ऊर्जा अब अक्सिजनजस्तै अपरिहार्य बनिसकेको छ : ऊर्जामन्त्री खड्का
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा मानव जीवनको लागि अक्सिजन सरह बनेको महसुस भइसकेको बताएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले ऊर्जा निर्यात र सदुपयोग मात्रै नभएर अक्सिजनको रूपमा मानिसहरूलाई आवश्यकता भइसकेको बताए । ऊर्जा केबल पूर्वाधारको विषय मात्रै नभई समृद्ध राष्ट्रको मेरुदण्ड रहेको विषयमा दुई मत नरहेको बताए । दीर्घकालीन रूपमा विद्युतीय ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउँदै ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नु सबैको कर्तव्य भएको जिकिर गरे । आगामी दश वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताए । आन्तरिक प्रयोगको लागि १३ हजार ५०० मेगावाट र निर्यात प्रयोजनको लागि १५ हजार मेगावाट रहेको समेत जानकारी दिए । उनले भने, '२८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् दश वर्षभित्र पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । कुल उत्पादनको लक्ष्य २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउँदै गर्दा आन्तरिक हामीले प्रयोग गर्ने विद्युत् नै १३ हजार ५०० मेगावाट हुने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ ।' उनले सरकारको लक्ष्य पछ्याउनको लागि कुल ९८ दशमलव ९ अर्ब डलरको आवश्यकता पर्ने बताए ।
टेक एन्ड पेले लगानीकर्तामा आक्रोश, नीति हटाउन माग गर्दै निजी क्षेत्र एकजुट
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले २०४९ सालपछि निजी क्षेत्रले ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेको बताएका छन् । सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको 'बजेटमा टेक एन्ड पे पीपीए व्यवस्था र जलविद्युतमा पार्ने प्रभाव' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रले ३३ सय किलोमिटर सडक तथा २३० भन्दा बढी पुल निर्माण गरेको दाबी गरे । उनले पछिल्लो बजेटमार्फत आएको टेक एन्ड पे नीतिले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने चेतावनी दिए । '६६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको अवस्थामा यस्तो नीति ल्याउनु लगानीकर्तामाथिको आक्रमण हो,' कार्कीले भने, 'लगानीको इजाजत फिर्ता नगरी मारमा पार्ने काम हो यो ।' उनले ऊर्जा क्षेत्रको प्रयोग दैनन्दिन जीवनदेखि उद्योगसम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताए । 'हामी ग्यासले खाना पकाउने र पेट्रोलले उद्योग चलाउने सोचमा छौँ, यो सोच परिवर्तन हुनुपर्छ,' उनले जोड दिए । कार्कीले सरकारलाई निजी क्षेत्रको योगदानको कदर गर्दै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरे । 'नेपालमा नेपालीले लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश दिनु हुँदैन,' उनले भने, 'सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु, पूर्वाधारको विकास बिना समृद्धि सम्भव छैन ।' नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ‘टेक एन्ड पे’ नीति प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार प्रवृत्तिका कारण ऊर्जा क्षेत्रको विकास अवरुद्ध हुन थालेको बताए । 'हामी लगानीमैत्री कानुन बनाउँछौं भन्ने कुरा गर्छौं, तर व्यवहारमा उल्टो गरिन्छ,' उनले भने, 'पूर्वाधार क्षेत्रमा कम्तीमा २० खर्ब रुपैयाँको लगानी आवश्यक छ। तर टेक एन्ड पेजस्तो नीति आए ऊर्जा तथा पूर्वाधार दुबै क्षेत्रमा गम्भीर संकट आउन सक्छ ।' सिंहले नीति खारेज नभए निजी क्षेत्र एकजुट भएर सशक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष ध्रुव थापाले पनि ‘टेक एन्ड पे’ नीतिको विरोध गर्दै निजी क्षेत्र एक्यवद्ध हुने स्पष्ट सन्देश दिए । 'सिमेन्ट सकियो, डण्डी सकियो, अब ऊर्जा पनि सकाउने तयारी सरकारले थालेको छ,' उनले भने । थापाले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न पावर ट्रेड स्वतन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 'टेक एन्ड पे अघि बढाउने हो भने पावर ट्रेड फ्री गरौं । होइन भने विकास रोकिन्छ,' उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको नदी प्रवाही (रन अफ दी रिभर) जलविद्युत आयोजनालाई लिऊ र तिर (टेक एण्ड पे) ढाँचामा विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण रहको सासंद र विज्ञहरुले बताएका छन् । कार्यक्रममा उनीहरुले ऊर्जा क्षेत्रलाई बचाउने हो भने बजेटले गरेको व्यवस्थामा