बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । लगानी सम्मेलनका लागि जलविद्युत उद्यमीका विभिन्न १९ वटा परियोजनाहरू सोकेस गरिँदैछ । आजदेखि सुरु हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा १९ वटा जलविद्युत आयोजनाहरूलाई प्रस्तुत गरेर विदेशी लगानी आव्हान गरिएको हो । जसमा नेपाली ठूला व्यवसायीहरू पनि संलग्न छन् । निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने कुल ३१ परियोजनामध्ये जलविद्युत क्षेत्रका १९ वटा आयोजनाहरू छनोट गरिएको छ । जसमा सबैभन्दा ठूलो क्षमताको आयोजना आईएमएस ग्रुपको रहेको छ । यो समूहले डोल्पामा ३२५ मेगावाट क्षमताको अपर भेरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना निर्माण गर्दैछ । यो आयोजनाले पनि विदेशी लगानीकर्ता खोजिरहेको छ । आईएमस समूहको अध्यक्ष दिपक मल्होत्रा हुन् । यस्तै, ठूला व्यवसायीमध्येका ज्योती समूहका अध्यक्ष पद्म ज्योतीले पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दैछन् । ज्योतीको नेतृत्व रहेको बुटवल पावर कम्पनीले १५९.६२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका लागि लगानी आव्हान गरेको छ । ज्योती बुटवल पावर कम्पनीका अध्यक्ष हुन् भने यो व्यवस्थापन प्रमुख उत्तककुमार श्रेष्ठ हुन् । श्रेष्ठ ईप्पानको सञ्चालक पनि हुन् । नबिल डेभलपर्सले पनि २०३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी आव्हान गरेको छ । जुन आयोजना गोरखामा बन्दैछ । यस्तै, लालुपाते जलविद्युत कम्पनीले ४९.९५ मेगावाटको दाना खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दैछ । सो कम्पनी स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संस्था संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमारी डाँगीको हो । यो आयोजना मनाङमा निर्माण हुनेछ । यो आयोजनालाई पनि लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको छ । कम्पनीले आयोजना निर्माणको लागि विद्युत विकास विभागबाट अनुमति पनि पाइसकेको छ । यो परियोजना रन अफ दि रिभर (आरओआर)मा आधारित छ । यस्तै, पेल्मा जलविद्युत परियोजनालाई पनि लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिँदैछ । ८० मेगावाट क्षमताको यो जलविद्युत आयोजना रुकुममा बन्ने भएको छ । यसको नेतृत्व चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नारायणप्रसाद पौडेलले गरेका छन् । रुकुममा नै पेल्मा जलविद्युत परियोजनाले नै १५० मेगावाट क्षमताको अपर सानी भेरी आयोजना निर्माण गर्नका लागि लगानी आव्हान गरेको छ । यो आयोजनाको लागि नेतृत्व मोहिता डाँगीले गरेकी छन् । उसो त डाँगी पनि लालुपाते हाइड्रोपावरमा नै संलग्न छिन् । उनी सो कम्पनीको परियोजना प्रमुखका रुपमा काम गरिरहेकी छन् । यस्तै, रामजानकी जलविद्युत कम्पनीले संखुवासभामा ३५.१५ मेगावाट क्षमताको उपर उप्सुवा जलविद्युत र २३ मेगावाटको उप्सुवा १ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । यी आयोजनाको नेतृत्व होमकान्त चौलागाईंले गरेका छन् । यस्तै, अपरमस्र्यादी हाइड्रोपावर कम्पनीले लमजुङमा १०२ मेगावाटको जलविद्युत बनाउँदैछ । जसको नेतृत्व सरोज बस्नेतले गर्दैछन् । समिट पावर कम्पनीले सोलुखुम्बुमा १८८ मेगावाटको सुर्के जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दैछ । जसको नेतृत्व कम्पनीका अध्यक्ष सुशिल गुप्ताले गर्दैछन् । बिजबेल इनर्जीले हुम्लामा ९८.१७ मेगावाट क्षमताको चुवाखोला क्यासकेड जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दैछ जसको नेतृत्व दिवाकर गिरीले गरेका छन् । यस आयोजनालाई पनि लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीका लागि सोकेस गरिनेछ । नेपाल पोर्टफोलियो इनर्जीले हुम्लामा ११० मेगावाट क्षमताको अपर चुवाखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दैछ । यो आयोजनालाई पनि लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिँदैछ । जसको नेतृत्व जलविद्युत उद्यमी सुशिल पोखरेलले गरेका छन् । अन्नपूर्ण विद्युत विकास कम्पनीले कास्कीमा ८६.