विद्यालयका तीन वटा भवन दुई करोड ३५ लाखमा निर्माण सम्पन्न
मान्म । यहाँको खाँडाचक्र नगरपालिका–१ स्थित पञ्चदेव माध्यमिक विद्यालयमा बहुप्राविधिक शिक्षालय, आवासीय र प्रशासनिक भवन निर्माण भएका छन् । विद्यालयका शिक्षालय, आवासीय र प्रशासनिक गरी तीनवटै भवन दुई करोड ३५ लाख २२ हजार ३९ रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको प्रधानाध्यापक बीनाकुमारी शाहीले जानकारी दिए । ‘सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारमार्फत आएको बजेटले प्रशासनिक भवन, बहुप्राविधिक शिक्षालय भवन र आवासीय भवन निर्माण थालिएको थियो,’ उनले भने, ‘तीनवटै भवन निर्माण भएपछि आइतबार कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य महेन्द्रबहादुर शाहीले उद्घाटन गर्नुभएको छ ।’ विद्यालयको उद्घाटन गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भवनको अभावमा कोही पनि विद्यार्थी खुल्ला आकाशमा पठनपाठन गर्न बाध्य नहुने बताए । | विद्यार्थीलाई रोजगार र स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गरिएको खाँडाचक्र नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गणेशबहादुर शाहीले बताए । ‘वैज्ञानिक, आधुनिक, व्यावसायिक, रोजगारमूलक र जनमुखी शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ प्राविधिक शिक्षाको सुरुआत गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘बहुप्राविधिक शिक्षालय र आवास निर्माण भएको छ । त्यसले यही विद्यालयमा बसेर विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने वातावरण बनेको छ ।’ रासस
ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्र र सरकार दुवैपक्षमा खुलापन आवश्यक : विज्ञ
काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि निजी क्षेत्र र सरकार दुवैपक्षमा खुलापन आवश्यक रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को २५ औं रजतजयन्तीको अवसरमा आयोजित ‘ड्राइभिङ इकोनोमिक एण्ड सोसियल ट्रान्सफर्मेसन थ्रो इनर्जी’ विषयक प्राविधिक सत्रमा धारणा राख्ने जानकारहरुले निजी क्षेत्र र सरकार दुवैमा खुलापन भए मात्रै यस क्षेत्रको बृत्तर विकास हुने बताएका हुन् । इप्पानका उपाध्यक्ष भरत बहादुर खत्रीले निजी क्षेत्रले २६०० बढी मेगावाट बराबरका आयोजना बनाएर सञ्चालनमा ल्याएको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रकै उत्पादनका कारण मुलुक अन्धकारमुक्त भएको बताए । खत्रीले निजी क्षेत्रले जलविद्युत उत्पादनको काम गरिरहदा ३ हजार ५०० किलोमिटर सडक, २ किमी सडक टनेल, ११०० किमी टनेल , १५० स्वास्थ्य केन्द्र, २२० बेलिबृज, ५२ वटा सिँचाई आयोजना, ३५ एम्बुलेन्स र २३० शिक्षक/शिक्षिकाहरु विद्यालयका लागि उपलब्ध गराएको विवरण प्रस्तुतीकरणमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । अर्थशास्त्री डा.गोविन्द नेपालले क्षेत्रगत विद्युत खपत समेत व्यापक बढिरहेको बताए । उनले विकास निर्माणको विद्युत्को प्रयोग बढिरहेको बताए । उनले हाउस होल्डमा खपत बढाउन नसकिएको भन्दै हाउस होल्डमा खपत बढाउनु पनि कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने बताए । लोडसेडिङको समयमा गरिएको एक अध्ययनले २० प्रतिशतले इनर्जी सप्लाइ कम हुँदा सेवा क्षेत्रमा माइनस ४ प्रतिशत , यातयात र सञ्चारमा माइनस ६.६ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रमा माइनस ३२.४ प्रतिशत, विद्युतमा माइनस २० प्रतिशत, उत्पादनमा माइनस ८.४ प्रतिशत, फुडमा माइनस २ प्रतिशत, माइनिङ र खानीमा माइनस २६.८ प्रतिशत र कृषि तथा वनमा माइनस ०.९ प्रतिशत असर हुने उल्लेख छ । उनले सबैले मिलेर २८५०० मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न काम गर्नुपर्ने पनि बताए । योजना आयोगकी पूर्वसदस्य डा.संगिता सिहले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ऊर्जाको खपत बढ्दै जाने बताइन् । उनले ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा महिला र समावेशीकरणको विषय उल्लेख नभएको बताइन् । मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्दा जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने बताइन् । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आफू अर्थमन्त्री हुँदा १७ घण्टा लोडसेडिङ भएको बताए । त्यतिबेला १२० मेगावाट बराबरको मात्रै प्रसारणलाइन क्षमता रहेको र एक अर्कोमा इन्टरकनेक्सन नरहेको पनि पाण्डेले सम्झिए । ‘मैले त्यतिबेला दुई काम गरे । ढल्केबर-मुजफ्फरपुरको काम अघि बढाएर अहिले आयात र निर्यात भइरहेको छ । दोस्रो माथिल्लो तामाकोसी अघि बढाए । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरे ।’ उनका अनुसार नेपालको बिजुली दुईवटा हिसाबले महत्वपूर्ण छ । एउटा बिजुली र अर्को पर्यटन । ‘दैलेखमा पेट्रोलियमको अनुसन्धान भइरहेको छ । व्यवसायिक रुपमा त्यो सम्भव छ कि छैन् भन्ने मलाई थाहा छैन् । त्यो व्यवसायिक रुपमा सम्भव भयो भने देशका लागि त्यो रिसोर्स हुन्छ,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्स खाएर बाँचेका छौं भनेर राजनीतिज्ञलाई गाली गर्छन् । २० हजार मेगावाट उत्पादन र बिक्री गर्ने हो भने यो भनाई उल्टिन्छ ।’ उनका अनुसार २८५०० मेगावाट उत्पादनका लागि विदेशी लगानी चाहिन्छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न व्यवसायी र सरकार दुवैको खुलपान चाहिने उनले बताए । ‘नेपालीले सक्ने नेपालीले गर्ने र नसक्नेमा विदेशी ल्याएर सहकार्य गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा २८ हजार ५०० मेगावाट लक्ष्य अनुसारको उत्पादनको सम्भावना रहेको बताए । उनका अनुसार उपभोगका हिसाबले पनि सम्भव छ । आन्तरिक खपत पनि बढिरहेको छ । आन्तरिक खपतको लक्ष्य १३ हजार ५०० मेगावाटको छ । ग्रीन इनर्जीको एडभान्टेज छ । बाह्य लगानी भित्र्याउन सक्ने हो भने सम्भव रहेको उनको दाबी छ । पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक सिंहले सरकारलेभन्दा ७५ प्रतिशत बढी उत्पादन गरेर अन्धकार हटाएर निर्यातसम्मको अवस्थामा पुर्याएको निजी क्षेत्रलाज्ञ बधाई दिए । उनले विद्युत विधेयक समितिमा अन्तिम चरणमा छलफल भइरहेको र त्यो निजी क्षेत्र मैत्री विधेयक भएरै आउने दाबी गरे ।
सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न पीपीए नरोकिने, जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह
काठमाडौं । हालसम्म देशभर ३५ सय मेगावाट ऊर्जा उत्पादन भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, इप्पानले जनाएको छ । राजधानीमा शुक्रबार आफ्नो २५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा इप्पानले सरकारी क्षेत्रले ६ सय ८५ र निजी क्षेत्रले २७ सय ४० मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गरेको जनाएको हो । इप्पानका अनुसार हाल निजी क्षेत्रबाट ४ हजार ६२ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन रहेका छन् । ४ हजार ३ सय ६५ मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए गरेर निर्माणको तयारीमा छन् भने ३९ हजार ३ सय ४८ मेगावाटका ६ सय ९९ वटा थप आयोजना निजी क्षेत्रले अघि बढाएको छ । यसका लागि हालसम्म १५ अर्ब लगानी गरिसकेको छ भने अबको १० बर्षमा ३० अर्ब लगानी लाग्ने जनाएको छ। यसैगरी, विद्युत विकासले पछिल्लो २५ वर्षकै अवधिमा उत्पादनमा फड्को मार्नुको मुख्य कारण विद्युत ऐन, २०४९ ले विद्युत विकासमा निजी क्षेत्रलाई पुरा गर्नु र विसं २०५५ मा ती मूल्यदर तोकिनु हो । एक दशक अघिसम्म २० अर्बभन्दा बढी विद्युत आयात गरेको नेपालमा अहिले विद्युत बेचेर वार्षिक १७ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने गरेको छ । नेपालमा वर्षाको समयमा ९ सय ४३ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरेको छ भने ५२ सय ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न थालेको छ । ६० अर्ब रकम बराबरको डिजेल र पेट्रोल आयात घटेको इप्पानले जनाएको छ । पछिल्लो वर्षहरूमा कुल सवारीसाधनको आयातमध्ये विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्यको पैसा ७० प्रतिशत नागेको छ । नवौं पञ्चवर्षीय योजनामा निजी क्षेत्रबाट १ देखि १० मेगावाटसम्मका विद्युत आयोजना मात्र निर्माण हुने परिकल्पना गरिएको थियो । तर हाल निजी क्षेत्रले ८६ मेगावाटका आयोजना उत्पादन गरिसकिएको छ भने अझ ५ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाहरू निर्माण हुँदैछन् । विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको संलग्नतासँगै विसं २०५७ माघ ४ गते स्थापना भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले २५ वर्षसम्ममा आइपुग्दा ५ सय आयोजनाहरू आवद्ध रहेको दाबी गरेको छ । इप्पानले उर्जा उत्पादन संगठित गरी विभिन्न आयोजनाको विकासको लागि सरकारसँग समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गरिरहेको जनाइएको छ । विद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्दै अर्बौंको लगानी गर्दै आएको छ । जुन विद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । विद्युत आयोजनासँगै निर्माण उद्योग, सिमेन्ट पर्यटनलगायतका अन्य उद्योगको संख्यामा पहिलोको तुलनामा हाल उल्लेख्य सुधार आएको छ । यी विभिन्न उद्योग तथा आयोजनामा गरी हाल २ लाखले रोजगारी पाइरहेका छन् । जसले दक्ष जनशक्ति तथा ग्रामीणी क्षेत्रका नागरिकको वैदेशिक बाटोलाई समेत फेरिदिएको इप्पानले दाबी गरेको छ । विद्युतको पहुँचसँगै परम्परागत ऊर्जा प्रतिस्थापन गरी वातावरण संरक्षणमा समेत ठूलो योगदान पुर्याएको छ । आयोजनामा संयुक्त व्यक्तित्वको निर्माण हुने भएकाले अधिकांश विकट गाउँहरू हाल बजारमा परिणत हुन थालेका छन् । यति मात्रै हैन, आयोजनाको कुल लागतमध्ये करिब १.