बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । विशेषगरी चुनावको बेला नेताको भाषणमा नछुट्ने विषय हो- स्मार्ट सिटी । चिटिक्क परेको बस्ती । भौतिक सुविधासम्पन्न । योजनाबद्ध तरिकाले बनाइएको व्यवस्थित सहर नै ‘स्मार्ट सिटी’ हो । सहरमा अव्यवस्थित बसोबासले भीडभाड र कोलाहल बढ्दै गएपछि सरकारले स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गरेको छ । तर, नयाँ सहर विकास तथा निर्माण गर्ने भनेको दशकौं भएपनि काम भने सुस्त गतिमै छ । हालसम्म घोषणा गरिएका नयाँ सहर आयोजनाको संख्या ५४ वटा पुगेको छ । तर, यी आयोजनाहरू बजेट अभावमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । आधुनिक सहरमा आवश्यक पर्ने कुनै पनि विषय नछुटेको सहरलाई स्मार्टसिटी भनिन्छ । यस्तो सहरमा सूचना प्रविधिलाई प्राथमिक पूर्वाधारको रूपमा राखिएको हुन्छ र यसैमार्फत यहाँका बासिन्दालाई सेवा दिइन्छ । स्मार्टसिटीको उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक र सहरी विकासलाई सबल बनाउन तथा आर्थिक र राजनीतिक सक्षमतामा सुधार गर्न सञ्जालीकृत पूर्वाधारको प्रयोग गर्नु हो । स्मार्टसिटीको अवधारणा सन् १९९० मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका दुई कम्पनीहरू ‘इन्टरनेसनल बिजनेस मसिन्स’ र ‘सिस्को सिस्टम्स’ ले स्वचालित प्रक्रियामा आधारित आदर्श सहर निर्माण गर्ने उद्देश्यअनुरूप सर्वप्रथम अगाडि बढाएका हुन् । दशकौं बित्दा पनि एउटाकाे पनि काम भएन हालसम्म नेपालका कुनै पनि सहर ‘स्मार्ट’ हुन सकेका छैनन् । यसको अवधारणा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा सार्वजनिक गरिएको थियो । हाल राजनीतिक घोषणापत्र तथा नेताको भाषणमा यो दोहोरिरहने गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा पनि स्मार्टसिटीको अवधारणा अघि सारिँदै आएको छ । सरकारले आव २०७३/७४ मा पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा निजगढ, पालुङटार र लुम्बिनीलाई स्मार्टसिटी बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि मध्येपहाडमा थपेर आव ०७४/७५ मा १० वटा स्मार्टसिटी थपेकाे थियो । हाल ४ वटा थपेर जम्मा स्मार्टसिटीको संख्या १७ वटा पुगेको छ । यी मध्ये १० वटा स्मार्टसिटी सरकारले निर्णय गरेर बनाइने घोषण गरेको थियो । तर, सरकारीस्तरबाट घोषणा यी १० नयाँ सहर आयोजनामै सीमित छन् । बाँकी ७ वटा मन्त्रालयस्तरीय तथा विभिन्न प्रोजेक्टबाट बनाउने घोषणा भइसकेको छ । यस्तै, १० हुलाकी राजमार्ग र तराईमा सन्तुलित विकास गर्ने गरी ५ वटा गरेर जम्मा १५ वटा नयाँ स्मार्टसिटी बनाउने घोषण गरेको छ । यसैगरी, १० वटा हिमाली सहर बस्ती गरी जम्मा ५४ वटा रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । यी पछि घोषणा भएका बाँकी ४४ वटा नयाँ सहर आयोजना अघि बढाउन पनि बजेट अभाव देखिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक एकराज अधिकारीले बताए । सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसक्दा प्रत्येक नयाँ सहर आयोजनामा खासै प्रगति नभएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म यो आयोजना हातमा लाग्यो शून्यकै अवस्थामा छ । हाल देशका अन्य सडकसँग जोडिएका तथा हिमाल, पहाड र तराईमा सन्तुलित विकास गर्ने गरी देशभरि जम्मा करिब नयाँ ६० वटा स्मार्ट सिटी छन् भनेर हल्ला छ । तर, आफूहरूले ५४ वटा मात्रै भन्ने गरेको निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेपालमा भन्न त करिब ६० वटा स्मार्टसिटी बनाउँदै छन् भन्ने हल्ला छ । तर, हामीले ५४ वटा स्मार्ट सिटी नै छन् भन्छौं । हालसम्म यीमध्ये एउटा पनि स्मार्टसिटी बनेको छ भन्ने अवस्था छैन । किनभने कुनै बेला सरकार फेरबदेल हुने, कहिले राजनीतिक अस्थिरता हुने, समग्रमा आर्थिक अभावका कारण यी सबै सहर बनाउने कामले पूर्णता नपाएको र यी सिटी अघि बढ्ने अवस्थामा छैनन्।’ उनले तीनवटै सरकारले लोकप्रियताका नाममा स्मार्टसिटी र नयाँ सहर घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले पनि अधिकांश आयोजना अलपत्र छन् । ‘नयाँ सहर विकास अवधारणा अघि बढेको करिब १३ वर्ष भइसकेको छ । अपेक्षित प्रगति नहुनुमा बजेट अभाव, जग्गा अधिग्रहण समस्या, अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वयन नहुनु, जनशक्ति अभाव, संगठनात्मक समस्या लगायतका कारणले पनि नयाँ सहर विकासको गतिमा पुग्न सकिरहेका छैन्,’ निर्देशक अधिकारीले भने, ‘चालु आवमा मध्येपहाडी आसपास १० नयाँ सहर विकासमा बजेट केन्द्रित गर्दैछौं ।’ आयोजना कार्यान्वयनमा आएको यत्तिका समय बित्दा पनि विभिन्न ठाउँमा नयाँ सहर बनाउने घोषणा हुँदै आएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै एक स्थानमा पनि नयाँ सहर विकास हुन सकेको छैन । चालु आवमा सरकारले नयाँ सहर आयोजना विकास लागि १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन बजेट १० वटा नयाँ सहर विकास गर्नका लागि पनि पर्याप्त नभएको आयोजना निर्देशक अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार १० वटा नयाँ सहरको विकासका लागि समेत चालु आवको बजेट न्यून नै छ । मध्येपहाडी लोकमार्ग आसपास १० नयाँ सहरको विकास गर्न साढे तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । तर, १० वटा नयाँ सहरका लागि पनि अर्ब हाराहारीमा मात्रै विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ । स्मार्टसिटीमा भएको खर्च निर्देशक अधिकारीका अनुसार यो आयोजना स्थापना भएदेखि हालसम्म यी ५४ वटा स्मार्टसिटीको लागि १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तथापि ११ वटा स्मार्टसिटीमा भने हाल कार्यालय स्थापना गरेर रणनीतिक पूर्वाधारको काम भइरहेको छ । यी ५४ वटै स्मार्टसिटी बनाउनलाई १२ खर्ब लागत लाग्ने विभागले जनाएको छ । उनले भने, ‘हामीसँग जे-जति स्रोतसाधन उपलब्ध छ त्यही अनुसार काम गरिरहेका छौं । अन्य आयोजनाको तुलनामा यो आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका छैनन् । यसमा लगानी कम छ। जुनमा लगानी गर्न सकिएको अवस्था छैन । बिना स्रोतसाधन आयोजनाहरू अघि नबढाउनुपर्ने रहेछ ।’ निर्देशक अधिकारीले स्रोतसाधन नभएको तर संख्याकाे आधारमा बढेको र यो आफूहरूलाई च्यालेन्ज भएको दुखसो पोखे । सहरअनुसार लगानी पनि फरक फरक भएको उनको भनाइ छ । विभागले आयोजना सुरु गर्दा विसं २०९० सम्ममा बनाइसक्ने भनेको छ । तर ठ्याक्कै आधा समय घर्किसकेको छ । कहाँ-कहाँ बन्दैछन् स्मार्टसिटी ?  हिमाली पदमार्गमा नयाँ सहर बनाउने सरकारको योजना छ । सोलुखुम्बुको लुक्ला, रसुवाकाे स्याफ्रुबेसी, मुस्ताङकाे जोमसोम, हुम्लाको सिमकोट, बाजुराको मार्तडी, ताप्लेजुङकाे फुङलिङ, संखुवासभाको किमाथांका, मनाङकाे चामे, डोल्पाको डुनेमा  नयाँ सहर बसाउने सरकारी घोषणा छ । रुपन्देहीको लुम्बिनी स्मार्टसीटी, गोरखाको पालुङटार र बाराको निजगढ स्मार्ट सीटी, त्यस्तै, धनकुटा बजार, सिरहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, काभ्रेको काभ्रे उपत्यका, चितवनको भरतपुर, स्याङ्जाको वालिङ, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, डडेल्धुराको अमरगढी र कैलालीको टिकापुरलाई स्मार्टसिटी बनाइने छ । मध्येपहाडी लोकमार्गमा पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी-गल्छी, तनहुँको डुम्रे-भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम-कर्णाली, अछामको साँफेबगर, बैतडीको पाटन, सुर्खेतको भेरिगंगा र प्युठानको भिंग्री त्यसैगरी, तराईको हुलाकी लोकमार्गमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म हुने जनाएको छ । जसमा झापामा गौरीगञ्ज, मोरङमा रंगेली नयाँ सहर, महोत्तरीमा मनरा नयाँ सहर, रौतहटमा मौलापुर नयाँ सहर, सर्लाहीमा ब्रम्हपुर नयाँ सहर, बारामा गढीमाई नयाँ सहर, नवलपरासीमा बर्दघाट नयाँ सहर, बर्र्दियामा राजापुर, बैतडीको पाटन, कैलालीमा भजनी र कञ्चनपुरमा बेलैरीलाई स्मार्ट सिटी बनाइनेछ । तराईका विभिन्न जिल्लामा थप ५ स्मार्ट सिटी बनाइनेछ । सप्तरीको शम्भुनाथ नयाँ सहर, महोत्तरीको बलवा नयाँ सहर, सर्लाहीको ईश्वरपुर नयाँ सहर, रौतहटको कटहरिया नयाँ सहर र दाङमा गढवालगायत ठाउँहरुमा नयाँ सहर बसाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

