ठेकेदारको लापरवाहीले धुलिखेल-खावा सडक निर्माण अलपत्र, यात्रु सास्तीमा
धुलिखेल । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकस्थित निर्माणाधीन धुलिखेल-खावा सडकखण्डको स्तरोन्नति कार्य अलपत्र अवस्थामा रहँदा यो वर्षायाममा यात्रुले सास्ती खेप्नु परेको छ । करिब चार वर्षसम्म सडक नबनेको र निर्माणले गति नलिएपछि ठेक्का रद्द गरेको डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ । निर्माण सम्झौता रद्द भएको सो सडकखण्डको स्तरोन्नतिका लागि स्रोत सुनिश्चित भए पनि नयाँ ठकेकेदारमार्फत काम थाल्न अझै केही समय लाग्ने डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । उक्त सडकखण्डको स्तरोन्नतिको काम तोकिएको समयसीमाभित्र पूरा नभएपछि नियमानुसार ठेक्का रद्द भएसँगै सम्बद्ध निर्माण व्यवसायीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका थिए । जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेलदेखि-खावासम्मको सडक विस्तारको काम उक्त कम्पनीले २०७९ जेठ २० गते २२ महिनाभित्र बनाइसक्नुपर्ने गरी २० करोड १९ लाख ४६ हजार ठेक्का लिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले निर्माणमा आलटाल गर्दै आएका कारण समयसीमा सकिएको ११ महिना बितिसक्दा पनि २५ प्रतिशत निर्माण कार्य भएको थिएन । सम्झौता अनुसारको समयसीमा सकिएको ११ महिनापछि कार्यालयले गत साल फागुन १५ गते स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको ‘गौरी–पार्वती निर्माण सेवा’सँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो । उक्त सडकखण्डको ठेक्का रद्द गरेपछि अदालत गएका व्यवसायीको मुद्दामा केही दिनपछि अदालतले ‘निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने, धरौटी रकम जफतलगायत कारबाही नगर्न तथा हाल जुन अवस्थामा रहेको छ, सोही अवस्थामा राख्न’ अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सडकखण्ड निर्माणका काम अवरुद्ध भएको हो । स्रोत सुनिश्चित भए पनि नयाँ ठेक्कामा जाँदा अझै केही महिना लाग्ने भएकाले सवारीसाधन र यात्रुलाई सहज बनाउन खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख सिडिई सुमन योगेशले केही दिनमै नयाँ ‘स्टिमेट’ तयार गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए । ‘नयाँ ठेक्काका लागि दुईदेखि साढे दुई महिना लाग्छ, भदौ अन्तिम साता वा असोजदेखि काम सुरु गर्नेगरी तयारी हुन्छ,’ उनले भने । सो सडक स्तरोन्नतिका लागि नयाँ ठेक्का खोल्न ४२ करोड स्रोत सुनिश्चित भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख सुमन योगेशका अनुसार अदालतको आदेशबाट पुनः ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै बाधा पर्दैन । यसअघि लिखित स्पष्टीकरण दिए पनि सन्तोषजनक र विश्वसनीय जवाफ नआएकाले बाध्य भई ठेक्का रद्द गर्नु परेको हो । सो सडक निर्माण कार्यअन्तर्गत अहिलेसम्म धुलिखेल बसपार्कदेखि जिपलाइनसम्म डाँडा काट्ने काम मात्रै भएको छ भने केही स्थानमा नाली तथा ‘ड्रेन–वाल’ लगाउने काम पनि भएको छ । जिपलाइनदेखि तल खावासम्म सडक मात्रै भत्काइएको तर एक किलोमिटर भागमा ‘कटिङ’ गर्न बाँकी रहेको छ । अघिल्लो जेठमा धुलिखेलतर्फबाट बेस, सब–बेस हाल्ने काम सुरु गरिए पनि पटकपटकको वर्षाले बगाएर खण्डहरझैँ बनाएको थियो । समयमै निर्माणसम्पन्न नहुँदा यस राजमार्ग भएर गुड्ने सवारीसाधनका यात्रुले दुई वर्षदेखि निकै सास्ती खेप्दै आउनुपरेको छ । सडक निर्माणको काम समयमा नसकिदा पुनःनिर्माणका लागि भत्काइएको सडकमा सवारीसाधन दुर्घटना परी कैयौँ यात्रु घाइते हुनाका साथै उनीहरूले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । केही वर्षदेखि जीर्ण बन्दै आएको धुलिखेल–खावा सडकखण्डको राजमार्ग १२ मिटरको फराकिलो बनाई कालोपत्रे गर्न लागिएको थियो । उक्त सडकमा गुड्ने मालवाहक सवारीको भारवहन क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै बलियो बनाउन सो कार्यालयले नेपालमै पहिलोपटक ग्राभेलमाथि २० सेन्टिमिटर बाक्लो सिमेन्ट मिसाइएको बेस हाल्ने तथा दुई चरणको ‘डिबिएम र आस्फाल’ कालोपत्रे गर्ने योजना बनाएको थियो । अरनिको राजमार्ग हुँदै छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसँगको उत्तरी नाका सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीसहित दोलखा, रामेछाप जिल्ला पुग्ने यो सडकखण्डको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको कार्यालय प्रमुख एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले जानकारी दिए । रासस
‘टेक एण्ड पे’ खारेज नगरे अन्धकार युग फर्किने ऊर्जा उत्पादकको चेतावनी