५९ मेगावाटको ल्याण्डलक मोदी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दैछ । जसको नेतृत्व कम्पनीका अध्यक्ष जगत पोखरेलले गर्दैछन् । यस आयोजनाले पनि विदेशी लगानी खोजिरहेको छ । बीजी हाइड्रो इन्भेष्टमेन्टले सिन्धुपाल्चोकमा ४० मेगावाट क्षमताको बलेफी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । जसको नेतृत्व कम्पनीका सञ्चालक सुदिप खड्काले गर्दैछन् । नरखोला हाइड्रोपावर कम्पनीले मनाङमा नरखोला हाइड्रोपावर निर्माण गर्दैछ । जुन ६१ मेगावाट क्षमताको हो भने यसको नेतृत्व कम्पनीका अध्यक्ष बटु लामिछानेले गर्दैछन् । यो आयोजनाले पनि विदेशी लगानी खोजिरहेको छ । लगानी सम्मेलनमा ५४ मेगावाटको महाकाली सेती क्यासकेड पिकिङ हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना र ७२ मेगावाट क्षमताको सेती नदी पिकिङ हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना प्रस्ताव गरिँदैछ । यी आयोजनामा पनि विदेशी लगानी खोजिँदैछ ।

काठमाडौं  । ‘ग्रीन इनर्जी प्रोजेक्ट्स एज ए पाथवे टु प्रोस्परिटी’ विषयक प्राविधिक सत्रका वक्ताहरूले सरकारले राखेको विद्युत उत्पादनको लक्ष्य भेटाउन १२ वर्षमा ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानीको आवश्यक्ता रहेको बताएका छन्। हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ को अन्तिम प्राविधिक सत्रमा सरकारको विद्युत उत्पादनको लक्ष र लगानीको उपलब्धताबारे छलफल भएको थियो । उक्त सत्रका वक्ताहरूले १२ वर्षमा देशभित्रबाट अधिकतम २० खर्ब रुपैयाँ मात्रै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने भएकाले बाँकी लगानी कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेका हुन् । सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चरबैंक (निफ्रा) का पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले ऊर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्म देशभित्रकै ४ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको र सरकारले राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्य हासिल गर्न अबको १२ वर्षमा ६१ खर्ब रुपैयाँ ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । ‘यो लगानी उपलब्ध गराउनको लागि देशभित्रैबाट अधिकतम १९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन सक्ने देखिन्छ। तर, बाँकी लगानी ल्याउनको लागि वैदेशिक लगानीदेखि वित्तीय औजार प्रयोग गरेर उपलब्ध गराउन सक्नुपर्नेछ,’ उनले भने । सरकारले आगामी १२ वर्ष अर्थात २०३५ भित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिसकेको छ । नेपालमा भारतीय लगानीकर्ताले आयोजना विकास गर्न खोज्दा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायले पनि सहजता महसुस गर्ने गरेको र त्यसकै कारण पछिल्लो समय भारतीय लगानीकर्ता नेपालतर्फ केन्द्रित हुदै गएको खतिवडाले जानकारी दिए । ‘त्यस्तै, ग्रीन वण्डमार्फत लगानी जुटाउन सकिने भए पनि त्यसतर्फ पर्याप्त प्रयत्न आवश्यक छ,’ उनले भने । सरकारले आयोजना विशेष वण्ड जारी गर्ने, ग्रीन वण्डमा जाने, निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन निर्माण र विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने, वैकल्पिक लगानी जुटाउने गरी काम गरेमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनको सुझाव छ । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हाइड्रो इलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले सन् २०३० सम्ममा करिब ५० खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसक्नुपर्ने जानकारी दिए । ‘अहिले बैंकिङ प्रणालीसँग ६१ अर्बको पुँजी रहेको भए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आउने सम्भावना न्यून रहेको छ । किनकि बैंकहरूले छोटो अवधिको बचतलाई स्वीकार्ने भएकाले जलविद्युतमा हुने दीर्घकालीन लगानी रोजाइमा पर्दैन,’ उनले भने । लगानीको लागि एचआइडीसीएल, निफ्रालगायतका समर्पित संस्थाहरू र विप्रेषण