उच्च क्षमताका थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच सहमति
फाइल फोटो काठमाडौं । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति भएको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वकाङ्क्षा सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा दुई देशबीच उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा मतैक्यता भएको हो । प्रसारण सञ्जालको विस्तारमार्फत विद्युत् व्यापारमा थप सहजता प्रदान गर्न पछिल्लो सहमतिले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने विश्वास लिइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवका अनुसार सन् २०३४-३५ सम्म निर्माण गर्नेगरी दुईवटा नयाँ र एक हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ । नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले निजगढ/हरनैया-मोतीहारी ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ । यस्तै, कोहलपुर-लखनउबीच पनि ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टरद्वारा प्रतिस्थापन गरिने छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत हाल ८ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात भइरहेको छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत १ हजार मेगावाटसम्म बिजुली आयात-निर्यातका बारेमा समेत पछिल्लो बैठकमा सहमति भएको छ । दुई देशबीच यसअघि नै इनरुवा-पूर्णिया र दोदोधारा-बेरेली प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ । ती दुवै प्रसारण लाइनको क्षमता ४ सय केभी रहने छ । यसैगरी हाल न्यूबुटवल-गोरखपुर ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणकार्य जारी छ । बिजुली उत्पादन गरेरमात्र नहुने र त्यसलाई क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउनका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भएकाले दुई देशले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि सहमति भएको सन्दर्भमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक र जरुरी भइसकेको थियो । वर्षायाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ । ‘टोकन’का रूपमा भए पनि बङ्गलादेशसमेत विद्युत् निर्यात सुरु भएको छ । यसलाई थप विस्तार गर्दै लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औँ बैठकमा त्यसबारेमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता देवका अनुसार थप विद्युत् निर्यातका लाग स्वीकृति वा सहमति दिने कार्यमा थप सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ । हाल विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान भइरहेको छ । सरकारले अगाडि सारेको दीर्घकालीन योजनाअनुसार कुल २८ हजार ५ सय मेगावाटमध्ये १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गरिने छ । त्यसमा १० हजार मेगावाट भारत र ५ हजार मेगावाट बङ्गलादेश निर्यात गरिने छ । यस्तै, १३ हजार मेगावाट बिजुली भने आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग गरिने छ । उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा भएका पछिल्ला सहमतिले सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने छ । यस्तै, अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज विद्युत् निगमले पनि ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । त्यसलाई समेत विद्युत् व्यापारमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । प्रस्तावित इनरुवा-पूर्णिया र दोदोधारा-बरेली ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा लागि ‘निर्माण कार्य संयुक्त उपक्रम’ तय गरिने छ । त्यसले क्रमशः सन् २०२८/२९ र २०२९/३० सम्म निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्नेछ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारततर्फको पावर ग्रीडले संयुक्त उपक्रममार्फत निर्माण गर्ने छ । त्यसमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रीडको ४९ प्रतिशत स्वपुँजी रहने छ । संयुत्तः उपक्रम कम्पनी स्थापनासम्बन्धी कार्य एक महिनाभित्र थालनी गर्ने सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहज बिजुली आयातनिर्यातका लागि चमेलिया-जैलिजीवी २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । त्यसका लागि आगामी चैत मसान्तसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिने छ । सो