५ प्रतिशत मात्रै हुन आउने र बाँकी रकम सामाजिक क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा खर्चिने व्यवस्था वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसकारण हालसम्म ३५ सय किलोमिटरको सडक ४ हजार किलोमिटर सुरुङ निर्माण भएको छ । यस बाहेकका ११ सय मिटर सुरुङमार्ग पनि निर्माण भइसकेका छन् । यस्तै, जलविद्युत आयोजनाले हालसम्म स्थानीय स्तरमा १५० वटा स्वास्थ्य केन्द्र, १ सय ६० विद्यालय, २०२ वटा बेली र पक्की पुल, १०३ खानेपानी आयोजनासँगै ५२ सिँचाइ आयोजना बनिसकेका छन् । सरकाले ऊर्जा विकास मार्गचित्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिसकेको छ । गत पुस १६ गते पारित भएको मार्गभित्र १० वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सो अवधिभित्र निर्माण हुने २२ हजार ३ सय मेगावाट उत्पादनका लागि ५० खर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने प्रक्षेपण मार्गचित्रले गरेको छ। सरकारले यो मार्गचित्र कार्यान्वयन भए करिब २ खर्ब रुपैयाँ गाउँ पुग्ने जनाएको छ । यसले गाउँको पूर्वाधारको विकास गर्न सक्ने बताइएको छ । कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् विधेयकमा संशोधन गर्दै २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न तत्कालै पीपीए खुला गर्नुपर्ने बताए । उनले भर्खरै अनुभव लिँदै गएको निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर नभई सहजीकरण गरी ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरू भेटाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विद्युत् विधेयकका असमान दफाहरूमा संशोधन गरेर मात्रै संसदबाट पारित गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले विद्युत् विधेयकमा संशोधन गरे मात्रै २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताए । उनले पीपीए नभई वित्तीय व्यवस्थापन नहुने भएकाले सरकारले तत्काल पीपीए खुलाइदिनुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सीमित गर्ने प्रस्ताव विद्युत् विधेयकमा आएकाले आफूहरू त्रासमा रहेको गुनासो गरे । अध्यक्ष कार्कीले विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने र त्योमध्ये ४० खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमै रहने निजी क्षेत्रको प्रक्षेपण रहेको बताए। उनले भने,‘५०० मेगावाट सम्मका आयोजना बनाइरहेको निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सीमित गर्ने, सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा आयोजना बनाउने र उसले छोडेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले बनाउने भन्ने प्रस्ताव विद्युत् विधेयकमा आएको छ, यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई ढोका नै बन्द गर्ने पनि त्रास हामीमा छ ।’ यस्तै, उनले २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनमा ७ लाख नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने दाबी गरे । त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ढुक्कले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले सरकारले जलविद्युत उत्पादनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे । उनले मुलुकले अवरोध गरेका सबै कुरालाई फुकाउँदै अगाडि बढेको बताए । सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर नै अगाडि बढ्ने बताउँदै डर नमानी, खुट्टा नकमाई जलविद्युतमा लगानी गर्न आग्रह गरे । सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले सरकारले विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) नरोकिने उनको भनाइ छ। यस्तै, उनले सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्नको लागि पीपीए नरोकिने उल्लेख गरे । मुलुकलाई हेरेर समृद्धिका निम्ति ऐन संशोधन गरे अध्यादेश ल्याएको भन्दै राम्रो काम गर्नको लागि विवाद र रुवाबासी गर्न आवश्यक नभएको बताए । सरकार राम्रो कामको लागि आँखा चिम्लेर अगाडि बढ्ने उल्लेख गरे । ‘जलविद्युत उत्पादनमा समस्याहरू छन् तर समस्याको समाधान सरकारले नै गर्ने हो, सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर नै समस्या समाधान गर्ने हो,’ उनले भने ।
