मुख्यमन्त्री पाण्डेको गाडी स्थानीयले रोके, निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द
बागलुङ । शनिबार राति बागलुङ बजारदेखि गलकोट नगरपालिकातर्फ जाँदै गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे सवार गाडी काठेखोला गाउँपालिका–६ का स्थानीयले रोके । सुरक्षाकर्मीसहितको सवारीसाधन रोकेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे गाडीबाट झरेर स्थानीयको कुरा सुन्न थाले। ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्षसम्म पनि मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको बिहुँखण्ड कालोपत्र नभएको भन्दै स्थानीयले मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग आक्रोस पाखे । ‘हामीले धुलो कहिलेसम्म खाने मुख्यमन्त्री ज्यू ?’, काठेखोला–६ का वडाध्यक्ष वृहस्पती शर्माले भने, ‘अन्य सडक दुई वर्षमा कालोपत्र हुन्छ, बिहुँको सडक किन यस्तो भयो, यहाँका जनता आजित भए ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग अयोजना, निर्माण व्यवसायी र बिहुँका स्थानीयलाई राखेर कुरा गर्ने आश्वासन दिएपछि उनी आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागे । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको काम समयमै सम्पन्न नगर्ने बिहुँखण्डको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको छ । बाह्र किलोमिटर लामो सडक सम्झौता रद्द गरेको ठेक्कालाई पुनः ठेक्का आह्वान गर्ने तयारीमा आयोजना रहेको छ । तर त्यसका लागि ढिला भएको भन्दै स्थानीय आक्रोषित छन् । बिहुँका स्थानीय दिवस कँडेल काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न माग गरेपछि आयोजनाले ठेक्का रद्द गरेको बताउछन् । पुनः ठेक्काको माग गर्दै स्थानीयले लोकमार्ग पटक-पटक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङमा पर्ने एक सय ४२ किलोमिटरमध्ये २५ किलोमिटर सडकखण्ड कालोपत्र हुन सकेको छैन । सदरमुकामको उपल्लाचौरदेखि घोडाबाँधेसम्मको सडकको जिम्मा पाएको दुई निर्माण कम्पनीमध्ये बिहुँखण्डको कम्पनीसँग दुई महिनाअघि ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको हो । बागलुङको उपल्लाचौरदेखि १३ किलोमिटर पहिलो खण्डको ठेक्का सम्झौता म्याद सकिएको छ भने घोडाबाँधेसम्मको १२ किलोमिटर दोस्रो खण्डको निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द भइसकेको छ । पुनः ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका प्रमुख कल्पना अधिकारीले जानकारी दिए । ‘निर्माण व्यवसायीको लापर्वाहीले सम्झौता रद्द गरिएको हो, तल्लो खण्डमा अहिले काम रोकिएको छ’, उनले भने । दुई वर्षमा काम सक्ने गरी निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्षसम्म कालोपत्रको काम नगर्दा समस्या भएको हो । रासस
७१ मेगावाटको क्यासकेड जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न, आजदेखि परीक्षण गरिने
काठमाडौं । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा ७१ मेगावाट क्षमताको नीलगिरिखोला दोस्रो ‘क्यासकेड’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ । नीलगिरिखोला क्यासकेड म्याग्दीमा हालसम्म निर्माण भएको मध्ये सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना हो । आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी नीलगिरिखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रतिनिधि उपेन्द्रराज गौतमले आजदेखि टनेलमा पानी हालेर परीक्षण गरिने जानकारी दिए । उनले भने, “टनेलमा पानी पठाउने क्रममा छोटेपादेखि दोविल्नासम्म खोलाको पानीको बहाव थपघट हुने भएकाले माछा मार्ने, नुहाउने, गाईवस्तु, चौपाया छाड्ने र आवतजावत गर्ने कार्य नगराउन अनुरोध गरेका छौँ ।” बाँध, सुरुङ, विद्युत गृह, प्रसारण लाइन, स्विचार्ड निर्माण सकेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर प्रतिनिधिको रोहवरमा परीक्षणको तयारी गरिएको हो । छोटेपामा निर्माण भएको डिसेन्डर (बालुवा थिग्र्याउने पोखरी)मा यसअघि नै पानी हालेर परीक्षण गरिएको थियो । छोटेपादेखि दोभिल्नामा रहेको