ग्रीन ट्याक्सोनोमी र क्लाइमेट फाइनान्सिङबारे इप्पान र पायोनियरबीच समझदारी
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) र पायोनियर एल असोसिएट्स (पीएलए) बीच जलविद्युत आयोजना विशेष ग्रीन ट्याक्सोनोमीसम्बन्धी नीति अध्ययनका लागि समझदारी भएको छ । शुक्रबार इप्पान सचिवालय, कमलादीमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र पायोनियर एलका सञ्चालक अनुपराज उप्रेतीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी औपचारिक रूपमा सहकार्यको शुरुवात गरेका हुन् । सरकारले २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको रोडम्याप अघि सारेपछि त्यसका लागि आवश्यक पुँजी ग्रीन फाइनान्सिङमार्फत ल्याउन सकिने सम्भावनालाई देख्दै इप्पानले यो अध्ययन अघि सारेको हो । इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले यस अध्ययनले सरकारलाई ग्रीन फाइनान्सिङसम्बन्धी नीतिगत निर्णयमा मार्गदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जा, कृषि र पर्यटन नेपाल विकासका प्रमुख क्षेत्र भए तापनि ऊर्जाबाट छिटो नतिजा देखिने भएकाले निजी क्षेत्रले ऊर्जा विकासमा विशेष जोड दिएको बताए । उनले ग्रीन ट्याक्सोनोमीसम्बन्धी अध्ययन पनि यही लक्ष्यअनुसार अघि बढाइएको उल्लेख गरे । पायोनियर एलका सञ्चालक अनुपराज उप्रेतीले इप्पानसँग सहकार्य गर्दै ग्रीन ट्याक्सोनोमीसम्बन्धी अध्ययन गर्न पाउँदा उत्साहित भएको बताए । उनले यसअघि विद्युत ऐनसम्बन्धी अध्ययन पनि गरिसकेको जानकारी दिँदै ऊर्जा क्षेत्रको गहिरो अध्ययनमा आफूहरू निरन्तर संलग्न रहेको बताए । सम्झौताअनुसार पायोनियरले मुख्य रूपमा तीन विषयमा केन्द्रित रहेर अध्ययन गर्नेछ । जलविद्युत आयोजना विशेष ग्रीन ट्याक्सोनोमीसम्बन्धी गाइडलाइन निर्माण गर्ने, नेपालको हाइड्रोपावर क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने गरी ग्रीन ट्रान्जिसन वकालत गर्ने, जलविद्युत आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्न क्लाइमेट, ग्रीन र इनर्जी फाइनान्सिङका अवसरहरूको खोज गर्ने रहेकाे छ । यस अध्ययनले नेपालको जलवायु–अनुकूल ग्रीन ट्याक्सोनोमी मोडल निर्माणमा सहयोग पुर्याउनेछ । अध्ययनमा विश्वका उत्कृष्ट मोडलहरूको तुलनात्मक अध्ययन गरिनेछ र नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त मोडल सिफारिस गरिनेछ । त्यस्तै, अध्ययनमा कार्बन ट्रेडिङसम्बन्धी मुद्दाहरूको समेत समावेश हुने बताइएको छ । यसले निजी जलविद्युत आयोजना र सरकारबीच सहकार्यको पुल निर्माण गर्ने र आवश्यक नीति तथा संस्थागत संरचनाबारे पनि सिफारिस गरिनेछ । अध्ययन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले संयुक्त कार्यसमिति गठन गरिनेछ, जसमा पायोनियरबाट चार र इप्पानबाट तीन जना सदस्य रहनेछन् । यो कमिटीले आगामी अगस्ट २०२५ (भदौ २०८२) भित्र अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नेछ र इप्पानलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । सम्झदारीपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा इप्पानका तर्फबाट अध्यक्ष गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, उपाध्यक्ष आनन्द चौधरी, महासचिव बलराम खतिवडा, कार्यसमिति सदस्य टीएन आचार्य, सुमन जोशी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतम सहभागी थिए । पायोनियर एलका तर्फबाट सञ्चालक अनुपराज उप्रेती र आर्या अर्याललगायत सहभागी थिए ।
म्याग्दीमा १२ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन, ४५६.५ मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने
काठमाडौं । म्याग्दीको कालीगण्डकी, म्याग्दी, राहुघाट र निलगिरि खोलामा १२ जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी आयोजना निर्माण सकिएपछि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ४५६.५ मेगावाट विद्युत् थपिने छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट पछिल्लो ५ वर्षमा ४ वटा आयोजनाले १११ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पठाएका छन् । निर्माणाधीन आयोजनामध्ये केही यसै आर्थिक वर्ष र केही आउँदो वर्ष केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिँदै छन् । केही आयोजनाले भने पहुँचमार्ग निर्माण गरी टनेल खन्ने तयारी गरेका छन् । त्यस्तै ४०.७ मेगावाट क्षमताको निलगिरि पहिलो, ३७.५ मेगावाटको मङ्गले राहुघाट र ६ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला आयोजना अन्तिम चरणमा छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण भएका ७१ मेगावाटको निलगिरि दोस्रो, ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, १४ मेगावाटको घारखोला र ५ मेगावाटको घलेम्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिइसकेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ६६.५ मेगावाटको मध्यकालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । कुल ३९ अर्ब ५० करोड २४ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको १८० मेगावाटको कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरेर निर्माणको तयारी गरेको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका भएर बग्ने राहुघाट नदीमा ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना, ४८.