तत्काल संसोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । संसदको पूर्वाधार विकास समितका सभापति दिपकबहादुर सिंहले बजेट पक्षपातपूर्ण रहेको र ऊर्जा क्षेत्रलाई बचाउन न्यायोचित निर्णय गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताए । ‘स्वदेशी लगानीकर्ता र ६० लाखभन्दा धेरै सर्वसाधारण नेपालीको सेयर लगानी भएको क्षेत्रलाई सबैको हितहुने गरी आवाज उठाइनेछ’ उनले भने । सासंद उर्मिला माझीले बजेट ल्याउने सरकारका कसैलाई पनि टेक एण्ड पे बारे थाहा नहुनु लज्जास्पद भएको बताइन् । अर्की सासंद विना लामाले यस विषयमा सरोकारवालालाई पूर्वाधार समितिमा डाकेर छलफल गर्ने र सच्याउन माग गर्ने बताइन् । सासंद निशा डाँगीले सरकारले ल्याएको टेक एण्ड पे को नीति असफल हुने बताइन भने दिनेश कुमार यादवले तत्काल फिर्ता लिन संसदमा आवाज उठाइरहको बताए । सासंदहरु महेश बस्नेत, सुशिला श्रेष्ठ र शिव नेपालीले पनि प्रभावकारी रुपमा उठान गरी सच्याउनको लागि काम गर्ने बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा नै प्रहार गरेको बताए । नीतिगत पूर्वाधारको अभाव खेपिरहेको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार संवेदनाहिन भएको उनको भनाइ छ । टेक एण्ड पे नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र संकटमा पर्ने कार्यक्रममा प्रस्तुति दिदै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एण्ड पे नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र गम्भिर संकटमा पर्ने बताए । ‘यो व्यवस्थाले १७ हजार १ सय १७ मेगावाटका आयोजनाहरूको पीपीए हुने अवस्था रहँदैन’ उनले भने । इप्पानको आन्तरिक अध्ययन अनुसार हालसम्म लगानी भइसकेको १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुब्नुको साथै भविष्यमा हुने ३३ खर्ब १४ अर्बको लगानी पनि हुदैन । सरकारले पनि आयोजना निर्माण गरिरहँदा प्राप्त हुने ३ खर्ब २७ अर्ब ६२ करोड र निर्माण सम्पन्न भएपछि प्राप्त हुने गर्दा प्राप्त गर्ने ३१ खर्ब रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने उल्लेख छ । बैंकहरुले टेक एण्ड पेमा आधारित पीपीए भएका आयोजनामा लगानी गर्नेछैनन् । यसले गर्दा उनीहरुको लगानीको क्षेत्र साँघुरो हुनेछ भने जलविद्युतमा मानिएको सुरक्षित लगानीको वातावरण खल्बलिनेछ । एक मेगावाट आयोजना बन्दा १०० जनाले २ देखि ३ वर्षसम्म रोजगारी पाउँछन । निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि १० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी प्राप्त प्राप्त गर्छन । ‘टेक एण्ड पेले आयोजना निर्माण रोकिने हुँदा यो रोजगारी ठूलो क्षेत्र गुम्ने र देशमा बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना हुनेछ’ उनले भने । जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सिमेन्ट, डण्डी, दुवानीलगायतका उद्योगहरुको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । आयोजना बन्न छाडेपछि यी उद्योगहरुले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न पाउँदैनन् । जसले गर्दा उनीहरुको उत्पादन घट्छ र नयाँ उद्योग खुल्ने सम्भावना न्यून हुनेछ । सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य र भारतसँग भएको १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य अलपत्र पर्नेछ । प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी गर्दै चाटर्ड एकाउण्टेण्ट नारायण पौडेलले टेक एण्ड पेलाई टेक अर पे बनाउनुको विकल्प नभएको बताए । ‘यस्तो संवेदनशी विषय कसले किन, के उद्देश्यको लागि ल्यायो भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउन छैन’ उनले भने । अर्का चाटर्ड एकाउण्टेण्ट घनश्याम पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउने होइन, निर्वाहमूखी बनाउने दिशातर्फ अघि बढको बताए । खपत वृद्धि गर्न नसकेको हो भने उत्पादन नै बन्द गर्नेतर्फ लाग्नु दीर्घकालिन रुपमा घातक हुने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले वर्तमान नीति पूर्वाधार निर्माण र ऊर्जा लगानीका लागि प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै सरकारसँग तत्काल संवाद र समाधानको आग्रह गरेका थिए ।
१ अर्ब ४७ करोडको आयोजना सम्पन्न, पाँचखाल नगरमा घरघरमै खानेपानी
