निर्वाचन आचारसंहिता बाधक बन्दा निर्माण व्यवसायी महासंघको चुनाव दुई महिना सर्यो
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको चुनावी सरगर्मीमा तत्कालका लागि 'ब्रेक' लागेको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरेसँगै महासंघको आसन्न निर्वाचन र साधारण सभा दुई महिनापछि धकेलिएको हो । महासंघका वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षका प्रत्यासी आङदोर्जे लामा (एडी) का अनुसार निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको अवधिमा कुनै पनि संघसंस्थाको साधारण सभा र निर्वाचन नगर्न निर्देशन दिएपछि महासंघले यस्तो निर्णय लिएको हो । निर्वाचनका लागि देशैभरबाट करिब २ हजार निर्माण व्यवसायीहरू काठमाडौं आउने तयारीमा थिए । अन्तिम समयमा आएर निर्वाचन रोकिँदा व्यवसायीहरूको रुपैयाँ खेर जाने जोखिम भएपछि महासंघले बेलैमा निर्णय लिएको लामाले बताए । ‘हामीले निर्वाचन आयोगमा सोधपुछ गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको साधारण सभा समेत रोकिएको जानकारी पायौं,’ लामाले भने, ‘२ हजार साथीहरू काठमाडौं आउँदा प्रतिव्यक्ति न्यूनतम १० हजार मात्र खर्च भए पनि २ करोडभन्दा बढी खर्च हुन्छ । अन्तिम समयमा कार्यक्रम रोकिँदा व्यवसायी साथीहरूलाई आर्थिक मर्का पर्ने भएकाले हामीले समयमै निर्णय लिएका हौं ।’ निर्वाचन आयोगले माघ ४ गते महासंघलाई पत्र लेख्दै सोही दिन राति १२ बजेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ लागू भइसकेको स्पष्ट पारेको छ । ‘आयोगबाट अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्म आचारसंहिता लागू हुने अवधिभर साधारण सभा गर्न नमिल्ने हुँदा कार्यक्रम स्थगित गर्न अनुरोध छ,’ आयोगको पत्रमा उल्लेख छ । यसअघि तोकिएको मिति सरेपछि अब प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । निर्वाचन सरेसँगै चुनावीमा होमिएका व्यवसायीहरू अहिलेलाई आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्कने भएका छन् ।
दलका घोषणापत्रमा ऊर्जा क्षेत्र के चाहन्छ ?
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा विकासका लागि निजी क्षेत्रका मुद्दाहरुलाई पार्टीको घोषणापत्रमा विशेष प्राथमिकतासहित समावेश गर्न माग गरेको छ । आज शुक्रबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरुलाई पत्र लेख्दै यस्तो माग गरेको हो । सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरुलाई सम्बोधन गरी पठाइएको पत्रमा ऊर्जा सुरक्षामा नेपाललाई सबल र सक्षम मुलुकको रुपमा रुपान्तरण गर्ने तथा नेपाललाई शत प्रतिशत स्वच्छ र हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देशको रुपमा विकास गर्न नेपाललाई ऊर्जामैत्री देश घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत ऐन, २०४९ लाई परिमार्जन गरी बहुविक्रेता र बहुक्रेतामार्फत प्रतिष्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश गराउने लगायतका १३ बुँदा उल्लेख भएको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए । ‘अहिले मुलुकको समृद्धि र विकासको मुख्य आधार ऊर्जा क्षेत्र बनेको छ, नेपालको सबैभन्दा बढी लगानी भएको ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने गरी राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमै उल्लेख गरेर अघि बढ्न सके यसले थप लगानी गर्न आकर्षित गर्छ ।’ उनले भने, ‘सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । निजी क्षेत्रलाई यसमा समावेश नबनाएसम्म ऊर्जा विकासमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने योजना पूरा हुँदैन ।’ निजी क्षेत्रले २६ बर्षमै ३३ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गरिसकेको र ५७ सय मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण गरिरहेको तथा ३६३३६ मेगावाटका ९५८ आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको तथा विद्युत उत्पादनका लागि करिब १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भैसकेको क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा विभिन्न चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै पत्रमा घोषणापत्रमा स्पष्ट रुपमा निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्ने गरी मुद्दाहरु समावेश गर्न आग्रह गरेको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनले नेपालमा ४८ हजार मेगावाटका जलाशययुक्त र ७२ हजार मे.