५ मेगावाटको माथिल्लो राहुघाट, २१.३ मेगावाटको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना र सबैभन्दा माथि २२.५ मेगावाट क्षमताको ठूलो खोला माथिल्लो ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । यी सबै आयोजनाले एक वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने रघुगङ्गाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताए । उनका अनुसार ३७.५ मेगावाटको मङ्गले राहुघाटले परीक्षण उत्पादनको तयारी गरेको छ । म्याग्दीखोला जलाधार क्षेत्रमा रहेका २५ मेगावाटको दरबाङ म्याग्दी खोला आयोजना, ५३ मेगावाटको अपर म्याग्दी–१ र ३७ मेगावाटको अपर म्याग्दीले धमाधम टनेल निर्माण गरिरहेका छन् भने ५७ मेगावाटको म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाले पहुँच मार्ग निर्माण गरिरहेका धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताए । म्याग्दीको उत्तरी भेगमा बेनीबाट मुस्ताङ सीमावर्ती घाँसासम्मको ३७ किमी खण्डमा बग्ने कालीगण्डकी नदीमा १८० मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज, ६६.५ मेगावाटको मध्य कालीगण्डकी, ५८ मेगावाटको तिप्ल्याङ कालीगण्डकी, ६५ मेगावाटको अपर कालीगण्डकी तथा ५०.५३ मेगावाटको बेनी कालीगण्डकी गरी करिब ३८८ मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् विकास विभागसँग खरिद सम्झौता गरी निर्माण प्रक्रियामा छन् । बेनी कालीगण्डकीको ‘एलाइमेन्ट’मा म्याग्दी सदरमुकाम बेनीको अवरोध रहेकाले प्रक्रिया रोकिएको छ । म्याग्दीमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्नका लागि २२० केभी क्षमताको कालीगण्डकी कोरिडोर दाना-खुर्कोट प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण भइसकेको छ । १३२ केभी क्षमताको डाँडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणसँगै जलविद्युत् आयोजनाले गति लिन थालेका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम बहादुर जुग्जालीले बताए ।
चुनौतीको चाङभित्र रहेर पूर्वाधार क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरिरहेका छौं : अध्यक्ष सिंह
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विभिन्न प्रकारका चुनौतीका बाबजुद नेपालले जलस्रोत, सडक सञ्जाल, सिँचाइ, उड्डयन क्षेत्र लगायतमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरिरहेको दाबी गरेको छ । सिंगापुरमा एसियाली तथा पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूको साझा निर्माण संगठन (इफाप्का) को ४७ औं सम्मेलनलाई नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै महासंघ अध्यक्ष सिंहले भौतिक पूर्वाधारको नेपालको वर्तमान अवस्थाबारे प्रकाश पारेका हुन् । पूर्वइफाप्का अध्यक्ष समेत रहेका अध्यक्ष सिंहले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा विभिन्न कठिनाइको सामना गर्नुपरिरहेको दुखेसो पोखे । विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीको शिकार नेपालको पूर्वाधार क्षेत्र पनि भएको जनाउँदै उनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूर्वाधार क्षेत्रको विकास अपरिहार्य बताए । विश्वका अन्य विकासशील देशहरूले जस्तै नेपालको निर्माण उद्योगले पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मार खेपिरहेकोतर्फ अध्यक्ष सिंहले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए । विगत केही महिना अघिदेखि निर्माण सामग्रीमा भइरहेको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण पनि नेपालको निर्माण उद्योगमा प्रतिकूल असर देखिएको उनले सुनाए । उनले भने, ‘सरकार निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूसँगको सहकार्यलाई नेपालले प्राथमिकतामा राखेको छ । यहाँहरु सबैको साथ सहयोगले हामीले महत्तपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेका छौं । अब हामीले निर्माण उद्योगका लागि प्रविधिमा लगानीमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’ निर्माण उद्योगको विकासका लागि इफाप्का जस्ता क्षेत्रीय संगठनका सदस्य राष्ट्रहरूबीचको सहकार्य जरुरी भएको उनको भनाइ छ । निर्माण उद्योगमा समस्या देखिएको वर्तमान अवस्थामा ‘भोलिको निर्माणलाई अंकमाल’ भन्ने नारा सहित ४७ औं इफाप्का सम्मेलन सिंगापुरमा आयोजना गरिएको हो । ४६ औं इफाप्का सम्मेलनमा सन् २०२३ को नोभेम्बरमा नेपालले आयोजना गरेको थियो । एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरूलाई निकट सम्पर्कमा ल्याई अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने,निर्माण प्रविधिका बारेमा सूचना आदानप्रदान गर्ने, समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित् सरकार र निर्माण व्यवसायीहरूबीचको सम्बन्ध विकसित तथा सुदृढ गर्ने, निर्माण परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित् देशको ऐन कानुनसहित भौगोलिक अवस्था, काम गर्ने उपय्क्त वातावरण लगायतका पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्ने लगायतका उद्देश्य राखी सन् १९५६ मा इफाप्काको स्थापना गरिएको हो। नेपालसहित १९ मुलुकका निर्माण संस्था आबद्ध इफाप्काको मुख्यालय फिलपिन्सको मनिलामा रहेको छ।
