पूर्व-पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति : गड्डाचौकी-अत्तरिया खण्डका लागि २१ अर्ब विनियोजन
अत्तरिया । पूर्व-पश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी-अत्तरिया सडकखण्डको स्तरोन्नतिको विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा चार लेनको सडक स्तरोन्नतिका लागि २१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएपछि सडक पूर्वाधार निर्माणले फड्को मार्ने विश्वास गरिएको छ । सडक बन्ने भएपछि यसले सुदूरपश्चिमको विकासमा टेवा पुर्याउने भएको छ । बजेटअनुसार आधुनिक तरिकाले सडक पूर्वाधारका काम हुने भएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर हरिशप्रसाद जोशीले गड्डाचौकीदेखि अत्तरियासम्मको ४९ किलोमिटर सडक बजेट सुनिश्चित गरिएपछि आउँदो आवदेखि स्तरोन्नतिको कार्य हुने बताए । उनले सडक विभागअन्तर्गतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले सडक स्तरोन्नतिका लागि अलग्गै कार्यालय खोलेर काम अगाडि बढाउने बताए । शाखाले देशमा ठूला सडक, पुल निर्माण र मर्मतसम्भारको काम गर्ने गर्दछ । ठूलो बहुवर्षीय आयोजना भएकाले अलग्गै कार्यालय खोलेर सडक स्तरोन्नतिको काम आगामी आर्थिक वर्षदेखि हुने उनले बताए । 'सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु गर्नुअघि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (आइइ), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) लगायतका कार्य पूरा भएपछि मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा जान्छ, आयोजनाको कामको गुणस्तरका लागि परामर्शदाता नियुक्तिको काम हुन्छ । त्यसपछि मात्रै निर्माण कार्य सुरु हुन्छ,' उनले भने । चार लेनको गुणस्तरयुक्त सडक ‘अस्फाल्ट कङ्क्रिट’ प्रविधिको हुने उनले बताए । आयोजना पूरा हुन तीनदेखि पाँच वर्षसम्मको समयावधि लाग्ने उनले बताए । राजनीतिक तथा सामाजिक अगुवा लालबहादुर सिंहले सडक स्तरोन्नतिको काम भएपछि सुदूरपश्चिम क्षेत्रले विकासमा फड्को मार्ने बताए । 'सुक्खा बन्दरगाह निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ, त्यो बनेपछि ठूला ढुवानीका साधन चल्छन्, अहिलेको सडक साँघुरो छ', उनले भने, 'फराकिलो सडकको आवश्यकता थियो, बजेटमा सम्बोधन भएको छ, सकारात्मक छ ।' सडक डिजाइन गर्दा पुरानै सवारी चापलाई मध्यनजर गरी बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको बढ्दो सवारी चाप सडकले धान्ने अवस्था नरहेको बताए । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका सामाजिक विकास समितिका संयोजक रमेशबहादुर ऐर गड्डाचौकी–अत्तरिया सडकखण्ड भारतको सिमानासम्म जोड्ने सडक भएकाले नेपाल–भारतबीचको व्यापार, पर्यटन जनसांस्कृतिक आदानप्रदानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सडकका रूपमा रहेको बताए । झलारी बजारका मोडर्न इन्टरप्राइजेजका प्रतिष्ठित व्यवसायी मदनराज भट्ट पूर्वपश्चिम राजमार्ग देशकै ‘लाइफलाइन’का रूपमा रहेको बताउँछन् । 'पूर्वपश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी अत्तरिया सडकखण्डले सुदूरपश्चिमको तराईका मुख्य सहर अत्तरिया, धनगढी, महेन्द्रनगरलगायतलाई जोड्ने गर्दछ,' उनले भने, 'स्तरोन्नतिको कामले सवारी चाप घटाउने हुन्छ, दुर्घटनाको जोखिम घटाउँछ, समयको बचत हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय राष्ट्रिय विकासको आधार बन्न सक्छ ।' देशकै सबैभन्दा लामो पूर्व-पश्चिम राजमार्ग तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१८ सालमा गैँडाकोटमा शिलान्यास गरेका थिए । यसको निर्माणको काम २०१९ सालदेखि सुरु भएको थियो । पूर्व-पश्चिम राजमार्गको चिसापानी-गड्डाचौकी सडकखण्ड भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९९६ मा सुरु भई सन् २००० मा काम सम्पन्न भएको थियो । राजमार्गको सडकखण्डमा भारत सरकारले सडकसँगै २२ वटा मोटरेवल पुल निर्माण गरेको थियो । रासस
महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने, ३३ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुग्ने