पनि लगानी स्रोतको रूपमा रहेको उल्लेख गरे । समग्रमा देशभित्रबाटै लगानीको लागि तोकिएको अवधिसम्ममा अधिकतम २० खर्ब रुपैयाँ उठाउन सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे । त्यसबाहेक लगानी ल्याउन सकिने क्षेत्रहरुमा गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक लगानी रहेको छ । सरकारले जलविद्युतमा लगानी वृद्धि गर्नको लागि पूर्वसर्तको रुपमा विद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई साझा लक्ष्य बनाउनुपर्ने, नियमन र शासकिय सुधार, ऊर्जा मिश्रणमा स्पष्टता, सहज वातावरण, स्पष्ट लगानी योजनामा ध्यान दिनुपर्ने गौतमले बताए । इन्टरनेशनल हाइड्रो एशोसिएशनका उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले वैदेशिक लगानी ल्याउनको लागि नीतिगत, प्रक्रियागत तथा वातावरण बनाउने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए। ‘वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानीको लागि दिइने सेवा सुविधा आकर्षक हुनुपर्नेछ,’ उनले भने। लगानी बाेर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले आसन्न लगानी सम्मेलनमा जलविद्युत आयोजनाको उपस्थिति संख्यात्मक रूपमा धेरै रहेको र उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए । ‘ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि प्रक्रियागत झमेलालाई नीतिगत र ऐनमार्फत तथा तत्कालको लागि नियमावलीमार्फत भए पनि सुधार गर्नेछौं,’ उनले भने । जलाशययुक्त र अर्ध जलाशययुक्त आयोजनालाई अघि बढाउन सम्मेलनमा छलफल हुनेछ । कार्यकारी अधिृकत भट्टले लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्नलगानी बोर्डको स्थायीत्व अनिवार्य रहेको र स्थायी कर्मचारी नियुक्तिको लागि बाटो खोल्न लागेको जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कोष (आईएफसी) का प्रतिनिधि भीष्म पण्डितले अहिले सरकारदेखि निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादनमा केन्द्रित भइरहेको बताए । ‘तर, यसले वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्दैन। ‘प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली, बजार र अन्य सहज वातावरण जस्ता पूर्वाधार भयो भने मात्र लगानी आउन सक्छ,’ उनले भने । यसको लागि धेरै नीतिगत सुधार र संसोधन अत्यावश्यक देखिएको पण्डितको भनाइ छ । यसको साथै प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्दा पनि लगानी ल्याउन सहज हुनेछ । कुन परियोजना सरकारले निर्माण गर्ने, कुन निजी क्षेत्र र कुन वैदेशिक लगानीमा निर्माण गर्ने भन्नेमा स्पष्टता आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन आवश्यकता र यथार्थमा आधारित भएको बता ए। ‘सरकारी लक्ष्य हासिल गर्नको लागि जलविद्युत उत्पादनको अनुमति लिएका, अध्ययन अनुमति लिएका, वित्तीय व्यवस्थापन भएकालगायतका आयोजना नै करिब ३० हजार मेगावाट बराबरका योजना छन्’ उनले भने। यसबाहेक सौर्य ऊर्जा, विद्युत प्राधिकरणले विद्युत बिक्रीबाट हुने नाफाबाट हुने रकमको लगानी, निजी क्षेत्र, विप्रेषणलगायतका क्षेत्रबाट लगानी भइ लक्ष्य हासिल हुने उनको भनाइ छ। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले ऊर्जा क्षेत्रमा जति लगानी अभाव (ग्याप) छ त्यो स्रोत बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै पूरा नहुने बताए । ‘आवश्यक लगानी ल्याउनको लागि वैकल्पिक उपाय खोज्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने । बाहिरबाट विभिन्न वित्तीय औजारको प्रयोग गरेर ल्याउन लगानीमा पनि ब्याजदरलगायतका विषयले धेरै विषय निर्धारण गर्नेछ । यसका साथै ‘कन्ट्री रेटिङ’ भइसकेपछि लगानीकाे लागि एउटा निश्चितता आउने अध्यक्ष केसीकाे भनाइ छ ।