काठमाडौं । नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु यति बेला समस्याग्रस्त रहेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा परेकाले निर्माण उद्योग चलायमान हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि निर्माण क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीहरूले गत आर्थिक वर्षमा पूरा गरेका आयोजनाहरुको भुक्तानी समेत पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको भन्दै आएका छन् । तर सरकारले गत वर्षको भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करिब २४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्रीले समेत मन्त्रालयका पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्माण व्यवसायी लगायत राज्यले गर्नुपर्ने भुक्तानी सकिएको दाबी गरेका छन् । तर निर्माण व्यवसायीहरू भने राज्यले काम गरेको आयोजनाको भुक्तानी दिन नसकेको भन्दै आगामी माघ १८ गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा समेत गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुको आन्दोलन र मागका विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको सक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । कुराकानीमा अध्यक्ष सिंहले सरकारलाई बारम्बार विभिन्न माग गरे पनि व्यवसायीहरूका मागलाई सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । उनले सरकारलाई दबाब दिनको लागि व्यवसायीहरुले माघ १५ गतेसम्म निर्माण व्यवसायीहरूंका माग सम्बोधन गर्ने अल्टिमेटम दिएको बताए । उनले १८ गते हामी माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन,२० गते प्रधानमन्त्रीको निवास अगाडि प्रदर्शन गर्ने र मागलाई बेवास्ता गरे माघ २१ गतेदेखि पूर्वपश्चिम नाका बन्द गर्ने बताएका छन् । राज्यसँग साढे ६ खर्बका आयोजनामा स्रोत छैन निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानी पेचिलो र गिजोलिएको पनि छ । यो विषयमा चिरफार हुन जरुरी छ । राज्यले योजना तर्जुमा ग¥यो । निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेका साढे ६ खर्बका योजनाहरुको स्रोतको व्यवस्थापन राज्यले गर्न सकेको छैन । राज्यले गर्न सक्दैन पनि । निर्माण क्षेत्रमा अहिले राष्ट्रिय संकट मान्दा हुन्छ । यसमा सबै पार्टीहरु संग्लन र जिम्मेवार छ । उनीहरु सरकारमा गएका छन् । उनीहरुले बहुवर्षीय आयोजनाहरुको नाममा न्युन बजेट विनियोजन गरेर आयोजनाहरु राख्नुभएको छ । त्यो योजनाहरुको भुक्तानी गर्न नसकेको कारणले विगत दुई वर्षदेखि व्यवसायीहरुले भुक्तानी भनिरहेको हो । सरकारले समाधान नदिएसम्म व्यवसायीहरुले भन्ने त्यही नै हो । भुक्तानीको समाधान भनेको साढे ६ खर्बका आयोजनाहरुलाई पुनःवर्गिकरण गरेर त्यसलाई कुन योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने र १ खर्ब भन्दा बढीका आयोजनाहरु प्राथमिकतामा पर्नु हुँदैन । प्राथमिकतामा परेका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढ्यो भने भुक्तानीको समस्या हुँदैन । गत वर्षको भुक्तानी २२ अर्ब रुपैयाँ पुस मसान्तसम्ममा दिएर यो वर्षको काम कसरी अगाडि बढ्छ ? साढे ६ खर्बका आयोजनाहरुको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा व्यवसायीहरु ढुक्क छैनौं । आपूर्ति चक्र पनि ढुक्क छैन । सरकारले पनि कुनै स्रोत देखाउन सकेको छैन । सरकारसँग स्रोत छैन भन्ने कुरामा निर्माण व्यवसायीहरु विस्वस्त छौं । मिलेर निर्माण संकटको समाधान खोज्न जरुरी सरकार बाध्य छ । आफूले गरेको अकर्मन्यतालाई सबै राजनीतिक पार्टीहरु मिलेर वर्तमान निर्माण संकटको समाधान खोज्न जरुरी छ । निर्माण संकटको विषयमा सबै