नेपाल-भारत सिमानाका झुलाघाटमा सडक निर्माण हुँदै
काठमाडौं । झुलाघाट नाका भारतसँग जोडिएको पुरानो नाका हो । यो नाकाबाट बैतडीलगायत सुदूरपश्चिम र कर्णालीका सर्वसाधारणहरू नेपाल-भारत आवतजावत गर्ने गर्छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गको अन्तिम बिन्दुका रूपमा समेत रहेको झुलाघाट सडक चौडा पार्ने काम भइरहेको छ । साँघुरो सडकमा दुर्घटना बढ्न थालेपछि सडकलाई चौडा पार्ने काम थालिएको सडक डिभिजन कार्यालय पाटन, बैतडीले जनाएको छ । नेपाल-भारत सीमा क्षेत्र रहेको दशरथचन्द नगरपालिका-८ को झुलाघाटमा पटक पटक दुर्घटना हुन थालेपछि २५० मिटर सडकखण्ड चौडा पार्ने कार्य भइरहेको सडक डिभिजन कार्यालय पाटन, बैतडीका सूचना अधिकारी लीलाधर भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार भारतबाट मजदुरी गरेर फर्कने बेला गत भदौमा यही सडकबाट चिप्लेर बैतडीको पुर्चौंडी नगरपालिकाका एक मजुदुरको महाकाली नदीमा खसेर मृत्यु भएको थियो । यस्तै, केही वर्षअघि यही सडकबाट बोलेरो जीप महाकालीमा खसेको थियो । सीमासँग जोडिएको सडक साँघुरो हुँदा बेला-बेला दुर्घटना हुन थालेपछि सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य भइरहेको सूचना अधिकारी भट्टले बताए । उनले भने, ‘सीमा क्षेत्रमा वर्षौंपिच्छे दुर्घटना बढ्ने थाले । सडक साँघुरो भयो । बेला-बेला दुर्घटना हुने समस्या भएपछि झुलाघाटको यातायात बिसौनीदेखि पिपल चौतारासम्म २५० मिटर सडकलाई ७ मिटर चौडा पार्ने काम भइरहेको छ ।’ यसैगरी, सूचना अधिकारी भट्टले एक ठाउँमा घरधनीले मुआब्जा मागेका कारण ७ मिटर चौडा हुन सकेको छैन् । बाँकी सबै ठाउँमा चौडा पारी यो वर्ष ५० मिटर जति ढलान गर्ने योजना रहेको उनकाे भनाइ छ । यस्तै, ५० मिटर खण्डमा नाली समेत निर्माण गरिनेछ भने बजार नजिकै प्याराफिट निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । जय माँ भगवती निर्माण सेवाले ६५ लाखको लागतमा ठेक्का प्रक्रियाद्वारा सडक चौडा पार्ने कार्य गरिरहेको सडक डिभिजन कार्यालय पाटन, बैतडीका प्रमुख लक्ष्मणदत्त जोशीले बताए । उक्त खण्ड स्तरोन्नतिका लागि १ करोडको ठेक्का आह्वान भएपनि ६५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सदर भएको हो ।
कञ्चनपुर-कमला सडक : चार वर्षमा निर्माण प्रगति ५३ प्रतिशत
सिरहा । सरकारको रूपान्तरकारी गौरवको आयोजनाअन्तर्गत कञ्चनपुर–कमला सडकखण्ड विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम चार वर्षमा ५३ दशमलव चार प्रतिशत निर्माण प्रगति सम्पन्न भएको छ । सप्तरीको कञ्चनपुरबाट सिरहाको कमलासम्म ८६ दशमलव ८३ किलोमिटर पूर्वपश्चिम लोकमार्गको यस सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि दुईपटक म्याद थपिसकिएको छ । सडक निर्माणको कार्यको थालनी सन् २०२० अक्टोबर २९ देखि सुरू भई २०२३ अक्टोबर २८ सम्म सक्नुपर्ने भए पनि समयमा काम सम्पन्न नभएपछि पहिलोपटक म्याद थप गरी २०२४ डिसेम्बर २८ सम्म पुर्याइएको थियो । तर, यस थपिएको समयमा पनि आधामात्र काम सम्पन्न भयो । त्यसपछि अन्तिम पटकलाई भन्दै अहिले पुनः २०२५ डिसेम्बर ३१ सम्म एक वर्षको म्याद थप गरिएको सडक विभागअन्तर्गत कञ्चनपुर–कमला सडक योजना पश्चिम खण्डका प्राविधिक शाखा इन्जिनियर सरोज कोइरालाले जानकारी दिए । दुई खण्डमा निर्माण भइरहेको यस आयोजनाको लागत १५ अर्ब ६६ करोड ४४ हजार नौ सय ८३ (भ्याट र पिससमेत) रहेको छ । यो आयोजनामा ८६ दशमलव ८३ किलोमिरट सडक कालोपत्र गर्ने, दुई सय २९ वटा कल्भर्ट र ५४ वटा मुख्य पुल निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौता रहेको छ । सहरी क्षेत्रमा छ लेनको सडक विस्तारको काम भइरहेको छभने अन्यन्त्र चार लेनको सडक निर्माण भइरहेको छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘चाइना रेलवे–२ इन्जिनियरिङ ग्रुप’ ले ठेक्का पाएको यस आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म पश्चिम (सिरहा) खण्ड बलानबाट कमलासम्म ४७ किलोमिटर सडक निर्माणकोे लागत आठ अर्ब ३८ करोड ९९ लाख ६८ हजार सात सय ४८ रहेको छ । पश्चिम खण्ड प्राविधिक शाखाका इन्जिनियर कोइरालाका अनुसार यस खण्डमा २५ वटा पुल र एक सय १५ वटा कल्भर्ट निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म १७ वटा पुलको ढलान सम्पन्न भएको छभने आठवटा पुलको ढलान सम्पन्न हुन बाँकी छ । ‘सम्झौता भएको तीन वर्ष र थप १४ महिना गरी चार वर्ष दुई महिनामा ५५ दशमलव ३९ प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको छ’, इन्जिनियर कोइरालाले भने, ‘जसअन्तर्गत सडकको दायाँतर्फ २४ किलोमिटर र बायाँतर्फ २१ किलोमिटर कालोपत्र बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै दुईवटा फ्लाइओभरको काम हुन बाँकी रहेको छभने दुईवटा अण्डर पासको काम सुरू गरिएको छ ।’ समयसीमामा लक्ष्यअनुसारको भौतिक प्रगति नहुनुमा काम सुरू गरेको सुरूको अवस्थामा कोरोनाले प्रभावित बनाएको र बीचबीचमा निर्माणमा अवरोध तथा विद्युत्का पोलको स्थानान्तरण नगरिनु रहेका उनले बताए । त्यसैगरी एउटै निर्माण कम्पनी र समयसीमा रहेको पूर्वी खण्ड (सप्तरी) कञ्चनपुरबाट कुशहवासम्मको ३९ किलोमिटर पूर्वी खण्डका लागि सात अर्ब २७ करोडमा ठेक्का लागेको यस खण्डमा पश्चिम खण्ड (सिरहा)को जति पनि भौतिक प्रगति नभएको यस खण्डका प्राविधिक शाखाका इन्जिनियर राजीव झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस खण्डको भौतिक प्रगति ५१ दशमलव ४२ प्रतिशतमात्र भएको छ । सडक पूर्वाधार आयोजनाको अवस्था सुस्त हुँदा कञ्चनपुर–कमलावासीले वर्षामा हिलो र हिउँदमा धुलोको सास्ती भोग्दै आएका छन् । थपिएको एक वर्षको अवधिमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा आश्वस्त छैनन् नागरिकहरू । निर्धारित समयमा पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा देशको अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पर्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । रासस
धनुषाधाम विद्युत् चोरीमुक्त नगरपालिका घोषणा
काठमाडौं । धनुषा जिल्लास्थित धनुषाधामलाई विद्युत् चोरीमुक्त नगरपालिका घोषणा गरिएको छ । धनुषाधाम नगरपालिकाको आयोजना र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयोजकत्वमा नगरपालिका विद्युत् चोरीमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नगरपालिका प्रमुख बालेश्वर मण्डलले शनिबार धनुषाधाममा आयोजित कार्यक्रममा नगरपालिकालाई विद्युत् चोरीमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका हुन् । कार्यक्रममा धनुषाधाम नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने पिछडिएका तथा आर्थिक रुपमा विपन्न घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरणसमेत गरिएको छ । उर्जामापक यन्त्र (मिटर)मार्फत बाहेक विद्युतको अन्य लाइनबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा विद्युतको लाइन तानेमा वा जडान गर्ने (हुकिङ), मिटरलाई छली विद्युत् प्रयोग गर्ने, मिटर तोडी, नासी, बिगारी वा अन्य कुनै किसिमले क्षति पुर्याउने वा सामान्य परिचालन हुन नसक्ने गरी असक्षम बनाउलेलगायतका कार्य गरेमा विद्युत् चोरीको कसूर गरेको मानिने कानूनी व्यवस्था छ । चोरीमार्फत अनाधिकृत र असुरक्षित रुपमा विद्युत्को प्रयोग गर्दा हरेक वर्ष धनजनको क्षति हुनेगरेको छ । प्राधिकरणले विद्युत्को पहुँच विस्तार र अनाधिकृत रुपमा हुने विद्युत् प्रयोगलाई रोक्न मिटर नै किन्न नसक्ने पिछडिएका तथा आर्थिक रूपमा विपन्न घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरण गर्दै आएको छ । मुलुकभर रहेका आफ्ना वितरण केन्द्रहरुमार्फत प्राधिकरणले विपन्न वर्गलाई निः शुल्क मिटर उपलब्ध गराएर विद्युत जडान गरिदिँदै आएको छ । विपन्न वर्गले प्राधिकरणको मापदण्डअनुसारको ५-३० एम्पिएर क्षमताको बक्ससहितको सिंगल फेज इनर्जी मिटर, एमसीबी बक्स निःशुल्क पाउने छन् । प्राधिकरणले मिटर जडानका लागि सेवा शुल्क लिंदैन । धनुषाधामले आफ्नै प्रयास र पहलमा विद्युत् चोरीमुक्त नगरपालिका घोषणा गरी ठूलो चुनौती लिएको उल्लेख गर्दै कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत चोरी सामाजिक अवराध भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणकातर्फ गर्नु पर्ने प्राविधिक कामहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाइएको बताए । उनले कृषि र औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको प्रचुर सम्भावना रहेको मधेश प्रदेशका जिल्लाहरुमा विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचना विस्तार र सुदृढीकरण लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानीका विभिन्न आयोजनाहरुको काम भइरहेको उल्लेख गरे । सिँचाइ र ग्राहस्थतर्फको विद्युतीकरणमा धेरै काम भएको उल्लेख गर्दै नगरपालिका प्रमुख मण्डलले खाना पकाउने ग्याँसलाई विस्थापित गर्न विद्युतीय चुलोमा अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्ने बताए। कार्यक्रममा विद्युत् चोरी सामाजिक अपराध भएको सन्देश दिने नाटक प्रस्तुत गरिएको थियो । मधेश प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२को पुससम्ममा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट १४.२० प्रतिशत छ । चालू आवमा मधेश प्रदेशको विद्युत् चुहावट ११.९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । प्राधिकरणले गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ, मिटर वाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्र्नेे, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने, मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गरी रिडिङ गर्ने काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । प्राधिकरणले आफ्ना हरेक वितरण केन्द्रहरुलाई प्रत्येक वर्ष चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिई सोहीअनुसार क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीको विद्युत चुहावट करिब १२ दशमलव ७३ प्रतिशतमा झारेको थियो । ८ वर्ष अघिसम्म प्रणालीबाट २५ दशमलव ७८ प्रतिशत विद्युत चुहावट भइरहेको थियो ।