काभ्रे । काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका ६ हजार परिवारको घरघरमा खानेपानी पुर्‍याइएको छ । पाँचखाल–सुनकोसी खानेपानी आयोजनाको काम सकिएसँगै ३१ हजार उपभोक्ताले घरघरमै खानेपानी सुविधा प्राप्त गरेका हुन् । आयोजनाले गत शनिबार बिहानदेखि औपचारिक रूपमा एकैपटक छ हजार परिवारको घरघरमा स्वच्छ पिउने पानी वितरण गरेको हो । निर्माणाधीन उक्त खानेपानी आयोजनाको भौतिकतर्फ करिब ९९ प्रतिशत सम्पन्न भएको जनाइएको छ । गत असोजको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त आयोजनाको मर्मत एवं पुनर्निर्माण गरिएपछि पाँचखाल–९, डाँडागाउँस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रमा सुनकोसी नदीस्थित स्रोतबाट पानी ल्याई परीक्षण सकेर औपचारिक रूपमा वितरण गरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमार लामिछानेले बताए । पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमता ३९ लाख लिटर छ । केन्द्रसँगै रहेको ओभरहेड ट्याङ्कीमा पानी जम्मा गरी लक्षित प्रत्येक बस्तीबस्तीमा परीक्षण सकेर शनिबारदेखि सबैका घरघरघमा खानेपानी नियमित गरिएको लामिछानेले बताए । ‘वितरणका क्रममा कतै ‘फल्ट’ देखिएको भए समितिको कार्यालयमा सूचित गर्न सार्वजनिक अपिल गरिसकेका छौँ,’ लामिछानेले भने । उनका अनुसार स्रोतबाट पूर्ण क्षमतामा प्रतिसेकेण्ड ८४ लिटरका दरले पानी प्रशोधन केन्द्रमा ल्याई उपभोक्ताका घरमा पानी पठाइएको छ । उपभोक्ता समितिले गत असोजमा पहिलो चरणमा खानेपानी दिलाउने योजना बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएपछि विफल बनाइदिएको हो । बाढीपहिराले आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा डुबान गर्नुका साथै करिब ७५ मिटर घेरा पर्खाल भत्काएर लेदो जमेको थियो । ४८ स्थानमा वितरण पाइप तथा केही संरचनामा एक करोड ७० लाख रुपैयाँ क्षति पुगेको थियो । खानेपानी आयोजना २० वर्षसम्म नगरको जनसंख्या प्रक्षेपण गरी आयोजना डिजाइन गरिएको हो । दातृ निकायसँगको समन्वय छलफलमा समयावधि थप्दै आयोजना सफल बनाइएकामा समितिले औपचारिक उद्घाटन बाँकी रहेको जनाएको छ । प्रतिघण्टा तीन लाख दुई हजार ४०० लिटर पानी तान्न सकिने र आयोजनाको लक्ष्यअनुसार लगातार २० घण्टा पानी तान्न सकिने प्रमाणित भएको जनाइएको छ । लगातार २० घण्टा पानी तान्दा ६० लाख ४८ हजार लिटर पानी उपभोग गर्न सकिने आयोजनाले जनाएको हो । आयोजनाअन्तर्गत भौतिकतर्फ सुनकोसी किनारमा छवटा इनार, चार–चार लाख लिटर क्षमताको दुई पानी सङ्कलन ट्याङ्की, तीन लाख लिटरको ‘ब्याकवास ओभरहेड ट्याङ्की’, दश नयाँ वितरण ट्याङ्की, छ ‘ब्रेक प्रेसर ट्याङ्की’ तथा १५ वटा पालेघर निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी, पाँचवटा जेनेरेटर राख्ने घर, ट्याङ्की वरपर पर्खाल तथा तारबार लगाउने, छ किलोमिटर पानीको मुख्य प्रसारण लाइन, ३७ किलोमिटर शाखा प्रसारण लाइनमध्ये ३५ किलोमिटर, २३० किलोमिटर वितरण पाइप लाइनमध्ये २२० किलोमिटर पाइप लाइन सम्पन्न भएको समितिले जनाएको छ । कुल छ हजार ३७ धारा सञ्चालनमा छन् । शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेत्रगत) आयोजना, नगर विकास कोष, पाँचखाल नगरपालिका र खानेपानी उपभोक्ताबीच १५ असार २०७७ मा अढाई वर्ष अर्थात् २०७९ साल माघमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको आयोजनाको काम कोरोना संक्रमण, मेलम्चीमा आएको बाढी तथा गत असोजको बाढीपहिरोका कारण पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएकाले पटक-पटक समय थप्दा आयोजना लम्बिएको हो । उक्त नगरमा खानेपानी व्यवस्थापन गर्न भुम्लु गाउँपालिका–१० बिमिरेस्थित सुनकोसी नदीकिनारमा इनार तथा लिफ्टिङ प्रविधिका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको हो । १ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख ६० हजार लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाबाट पाँचखाल नगरपालिकाको वडा नं २, ३, ४, ६, ७, ८, ९, १०, ११ र १२ का छ हजार ३७ घरका ३१ हजार ४१५ नागरिक लाभान्वित भएका हुन् । जसमध्ये प्रतिव्यक्ति एक सय ९२ दशमलव ०५ लिटर पानी दैनिक उपभोग गर्न पाउने प्रक्षेपण गरिएको योजनामा उल्लेख छ । आगामी सन् २०४० सम्म ४५ हजार नागरिक लाभान्वित हुने पनि प्रक्षेपण गरिएको हो । आयोजनाका लागि सम्झौताअनुसार दातृ निकाय, नेपाल सरकारको बजेटसँगै कुल योजनाको पाँच प्रतिशत अर्थात् ११ करोड पाँच लाख पाँच हजार ३०० प्रतिपरिवारले १८ हजारका दरले रकम बुझाएका हुन् । आयोजनाका लागि सम्झौताअनुसार २१४ विपन्न वर्गका उपभोक्ताले स्थानीय सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई खानेपानीका लागि रकम बुझाएका थिए । रासस