विद्युत गृहसम्म ४ हजार २७५ मिटर लामो सुरुङ निर्माण भएको छ । नीलगिरि पहिलोको हुमखोलामा बाँध र छोटेपामा विद्युत्गृह निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । विद्युत्गृहको भवन निर्माण सकेर उपकरण जडान थालिएको छ । नीलिगिरि पहिलोको करिब ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । दुईवटै आयोजनाको विद्युत्गृह परिसरमा स्विचार्ड बनाइएको छ । नीलगिरि पहिलोको स्विचार्डमा गत बर्खामा पहिराले क्षति पुर्याएको थियो । १३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएका दुवै आयोजना रन अफ रिभर प्रकृतिका हुन् । नीलिगिरि खोलाबाट उत्पादन भएको बिजुली २२० केभी क्षमताको दाना सबस्टेसनबाट केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिन्छ । छोटेपा–दोबिल्ना हुँदै दाना सबस्टेसन जोड्ने ७.४ किलोमिटर दूरीको २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ । नारच्याङमा यसअघि ५ मेगावाट क्षमताको घलेम्दीखोला र ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्रीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको थियो । ६ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ । ९.१४ मेगावाटको सुपर घलेम्दी आयोजना निर्माणको तयारीमा छ । कालीगण्डकी हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रवद्र्धक रहेको १६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज आयोजनाको विद्युत् गृह नारच्याङमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । मिस्त्री खोलाको प्रवद्र्धक माउन्टेन इनर्जी नेपालले १२ मेगावाटको मिस्ट्री खोला–२ आयोजना निर्माण गर्दैछ । रासस
मिस्ट्री जलविद्युत्को भौतिक संरचना निर्माण तत्काल नगर्न सर्वोच्चद्वारा परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले म्यादी मिस्ट्री खोला–२ जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण तत्काल नगर्न परमादेश गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार उक्त जलविद्युत् आयोजनाका कारण म्यादीमा रहेको तातोपानी कुण्ड सुकेर अपूरणीय क्षति पुग्ने उल्लेख गर्दै परमादेश दिएको हो । तातोपानी कुण्डको प्राकृतिक स्रोतलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी मिस्ट्री खोला–२ जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन मिति २०७८ फागुन २२ गते र २०७९ साउन २३ गते प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणलाई पनि अदालतले बदर गरेको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन संशोधन, भू–गर्भविज्ञको प्रतिवेदनसहितको प्रतिबद्धताको माग गरेकामा जबर्जस्ती साबिक पारित प्रतिवेदनबमोजिम निर्माण गर्ने भनी रेखाङ्गकन गर्न थालेकाले सोही बमोजिम कार्यान्वयन भएमा पहिचान बोकेको तातोपानी कुण्ड नै सुकी अपूरणीय क्षति हुने उल्लेख गर्दै सो क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा रुमलाल पुन, खिममाया लिलिजासहित १८ जनाले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त जलविद्युत् आयोजना अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले संरक्षण क्षेत्रभित्र कस्तो कस्तो प्रकारको विकास–निर्माण गर्ने, विकासका लागि संरक्षित क्षेत्रभित्र प्रयोग गर्न दिदाँ सम्बन्धित विज्ञहरुसँग छलफल गरी एक वैज्ञानिक किसिमको गुरुयोजना तथा एकीकृत परियोजनाको कार्यविधि तत्काल कार्यान्ववयन नगर्न परमादेशमा भनिएको छ । सो आयोजना अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने भएको हुँदा सो क्षेत्रमा आदिम समयदेखि पिछडिएको जनजातिको बासस्थान भएको र उक्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पाटीपौवा भएको उतm संरक्षण गर्न, कृषि पेसा र तातोपानी कुण्डको कारण नै पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गरी जीविका चल्दै आएकाले उतm आयोजनाले असर गर्ने आदेशमा छ । उक्त विषयमा अधिवक्ताहरु पदमबहादुर श्रेष्ठ, शुभराज आचार्य, राज फुयाल, दिलराज खनाल, षटकोष श्रेष्ठ, आरजु कार्की, राकेशकुमार साह र विष्णुकुमार थोकरले बहस गरेका थिए ।