राजनीतिक पार्टीहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीहरुको समस्या एउटा पार्टी र दलको मात्रै नभएर राष्ट्रिय मुद्दा हो । सबै राजनीतिक दलका सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजनाहरु लगेका छन् । सवा करोडको योजनामा डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ४६ करोडको योजनामा ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले अनियन्त्रित हिसाबले बहुवर्षीय आयोजनाको नाममा आयोजना लैजाने तर स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । यसको जिम्मेवार सबै राजनीतिक पार्टीहरु छन् । स्थायी सरकार कर्मचारीहरु पनि छन् । सरकारका कर्मचारीहरुले यस्तो खालको समस्या आउन दिनुहुने थिएन । बिना स्रोतको आयोजना लगेपछि कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । बहुवर्षीय आयोजनामा मुलुकको बजेटले समाधान दिन नसकेको अवस्थामा अझै बहुवर्षीय आयोजनाको नाममा न्युन बजेट विनियोजन गरेर थप कार्यक्रमहरु ल्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ । कतिपय कार्यक्रमहरु छुटेका छन् । गैरजिम्मेवार भएर सरकारले ठेक्का निकाल्ने र निर्माण व्यवसायीहरुसँग सम्झौता गरी पसाउने काम भएको छ । यसमा सरकार सच्चिनुपर्छ । गैरजिम्मेवारी भएर काम भएकाले अहिले व्यवसायीहरुले सरकारलाई खबदारी गरिरहेका छौं । माघ १५ गतेसम्म निर्माण व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्ने अल्टिमेटम दिएका छौं । १८ गते हामी माइतिघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्छाैं । २० गते प्रधानमन्त्रीको निवास अगाडि प्रदर्शन गर्छौं । त्यति गर्दा पनि हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरियो भने हामी माघ २१ गतेदेखि पूर्वपश्चिम नाका बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । निर्माण व्यवसायीहरुको संकट समाधान भएन भने देशको संकट समाधान हुँँदैन । राज्यले निर्माण व्यवसायीहरुका समस्यालाई उपेक्षा गर्‍यो निर्माण व्यवसायीहरु सरकारले समाधान गर्ने भनेर सम्झौता गर्दा स्वीकार गर्नुपर्छ । तर सम्झौता गरेर राज्य पक्ष सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन नगरी गैरजिम्मेवार बन्न पाइँदैन । विगतमा हामीले आन्दोलन गर्दा राज्यपक्षसँग दुई पटक सहमति गरांै । एक पटक चार बुँदे र अर्को पटक ९ बुँदे सहमति भयो । तर सहमतिका अधिकाश बुँदाहरु अहिले पनि कार्यान्वयन भएको छैन । धेरै कुराहरु राज्यले ऐन संशोधन गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । संसदमा ऐन गएर पनि सम्बोधन भएको छैन । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दा निर्माण क्षेत्रलाई बिल्कुल उपेक्षा गरेको छ । त्यसबाट पनि निर्माण क्षेत्र प्रताडित भएको छ । निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा छन् भनेर खबदारी गर्दा गर्दै सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुका समस्यालाई उपेक्षा गरेको छ । त्यो कारण पनि व्यवसायीहरु थप आक्रोषित पनि भएका छन् । समस्याको समाधान नखोज्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । नेपालमा विकास निर्माणको काम सम्भव छैन । निर्माण व्यवसायीहरुको समस्याको समाधान खोज्नलाई राज्यलाई सहयोगीको भुमिका निर्वाह गरेका छौं । सरकारका कमीकमजोरी सुधार गर्ने मौका दिइरहेका छौं । अहिले निर्माण व्यवसायीहरु सिमेन्ट उद्योगीहरुले सिमेन्टको मूल्यमा गरेको काट्रेलिङ र उत्पादन कटौतीको कालोबजारी पनि हो । निर्माण संकटलाई समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न जरुरी निर्माण उद्योगमा भएको संकटलाई समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर कार्यान्वयन गरे भने देश विकास सम्भव छैन । विश्वमा सफल भएका निर्माण कम्पनीहरु नेपालमा किन असफल छन् । यो राज्यले चिन्ता गर्नुपर्ने हो । नेपाली निर्माण कम्पनीहरु नेपालका काम गर्न सफल छन् । तर विदेशी निर्माण कम्पनीहरु