन कोरला नाकासम्मको २०२ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुलाइ सकिएको छ । विसं २०७३ साल मङ्सिर १२ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कालीगण्डकी करिडोर (बेनी-जोमसाम-कोरला) सडकलाई छुट्टै आयोजनाका रूपमा स्थापना गरिएको थियो । जसअन्तर्गत आयोजनाले यहाँ २०७३/७४ सालदेखि निरन्तर पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ खण्डमा २०२ किलोमिटर सडकको क्रमबद्ध रूपमा सडक स्तरोन्नति गरिरहेको छ । आयोजनाको पछिल्लो संशोधित सम्पन्न अवधि आव २०८२/८३ प्रस्ताव गरिएको छ । तर कोरला नाकासम्मको सडक कालोपत्र गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले सम्पन्न अवधि पुनः संशोधन हुने निश्चित छ । यस कालीगण्डकी करिडोर सडक आयोजनाअन्तर्गत २०२ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने, ९७ किलोमिटर सडक ग्राभेल, १०५ किलोमिटरमा कालोपत्र र १९ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । उक्त लक्ष्य अनुरूप आव २०८१/८२ सम्ममा आयोजनाले २०२ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिसकेको, ९४ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ८८ किलोमिटर कालोपत्र र १४ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले जानकारी दिए । कोरला सडकका लागि आयोजनामार्फत ३ किलोमिटर ग्राभेल र कागबेनी-छुसाङ १० किमी कालोपत्रसहित २७ किलोमिटर सडकमा कालोपत्र गर्नुपर्ने र बाँकी स्थानमा नयाँ ठेक्का लगाउनुपर्ने छ । यस आयोजनाअन्तर्गत (कागबेनी-कोरला) सडक खण्डसमेत कालोपत्र गर्ने अवस्था रहेमा आयोजनाका कुल लागत अनुमान १५ अर्ब रुपैयाँ बढी हुनसक्ने आयोजना प्रमुख शर्माको भनाइ छ । जसअन्तर्गत कोरला सडक खण्डको पूरै २०२ किमी डबल लेनमा सडक स्तरोन्नति गरी कालोपत्र गर्ने र आवश्यक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजना प्रमुख शर्माले बताए । कोरला सडकका लागि चालु आव २०८२/८३ मा सडकतर्फ ६८ करोड १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । आयोजनाले विनियोजित उक्त बजेटमध्ये प्रथम चौमासिकमा २३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसैगरी रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलपुलेसा संरक्षणका लागि १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस शीर्षकमा चालु वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म कुनै वित्तिय भुक्तानी नभएको आयोजनाले जनाएको छ । त्यसैगरी, गत आवमा यस आयोजनाका लागि सुरुआती पुँजीगतर्फ ९२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेट संशोधन भई ९३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट कायम भएको थियो । गत वर्ष कोरला सडकको वित्तिय प्रगति ९९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ भएको थियो भने भौतिक प्रगति शतप्रतिशत भएको आयोजना प्रमुख शर्माको भनाइ छ । आयोजना अनुसार गतवर्ष १० किलोमिटर ग्राभेल सडक, ३० किलोमिटर कालोपत्र, एक सडक मर्मत तथा स्तरोन्नति र छवटा पक्की पुल सम्पन्न भएका आयोजना प्रमुख शर्माले उल्लेख गरे । राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडकका लागि आव २०७३/७४ मा ४५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा १ अर्ब ५१ करोड २८ लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ९० करोड २५ लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ९३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ८४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ५७ करोड १ लाख रुपैयाँ, आव २०८०/८१ मा ७२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र आव २०८१/८२ मा ९३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको आयोजनाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कोरला सडकअन्तर्गत मालढुङ्गा बेनी सडक खण्डमा दुई सय मिटर सडकमा पहिरो रोकथाम गर्नुपर्ने, मालढुङ्गा बेनी खण्डको ९ सय मिटर बेनीबजार क्षेत्रमा विवादको कारण सडक निर्माणमा बाधा पुगेको र त्यहाँ विवाद समाधान गरी सडक एलाइमेन्ट परिवर्तन गरी नयाँ ठेक्का खुल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको आयोजनाले जनाएको छ । बेनीदेखि तातोपानी खण्डको ४ किलोमिटर दूरीमा पहिरो रोकथामका लागि आवश्यक सडक स्थिरीकरण गरी दायाँ फुटपाथको कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी म्याग्दीको तातोपानीदेखि जोमसोम खण्डको २.५ किलोमिटर क्षेत्रमा पहिरो रोकथामका लागि आवश्यक सडक स्थिरीकरण गर्दै दाया फुटपाथको काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । बेनीदेखि जोमसोमसम्मको टुकुचे, भुरुङखोला र बोक्सी खोलामा २ वटा गरी ४ वटा थप पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । यहाँको जोमसोम-कोरला सडकअन्तर्गत छुसाङदेखि घमीसम्म ४० किलोमिटरको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन इआइए तथा डीपीआर भइसकेको र त्यसका लागि कालोपत्र गर्न २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ लागतमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुपर्ने देखिएको छ । घमीदखि कोरला ५० किलोमिटर सडकको इआइए र सडक डीपीआर भइसकेकाले ३ अर्ब रुपैयाँ लागतको बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
