७० अर्बमा बनेको बूढीगण्डकी हाइड्रो प्रभावितका लागि मुआब्जा निर्धारण, प्रतिआना ३ लाख
गोरखा । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । चुमनुब्री गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रवर्द्धक कम्पनी साहस ऊर्जाका प्रतिनिधि र स्थानीयको सहभागितामा मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । साहस ऊर्जाका प्रबन्ध निर्देशक हिम पाठकका अनुसार बाँध निर्माणस्थल रहेको वडा नं ३ को सल्लेरीका बस्ती क्षेत्रमा रहेका जग्गाको प्रतिआना तीन लाख कायम गरिएको छ । ‘चार आनाभन्दा कम जग्गा हुनेको हकमा भने प्रतिआना चार लाख र बस्तीभन्दा बाहिर प्रतिआना एक लाख ५० हजार मुआब्कजा निर्धारण भएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार करिब ८० रोपनीको मुआब्जा दिनुपर्ने आकलन गरिएको छ । उक्त भेलाले घरको मूल्याङ्कन भने गरेको छैन । गाउँपालिकाका प्राविधिकले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा घरको मुआब्जा निर्धारण हुने पाठकले जानकारी दिए । आयोजनाबाट २६ घरधुरी विस्थापित हुने भएका छन् । विस्थापित हुनेहरुको पुनःस्थापनाका विषयमा पनि छलफल भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाले जानकारी दिए । 'डुबानका कारण विस्थापित हुनेहरु कसैलाई फिलिममा, कसैलाई जगतमा पुनःस्थापित गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ तर निर्णय भइसकेको छैन', लामाले भने । गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामा, उपाध्यक्ष लक्ष्मी गुरुङ, वडा नं २ का अध्यक्ष रामकुमार गुरुङ, कार्यपालिका सदस्यहरु, वडा सदस्यहरु, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रतिनिधि, सल्लेरी, भालुवन, जगत, नाग्चेतका बासिन्दालगायतको मुआब्जा निर्धारण भेलामा उपस्थिति थियो । अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ रन अफ रिभर) प्रविधिको ३४१ मेगावाट क्षमताको उक्त परियोजना निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो । साहस ऊर्जाले सल्लेरीमा बाँध निर्माण गर्ने छभने त्यहाँबाट ६.८ किलोमिटर भूमिगत सुरुङ हुँदै धार्चे–३ मा रहेको तातोपानीस्थित पावर हाउसमा विद्युत् उत्पादन गर्नेछ । उत्पादन हुने विद्युत् ४५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत नुवाकोटको रातामाटे सबस्टेसनमार्फत केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा जोडिनेछ । आयोजनाको कुल लागत ७० अर्ब रहेको छ । रासस
नागढुंगा सुरुङमार्ग : आन्दोलनले १३ करोडको क्षति, प्रहरीको सुरक्षामा निर्माण सुरु
काठमाडौं । नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण कार्यमा अवरोध हुन थालेपछि सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर ठप्प रहेको कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । स्थानीयको आन्दोलनका कारण चैत्र ३ गतेदेखि ठप्प रहेको सुरुङमार्गको निर्माण कार्य आइतबारबाट पुनः सुरु गरिएको आयोजनाले जनाएको हो । आयोजनाका प्रमुख तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जय पन्थीका अनुसार सुरुङमार्गमा स्थानीयहरूले विभिन्न ८ वटा मागसहित आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए । स्थानीयको आन्दोलनका कारण आयोजनाको काम नै बन्द भएपछि काम सुचारु गराउनका लागि उक्त ठाउँमा ७० देखि ८० जना प्रहरी परिचालन गरिएको आयोजना प्रमुख पन्थीले बताए । उनले भने, ‘स्थानीयले आन्दोलन गरेर आयोजना निर्माण ठप्प गरेको एक महिना भयो । न उहाँहरूले भनेको सुन्ने न उहाँहरू सहमतिमा आउने । आइतबारबाट हामीले प्रहरी परिचालन गरेरै भएपनि निर्माण कार्य अघि बढाएका छौं । अब काम चलिरहन्छ, कुनै पनि अवस्थामा काम रोकिँदैन ।’ प्रमुख पन्थीले करिब एक महिनादेखि निर्माण कार्य ठप्प बनेपछि आयोजनाका योजना तथा कार्यतालिका सबै भताभुंग भएको बताए। उनले करिब एक महिनाको अवधिमा आयोजनाले ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको आक्रोश पोखे । उनले भने, ‘हामीले सुरुङमार्गमा टेस्टिङको काम गर्ने तयारी गरेका थियो । त्यही अनुसार कार्यतालिका बनाई विभिन्न देशका विज्ञ प्राविधिकहरू आउन जहाजको अग्रिम टिकटसमेत काटिसकेका थियौं । यही आन्दोलनका कारण रद्द भयो । अब फेरी कार्यतालिका बनाउनुपर्ने भएको छ ।’ प्रमुख पन्थीले स्थानीयको आन्दोलनका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुँदा २६ दिनमा १३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको बताएको छ। आन्दोलन गर्नु स्वाभाविक भएको तर यसरी निर्माण काम नै अवरुद्ध हुने गरी गरिनु गलत भएको उनी बताउँछन् । उनले यसमा विषयमा सरकारले नै अन्तिम निर्णय गर्ने समेत बताए । उनले भने, ‘यो समस्या विगतदेखिकै हो तर यसमा सरकारले निर्णय गर्छ । स्थानीयहरुका विभिन्न ८ वटा माग छन् । तीमध्ये आधा सम्बोधन भइसकेका छन् भने आधा बाँकी छन् । जायज मागहरु सम्बोधन भएका छन् भने गर्न नसकिने सम्बोधन नै भएका छैनन् । ’ उनका अनुसार खानेपानी, भत्किएका घरहरूलगायत जग्गाको क्षतिपूर्ति भने सम्बोधन भइसकेको छन् । आयोजनाका अनुसार निर्माण कार्य ठप्प भएको भन्दै निर्माणकर्ता कम्पनी जापानको हाजमा एण्डो कर्पोरेशनले दैनिक ५० लाख रुपैयाँको दरले क्षति भएको भन्दै आयोजनासँग २६ दिनको १३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति समेत माग गरेको जनाइएको छ। प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच दोहोरो झडप आयोजनाका आनुसार सरकारले नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य आइतबार सुरु गर्न खोज्दा प्रहरी र स्थानीयबीच दोहोरो झडप भएको थियो । नागढुंगा सुरुङमार्गमा प्रहरी वृत्त थानकोट, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर र उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट गरी जम्मा ८० जना प्रहरी परिचालन गरिएको आयोजनाले बताएको छ । प्रहरीसँग दोहोरो झडप र तोडफोड गर्ने नागढुंगा सुरुङमार्ग वरपरका १८ जना स्थानीय आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरेको आयोजनाका प्रमुख पन्थीले जानकारी दिए । स्थानीयको लामो समयको आन्दोलनका कारण अवरुद्ध भएको निर्माण कार्य सुचारु गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २ साताअघि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर उक्त ठाउँमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिदिन आग्रह गरेको थियो । त्यही अनुसार आइतबार गृह मन्त्रालयले प्रहरी पठाएको थियो । स्थानीयहरूले भने आयोजनाले जबर्जस्ती गरेर काम अगाडि बढाएकोमा विरोध जनाएका छन् । आफूहरूका समस्याहरू सरकारले सम्बोधन नगर्दा बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरिरहेको चन्द्रागिरि नगरपालिका २ का पूर्ववडाध्यक्ष गोपी सुर्खेती बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीयहरूले विभिन्न ८ वटा मागहरु अघि सारेका छन् । खानेपानीको व्यवस्थापन गरी दीर्घकालिन रुपमा सञ्चालन, मर्मत सम्भार तथा निःशुल्क पानी वितरण जिम्मेवारीको ग्यारेन्टी सरकार गरिदिनु पर्ने