भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माणका लागि क्षेत्र छुट्याइदिन रेडक्रसको माग
काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले पश्चिम नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माणका लागि क्षेत्र छुट्याइदिन माग गरेको छ । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी रेडक्रसले भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र रुकुममा क्षेत्र छुट्याइदिएर पुनः निर्माण गर्न दिए आफूहरुलाई सहज हुने बताएको हो । आफूहरुलाई प्रभावित क्षेत्र छुट्याइ काम गर्न दिए कामको उपलब्धि देखाउन सकिने र काम पनि राम्रो हुने उनीहरुको भनाइ छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सोसाइटीका अध्यक्ष प्राध्यापक सुदर्शनप्रसाद नेपालले केही दिनअघि आफूहरुले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरेको र सो क्रममा विकराल स्थिति पाएको बताए । उनले भौतिक संरचनाहरु बाहिरबाट राम्रो देखिएपनि भित्र बस्न मिल्ने अवस्थामा नरहेको बताए । उनले भ्रमणका क्रममा रेडक्रसले कम्बलहरु, म्याट्रेस, त्रिपाल पीडित बासिन्दालाई प्रदान गरेको बताए । भूकम्पपीडतलाई रकम वितरण, घर निर्माण गर्नेदेखि सबै उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै सबैको सहयोग र समन्वयमा पीडितलाई छिटो राहत दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । ‘भूकम्प प्रभावित क्षेत्र रुकुम र जाजरकोटको भ्रमण गर्यौं । त्यहाँको स्थानीय तहसँग पनि छलफल गरेर, भोलिन्टियर शाखासँग पनि छलफल गरेका थियौँ । कसरी जाने त भन्दा हामीले व्यक्तिगत रुपमा हेर्दा विकराल स्थिति छ । मानवीय क्षति भनेको दुःखदायी घटना हो । घरहरु बाहिरबाट सर्लक्क देखिन्छन् पनि तर भित्र लथालिंग छ । बस्नलायक घरहरु ज्यादै कम छन् । मौसमको यो अवस्थामा रेडक्रसले ननफुड आइटम कम्बलहरु, म्याट्रेस, त्रिपाल पु¥याउने काम गरेको छ । क्यास डिस्ट्रिब्युसनको कुरा छ । सरकारले पनि क्यास डिस्ट्रिब्युसन घर निर्माण गर्नेदेखि लिएर सबै कुरालाई सेवा सुविधामा उपलब्ध गराउँदै छ भने हामी डुप्लिकेशन अफ वर्क होस् भन्ने चाहन्छौँ । त्यो किसिमको आग्रह सरकारसँग पनि गर्न चाहन्छौँ । डुप्लिकेसन पनि नहोस् । हामीले दिने सुविधाबाट कोही वञ्चित नहोस् । हामीलाई एरिया छुट्याइदिनुस्, हामी डिटेल सर्वेसहित सबैकुरा गर्छौं, त्यहाँ दिनुपर्ने भूकम्पपछिको राहत र पुनः स्थापना छन् त्यसमा एरिया छुट्याइदिए हाम्रो पर्फमेन्स देखाउँछौँ ।’ उनले भने । अध्यक्ष नेपालले सरकार र संघसंस्थाले दिने सुविधाबाट पीडित नागरिक वञ्चित हुन दिनु नहुने बताए ।
जलवायु सम्मेलनमा पहिलोपटक इप्पानको प्रतिनिधित्व, भण्डारी र पौडेल युएई प्रस्थान
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानको प्रतिनिधि मण्डल पहिलोपटक जलवायु सम्मेलनमा सहभागी भएको छ । नेपालमा करिब १ हजार ८०० मेगावाट क्षमताका १६५ भन्दा धेरै आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरेको इप्पानका सदस्य संस्थालाई कार्बन ट्रेड बापतको रकम दाबी गर्ने र बाढीबाट प्रभावित आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्ने लक्ष्यसहित इप्पान प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) तर्फ प्रस्थान गरेको हो । इप्पानका विज्ञ सल्लाहकार कृष्णप्रसाद भण्डारी र कार्यसमिति सदस्य मिथुन पौडेल कोप २८ मा भाग लिन सोमबार युएई प्रस्थान गरेका छन् । कोप २८ मा भाग लिने टोलीको बिदाइ गर्दै इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले भ्रमण उपलब्धिमूलक बनाउन आग्रह गरे । विगतमा नेपालले कार्बन ट्रेड बापतको रकम लिन पर्याप्त अध्ययन गर्न नसकेको भए पनि अब इप्पानले विज्ञ समूह बनाएर कार्बन ट्रेडवारे अध्ययन गर्ने र अरू देशका जलविद्युत प्रवर्द्धकले लिइरहेको सुविधा नेपाली प्रवर्द्धकलाई पनि दिलाउन पहल गर्ने खतिवडाले बताए । इप्पानका सल्लाहकार