बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको तिप्ल्याङ खण्डका घरटहरा भत्काउन थालियो
म्याग्दी । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाअन्तर्गत म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ तिप्ल्याङमा सडकमा पर्ने घरटहरा हटाउन थालिएको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाले तिप्ल्याङस्थित सडक छेउछाउमा पर्ने घरटहराको क्षतिपूर्ति बुझ्न र संरचना यही फागुन २५ गतेभित्र हटाउन फागुन ११ गते १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सम्बन्धित घरधनीले घरटहरा र गोठहरूको क्षतिपूर्ति बुुझेर संरचना हटाउन थालेका बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख ध्रुव झाले बताए । ‘स्थानीयवासीले क्षतिपूर्तिको दररेटमा असहमति जनाएर क्षतिपूर्ति बुझ्न र संरचना नहटाउँदा तिप्ल्याङ बजारभित्र सडक विस्तार, नाली निर्माण हुनसकेको थिएन,’ उनले भने, ‘प्राविधिक टोलीले संरचनाको पुनःमूल्यांकन गरेको क्षतिपूर्ति रकम बुझ्न तयार भई संरचना हटाउन थाल्नुुभएको छ ।’ सडक छेउमा दुवैतर्फ नाली निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले २० वटा घरटहरा, गोठहरूको क्षतिपूर्तिका लागि दुई वर्षअघि सिफारिस गरिएको थियो । गलेश्वरबाट तातोपानी खण्डको अधिकांश ठाउँमा सडक विस्तार र संरचना निर्माणको काम सकेर कालोपत्रको तयारी गरिए पनि तिप्ल्याङ खण्डमा करिब सात सय मिटर सडक विस्तार तथा नाली निर्माणको काम रोकिएको थियो । स्थानीयवासीको मागअनुसार प्राविधिक टोलीले पुनःमूल्यांकन र क्षतिपूर्तिको रकम संशोधन गरिएको हो । दायाँ र बायाँतर्फ नाली हुने सडक १२ दशमलव पाँच मिटर फराकिलो बनाउन संरचना भत्काउन लागिएको आयोजना प्रमुख झाले बताए । राहुुघाटबाट बेगखोला–तिप्ल्याङ–पोखरेबगर हुँदै भुरुङ तातोपानी खण्डमा पहिरो र नदी कटानको जोखिमयुक्त ठाउँबाहेक करिब १५ किलोमिटर दूरीमा कालोपत्र गर्न थालिएको छ । योजनाले म्याग्दीको गलेश्वरबाट मुस्ताङको जोमसोम जोड्ने ७६ किलोमिटर दूरीको सडकको क्षेत्राधिकारमा पर्ने एक सय ७८ वटा घरगोठ र टहराको करिब आठ करोड क्षतिपूर्ति वितरण गर्न दुई वर्षअघि प्रक्रिया थालेको थियो । सडकको क्षेत्राधिकारमा पर्ने स्थायी र अस्थायी संरचना पहिचान, नापजाँच र मूल्यांकन सकेर क्षतिपूर्ति वितरणको काम अझै जारी छ । म्याग्दीमा ८० र मुस्ताङका ९८ वटा घरटहरा र गोठ हटाउन क्षतिपूर्तिका लागि छनोट गरिएको थियो । बेनी–जोमसोम सडकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अस्थायी र स्थायी संरचना पहिचान गर्न सघन सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय बागलुङका इन्जिनियरको नेतृत्वमा प्राविधिक टोलीले नापजाँच गरी क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित आयोजना कार्यालयमार्फत सम्बन्धित संरचनाका धनीको बैंक खातामा रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने सडकलाई दुई लेनको बनाउन विसं २०७४ मा सुरु भएको आयोजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
एक वर्षभित्र सक्नुपर्ने पुल ७ वर्षसम्म अलपत्र, जोखिम मोलेर आवतजावत गर्नुपर्ने
बेदकोट । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ पहरियास्थित ओदाल खोलामाथि निर्माणाधीन पक्की पुल सात वर्षदेखि अलपत्र बनेको छ । करिब ७० मिटर लामो उक्त पुल निर्माण सुरु भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि अझै तयार हुनसकेको छैन । पुलका दुई स्पानमध्ये हालसम्म एउटा मात्रै निर्माण भएको छ । पैँतिसरपैँतिस मिटरका दुई स्पानसहितको पक्की पुल ओदाल खोलामा निर्माणका लागि विसं २०७३ भदौ १७ गते निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पटक–पटक म्याद थप हुँदा पनि निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीले काम अघि बढ्न नसकेको स्थानीय बताउँछन् । समयमा पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयले सास्ती भोगिरहेका छन् । पक्की पुल नहुँदा वर्षात्मा उर्लेर आउने ओदाल खोला वारिपारि गर्न सास्ती हुने गरेको स्थानीय घनश्याम साउदले बताए । ‘बर्खामा आउने खोलाले बिरामी तथा विद्यार्थीलाई ओहोरदोहार गर्न समस्या हुन्छ’, उनले भने, ‘पुल नहुँदा जोखिम मोलेर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले अहिलेसम्म पुल निर्माण हुन नसकेको स्थानीय दिलबहादुर खत्रीले बताए । ‘सुविधासम्पन्न बाटो र पुल नहुँदा कोही बिरामी परे पनि लैजान समस्या हुने गरेको छ । एम्बुलेन्स आउन मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘समयमै अस्पताल पुर्याउन नसक्दा कतिपयले बाटोमै ज्यान जाने डर रहन्छ ।’ खोलामा पुल नहुँदा स्थानीय अहिले पनि कठिनाइपूर्ण बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन् । यथाशिघ्र पुल निर्माण भए सुन्दरीफाँटा, दोमिल्लालगायत क्षेत्रका स्थानीय लाभान्वित हुनेछन् । ‘पुल बन्ने भनेको यत्रो समय बितिसक्दा पनि बनेको छैन’, स्थानीय गणेश रावतले भने, ‘यहाँका नागरिक सास्तीपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । अब त निर्माण हुन्छ भन्ने आशा पनि छैन ।’ विसं २०७४ फागुन १५ गते सक्ने गरी विसं २०७३ भदौ १७ गते थेगिम गाल्वा जेभीले पाँच करोड ४७ लाख रुपैयाँमा उक्त पुल निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । पछिल्लो पटक म्याद थप गरेर विसं २०७८ चैत्र ३० गते काम सक्नुपर्ने भनिएकामा निर्माण अलपत्र बनेको सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर तारानाथ सिग्देलले जानकारी दिए । ‘पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले काम अघि बढाएको छैन । उपकरण ल्याएर केही दिन काम गरेजस्तो देखाउने गरेको पाइएको छ’, उनले भने, ‘निर्माणमा लापरबाही र ढिलासुस्ती गर्ने कम्पनीलाई जरिवाना पनि तिराएका छौँ ।’ सिग्देलका अनुसार एक महिनाअघि निर्माण कम्पनी निर्माणस्थलमा परिचालन भए पनि सामग्रीको अभावले काममा ढिलाइ भएको बताउँदै आएको छ । रासस
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन, २००० आयोजनाको म्याद थपिने
फाइल तस्बिर काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नियमावलीको १३औं संशोधन गरेको जनाएको हो । नियमावलीको संशोधनमार्फत् समयमा काम सम्पन्न नभएका र काम चालु अवस्थामा रहेका देशभरीका दुई हजार आयोजनाहरुको म्याद थपिने भएको छ । काम सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुको निर्माणको काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीहरुले माग गरेको समयअनुसार नै समय थप गर्नेगरी संशोधित नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । साथै समय थपको अधिकार सम्बन्धित आयोजनाका कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको छ । तर, निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्नुका कारणहरु भने पेस गर्नुपर्ने छ । ‘निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको कार्यतालिका बमोजिमको कुन–कुन काम के कस्तो कारणले हुन नसकेको हो सो को पुष्ट्याईं र कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने अवधि खुलाई संशोधित कार्यतालिका तथा म्याद थपका कारण थप आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धतासहित यो नियम जारी भएको मितिले तिस दिनभित्र निवेदन दिएमा उक्त कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी तथा कार्यसम्पादन जमानत, बीमा र पेश्की सम्बन्धी जमानतको अवधि कायम रहेको सुनिश्चित गरी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले म्याद थप गर्न सक्नेछ । निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र म्याद थपको निर्णय गर्नुपर्ने र संशोधित नियमावलीअनुसार आयोजनाको म्याद नथप्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको छ । थप गरिएको अवधिमा पनि व्यवसायीले काम गर्न नसकेमा सम्झौताको अन्त्य गर्ने र कालोसूचीका लागि लेखी पठाउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । काम सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुको म्याद थप गर्न निर्माण व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । सरकारले गरेको खरिद नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाले खासगरी भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्र सडक पूर्वाधार, सिँचाइ, भवन, सहरी विकास, विद्युत् आयोजनालगायत पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाका निर्माण व्यवसायीहरु लाभान्वित हुने भएका छन् । सरकारले २०७९ असार २१ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी एक वर्षसम्म रुग्ण ठेक्काको म्याद थप गर्न बाटो खोलेको थियो । निर्माण व्यवसायीहरुका अहिले सरकारको तर्फबाट दुई हजार बढी आयोजनाहरुको म्याद थप भएका छैनन् । साथै उनीहरुले अहिले पनि कार्यसम्पन्न भएका आयोजनाहरुबाट पाउनुपर्ने ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन [pdf id=467620]