दोधारा चाँदनी । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको काम तीन वर्षभित्र पूरा गरिने भएको छ । बिहीबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको कार्य तीन वर्षभित्र पूरा गरिने बताए । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि सुरु भएको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको आयोजनाका लागि सुरुवातीदेखि नै प्रयाप्त बजेट नहुँदा निर्माण कार्यले गति लिन सकेनको थिएन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेपछि निमार्ण कार्यले गति लिएको थियो । बजेट अभावकै कारण आयोजनाको लागत बढ्दै गएपछि सरकारले आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखरे आगामी तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिएको हो । महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजना प्रमुख योगेन्द्र मिश्रले आयोजनाको हालसम्मको प्रगति २६ प्रतिशत मात्रै रहेको जानकारी दिए । ‘बजेट अभाव, मुआब्जा वितरण र वनको समस्याका कारण आयोजनाको कामले गति लिन सकेको थिएन’, उनले भने, ‘आव २०७६-७७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश भएपछि सरकारको प्राथमिकतामा परेको हो ।’ उनले २०८७ सम्म कैलालीको मालाखेतीसम्मको नहर निमार्ण गरिसक्ने लक्ष्य रहेको बताए । टनकपुरदेखि कैलालीको गोदावरीसम्म ४८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि २८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण मात्रै सम्पन्न भएको छ । बाँकी २० किलोमिटर नहर निमार्णको काम भइरहेको छ । लक्ष्यअनुसार मूल नहरसहित १५१ किलोमिटर नहर निर्माण भएपछि कैलाली र कञ्चनपुरको ३३ हजार ५२० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । आयोजनाका अनुसार हालसम्म रु नौ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको छ । चालु आवमा आयोजनाका लागि करिब रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो । नेपालतर्फ पाँच हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्ने संरचना तयार भए पनि भारतीय पक्षले मूल नहरमा पानी नछाड्दा समस्या भएको आयोजनाले जनाएको छ । ‘हामीले पटकपटक छलफल गरेका छौँ भारतीय पक्षले दिल्लीको आदेशविना पानी छाड्न सकिँदैन भनेको छ’, आयोजना प्रमुख मिश्रले भने, ‘भारतीय पक्षले टनरपुबाट पानी छाडे ब्रह्वदेव क्षेत्रका किसानलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन्छ ।’ उनले आयोजनाबाट कञ्चनपुरको ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने बताए। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार कञ्चनपुरमा कूल खेतीयोग्य जमिन एक लाख ६१ हजार ७४१ हेक्टर रहेको छ । त्यसमध्ये ५९ हजार ६०२ हेक्टर अर्थात् ३६ प्रतिशत जमिनमा खेती हुने गरेको छ । यसको २९ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरेको छ । कञ्चनपुरमा हाल महाकाली सिँचाइ आयोजना पहिलो र दोस्रो चरणबाट ११ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिचाँइ सुविधा उपलब्ध छ । विसं २०४२ मा सुरु भई २०४८ मा सम्पन्न भएको महाकाली सिँचाइ पहिलो चरणबाट चार हजार ८०० हेक्टर र २०५२ मा सम्पन्न भएको दोस्रो चरणबाट छ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको सिँचाइबाट यहाँको भीमदत्त र बेदकोट नगरपालिका तथा बेलडाँडी गाउँपालिकासम्म सिचाँइ सुविधा उपलब्ध छ । रासस
आईपीओ जारी गर्न नपाउँदा पुँजी अभाव भएकोमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ : अध्यक्ष कार्की
काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का अध्यन गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू समयमा नसकिने अवस्था रहेको बताएका छन् । शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले आईपीओ जारी गर्न नपाउँदा पुँजी अभाव भएकोले सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् । 'ऊर्जा क्षेत्र अघि नबढ्ने हो कि भन्ने शंका छ । उत्पादन पछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न पाउने नियमले यसमा समस्य हुने दखिएको छ । ६१ खर्ब आवश्यक पर्ने भनिएको छ । अहिले ३६५ वटा आयोजनाहरु लाइसेन्स लिएको बसेको अवस्था रहेको,' उनले भने । ५६०० मेगावाट आयोजनाहरु लाइसेन्स बसेको र १७ हजार भन्दा बढी मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु रन अफ रिभरमा रहेको उनले बताए । 'चाहेको अवस्थामा मात्रै विद्युत् किन्ने नियमले उत्पादन हुने विद्युत खपत नहुन सक्छ । खनाल आयोगको सुझाबले पनि केही समस्या रहेको छ,' उनले भने ।