कृष्णप्रसाद भण्डारीले युएईमा जापान, अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकका प्रतिनिधिसँग साइड लाइन वार्ता गरेर नेपालमा जलवायु सम्बन्धी फन्डहरू भित्र्याउन पहल गर्ने बताए । नेशनल हाइड्रोपावरले कार्बन विसर्जनको अध्ययन गरेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले नेपालमा सञ्चालनमा आएका सबै जलविद्युत आयोजनाले यस बारेमा अध्ययन गर्ने हो भने प्रवर्द्धकहरूले कार्बन विसर्जन गरेबापत ठुलो रकम पाउने पनि बताए । इप्पानका कार्यसमिति सदस्य मिथुन पौडेलले ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था इप्पानबाट ४५० बढी हाइड्रोपावरको प्रतिनिधित्व गरेर जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हुन लागेको भन्दै इप्पानको लागि जलवायु सम्बन्धी च्यारीटी फन्डहरू ल्याउन पहल गर्ने बताए । इप्पानका प्रमुख कार्यकारी भीम गौतमले कार्बन विसर्जनको दुई तिहाइ हिस्सा निजी क्षेत्रको भए पनि लाभ जति सबै सरकारी पक्षले मात्रै लिएको भन्दै अव निजी क्षेत्रले पनि लाभ पाउने गरी कोप २८ मा इप्पानका एजेन्डा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे । कोप २८ का लागि सोमबार युएई प्रस्थान गरेको टोली बिहीबार नेपाल फिर्ता हुनेछ । कोप २८ मा सहभागी हुने इप्पानको टोलीलाई उपाध्यक्ष आनन्द चौधरी, महासचिव बलराम खतिवडा र उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बिदाइ गरेका थिए ।
चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि इन्टरमोडल र ट्रान्स नेपालबीच सम्झौता
काठमाडौं । चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र ट्रान्स नेपाल टीआरएस लोजिपार्क प्रालिबीच सम्झौता भएको छ । सोमबार समिति र प्रालिबीच पाँच वर्षको लागि २ करोड ८८ लाख रकम न्यूनतम सट्टापट्टा बहाल र नियमानुसार महसुल बाँडफाँड गर्नेगरी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । करार सम्झौता समितिका निर्देशक युवक डंगोल र सञ्चालक कम्पनीको तर्फबाट प्रवन्ध निर्देशक मुकेशकुमार राठीले सम्झौतापत्रमा सहीछाप गरे । हस्ताक्षरपछि समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले संस्थाले न्यूनतम शुल्क लिएर स्तरीय सेवा दिई वार्षिक १ सय ३० करोडभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेको बताए । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यालय खारेजी गर्ने बताएपनि कार्यालय खारेजी नहुने उनको भनाइ छ । चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन सुरू भएको करिब २० महिनाको अवधिमा व्यापारिक प्रयोगमा वृद्धि भइरहेको गजुरेलको भनाइ छ । चोभार सुक्खा बन्दरगाहलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउनको लागि बल्खु-दक्षिणकाली सडक खण्डको कीर्तिपुरस्थित ल्याबोरेटरी उच्च माध्यमिक विद्यालयको मुख्यद्वारदेखि बन्दरगाहसम्मको सडक चौडा गरी चार लेनको बनाउने कार्य र निजगढ-काठमाडौं द्रुतमार्गको कार्य चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सञ्चालक कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक राठीले बन्दरगाह सञ्चालनमा केही चुनौती देखिए पनि आफूहरूले दिने सेवा स्तरीय बनाउन सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले भने, ‘यसमा च्यालेन्जेजहरु छन् । यसलाई मध्यनजर गरी केही कुराहरुमा गृहकार्य शुरु गरिसकेका छौँ । हामीले दिने सेवा स्तरीय बनाउने हाम्रो अथक प्रयास रहन्छ । यसमा केही प्राविधिक कुरालाई एड्जस्ट गर्नुपर्ने छ । यसले गर्दा हाम्रो आउने सामानहरु जुन छन्, तेस्रो देशबाट आउने समस्यालाई सम्बन्धित निकायले सम्बोधन गर्नसके यहाँ आएर जाँच पास हुने अवस्था रहन्छ ।’ समितिले गत साउन ९ गते टेण्डर आह्वान गरेकोमा ट्रान्स नेपाल र न्यू नेपाल ढुवानी सेवा कम्पनीले दिएको आवेदनमा समितिले प्राविधिक मूल्यांकनमार्फत ट्रान्स नेपाललाई बन्दरगाह सञ्चालनको लागि अनुमति दिएको हो ।