काठमाडौं । आजदेखि यहाँ सुरु हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा विभिन्न २० वटा आयोजनाका निम्ति लगानीकर्ताबाट आशयपत्र आह्वान गरिने भएको छ । आयोजना पहिचान भएर पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएका तथा विकासका लागि प्रारम्भिक चरणका कामसमेत अघि बढिसकेका आयोजनाहरूमा लगानी सम्मेलनमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट आशयपत्र आह्वान गर्न लागिएको हो । लगानीका निम्ति आशयपत्र आह्वान गरिने यी २० परियोजनाको विद्यमान अवस्था, लागतअनुमानसहितको विवरण यहाँ प्रस्तुत छ । धुलिखेल मेडिसिटी परियोजना काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला धुलिखेल नगरपालिकामा धुलिखेल मेडिसिटी परियोजनालाई विशिष्टिकृत (सुपर स्पेशलिटी) अस्पतालका रूपमा परिकल्पना गरेर प्रस्ताव तयार गरिएको छ । यो परियोजनाको प्रस्तावित लागत ११ अर्ब रुपैयाँ छ । आधुनिक प्रविधिसँगै विशेषज्ञ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो परियोजना निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । विश्वस्तरीय मेडिकल सेन्टर स्थापना गर्ने र स्वास्थ्य सेवा लिन मेडिकल टुरिजमको हबका रूपमा विकास गर्ने परियोजनाको लक्ष्य छ । यो अस्पतालबाट मुटु, हाडजोर्नी, न्यूरोलोजी, क्यान्सरसम्बन्धी उपचार, कस्मेटिक सर्जरीलगायत विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरिनेछ । सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजना यो परियोजनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत कैलाली, कञ्चनपुर र डोटी जिल्लाको यातायात अवस्थालाई सुधार गर्नेछ । परियोजनामा एक सय ७२ बस (६८ डिजेल बस, एक सय चार विद्युतीय बस) तथा ४७ बसबिसौनी प्रस्ताव गरिएको छ । धनगढीबाट चिसापानीसम्म २१ वटा, टीकापुर–लम्कीसम्म चारवटा, गड्डाचौकीबाट अत्तरियासम्म १० वटा र अत्तरियाबाट डोटीसम्म १२ वटा स्टप राखिनेछ । बीच–बीचमा पेट्रोलपम्प र चार्जिङ स्टेशन पनि राखिने छन् । यसको प्रस्तावित लागत ३१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छ । यो परियोजना निर्माण सुरु भएको तीन वर्षभित्र बनाइसक्ने लक्ष्य छ । सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात आयोजनाले यातायात पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । यातायात व्यवस्था तथा ट्राफिक जामलाई कम गर्न तथा कमजोर सहरी पूर्वाधारजस्ता विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो परियोजना सुरु गर्ने आयोजना छ । सुदूरपश्चिममा विद्युतीय बस सञ्चालन र यातायात सुविधामा स्तरोन्नति गर्न सन् २०२३ मा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । नौमुरे बहुउद्देश्यीय परियोजना जलविद्युत उत्पादन र सिँचाइका लागि नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ । यो आयोजनाको लागत ९२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । कुल दुई सय ८१ दशमलव ०४ मेगावाट उत्पादन क्षमताको यो परियोजनाले तीनवटा जलविद्युत योजनालाई समेटेको छ । परियोजनामा नौमुरे (दुई सय १८ दशमलव ३४ मेगावाट), लामाताल (आठ मेगावाट) र सुरैनाका (५४ दशमलव सात मेगावाट) छन् । कपिलवस्तु सिँचाइ प्रणालीसँगै यसले देउखुरी उपत्यकाको विद्यमान सिँचाइ प्रणालीलाई पनि समेट्छ । यो परियोजनाबाट बाँके जिल्लामा ४२ हजार सात सय ६६ हेक्टर र कपिलवस्तुमा २९ हजार सात सय ३६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । खिम्ती ठोसे शिवालय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना एक हजार दुई सय १६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको खिम्ती ठोसे शिवालय जलाशयुयुक्त आयोजना दोलखा र रामेछाप जिल्लाको सिमानामा पर्छ । यो नेपालका ठूला जलविद्युत् परियोजनामध्येको एक हो । यो आयोजनाको प्रस्तावित लागत अनुमान दुई खर्ब ८९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ । हुम्ला कर्णाली जलविद्युत् आयोजना हुम्ला कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता ६१ दशमलव दुई मेगावाट छ र यो परियोजनाले वार्षिक तीन सय ९० दशमलव २९ गिगावट आवर ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्छ । यो परियोजना हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा पर्छ । यस गाउँपालिकामा हालसम्म नेपालतर्फबाट सवारीसाधनको