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत् खरिद सम्झौतामा प्रस्ताव गरेको ‘टेक एण्ड पे’ (लिउ र तिर) प्रावधान फिर्ता लिन माग गर्दै ऊर्जा उत्पादकहरूले सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई एसएमएसमार्फत अन्तिमपटक खबरदारी गरेका छन्। बजेट पारित हुने दिनलाई लक्षित गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं आन्दोलन समितिका संयोजक मोहनकुमार डाँगीले प्रमुख सचेतकहरूलाई एकैपटक एसएमएस पठाइएको जानकारी दिए। उक्त एसएमएसमा लेखिएको छ, ‘ऊर्जामा निजी क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने टेक एण्ड पे पीपीए खारेज गर ।’ सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक बजेटमार्फत नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजना अन्तर्गत विद्युत् खरिद सम्झौता टेक एण्ड पे अवधारणाअनुसार गरिने उल्लेख गरेपछि ऊर्जा उत्पादकहरूले त्यसमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । सरकारले माग सम्बोधनमा चासो नदेखाएको भन्दै ऊर्जा उद्यमीहरू असार ६ गतेदेखि ‘भद्र आन्दोलन’मा उत्रिएका छन्। यसै सन्दर्भमा उद्यमीहरूले असार ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए भने असार ७ गते प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई समेत ‘टेक एण्ड पे खारेज गर’ भन्दै एसएमएस पठाएका थिए । असार ८ गते ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सामाजिक सञ्जालमा कालो ब्यानरसहित सन्देश लेख्दै सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए । ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले टेक एण्ड पे पीपीएमा संशोधन आवश्यक भएको स्पष्ट अडान लिएपछि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीसहितका नेताहरूबीच उक्त प्रावधान संशोधन गर्ने सहमति भएको समाचार बाहिरिएको छ । तर, इप्पानले आफ्नो पूर्वनिर्धारित आन्दोलन तालिकाअनुसार प्रमुख सचेतकहरूलाई फेरि एसएमएस पठाएर खबरदारी जारी राखेको हो ।
निजी क्षेत्रको चर्को दबाबपछि ‘टेक एन्ड पे’ नीति अन्ततः बजेटबाट हट्ने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था अन्ततः बजेटबाट हट्ने भएको छ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच यसबारे सहमति जुटेको हो । बजेटमार्फत नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर- आरओआर) जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौतामा ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका थिए । तर, उक्त व्यवस्था सार्वजनिक भएपछि ऊर्जा उत्पादकहरूको तीव्र विरोध गरे । उद्योगी-उद्यमीहरूले यस प्रावधानले लगानी असुरक्षित बनाउने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका थिए । निजी क्षेत्रको चर्को विरोध र सम्भावित राजनीतिक संकटलाई ध्यानमा राख्दै सरकार अन्ततः उक्त नीति फिर्ता लिने सहमतिमा पुगेको हो । देउवाको आपत्ति र राजनीतिक दबाब नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बजेटमा समावेश ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था हटाउन अर्थमन्त्री पौडेललाई सोमबार फोन गरेका थिए । उनले यदि टेक एन्ड पे हटाइएन भने बजेट नै पारित नहुने चेतावनी दिएका थिए । देउवाले फोन गर्दै भनेका थिए, ‘पुरानै नीति नल्याए बजेट पारितमा समस्या आउन सक्छ । कांग्रेसका सांसदहरूलाई म रोक्न सक्दिनँ, पुरानै व्यवस्था राख्नूस्, नत्र बजेट पास हुन्न ।’ देउवाको फोनसँगै टेक एण्ड पे नीति नहटाउने अडानमा रहेका अर्थमन्त्री पौडेल सकारात्मक देखिएको र बजेटबाट टेक एन्ड पे हटाउन सहमत भएको कांग्रेसका एक सांसदले जानकारी दिए । उनका अनुसार आजै बजेट संसदमा पास हुनेछ । यसअघि अर्थमन्त्री पौडेल भने ‘टेक अर पे’ नीति बजेटमा आइसकेको विषय संशोधन नहुने अडान लिँदै आएका थिए । कांग्रेसका सांसदहरूले ऊर्जामन्त्रीलाई जानकारी नभएको विषय किन आयो ? कसरी आयो ? भन्दै विरोध गरिरहेका थिए । टेक एन्ड पे को नीति हटाउने जिम्मा अर्थमन्त्री र ऊर्जालाई दिइएको थियो । ऊर्जामन्त्री खड्काले बजेटमा प्रस्तुत गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ नीतिमा चाँडै संशोधन हुने सोमबार दाबी गरेका थिए । जेठ २७ गते नै ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई यसबारे औपचारिक पत्र पठाएको थियो । उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रायका आधारमा १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् खपत तथा निर्यात सुनिश्चित भएका आरओआर आयोजनाका लागि टेक अर पे नीति उपयुक्त ठहरिएकाले त्यसअनुसार संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । उनले सोमबार संसदमा भनेका थिए, ‘टेक अर पे’ नीतिको अहिले जताततै विरोध छ । प्राधिकरणको सुझावअनुसार साना आयोजना र निर्यात सुनिश्चित आयोजना ‘टेक अर पे’ मा राख्नुपर्ने देखिएकोले संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । अर्थमन्त्रीसँग यसका बारेमा विस्तृत छलफल भइसकेको छ । अब चाँडै संशोधन हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।’ मन्त्रीले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न जलविद्युत तथा प्रसारण लाइनमा ’टेक अर पे’ सम्झौता लागू गरिने समेत जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि पुनःसंरचना गरिनेछ । ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि समावेशी कानुन, स्पष्ट कार्यविधि र प्रविधिमा आधारित सेवा सुधार अपरिहार्य रहेको मन्त्रीको भनाइ थियो । यसैगरी, मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरराज गौतम यसबारे मन्त्रालयमा कुनै छलफल तथा जानकारी नै नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार यो विषयमा ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच मात्रै छलफल भएको थियो । प्रवक्ता गौतले भने, ‘हामीलाई यसबारे कुनै जानकारी थिएन । न मन्त्रालयमा छलफल भयो, न कुनै जानकारी नै दियो । मन्त्रालयले बजेट सार्वजनिक गरेपछि मात्रै थाहा पाएको हो ।’ विद्युत विधेयक संसदमा विचाराधीन अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युत विधेयक पारित भएपछि टेक एन्ड पेले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् उत्पादन र व्यापारको अनुमति दिइने तथा यसले विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य गर्दै निजी लगानीलाई प्रोत्साहन दिने बताउँदै आएका थिए । उनका अनुसार त्यही सन्दर्भमा ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणा अघि सारिएको हो, जसअनुसार उत्पादन र खपतको आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न सकिनेछ । विद्युत विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार उक्त विधेयक पारित भएपछि विद्युतको अन्तर फराकिलो हुने तथा विद्युत प्राधिकरणले मात्रै बिजुली बिक्री गरिरहेको अवस्थाको अन्त्य हुने उद्देश्य लिएको बताए । उनका अनुसार ‘टेक अर पे’ ले विद्युत तथा निजी क्षेत्रमा लगानीको थप विस्तार हुनेछ । उनले भने, ‘विद्युत व्यापार खुला गरिसकेपछि नेपाली विद्युत प्राधिकरणले माग र आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्न यो नीति लिएको हो । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्नेछ भने बढी उत्पादन भएको बिजुली निजी क्षेत्र आफैंले बिक्री गर्न सक्ने थिए । अब यो नीति हट्ने नै भनिएको छ । ’ ऊर्जामन्त्री प्राधिकरणप्रति असन्तुष्टि हाल ऊर्जामन्त्री खड्का प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनले शाक्यलाई पदमुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । शाक्यले कार्यभार सम्हालेलगत्तै बसेको बोर्ड बैठकले ४ हजार ८०० मेगावाट विद्युत् पीपीए खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसले विवाद चर्काएको हो । प्राधिकरणभित्रै पनि शाक्यको निर्णयहरू-पीपीए खुला, डिमान्ड शुल्क छुट लगायतप्रति कर्मचारी संगठनहरूले असन्तुष्टि रहेको बुझिएको छ । के भन्छ विद्युत नियमन आयोग ? टेक अर पे होस् कि टेक अर पे जुनसुकै भएपनि पहिला नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युत नियमन आयोगमा यो विषय आउनुपर्ने विद्युत नियमन आयोगकी प्रवक्ता मोनदेवी श्रेष्ठले बताइन् । उनका अनुसार टेक अर पे भए लगानीकर्तालाई सजिलो हुने तर टेक एण्ड पे भए लगानीकर्ताले लगानी गर्न नखोजेको हो । उनले भनिन्, पहिला ‘टेक एण्ड पे र टेक अर पे ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशतको रेसियोमा गर्ने विषयमा यकिन हुनुपर्थ्यो । अनि यसबारे सोच्नुपर्थ्यो । टेक एण्ड पेमा कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्न चाहँदैनन् ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ‘टेक एण्ड पे’ नीति बजेटमै राख्न बजेट आउनुअघि नै संकेत दिइसकेका थिए । उनले सार्वजनिक रूपमा प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड घाटामा रहेको भन्दै श्वेतपत्र समेत जारी गरेका थिए । त्यही कारण यो ‘टेक एण्ड पे’ नीति आएको कतिपयको बुझाइ छ । पछिल्लो समय उपत्यकामा अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको जनगुनासाहरू आइरहँदा ‘टेक एण्ड पे’ नीति सरकारले भने बजेटमै ल्याएको थियो । ऊर्जा प्रवर्द्धक तथा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले भने यस नीतिको खुलेर विरोध गरिरहेका थिए । उनीहरूले यस्तो नीति कायमै रहे कुनै हालतमा पीपीएमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान समेत लिएका थिए ।
