काठमाडौंको जमिनमुनि तीन मेट्रोरेल, लगानी गर्न विदेशीसँग आव्हान
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा तीन वटा मेट्रोरेल निर्माणका लागि लगानी आव्हान गरिएको छ । सरकारले बैशाख १६ र १७ गते आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनमा तीन वटा मेट्रोरेल परियोजना निर्माण गर्नका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आव्हान गरेको हो । लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायका अनुसार सरकारले सोकेस गरिएका १४८ वटा परियोजनामध्ये तीन वटा मेट्रोरेल सम्बन्धि परियोजना रहेका छन् । जुन जमिनमुनि सञ्चालन गर्न सकिनेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा उपत्यकामा तीन वटा रेलमार्ग प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ । लगानी सम्मेलनमा सरकारले सातदोबाटो-रत्नपार्क-नारायण गोपाल चोक मेट्रोरेल, कीर्तिपुर-कालिमाटी-नयाँ बानेश्वर–एयरपोर्ट मेट्रोरेल र चाबहिल-स्वयम्भू-कोटेश्वर मेट्रोरेल परियोजनालाई सोकेसमा राख्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल सञ्चालनका लागि गरिएको यो प्रस्ताव नयाँ नभए पनि यसपटक फरक ढंगबाट सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ । विंस २०७५ चैतमा आयोजना भएको दोस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि उपत्यकामा मेट्रोरेल सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यतिबेला जमिनमाथि मेट्रो सञ्चालन गर्ने गरी भनिए पनि अहिले भने जमिनमुनिबाट रेल सञ्चालन गर्ने योजना बनाएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गरेको उपाध्यायले बताए । ‘पहिले मेट्रो रेलको सम्वभानाबारे राम्रै अध्ययन भएको रहेनछ, त्यतिखेर माथिबाटै मेट्रोरेल चलाउने हिसाबले अध्ययन गरिएको थियो, पछि जग्गा प्राप्तिसहितका विषयमा विवाद तथा समस्या आउने देखियो, जमिन माथिबाट मेट्रोरेल सम्भव देखिएन,’ उनले भने, ‘अब जमिनमुनिबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्ताव आएको छ, अहिलेलाई जानकारी दिने हिसाबले सोकेसमा राख्न लागिएको हो ।’ उनका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनकै चरणमा रहेकाले राष्ट्रिय योजना आयोगले मेट्रोरेल परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । तर, सोकेसमा राख्दा कुनै लगानीकर्ता इच्छुक पनि देखिन सक्ने भएकाले परियोजनालाई समावेश गरिएको उपाध्याय बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भावनाबारे अध्ययन भएको १२ वर्ष बितिसकेको छ । सन् २०१२ मा भएको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार उपत्यकामा पाँच वटा रुटमा कुल ७७.२८ किलोमिटर रेल सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख थियो । उक्त अध्ययनले यी रूटमा मेट्रोरेल निर्माण गर्न साढे ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, अहिले भने लागत बढ्न सक्ने देखिएको छ । त्यतिबेला तीनवटा रेलमार्ग जमिनमाथि र दुईवटा जमिनमुनिबाट सम्भव रहको अध्ययनले देखाएको थियो । सन् २०१२ को सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार सातदोबाटो-रत्नपार्क-नारायणगोपाल चोकसम्म १२.१ किलोमिटर रूटमा रेलका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि जमिनमाथि रहने रेलमार्गमा यात्रुहरू चढ्न र ओराल्न ११ स्टेसन बन्ने भनिएको थियो । तर, अब जमिनमुनि नै स्टेन बन्नेछ । कीर्तिपुर–कालीमाटी-बानेश्वर-एयरपोर्टसम्म ११.१५ किलोमिटर लामो रेलमार्ग रहने र जमिनमाथि नै हुने रेलमार्गमा ९ वटा स्टेसन हुने भनिएको थियो । चाबहिल-स्वयंम्भू-कोटेश्वरसम्मको २८.५३ किलोमिटर रूटमा १७ वटा स्टेसन रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा खुलारूपमा (वर्गीकरणबिना) २७ परियोजना सोकेस गरिँदैछ ।
निर्माण तथा परामर्श सेवाका लागि महानगर र पूर्वाधार निर्माण कम्पनीबीच समझदारी
काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श सेवाका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीसँग सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । काठमाडौं प्लाजामा सोमबार भएको सहमतिमा महानगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र केसीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । महानगरपालिकाभित्रको पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श सेवाका लागि सार्वजनिक-सार्वजनिक साझेदारीको अवधारणा अनुरूप आपसी समन्वय र सहकार्यका गर्नु समझदारीको उद्देश्य हो । महानगरपालिकाका विभिन्न निर्माण तथा परामर्शका काम, मर्मत सम्भारका काम, आपतकालीन निर्माणका काम, सडक तथा पुलसँग सम्बन्धित निर्माण/मर्मतका काम, नियमित मर्मत सम्भार, भवन निर्माण र पुनः निर्माणका काम सहमतिअनुसार गरिने मुख्य कार्य क्षेत्र हुन् । यस्ता कामको प्राथमिकता क्रम महानगरपालिकाले निर्धारण गर्नेछ । यसको कार्यप्रणाली संयुक्त रुपमा तयार पारिनेछ । यसको वित्तीय दायित्व महानगरपालिकाले बहन गर्नेछ । यसरी गरिने काममा महानगरपालिकाको श्रम बैंकबाट कम्तीमा २० प्रतिशत जनशक्ति प्रयोगमा ल्याइनेछ । यसअन्तर्गत गरिने कामको संयोजनका लागि महानगरपालिकाको सार्वजनिक निर्माण विभाग र कम्पनीकातर्फबाट प्राविधिक शाखाले गर्नेछ । सम्झौतापछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारले पूर्वाधार निर्माणका लागि नयाँ कामको थालनी भएको बताए । नयाँ भएकोले यो सिकाइ पनि हो र सिकाइलाई पाठका रुपमा ग्रहण गरेर नतिजाका लागि काम हुने उनको भनाई थियो । सहकार्यबाट सहरी पूर्वाधार निर्माणमा देखिने काम हुने कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत केसीको भनाइ छ । पूर्वाधार निर्माण कम्पनी नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संगठन हो ।
नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा कतारी लगानीका लागि पहल गर्नुपर्ने
काठमाडौं । विश्वका अधिकांश देशले खुला श्रम बजार नीति लिएसँगै मध्यपूर्वको विकसित मुलुक कतार अधिकांश नेपालीका लागि रोजगारीको थलो बन्यो । नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने ‘विप्रेषण’मा पनि कतारको हिस्सा उल्लेख्य रहँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको आठ महिनामा श्रम स्वीकृति लिइ कतार जाने नेपालीहरुको सङ्ख्या साढे २८ हजारभन्दा बढी छ । यही श्रम सम्बन्धका आधारमा गहिरिएको कतारसँगको नेपालको आर्थिक सम्बन्ध लगानी ल्याउने विषयमा भने प्रभावकारी बन्न सकेको देखिन्न । दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको करिब पाँच दशक पुग्न लागेको छ । हालसम्म श्रम बजारका हिसाबले दुई मुलुकबीचका सम्बन्ध बिस्तार भए पनि यो सम्बन्धले लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा अग्रसर भएको छैन । उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार कतारबाट निकै कम आयोजनामा मात्रै लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । विभागका विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शङ्कर सिंह धामीका अनुसार कतारबाट हालसम्म १२ वटा आयोजनामा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । जसमा तीन वटा क्षेत्रका चार आयोजनामा लगानी भित्रिएको देखिन्छ । ‘हालसम्म पर्यटनतर्फ एक, सूचना प्रविधि (आइसिटी)तर्फ एउटा, सेवामूलक क्षेत्रतर्फ दुई वटा आयोजनामा ४४ करोड ६० लाख ७० हजार बराबरको लगानी भित्रिएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी भित्रिएको छैन ।’ मुलुक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिने पूर्वाधार क्षेत्रमा अहिलेसम्म कतारको लगानी ल्याउन नसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकृत शुभा श्रेष्ठ आगामी दिनमा विभिन्न पूर्वाधार क्षेत्रमा कतारको लगानी ल्याउनका लागि पहल गर्न सकिने बताउँछन् । कतार सरकार र त्यहाँका लगानीकर्तालाई नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीमार्फत जोड्न प्रयास रहे पनि त्यो अहिलेसम्म सफल नभएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका संस्थाहरुको लगानी छ, अन्य छिमेकी मुलुकहरुले लगानी गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘आगामी दिनमा कतारको लगानी पनि ल्याउनका लागि पहल गर्ने योजना छ ।’ तर लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा हुन लागेको कतारी अमिरको भ्रमणमार्फत नेपालमा कतारी लगानी भित्र्याउन सकिने जानकारहरु बताउँछन् । कतारका अमिरको भ्रमणले त्यसका लागि सकारात्मक सन्देश जाने अपेक्षा समेत गरिएको छ । सरकारले लगानी सम्मेलनमा जलविद्युत्, पर्यटन, शिक्षा, खानीलगायतका पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरु सोकेसमा राखेको छ । ती आयोजनामा कतारको लगानी ल्याउन सकिने जानकारहरुको बुझाइ छ । पूर्वाधारविद् इञ्जिनियर सूर्यराज आचार्य वैदेशिक लगानी ल्याउनका लागि कतार सम्भावना भएको मुलुक भएको भन्दै सरकारले कूटनीतिकमार्फत पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनी कतारका अमिरको भ्रमण सुनौलो अवसर भएको पनि बताउँछन् । ‘सरकार विदेशी लगानी, वैदेशिक सहयोगका सन्दर्भमा गम्भीर हुनुपर्छ, साथै लगानीको सुरक्षित वातावरण तय गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘कतारलगायत मध्यपूर्वका मुलुकहरुसँग ‘सोभरेन्ट वेल्थ फन्ड’मार्फत लगानी गर्ने नीति पनि हुन्छ । त्यसोहुँदा त्यहाँबाट लगानी ल्याउन सकिन्छ ।’ कतारको भौतिक पूर्वाधारमा नेपाली श्रमिकको महत्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै उनी यसले पनि दुई देशबीच यसप्रकारको सहकार्यमा वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने बताउँछन् । ‘कतारको विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सुरु हुनु अगावै रङ्गशाला निर्माणमा नेपाली श्रमिकको ठूलो योगदान छ । यस आधारमा पनि हामीले लगानीका लागि कतार सरकार र त्यहाँका लगानीकर्तालाई अनुरोध गर्न सक्छौँ’, उनले भने । कतारमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकलाई पनि राम्रो शिक्षा दिनसकेमा कतारले दक्ष जनशक्ति पाउने भएकाले सीपमुलक शिक्षामा पनि कतारलाई लगानी गर्न अनुरोध गर्न सकिने उनको बुझाइ छ । ‘राजनीतिक, कर्मचारी, कूटनीतिक तबरबाट लगानी बढाउन पह गर्न सकिन्छ’, उनले थपे । दुई देशबीचको सम्बन्धलाई आर्थिक पारस्परिक लाभको सम्बन्धमा अगाडि बढाउन जरुरी रहेको आचार्यको भनाइ छ । गैरआवसीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) पूर्वअध्यक्ष भवन भट्टले कृषि, पूर्वाधार, जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा कतारको लगानी बढाउने सकिने सम्भावना रहेको बताए । ‘पाँच लाखभन्दा बढी नेपालीहरु अहिले कतारमा कार्यरत छन्, उनीहरुले कतारको समृद्धिमा टेवा पुर्याइरहेका छन्’, उनले भने, ‘कतारले पनि नेपालको विभिन्न पूर्वाधारमा लगानी गरी समृद्धिको यात्रामा सहयोग गर्न सक्छ । यसका लागि कूटनीतिक पहल जरुरी छ ।’ आर्थिक तथा विकास मामिलाका जानकार डा गोविन्द नेपाल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत, कानुनी, प्रकृयागत तथा संरचनागत सुधार गरे पनि अपेक्षितरुपमा वैदेशिक लगानी भित्रन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन, विदेशी लगानी नीति, लगानी बोर्डको स्थापना, स्वचालित दर्ता तथा प्रशासनलगायतका क्षेत्रमा सुधार गरिए पनि विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न विश्वस्त हुन नसकेको बताउँछन् । वैदेशिक लगानी अकर्षित गर्ने कुरामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच स्पष्ट एवं एकीकृत अवधारणाको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । एउटै दलको पनि दलगत अवधारणा र व्यवहारमा भिन्नता देखिएको नेपालको बुझाइ छ । ‘वैदेशिक लगानीको सम्भावना भएका मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता तथा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरी लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘बढी लगानी भित्र्याउनका निम्ति विदेशी लगानीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजार खुला गर्दै लैजानु आवश्यक छ ।’ रासस