नेपालका काम गर्न असफल भएका छन् । उनीहरुलाई नेपालको कानून र काम गर्ने प्रक्रिया थाहा हुँदैन । असफल हुन्छ । अहिले नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको नेपाली सेनाले लिएको काम पनि समयमा गर्न सक्दैन । नेपालमा भएका कानूनहरु एकले अर्कोलाई विकास निर्माणका काम गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने खालका छन् । ऐन कानूनहरु कामलाई बाध पु¥याउने खालका छन् । आयोगले ऐन कानूनहरुलाई अध्ययन गरी सच्याउन आवश्यक छ । निर्माणसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरु समेतको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ । विकास निर्माण, निर्माण क्षेत्र र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि आयोग जरुरी छ ।

काठमाडौं । ताप्लेजुङमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल पाथीभरा देवी मन्दिरसम्म पुग्ने पाथीभरा देवी मुकुम्लुङ दर्शन केबलकार परियोजना निर्माण कार्य आजबाट सुरु भएको छ । हिमालय कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख इन्द्र केदेमले बटम स्टेसनबाट केबलकार निर्माणको कार्य आजैबाट सुरु भएको जानकारी दिएका छन् । जिल्लाका सबै राजनीतिक दलहरू, माननीयहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू तथा स्थानीयवासी, सरकारी निकायसहित सुरक्षा निकाय समेतको सहयोग र समन्वयमा काम अघि बढेकाले निर्माणको अबको चरण द्रुत गतिमा अघि बढ्ने पनि इन्द्र केदेमले उल्लेख गरेका छन् । केबलकार कम्पनीका सञ्चालक रुद्र पौडेलले पाथीभरा केबलकार निर्माण भई सञ्चालनमा आउँदा ताप्लेजुङ जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा टेवा पुग्ने र समग्र कोशी प्रदेशकै आर्थिक समृद्धिको कोशेढुङ्गा बन्ने बताउँदै केबलकार निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढाइने बताएका छन् । पौडेलले अबको १५ महिना भित्र केबलकार चढेर पाथीभरा देवीको दर्शन गर्न सकिने विश्वास पनि दिलाएका छन् । यो केबलकारले अशक्त वृद्ध वृद्धा तथा बालबालिका लगायतका भक्तजनलाई समेत पाथीभरा देवीको दर्शन गर्न सहज हुने छ । पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, वातावरणीय सन्तुलन र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि पाथीभरा केबलकार अनुपम उदाहरण बन्ने पनि सञ्चालक पौडेलले उल्लेख गरेका छन् । यो परियोजना सम्पन्न हुँदा पाथीभरा देवीको दर्शन गर्न आउने पर्यटकहरूको संख्या १० लाख सम्म पुग्ने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । केबलकार सञ्चालनले पाथीभरा देवीको दर्शनको मौका सबैले सहजै प्राप्त गर्दा भक्तजनको सख्यां ह्वात्तै बढ्ने छ । यसका साथै केबलकार परियोजनाले ताप्लेजुङलाई सुरक्षित, दिगो तथा विश्व स्तरीय पर्यटन उत्पादन र सेवा सुविधाहरू सहितको विश्व प्रसिद्ध एक अनुपम पर्यटन गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्नको लागि सहयोग पुग्ने छ । पाथीभरा देवी मुकुम्लुङ दर्शन केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आइएमई ग्रुपले गरिरहेको छ । आइएमई ग्रुपले केबलकार निर्माण तथा सञ्चालनमा डेढ दशक लामो अनुभव हासिल गरिसकेको छ। काठमाण्डौंको चन्द्रागिरिमा पहिलो केबलकार निर्माण गरी काठमाण्डौंमा नयाँ उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ भने नवलपुरको मौलाकाली र बुटवलको लुम्बिनी केबलकारको निर्माण पुरा भई सञ्चालनमा छन् । यी दुवै केबलकार तोकिएको समयभन्दा अघि नै निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका हुन् । कर्णालीको जालपादेवी केबलकार निर्माणको काम द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । अव पाथीभरा देवी दर्शन केबलकारको काम छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गरी नेपालको पर्यटन बजारमा थप गेम चेन्जर परियोजनाहरू अघि बढाउने कार्यमा हातेमालो गर्न पनि आइएमई ग्रुपले सबै पक्षसँग आह्वान गरेको छ ।