वा. भन्दाबढी जलप्रवाही आयोजना गरिजम्मा १ लाख २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता देखाएपनि हालसम्म ४ हजार उत्पादन भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औ पञ्चबर्षीय योजनामा विद्युत उत्पादन क्षमता ८ हजार ५ सय मेगावाट र दीर्घकालीन लक्ष्य अन्र्तगत विक्रम संवद २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट उत्पादन, ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट तथा तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३० भित्र १४ हजार र सन् २०३५ भित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्पष्ट नीति र योजनाका साथ अघि बढाउने गरी घोषणापत्रमा समावेश गर्न माग पनि इप्पानले गरेको छ । इप्पानले घोषणापत्रमा समावेश गर्नका लागि मागसहित पठाइएका बुँदाहरु निम्न अनुसार छन्ः १. ऊर्जा सुरक्षामा नेपाललाई सबल र सक्षम मुलुकको रुपमा रुपान्तरण गर्ने तथा नेपाललाई शत प्रतिशत स्वच्छ र हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देशको रुपमा विकास गर्न नेपाललाई ऊर्जामैत्री देश घोषणा गर्ने । २. विद्युत ऐन, २०४९ लाई परिमार्जन गरी बहुविक्रेता र बहुक्रेतामार्फत प्रतिष्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश गराउने । ३. राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औ पञ्चबर्षीय योजनामा विद्युत उत्पादन क्षमता ८ हजार ५ सय मेगावाट र दीर्घकालीन लक्ष्य अन्र्तगत विक्रम संवद २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट, नेपाल सरकारले अघि सारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र-२०८१ अनुसार सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट र तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३० भित्र १४ हजार र सन् २०३५ भित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्पष्ट योजनाका साथ तत्काल विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई खुला गरी स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने । साथै नेपाल सरकारले सन् २०४५ भित्र नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्रको लागि छुट्टै योजना निर्माण गर्ने तथा यी लक्ष्य हासिल नहुञ्जेलसम्मको लागि ऊर्जा संकटकाल लगाएर उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने । ४. सिमेण्ट उद्योगहरुमा जस्तै विद्युत खपत वृद्धिका लागि हरेक उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि आधारभूत पूर्वाधार राज्यले निर्माण गरिदिने तथा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योग व्यवसाय र सवारी साधनहरुको उपयोगलाई प्राथमिकता र सहुलियत दिने । ५. नेपालको स्वच्छ र हरित ऊर्जालाई छिमेकी मुलुकहरुमा निर्यात गरी बढ्दो आयात न्यूनीकरण र कमजोर निर्यातलाई बलियो बनाउने । ६. ऊर्जामा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुको लगानीलाई सुरक्षित बनाउने गरी आवश्कीय वित्तिय उपकरणहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने । ७. ऊर्जा लगायतका उद्योग व्यवसायमा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई सरकारद्धारा विशेष सम्मानको व्यवस्था गर्ने । ८. संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच ऊर्जा विकासको स्पष्ट नीति र मार्गचित्र निर्माण गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ठूला ठूला आयोजना निर्माण गर्ने । ९. विद्यमान कानूनको आधारमा ऊर्जामा लगानी गर्ने भएकोले विद्यमान कानूनकै आधारमा अघि बढ्ने वातावरण निर्माण गरी अस्थिर नीतिबाट लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित बन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने । १०. नेपालको प्राकृतिक स्रोतहरुलाई उच्चत्तम उपयोग गर्नका लागि ऊर्जा लगायतका आयोजनाहरु विकासका लागि वन क्षेत्रको उपयोगलाई सरलीकृत र सहज बनाउने । ११. ऊर्जा क्षेत्रलाई बन्द, हड्तालमूक्त क्षेत्र निर्माण बनाउने । १२.ऊर्जा क्षेत्रको सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रमुख दलहरुको प्रमुखसहितको सहभागितामा राष्ट्रिय ऊर्जा विकास परिषद निर्माण गर्ने । १३. सरकार र निजी क्षेत्रको संयूक्त सहभागितामा जलविद्यतु विकासको लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्न र त्यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्नको लागि ऊर्जा एकेडेमी निर्माण गर्ने ।
एसियन हाइड्रोको लक इनमा रहेको सेयर फागुन १३ गतेदेखि कारोबारमा आउने
काठमाडौं । एसियन हाइड्रोपावरको सेयरको लक इन अवधि फागुन १३ मा सकिँने भएको छ । कम्पनीको संस्थापक सेयरधनी, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित गरिएको (लक इन) सेयरको अवधि आगामी फागुन १३ गते समाप्त हुने भएको हो । कम्पनीले जारी गरेको सूचनाअनुसार धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ बमोजिम सार्वजनिक निष्कासन गरिएको सेयर बाँडफाँड भएको मितिले तीन वर्ष पूरा भएपछि लक इन अवधि स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था छ । सोही प्रावधानअनुसार कम्पनीको लक इन अवधि २०८२ फागुन १३ गते सकिन लागेको हो । कम्पनीका अनुसार कुल २५ लाख ७६ हजार ८०० कित्ता सेयर कारोबारका लागि फुकुवा हुनेछ । जसमध्ये संस्थापक सेयरधनीहरूको २२ लाख २० हजार कित्ता, संस्थाका कर्मचारीहरूको १६ हजार ८०० कित्ता र आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूको ३ लाख ४० हजार कित्ता सेयरको लकइन अवधि सकिनेछ । लक इन अवधि समाप्त भएपछि उक्त सेयर सर्वसाधारण सेयर सरह दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउनेछ । एसियन हाइड्रोपावरको सेयर रजिस्ट्रार तथा निष्कासन प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