पहुँच पुग्न सकेको छैन । यद्यपि, हिल्सामा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र सीमा क्रसिङबाट निर्मित हिल्सा–सिमिकोट सडकखण्ड भने बनेको छ । यो आयोजनाको लागत अनुमान १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ । माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना दार्चुला जिल्लाको अपीहिमाल गाउँपालिकामा रहेको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता ५३ दशमलव ८५ मेगावाट रहेको छ । वार्षिक तीन सय १९ दशमलव २१ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको यो परियोजनाको लागत ११ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबर छ । पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाअन्तगर्तको पाँचखाल नगरपालिकामा यो परियोजना आर्थिक विकास र प्रवर्द्धन गर्ने रणनीतिक पहल हो । पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गरेर पाँचखाल क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्यात क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य यो परियोजनाको छ । यो परियोजनाको प्रस्तावित लगानी एक अर्ब ५७ करोड छ । २०६९ सालमा नै यसको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । कवाडीखोला जलविद्युत आयोजना कुल ३० मेगावाट उत्पादन क्षमताको कवाडीखोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि ६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबर लागत अनुमान गरिएको छ । बाजुराको हिमाली गाउँपालिका र हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकामा पर्ने यस परियोजनाले १० वर्षमा लगानीको प्रतिफल दिने अपेक्षा गरिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गतको निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा यो परियोजना विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सन् २०२० मा सम्भाव्यता अध्ययन भएको यो परियोजनालाई विद्युत् विकास विभागले सोकेसका लागि प्रस्ताव गरेको हो । परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सकिसकेको छ । कालीगण्डकी-२ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना तनहुँ, पाल्पा, नवरपुर र स्याङ्जा जिल्लामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको कालीगण्डकी–२ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता ६ सय ५० मेगावाट रहने छ । कुल १ खर्ब ७४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबर लागत अनुमान गरिएको यो परियोजनाका लागि १० हजार नौ सय ३४ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्नेछ । सत्तरी प्रतिशत ऋण तथा ३० प्रतिशत स्वपुँजी रहनेगरी यो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको ढाँचा प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिसकेको छ भने सन् २०२५ सम्ममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सकिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । भारबुङ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना तीन सय ७७ दशमलव एक मेगावाट उत्पादन क्षमताको ८० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको भारबुङ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई पनि लगानी सम्मेलनमार्फत आशयपत्र माग गर्न ‘सोकेस’मा राखिएको छ । कुल सय हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने यो आयोजना डोल्पाको ठूलीभेरी नदीमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिसकेको छ भने सन् २०२४ भित्रै सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम पनि सकिसक्ने गरी विद्युत् विकास विभागले यो परियोजना लगानी सम्मेलनमा सोकेसमा राखेको हो । तोम दोगर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना कुल ४० दशमलव ०२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाका रूपमा तोम दोगर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पनि लगानी सम्मेलनमार्फत आशयपत्र मागका