बजार : पूर्वाधार

म्याग्दी । गण्डकीको मुस्ताङ र कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जोड्ने सडक मार्ग खुलेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मनाङ–मुस्ताङ–डोल्पा–जुम्ला सडक आयोजनाअन्तर्गत मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र र डोल्पाको छार्का ताङसोङ गाउँपालिका सडक सञ्जालसित जोडिएका हुन् । वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष सुरेन्द्र गुरुङले चार वर्षको प्रयासमा मुस्ताङ र डोल्पा जोड्ने सडक मार्ग खोल्ने काम सकिएको जानकारी दिए । ‘मुस्ताङबाट डोल्पा र डोल्पाबाट मुस्ताङको सिमानामा शनिबार पहिलो पटक ट्याक्टर आवतजावत गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हप्तौं लगाएर मुस्ताङ आउने उत्तरी डोल्पावासी अब एकै दिनमा आउन सक्नेछन् । घोडा, खच्चर, याक र चौरीमा बोकाएर सामान ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।’ सरकारले गण्डकी प्रदेशको मनाङ–मुस्ताङ र कर्णाली प्रदेशको डोल्पा–मुगु जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको सडकअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–४ को पाक्लिङदेखि साङ्ता हुँदै डोल्पा जोड्ने सडक निर्माणको कामलाई अघि बढाएको थियो । करिब २० करोडको लगानीमा ५६ दशमलव पाँच किलोमिटर सडक मार्ग खुलेको सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । गतवर्ष नयाँ ट्र्याक खोल्न मन्त्रालयले तीन करोड १७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालू आवमा नयाँ ट्र्याक खोल्न मन्त्रालयले दुई करोड बजेट छुट्याएको थियो । मुस्ताङ–डोल्पा जोड्ने अन्तिम बिन्दुको नयाँ ट्र्याक खोल्न सिखा इञ्जिनीयरिङ र पम्फा जेभी कन्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको थियो । समुद्रि सतहदेखि चार हजार मिटरभन्दा बढीको उचाईमा भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम याकखर्क क्षेत्रमा सडक निर्माण गरिएको हो । एक्लेभट्टिदेखि मुस्ताङको अन्तिम मानवबस्ती साङ्ता हुँदै याकखर्कको भिर छिचोलेर डोल्पाको सिमानामा सडक पुर्‍याइएको छ । डोल्पातर्फबाट मुस्ताङको सिमानासम्म यसअघिनै सडक निर्माण गरिएको थियो । उक्त सडकलाई आव २०७६/७७ मा ११ करोड तथा आव २०७५/७६ मा रु चार करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। मुस्ताङका पूर्व सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले डोल्पा जोड्ने सडकले दुई प्रदेशको आन्तरिक व्यापार, पर्यटन विकास र स्थानीयवासीलाई आवतजावतमा सहज हुने बताए । डोल्पा जोड्ने सडकको प्रवेश बिन्दुमा पर्ने मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको एक्लेभट्टी र पाक्लिङको सिमानास्थित कालीगण्डकी नदीमा गत वर्ष एक सय २० मिटर लामो पक्की पुल निर्माण गरिएको थियो । रासस

काठमाडौं । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन उच्चतहको प्रतिबद्धता जनाइएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, सङ्खुवासभाका संघीय सांसद दिपक कार्की, ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आयोजनामा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व गरिरहेको विश्व बैंककी प्रबन्ध–निर्देशक आना वियर्डे , एशियाली विकास बैंक (एडिबी)का महानिर्देशक रमेश सब्रमण्यमसहितको टोलीले शुक्रबार आयोजनास्थलको निरीक्षण भ्रमण गरेको थियो । भोटखोला गाउँपालिका–४ छोग्राङमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अर्थ मन्त्री महतले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना देखिने गरी कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न लागेको बताए । स्रोतको सीमितता भएता पनि माथिल्लो अरुणलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान राम्रो बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले स्रोतको अभावमा आयोजना अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । लगानीका लागि स्थानीयले चहिएजति सेयर पाउने बताउँदै पूर्वऊर्जा मन्त्रीसमेत रहनु भएका महतले देशका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण आयोजना अब लगानी जुटाउने तहमा पुगेको उल्लेख गरे । ‘आयोजनामा लगानीका लागि विश्व बैंकले विशेष जासो देखाएको छ, उसले नै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुलाई सहभागी गराएर लगानी जुटाउन खोजिरहेको छ,’ महतले भने । ‘विश्व बैंकको वार्षिक बैठक र द्धिपक्षीय छलफलका क्रममा आयोजनालाई लगानी योग्य बनाउन अनुदानसहित सहुलितपूर्ण ऋणमा जोड दिएका छौं, जतिसक्दो छिट्टो लगानी जुटाएर निर्माण अगाडि बढाउन सकारको सम्पूर्ण सहयोग रहने छ ।’ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री बस्नेतले जलस्रोतलाई समृद्धिको रुपमा उपभोग गर्न अहिले बलियो आधार र समय आएको उल्लेख गर्दे माथिल्लो अरुणजस्ता आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन सरकार तत्पर र प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘प्रवेश सडक निर्माणमा रुख कटानको समस्या रहेको जानकारी आएको छ, अदालतको आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि बनाएर रुख कटाउनको समस्या छिट्टै समाधान गर्दैछौं’, मन्त्री बस्नेतले भने । ‘स्थानीयलाई आयोजनाको हिस्सेदार बनाउने मोडालिटीमा तत्काल अगाडि बढाउँछौं ।’ सांसद खड्काले आयोजना अगाडि बढाउन सहयोग गर्न स्थानीय बासिन्दाहरु संधै तयार रहेकाले ढिला नगरी निर्माण सुरु गर्नु पर्ने बताए । विश्व बैंककी प्रबन्ध–निर्देशक वियर्डेले नेपाल आएदेखि माथिल्लो अरुणका विषयमा छलफल भइरहेकाले उत्पादित विद्युत् देशभित्र खपत र निर्यातका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए । आयोजना अगाडि बढाउन स्थानीयलगायत सबै पक्ष आतुर रहेको आफूले पाएको उल्लेख गर्दै उनले सबै पक्षलाई फाइदा हुने गरी आयोजनामा लगानी गर्न बैंक तयार रहेको बताए । निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यबृद्धिलगायतसहित १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ । प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने आयोजनालाई ‘ब्लेन्डेड फाईनान्सिङ’(मिश्रित लगानी)को नमुना परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । यसका लागि आयोजनामा आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरीका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय वहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने छ । विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ७५ करोड डलर सहुलितपूर्ण ऋण जुटाइने छ । यसमध्ये विश्व बैंकले ५० करोड डलर सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने छ । ४० करोड डलर स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ । यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)को नेतृत्वमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ । करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरबाट संकलन गरिने छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहने छ । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने छ । करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारण सेयर निश्कासन गरी संकलन गरिने छ । सन् २०२४को जुनभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र सन् २०२५को मध्यबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई टेण्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट भइसकेको छ । आयोजनाको पूर्व तयारीमध्ये २ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर प्रवेश सडक निर्माण सुरु भएको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २ हजार २५ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरु तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५१ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ । उत्पादित विद्युतलाई करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।

काठमाडौं । पर्याप्त बजेट अभावमा राष्ट्रिय गौरवको कैलाली–कञ्चनपुर हुलाकी राजमार्गको सडकखण्ड स्तरोन्नतिको काम पछिल्ला वर्षमा सुस्त भएको छ । निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण पनि हुलाकी राजमार्ग निर्माणले गति लिन नसकेको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ । स्तरोन्नति गर्न सुरु भएको चार वर्षमा कैलाली खण्डमा ३१ किलोमिटर हुलाकी सडक स्तरोन्नति भएको छ । कैलालीमा धनगढीको मोहना पुलदेखि सत्ती खक्रौलासम्म हुलाकी सडक ६९ किलोमिटर लामो छ । बाँकी खण्डमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको धनगढीपस्थित हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । कैलालीकै लम्कीचुहादेखि टीकापुर बजार क्षेत्र (उत्तर दक्षिण) हुँदै सत्ती खक्रौलासम्मको २९ दशमलव पाँच किलोमिटर लामो सडकमध्ये आठ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रे भएको छ । टीकापुरदेखि खक्रौलासम्मको भागमा स्तरोन्नति हुन बाँकी छ । यो क्षेत्रको सिङ्गल लेन सडक ठाउँठाउँमा खाल्डाखुल्डी पर्दा आवागमन निकै असहज बन्ने गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । कञ्चनपुरको डोकेबजारदेखि बेलौरी हुँदै दैजी बजारसम्मको ६२ किमी लामो हुलाकी सडकमध्ये सात वर्षमा ३८ किमी कालोपत्रे भइसकेको छ । डोके बजारदेखि बेलौरीसम्मको खण्डमा कालोपत्रे भइसकेको छ भने बेलौरीदेखि बेलडाँडी हुँदै दैजीसम्मको धेरै भागमा अझै कालोपत्रे हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा यो राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट घटेर आउँदा ४० करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । यो राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि कैलालीको खण्डमा आव २०७६/७७ मा र कञ्चनपुरको खण्डमा आव २०७३÷७४ मा ठेक्का लागेको थियो । कञ्चनपुर खण्डमा स्तरोन्नति गर्न लागेको ठेक्काको अवधि गएको असारमै सकिएको छ । ठेक्काको अवधि सकिए पनि निर्माण कम्पनीको कार्यप्रगतिको आधारमा ठेक्काको म्याद थप्ने वा नथप्ने विषयमा निर्णय हुने हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर दीपक सुनार बताउँछन् । बजेट नथपिएमा चालु वर्षमा पनि स्तरोन्नतिको बाँकी काम पूरा नहुने उनको भनाइ छ । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको ‘सिङ्गल लेन’को हुलाकी राजमार्गलाई नेपाल सरकारद्वारा सहरी खण्डमा ‘चार लेन’ र ग्रामीण खण्डमा ‘दुई लेन’ बनाएर स्तरोन्नति गर्ने कार्य भइरहेको हो । निर्माण थालिएको सुरुका वर्षमा रुख कटानीको प्रक्रिया लम्बिँदा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा आरक्ष क्षेत्र र कैलालीको बसन्ता वन क्षेत्रमा यो राजमार्ग निर्माणको काम ढिलो सुरु गरिएको थियो । धनगढी, लम्कीचुहा र टीकापुर नगर क्षेत्रको हुलाकी खण्डमा ‘चार लेन’ र ग्रामीण खण्डमा ‘दुई लेन’सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ । राजमार्गअन्तर्गतको धनगढी खण्डका खोलमा दुई वटा पुल र कञ्चनपुरको दोदा नदीमा ‘डबल लेन’को पुल निर्माणका लागि ठेक्का लागिसकेको छ । कैलालीको भजनी हुलाकीखण्डको कान्द्रा नदीमाथि पुल निर्माण हालै पूरा भइसकेको छ । यो राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि अहिलेसम्म ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको ठेक्का लागिसकेकामा २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको काम पूरा भइसकेको हुलाकी सडक आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । विवादले दुई ठाउँमा काम अघि बढ्न सकेन : कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–८ को पचुइ क्षेत्रको दुई किलोमिटर लामो भागमा र कैलालीको खक्रौला घाटको सीमानाका नजिकको तीनसय मिटर लामो भागको हुलाकी सडकखण्डमा विवादका कारण निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले सडक निर्माण गरिने भूमि दशगजा भएको भन्दै विवाद झिकेर बाधा अवरोध पु¥याएपछि काम अघि बढ्न नसकेको हो । यी दुवै जिल्लामा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा ‘सिङ्गल लेन’को हुलाकी राजमार्ग निर्माण गरिएको थियो । बनेको केही वर्षभित्रै यो राजमार्गको कालोपत्रे ठाउँठाउँमा उप्किएर खाल्डाखुल्डी परेको थियो । यी दुवै जिल्लाको दक्षिणी भेकमा हुलाकी राजमार्ग निर्माणसँगै आवागमन सहज हुँदा आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको छ । राजमार्ग निर्माणपछि टीकापुरदेखि सदरमुकाम धनगढीसम्मको आउजाउ छोटिँदा आवागमन सहज हुनाका साथै आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको स्थानीयवासी बताउँछन्। ‘राजमार्ग निर्माणपछि टीकापुर–धनगढीको दूरी छोटिएर आवागमन सहज भएको छ’, टीकापुरका विनय शर्मा भन्छन् । टीकापुरबाट लम्की, अत्तरिया हुँदै धनगढी पुगिने सडक झण्डै ८४ किमी लामो छ । धनगढीदेखि हसुलिया भजनी हुँदै टीकापुर पुगिने हुलाकी सडक झण्डै ६२ किमी लामो छ । दक्षिणी भेकमा पूर्व–पश्चिम हुँदै निर्माण भएको हुलाकी राजमार्गले सदरमुकाम धनगढीसँगको दूरी छोटिँदा बढेको आर्थिक क्रियाकलापले स्थानीय बासिन्दाको आम्दानीमा सकारात्मक प्रभाव परेको स्थानीयवासी दलबहादुर रोकाया बताउँछन् । ‘पहिले बजारको अभावमा गाउँमा उत्पादन हुने तरकारीको उचित मूल्य पाउन सकेको थिएनौँ’, उनी भन्छन्, ‘अहिले बाटो बनेपछि तरकारी धनगढी बजारसम्म पुर्याएर बेच्न पाएका छौँ ।’ हुलाकी सडक निर्माणसँगै सडक आसपासको जग्गाको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ । सडक निर्माणपछि जग्गाको मूल्य ठाउँअनुसार निम्नकतम ५ लाखदेखि अधिकतम ४० लाख प्रतिकट्ठा पुगेको छ । हुलाकी राजमार्गले नछोएको ग्रामीण क्षेत्रको जग्गाको मूल्य प्रतिकट्ठा पुरानै तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म रहेको छ । सडक आसपासमा नयाँनयाँ बजार विस्तार हुने क्रम पनि बढ्दैजाँदा नयाँ व्यवसायसमेत खुल्न थालेका छन् । रासस