प्रसारण लाइन डबल सर्किट हुने छ । नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन प्राधिकरणले र भारततर्फको भने पावर ग्रीडले निर्माण गर्नेछ । सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारी गरिसकेको सन्दर्भमा कर्णाली करिडोरमा पनि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । त्यसबाट पनि दुई देशबीच विद्युत् व्यापारमा अर्को मार्ग तय हुने विश्वास लिइएको छ । चालु आवको ४ महिनामा मात्र प्राधिकरणले १ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट बिजुली भारत निर्यात गरेको थियो । त्यसबाट १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गर्न सफल भएको थियो । प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसतमा ७.६३ रूपैयाँमा भारततर्फ बिजुली निर्यात गरेको थियो । निजी क्षेत्रले बिजुली निर्यातका लागि अनुमति माग गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल र भारतबीच उच्च क्षमताका थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भएको सहमतिले मार्गप्रशस्त गर्ने छ । सरकारले हाल संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक पारित गरेपछि निजी क्षेत्रलाई बिजुली निर्यातका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ । उत्पादन पनि बढाउने र व्यापार विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार र निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक पहल गरिरहेका छन् । नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औँ बैठक गत माघ २९ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको हो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र भारत सरकारको तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालको सहअध्यक्षता रहेको थियो ।
हेलिप्याड र ६ घरले रोकियो सडक निर्माण, सरकार भत्काउने र स्थानीय प्रतिवाद गर्ने रणनीतिमा
कठमाडौं । चीनले निर्माण गरिरहेको हिल्सा-सिमकोट सडकखण्ड अन्तर्गतको मितेरी पुल नजिकैको सडक निर्माणमा सरकारी तथा आवासीय संरचना बाधक बनेका छन् । चीनले ८ महिनामै पुल निर्माण सम्पन्न गरेपनि पहुँच मार्ग निर्माणमा भने सरकारी तथा व्यक्तिगत संरचना बाधक बनेका हुन् । हिल्सा-सिमकोट सडक आयोजनाका प्रमुख बेलबहादुर नेपालीका अनुसार चीनतर्फको सडक निर्माण भइसकेपनि नेपालतर्फ संरचना रहेको कारण निर्माण कार्य रोकिएको छ । चीनले लगभग ७० मिटर सडक बनाइसकेको छ । नदीतर्फ आरसीसी रिफिटिङ वाल लगाइएको छ । २ सय मिटरमध्ये १ सय मिटरमा ६ वटा घर, सार्वजनिक शौचालय र हेलीप्याडका कारण निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकिएको छैन । त्यसकारण हिल्साबाट सवारी साधनमार्फत नेपाल-चीन आवतजावत सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ६ वटा घरहरू भत्काएर समस्या समाधान हुँदैन । ‘एक सय मिटरका लागि घर भत्काउन आवश्यक छैन, बरु अन्य विकल्प खोज्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार स्थानीयले घर भत्काउन नदिने योजना बनाएका छन् । १४६ मिटर लम्बाइ रहेको मितेरी पुल नेपालतर्फ ५७ मिटर र चीनतर्फ ६३ मिटर रहेको छ । चिनियाँ ठेकेदारले नेपालतर्फ भएका संरचनाका कारण पुलसम्म पहुँचमार्ग निर्माण गर्न बाँकी रहेको बताउँदै संरचना हटाउन आग्रह गर्दै आएको छ । उनले चीनले नेपालतर्फ २ सय मिटर एप्रोच रोड ( अप्रोच रोड भनेको मुख्य सडक वा गन्तव्यसम्म पुग्न बनाइएको सहायक वा जडान सडक हो । यो कुनै राजमार्ग, पुल, उडानस्थल वा अन्य महत्वपूर्ण स्थानसम्म सजिलै पहुँच पुर्याउने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।) बनाइदिने भनेको जानकारी दिए । विकल्प खोजिँदै हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेयले सडकमा पर्ने संरचना भत्काउने वा अन्य विकल्प खोज्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनका अनुसार यो विषयमा माथिल्लो तहले निर्णय गर्ने भएकोले माथिको निर्देशनबाटै निर्णय हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले सर्वदलीय बैठक बसेर यसबारे के गर्ने भनेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका छौं, यसको निर्णय मन्त्रालयले नै गर्छ,’ उनले भने । नेपाल र चीन दुवै देशको सम्झौतामा बनेको मितेरी पुलसम्म पुग्न २ सय मिटर बाटो नेपालतर्फबाट बनाउनुपर्ने जानकारी उनले गरे । स्थानीय सरकारले भने संरचना खाली गर्न घरधनीहरुलाई आग्रह गरिरहेको छ । नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम लामाले आफूहरुले घरधनीलाई आग्रह गरेपनि भत्काउने वा नभत्काउने भन्ने विषयमा छलफल नै भइरहेको जानकारी दिए । ‘सडक निर्माणका लागि घर नै भत्काउनुपर्ने अवस्था त छैन । तर, चीनियाँ पक्षले हटाउन ताकेता गरिरहेको छ, अब के गर्ने यस विषयमा छलफल हुँदैछ,’ उनले भने । सन् २०१९ मा अर्थमन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले नेपालतर्फ २ सय मिटर र चीनतर्फ ३ सय मिटर पहिला नै सहमति भएको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारले मुगुको नाक्चेलाग्ना, डोल्पाको मोरिल्ला र हुम्लाको हिल्सा नाकालाई ठूलो प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । खुलालुदेखि हुम्लाको सलिसल्लासम्मको १९६ किलोमिटर सडक ट्र्रयाक नेपाली सेनाले खोलिसकेको छ । चीनसँगको सीमा हुम्लाको हिल्सादेखि सलिसल्लासम्मको १४६ किलोमिटर हिल्सा-हुम्ला सडक आयोजनाबाट काम भइरहेको छ । उक्त सडकखण्डको काम पनि तीव्र रूपमा भइरहेको आयोजना प्रमुख नेपालीले बताए । तर, कर्णाली नदीमाथि पुल बन्न नसक्दा हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पु¥याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । गत मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको औपचारिक चीन भ्रमणका नेपाल र चीनबीच ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटीभ’ (बीआरआई) सहकार्यको फ्रेमवर्कमा हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजनामा सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौताले सो सडक खण्डको काम अगाडि बढ्ने अपेक्षा धेरैको छ । हिल्सा-सिमकोट सडक : आर्थिक विकासको मेरुदण्डदेखि उत्तर-दक्षिणको मध्यस्थतासम्म
सर्वोच्चले संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउनु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण छ : कार्की
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की । काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र लगानी सुरक्षित हुनेगरी विद्युत विधेयक ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड दिएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘प्रश्तावित विद्युत विधेयक, २०८० र लगानीको संरक्षण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाल संसदमा छलफमा रहेको विद्युत विधेयक जस्ताको त्यस्तै परित गरिए ऊर्जा क्षेत्रको लगानीलाई पूरै प्रभावित गर्ने बताए । उनले सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई निजी क्षेत्रले पूरा गर्नसक्ने भएपनि विद्युत विधेयक संशोधन नगरे लगानी नआउने दावी गरे । उनले प्रतिष्पर्धाका आधारमा जलविद्युत आयोजना बनाउन दिएको खण्डमा अध्ययनमै अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर निजी क्षेत्रले अघि बढाइरहेका २० हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको भविष्य अन्योलमा पर्ने बताए । उनले सरकारले विद्युत उत्पादनको ठूलो लक्ष्य निर्धारण गर्ने तर सर्वोच्च अदालतले संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउनु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण भएको बताए । सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने निर्णयलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको समेत उनको भनाइ छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले निकै ठूलो योगदान गरेकोले निजी क्षेत्रले गरेको लगानीको सुरक्षा अपरिहार्य रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले विधेयकले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरेको भन्ने गुनासो आएको खण्डमा पुनःलेखन गर्न सकिने बताए। कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत विधेयक ६० लाख नेपाली लगानीकर्ताको हित हुनेगरी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले विधेयकका सम्बन्धमा आफूहरुको नियत खराब नरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र हच्किनु नपर्ने बताए । उनले विधेयकलाई राष्ट्र र जनताको हित हुनेगरी अगाडि लैजानेमा संसदीय समितिका सबै सांसदहरूको एउटै उद्देश्य रहेको बताए । कार्यक्रममा उपस्थित अन्य सांसदहरूले समेत विचाराधीन विधेयकका विषयमा अहिले कडा वाद-विवादको तहमा नउत्रिन आग्रह गरे । उनीहरूले विवेकपूर्ण तरिकाले विधेयक ल्याउन समितिका सदस्य सांसदहरुले काम गरिरहेको दाबी गरे ।