लागि सोकेसमा राख्न लागिएको छ । यो जलविद्युत आयोजनाका लागि कुल ८० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । गोरखा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका बन्ने यो आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन विद्युत् विकास विभागले गरिसकेको छ । सुपर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना गोरखा जिल्लामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको सुपर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा आशयपत्र आह्वानका लागि विद्युत् विकास विभागमार्फत लगानी सम्मेलनमा सोकेसमा राख्न प्रस्ताव भएको हो । कुल ३४ दशमलव ९३ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको यो जलविद्युत आयोजनाको लागत ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । पोखरा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तथा प्रदर्शनी केन्द्र लगानी बोर्डका अनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र परियोजनाको अनुमानित लागत ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । लगानी सम्मेलनमार्फत लगानी जुटाउने लक्ष्यका साथ यो परियोजना सोकेसमा राख्न लागिएको छ । प्रस्तावित यस परियोजनाले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो परियोजनामा पाँचतारे होटल, रेष्टुरेन्ट, म्युजियम र बाल उद्यान सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जुन परियोजनमा पाँच सय जना अटाउन सक्ने एम्फीथिएटर, दुईवटा प्रदर्शनी हल, पाँचतारे होटल (दुई सय कोठा), रेस्टुराँ र फुडकोर्ट, सङ्ग्रहालय र स्मारिका कोठा, बाल उद्यान, तीन हजार मानिस अटाउने सम्मेलन हल, वनभोज क्षेत्र रहने प्रस्ताव गरिने छ । पोखराको प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण रहेको र पर्यटकीय अकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा पर्यटक बढाउन यस्ता परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । बोर्डका अनुसार अत्याधुनिक सेवा सुविधा दिन सकिने, सङ्ग्रहालय र सांस्कृतिक आकर्षण, मनोरञ्जनका क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १८ किलोमिटरको दूरीमा रहेको, पर्यावरण अनुकूल डिजाइन र सञ्चालन नै परियोजनाका मुख्य विशेषता रहेका छन् । दैजी औद्योगिक क्षेत्र सम्मेलनमा ‘दैजी औद्योगिक क्षेत्र’ परियोजनाका लागि पनि लगानीकर्ताबाट आशयपत्र माग गर्न लागिएको छ । यो औद्योगिक क्षेत्रको अनुमानित लागत ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । औद्यौगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटडेटले यो परियोजनाको लागत र उद्देश्यको खाकासहित सम्मेलनमा सोकेसका लागि छनोट गरेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औद्योगिकीकरणका लागि दैजी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ । यस औद्योगिक क्षेत्रले औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा सुधार गर्ने र स्थानीय विशेषज्ञता, उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य छ । लगानी बोर्डका अनुसार एक सय औद्योगिक प्लट, ठूला सवारीसाधन पार्किङ क्षेत्र, प्रशासनिक ब्लक, हेलिप्याड, पेट्रोलपम्प, तौल स्टेशन, पानी आपूर्ति र फायर फाइटिङ सिस्टम, विद्युतीय प्रणाली जडान गर्ने कार्य यो परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा विभिन्न सरकारी कार्यालय राख्ने लक्ष्यका साथ बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा निर्माणका लागि लगानी सम्मेलनमार्फत आशयपत्र माग गर्न लागिएको छ । कुल ३० हजार २१ वर्गमिटरमा फैलिएको यो परियोजना विकासका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको हो । यो परियोजनाको अनुमानित लागत १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । महादेव खोला जलाशय निर्माण खानेपानी मन्त्रालयले अध्ययन गरेको यो परियोजनको अनुमानित लागत २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ । जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव न्यूनीकरण गर्न यो परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । मुख्यतया खानेपानी र अन्य घरेलु प्रयोजनका लागि पानीको नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्नेगरी परियोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । महादेव खोला जलाधारलाई संरक्षण गर्दै भक्तपुरस्थित चाँगुनारायण नगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाका बासिन्दालाई खानेपानीको दिगो उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने परियोजनाको लक्ष्य छ । जलाशयको वरिपरि मनोरञ्जनका लागि पूर्वाधार ९नगरकोट फल्स० निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कर्णाली चिसापानी वायुऊर्जा परियोजना १० मेगावाट बराबरको ‘कर्णाली चिसापानी वायु ऊर्जा’ परियोजनाका लागि पनि लगानी सम्मेलनमार्फत लगानीका लागि आशयपत्र माग गर्न लागिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले अध्ययन गरेको उक्त परियजनाको लागत भने १४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छ । नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा सम्भाव्यता प्राप्त भएको र यसमा वायु ऊर्जाको हिस्सा न्यून रहेको भन्दै ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा उपयुक्त ऊर्जा मिश्रण अवलम्बन गर्न परियोजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । चन्द्रागिरि-चित्लाङ-पालुङ-चितवन द्रुतमार्ग लगानी बोर्डद्वारा अध्ययन भएको यस परियोजनाको अनुमानित लागत २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । प्रस्तावित यस दु्रतमार्गले चितवनबाट काठमाडौँ उपत्यका जोड्ने यातायात सञ्जाललाई छिटो र भरपर्दो बनाउने लक्ष्य राखेको छ । सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएको ठूलामध्येको यो पनि एक आयोजना हो । जानकी हेरिटेज होटल एण्ड कल्चरल भिलेज लगानी बोर्डद्वारा अध्ययन गरिएको यस परियोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जनकपुरधामलाई मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न तथा त्यस क्षेत्रलाई पर्यापर्यटनका रूपमा विस्तार गर्न यो परियोजना निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा सुविधासम्पन्न होटल, सांस्कृतिक गाउँको विकास र सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । जसबाट यस क्षेत्रको सम्पदा, संस्कृति र परम्परा प्रदर्शन हुनुका साथै पर्यटकीय विकासको माध्यम बन्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ । परियोजनाको मुख्य लक्ष्य भारतीयलाई आकर्षित गर्नु हो । नेपाल र भारतबीचको धार्मिक सम्बन्धको फाइदा उठाउँदै पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य छ । धौवादी फलाम खानी उत्खनन आयोजना नवलपुर जिल्लाको हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ मा रहेको धौवादी खानी उत्खनन गर्ने र वार्षिक करिब पाँच लाख मेट्रिक टन स्टिल बिलेट (फलामको कच्चा पदार्थ) निकाल्ने उद्देश्यका साथ सरकारले यो आयोजना विकासको योजना अघि सारेको छ । यो योजनाका लागि ५१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । धौवादी फलाम खानी उत्खननका लागि सन् २०२३ मा सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका एक सय ५१ वटा परियोजना प्रस्तुत हुँदैछन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै ऊर्जा क्षेत्रका ३१ वटा आयोजना छन् । यसैगरी यातायात क्षेत्रका १९, खानी तथा खनिजजन्य क्षेत्रका १३, पर्यटन क्षेत्रका १३, कृषि क्षेत्रका १४, उत्पादन क्षेत्रका पाँच, औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापार ‘लजिस्टिक’ क्षेत्रका सात, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका तीन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका दुई, पानी आपूर्तिका चार र सहरी विकाससम्बन्धी छवटा परियोजना छन् । निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित ३१ परियोजना पनि समावेश गरिएको छ ।