सुरुङमार्गका कारण चर्केका ९३ वटाको क्षतिपूर्ति तत्कालै उपलब्ध हुने प्रक्रिया तत्कालै अघि बढाउनुपर्ने, थप क्षतिग्रस्त भएको ६० वटा घरको अध्ययन र क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई उचित रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सुरुङमार्ग खन्ने क्रममा पश्चिम धादिङतर्फ पानीको मुहानबाट खेर गएको पानीलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरी फेरि प्रभावित क्षेत्रमा ल्याइदिनुपर्नेलगायतका माग राखेर स्थानीयबासीहरु आन्दोलन गरिरहेका हुन् । सुर्खेतीका अनुसार यसअघि आयोजनासँग भएको सम्झौताअनुसार आयोजनाले नै आफ्नै खर्चमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि डिप बोरिङ्ग अर्थात् तत्कालका लागि खानेपानीको व्यवस्था गरिदिएको थियो । उनले जबसम्म आफ्ना मागहरू सरकारले सम्बोधन गर्दैन तबसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिए । सुर्खेतीले भने ,‘सरकारले मनोमानी ढगंबाट काम अघि बढाएको छ । यसमा हाम्रो विरोध छ । अब हामी शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्छाैं । हाम्रो यति सानो समस्यालाई सरकारले समाधान गर्न सकेको छैन ।’ यस्तै, ४ वर्षअघि भत्किएका घरहरूमा हाल दोब्बर क्षति भएको चन्द्रानगरपालिका–२ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष लवराम सुवेदीले बताए । उनका अनुसार सो क्षेत्रमा ५ सय घरधुरीमा खानेपानीको समस्या हुँदै आएको छ । वडाध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘अब सुरुङमार्गको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ । सुरुङमार्गको काम नहुँदासम्म मात्रै आयोजनाले हामीलाई निःशुल्क पानी उपलब्ध गराउने हो । त्यसपछि यसको जिम्मा कसले लिन्छ । ५ सय घरधुरीका लागि मासिक रुपमा खानेपानीको खर्च ३ लाख आउने गरेको छ । एक घरको गाग्रीको पानीको मात्रै २५ रुपैयाँ बिल आउँछ ।’ उनले सुरुङमार्गका कारण सो ठाउँमा भएका पानीका मुहानहरू सबै सुकेका बताए । सो क्षेत्रमा कृषिको पकेट भएका कारण यहाँ कतिपय स्थानीयको अर्बौंको लगानी खेर गइरहेको उनको भनाइ छ । स्थानीयको मागको विषयमा पछिल्लो समयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लगेर सम्बोधन गर्ने सहमति भएपनि हालसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट समेत सम्बोधन नभएको स्थानीयवासी बताउँछन् । यो विषयमा पूर्वभौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालासँग दुई पटक र रघुवीर महासेठसँग दुई पटक गरी ४ पटक वार्ता भएपनि समस्या समाधान हुन छैन । उक्त सुरुङमार्गमा भाक्युसन टनेल, भुइँ ढलान, एप्रोच सडक र फ्लाइ ओभर सडकको निर्माण, पहिरो नियन्त्रणको लागि वालिङ्ग (ल्याण्ड साइड प्रोटेक्सन) उठाउने काम बाँकी रहेको छ । सरकारले यो सुरुङमार्गको सम्पूर्ण काम आगामी असोज महिनासम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य राखे पनि विभिन्न आन्दोलन र अवरोधका कारण निर्माण अवधि लम्बिन सक्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
बजेट अभावमा सडक निर्माण रोकियो
काठमाडौं । बजेट अभावका कारण गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा बहु वर्षीय ठेक्का मार्फत म्याग्दीमा सञ्चालित छ वटा सडक स्तरोन्नति योजना निर्माण रोकिएको छ । बजेट अभावमा काम गरेको बिलको भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायीले सडक निर्माण स्थगित गरेका हुन् । बेनी-पाखापानी सडक योजनाको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सुवासचन्द्र कार्कीले सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि निर्माण स्थगित गरेको बताए । ‘दुई/तीन वर्ष अघिसम्म निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेर बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था थियो । अहिले हामीले दुई वर्षको काम एक वर्षमा सक्छौँ भन्दा पनि सरकारले बजेट दिन सेक्न,’ उनले भने । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बेनी-पाखापानी सडक योजनाको १ करोड ९४ लाख रुपैयाँ ६ महिनामै खर्च भएको थियो । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०८१ जेठ २० गते ११ करोड ७६ लाख १२ हजार रुपैयाँमा मंगलादेवी सुवास कन्स्ट्रक्सन प्रालि र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीबीच ठेक्का सम्झौता भएको यो आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना सडकको लागि विनियोजन भएको २ करोड रुपैयाँ बजेट पनि गत पुस महिनामै सकिएको थियो । ४ किलोमिटर दुरीको यो सडक स्तरोन्नतिका लागि विसं २०८१ जेठ २० गते रामसागर–बिएस धौलागिरि जेभी र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीबीच १४ करोड ६१ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । गत वर्ष बेनी–पाखापानी सडकमा ४ करोड रुपैयाँ र दरवाङ-धारापानी-ताकम-मुना सडकमा ५ करोड रुपैयाँ बजेट थियो । बेनी-पाखापानी र दरवाङ-धारापानी-ताकम-मुना मात्र नभएर जिल्लामा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका सबै सडक र मोटरेबल पुल आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको सकिएको छ । बेनी नगरपालिका र मङ्गला गाउँपालिका जोड्ने अर्जेखोलाको मोटरेबल पुलका ठेकेदारले गत असारमै लक्ष्य भन्दा एक वर्ष अघि नै काम सके पनि अझै भुक्तानी पाएका छैनन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दीका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजित बजेट भुक्तानी भइसकेको र रकमान्तर अथवा थप बजेट व्यवस्थापन नहुँदा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकेको बताए । ‘म्याग्दीका सडक र पुलका पुरानो एक वटासहित १० वटा बहु वर्षीय आयोजनामध्ये ८ वटाको निर्माणाधीन छन् । तर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्ने बजेट नहुँदा रोकिएका छन्,’ उनले भने । बहु वर्षीय योजनाका लागि १३ करोड ९० लाख रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए । बेनी-भकिम्ली सडक, दरवाङ-अदिभारा-डाडाँगाउँ-सोले-तमान-बुर्तीवाङ सडक, पखेर-बरङजा ३ र ४ हुँदै महेश-घापुङ-ताराखोला गाउँपालिका जोड्ने सडक र दरवाङ-बिम-दिच्याम सडक स्तरोन्नती योजना निर्माण रोकिएको छ । गत वर्ष करिब ६८ करोड रुपैयाँ लागतमा म्याग्दीमा ७ वटा सडक स्तरोन्नति र २ वटा मोटरेबल पुल निर्माण सुरु भएका थिए । ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग ६७ करोड ७८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति र सुनिश्चितता गरेर बहु वर्षीय ठेक्का सम्झौता भइसकेका आयोजनाका लागि विषयगत मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन नगर्दा र टुक्रे योजनामा प्राथमिकता दिँदा गण्डकी प्रदेशभरका आयोजनामा यस्तो समस्या देखिएको प्रदेशसभा सदस्य रमेशबहादुर जुग्जालीले बताए । ‘टुक्रे योजनामा बजेट छर्दा ठूला र गौरवका आयोजनामा अभाव भएको हो । विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई काम भइरहेका तथा सम्पन्न हुने चरणका योजनामा बजेट अभाव हुन नदिन सचेत बनाएका छौँ,’ उनले भने ।
