‘सरकारको सोच निजी क्षेत्रमाथि दमन गर्ने, अघि बढ्न नदिने खालको देखियो’
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ऊर्जा सम्बन्धमा लिएका कतिपय नीतिले निजी क्षेत्र तरङ्गित छ । खासगरी बजेटमा राखिएको टेक एण्ड पेको नीतिले ऊर्जा उत्पादकहरू सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । यो नीतिका कारण समग्र ऊर्जा क्षेत्र नै ध्वस्त हुन लागेको र लाखौं जनताको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै आएका छन् । यसैबारे बजेटमा आएको टेक एण्ड पेसहितका नीति र यसले पार्ने दूरगामी असरका बारेमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरेको विशेष कुराकानीको सम्पादित अंश । बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ पछि तरङ्गित हुनुपर्ने कारण के ? ‘टेक एण्ड पे’ बजेटमा आयो, यो बजेटसँग चासो भएको विषय पनि होइन । २०५० सालको ऐनअनुसार नेपालमा नीजि क्षेत्र आए । त्यसपछि विकास हुँदै गयो । विद्युत् प्राधिकरणले अबको ५ वर्षमा आफूले किन्ने बिजुली कबुल गथ्र्यो । त्यहीअनुसार टेक एण्ड पेमा पीपीए हुँदै जान्थ्यो । पीपीए गरिसकेपछि बैंकहरुलाई लगानी गर्नलाई सहज हुन्थ्यो । किनभने बजार सुनिश्चित छ भन्ने लाग्थ्यो, जब लामोसमय पीपीए रोकिएको अवस्था छ । नेपाल सरकारले २८ हजार ५ सय उत्पादन गरी ऊर्जा विकास मार्गचित्र तयार गरेको छ । त्यसमा प्रष्टसँग नेपाल भित्र खपत अबको १० वर्षमा १३ हजार ५ सय गर्ने र बढि भएका १५ हजार मेगावाटका बिजुली छिमेकी देशलाई बेच्ने लेखिएको छ । ऊर्जा क्षेत्र मात्र होइन नेपालका सम्पूर्ण उद्योगधन्दा कलकारखाना, निजी लगानीकर्ता र नेपाली जनता पनि अब लगानी गर्ने क्षेत्र यही हो भनेर उत्साहित थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले पनि यही कुरालाई भनिरहेको थियो । अहिले टेक एण्ड पेमा पीपीए गरिनेछ भनेर बजेटमा आयो । त्यस्तै, खपत र उत्पादनलाई सन्तुलन हुनेगरी पीपीए गरिनेछ भनेर बजेटमा राखिएको छ । यी दुई वटा विषयले एकदमै अप्ठ्यारो पारेको छ । खपत र उत्पादनलाई सन्तुलन भन्ने बित्तिकै वास्तवमा खपत भनेको कति मेगावाट हो नेपालमा ? सरकारले भनिदिनुपर्यो । अहिले सरकारले भनिरहेको छ, १३ हजार ५ सय मेगावट सन् २०३५ सालमा हो भने विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्यो नि ! आजको भोली विद्युत् उत्पादन हुँदैन । आज पीपीए गरियो भने कम्तिमा ५ वर्षमा बन्न सक्छ । खपत कति हो सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ । अर्को, विषय बिजुली निर्यात पनि हामीले गर्दैछौं । निर्यातबारे बजेटले सम्बोधन गरेको छैन । जस्तो भारतसँग १० वर्षमा १० हजार विजुली बेच्ने भनेर प्रधानमन्त्रीस्तरीय सम्झौता गरेका थियौँ । त्यसलाई पनि कहीँ न कहीँ सम्बोधन गर्नुपर्ला । यी कुराहरुलाई बजेटमा कहीँ पनि सम्बोधन भएन । खपत र उत्पादन भन्नेबित्तिकै नेपालमा कति खपत हुन्छ भन्ने विषयलाई मात्रै बजेटमा आएको छ । नेपाल भित्रको खपतलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी एकदिन २ हजार २ सय मेगावाट खपत भयो भनेर विद्युत् प्राधिकरणले भनेको छ । २ हजार २ सय एकछिनका लागि हो भने हामीसँग बिजुली बढी भइसक्यो अब । हामीलाई बिजुली चाहिन्न । रन अफ द रिभर टेक एण्ड पेमा गरिनेछ भनेपछि १७ हजार १ सय १७ मेगावाटका लाइसेन्स लिइसकेका रहेछन् । झन्डै ६६ अर्ब डुब्ने स्थितिमा पुग्यो । अब सरकारले के गर्छ ? सरकारले किन्छ की किन्दैन ? अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हालै संसदमा सम्बोधन गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् विकासमा ल्याउने बताउनुभएको छ । २०६५ सालदेखि विद्युत् सम्बन्धी विधेयकका कुरा आएको हो । अहिलेसम्म पास भएको छैन । धेरै लगानी भएको क्षेत्रलाई रोक्दै गर्दा अर्को क्षेत्रलाई लगानी खोलेर जानुपर्थ्यो तर कहीँ पनि बजेटले कुरा गरेको छैन । यो भन्दा अघिल्लो वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा समावेश गर्ने भनेर लेखेको छ । त्यसैलाई आधार मानेर खोलेको भए अहिले हाम्रो बिजुली किन किन्दैनन् भन्ने अवस्था हुँदैन थियो । हामी त छुट्टै कम्पनी खुल्थ्यो होला नेपालमा । अहिले विद्युत् प्राधिकरणलाई जति बिजुली दिइरहेको छ, उनीहरुले पनि बिस्तारै त्यो भन्दा बढी रेट पाउन लागे भने म पनि दिन्न भन्ने गर्दथे । ठुलो लगानी भएको क्षेत्र नै धराशायी हुने स्थिति बनेको छ । धेरै लगानीकर्ताहरू डुबेका छन् । सबै ढोकाहरू राज्यले बन्द गरिदिएको छ । भोलि ढोका खोलिनेछ भनेर अघि बढ्न ऊर्जा क्षेत्रलाई जबरजस्ती गरिरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय यसबारे आफैँ अनविज्ञ देखियो, बजेटमा तपाईँहरूले पनि सुझाव नदिएको विषय कसरी आयो ? यो एकदमै अचम्मको कुरा छ, इपानले ऊर्जा मार्गचित्रअनुसार २०३५ सम्ममा उत्पादन गर्ने जुन लक्ष्य लिएको छ । त्यसलाई बजेटमा राख्न भनेका थियौँ । नीति तथा कार्यक्रममा समेटियो पनि । त्यो मार्गचित्र लागू गर्ने हो भने फरक किसिमको कुराहरु आउनुपथ्र्यो । यो फरक खाले टेक एण्ड पे आइसकेपछि हामीले उर्जामन्त्रीलाई सोध्यौं । बजेट बन्दै गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागले सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा फरक ल्याउनुपरे सम्बन्धी मन्त्रालयसँग सोधेर ल्याउनुपर्छ । मन्त्रीसहित सचिवले अहिलेसम्मको इतिहासमा आफूहरुलाई थाह नदिइ यो कार्यक्रम राखिएको बताउनु भयो । टेक एण्ड पे राखेपछि एककिसिमको सन्नाटा छाएको छ । उर्जामन्त्रीले नै यो कुरा आउनु गलत हो भनेर धेरै ठाउँमा भनेको अवस्था छ । ऊर्जा मन्त्रालय र सो मातहतका निकायहरुले अहिले एउटा राय लेखेर यो व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न अनुरोध समेत गरिसकेको अवस्था छ । टेक एण्ड पे ले भोलीको दिनमा अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले कम्तिमा ऊर्जा खपत र निर्यातलाई मध्यनजर गर्दै त्यसलाई सन्तुलन हुनेगरी टेक अर पेमा पीपीए गर्नुपर्छ भनेर सुझाव पनि दिएको छ । बजेटमा आएको व्यवस्था सच्चिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्ने पनि गरेको छ । यो सच्चिनुपर्छ । यो सच्चिएन भने के हुन्छ ? बजेटमा गरिएको टेक एण्ड पे साच्चै नै सच्चिएन भने ऊर्जा क्षेत्र तहसनहस हुन्छ । किनभने यो एउटा दुई वटा प्रोजेक्ट पीपीए हुने नहुने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छैन । यहाँ लाखौंं जनताको लगानीको कुरा छ । लाखौं जनताले पैसा लगानी गरेका छन् । त्यसकारण यो पैसा पीपीए नहुने बित्तिकै डुब्ने स्थिति बन्छ । अब नेपाल सरकारले धान्न सक्दैन, बिजुली किन्न सक्दैन भने सँगसँगै नेपालका निजी क्षेत्रलाई ढोका पनि खोलिदिँदै जानुपर्छ । अब हामी बिजुली किन्न सक्दैनौँ । तपाईँहरू आउनुहोस् लगानी गर्नुहोस् र लगानी गर्दै गर्दा तपाईँहरू आफैँ बेच्नुस् र जोखिममै काम गर्न सरकारले भन्न सक्नुपर्यो । नेपाली जनतालाई राज्यले भनिदिनु पनि पर्छ । आज एकैचोटी ढोका बन्द गरिदिने र थ्रुपै प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्रीले त्यसरी जवाफ दिन अलिकति त्यो सुहाउने कुरा होइन । निजी क्षेत्रले बिजुली बेच्न सक्छ त ? हामीले ५/७ वर्ष अगाडीदेखि ६ ओटा कम्पनीलाई हामीले विद्युत् व्यापार गर्छौँ हामीलाई स्वीकृति दिनुहोस् । विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए गर्नुपदैन भनेर सिधै कम्पनीमार्फत भारतमा बेच्छौँ र नेपालका उद्योगमा पनि आर्फै बिजुली बेच्छौँ भनेर स्वीकृत मागेको अवस्था हो । ६/७ वर्ष भइसक्यो । त्यता सरकारले नदिने रोक्ने, यतपट्टी पनि रोक्ने अघि बढ्न नदिने भनेको त सरकारको सोच, दृष्टिकोणमाथि नै प्रश्न उठायो । निजी क्षेत्रमाथि सरकारले जसरी नि दमन गर्ने, अघि बढ्न नदिने खालको सोच देखियो । अब के गर्नुहुन्छ ? बिरालोलाई कोठा थुनेर कुट्यो भने उसले अफसन खोज्छ नि ! झ्याल फोरेर नि भाग्न खोज्छ । हामी सबै जनतालाई लिएर गएर बाटोमा टायर बाल्न पनि सक्दैनौँ । हामी त्यो पनि गर्दैनौँ र गर्न पनि हुन्न । तर यति धेरै लगानी भइसकेको क्षेत्र जहाँ पुराना कम्पनीले वषौंदेखि लगानी गरेका छन् । यत्रो जनताले लगानी गरिरहेका छन् । अब हामी डुब्ने नै भयौँ भने त सरकार समक्ष जानुपर्यो । प्रोजेक्टहरु फिर्ता लिनुस्, हाम्रा आयोजनाहरू तपाईँहरूले फिर्ता लिनुस्, हाम्रा ऋण पनि तिरिदिनुहोस् भनेर जानुभन्दा हामीसँग अरू विकल्प छैन । हामी पहिला पनि त्यो बाटोमा गएकै हो । तर सरकारसँग छलफल भएपछि केही हदमा धेरै हदसम्म मिलेको थियो । टेक एण्ड पेले गर्दा ऊर्जा क्षेत्र विकासको बाटा पूरै बन्द भइसकेकाले सरकारलाई सबै बुझाइदिने बाहेक अरू विकल्प छैन ।
वर्षाले नारायणघाट बुटवल खण्ड पूर्णरुपमा अवरुद्ध, यी हुन् वैकल्पिक रुट
काठमाडौं । निरन्तरको वर्षाले पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणघाट बुटवल खण्डमा रातिदेखि पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका अनुसार यस खण्डको विनयी खोलको डाइभर्सन बगाउँदा र दाउन्नेमा सडक चिप्लो भएका कारण राजमार्ग पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक मधु नेपालले पुल नहुँदा विनयी खोलामा डाइभर्सन गरी सवारीसाधन सञ्चालन गरिएकोमा बाढीले डाइभर्सन बगाएको बताए । त्यस्तै लगातार परेको पानीका कारण दुम्कीबास–दाउन्ने सडक खण्डको विश्वकर्मा मन्दिर, घ्यूखोलालगायतका स्थानमा सडकमा जम्मा भएको हिलो र चिप्लो सडकका कारण सवारीसाधन सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ । यसखण्डमा यातायात आवागमनमा सहजता नभएसम्म वैकल्पिक सडक प्रयोग गरी यात्रा गर्न नेपालले आग्रह गरे । पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाने सवारीसाधन नारायणगढ, मुग्लिङ, पोखरा, स्याङ्जा, बुटवल हुँदै गन्तव्यमा जान उहाँले आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै काठमाडौंबाट पश्चिम जाने सवारीसाधन मुग्लिङ पोखरा, स्याङ्जा, बुटवल हुँदै गन्तव्यतर्फ जान र पश्चिमबाट पूर्व जाने सवारीसाधन बुटवल, स्याङ्जा, पोखरा, मुग्लिङ हुँदै गन्तव्यमा जान नेपालले आग्रह गरे । त्यसैगरी, साना सवारीसाधन भने सडकको अवस्था बुझेर कालीगण्डकी करिडोरको गैँडाकोट (नवलपुर) पिपलडाँडा (पाल्पा) सडक प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
आइएमई ग्रुपको अगुवाइमा ६६.३ मेगावाटको हाइड्रो बन्ने, लागत १३ अर्ब
काठमाडौं । आइएमई ग्रुपले नयाँ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल नेतृत्वको आइएमई ग्रुपको अगुवाइमा मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेका हुन् । आइएमई ग्रुपको हाइड्रो सपोर्ट प्रालीले ६६.३ मेगावाट मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सुरुमा ५३.५३ मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्ने भनिएपनि पछि भने क्षमता बढाएर ६६.३ मेगावाटको प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त आयोजना म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-२ भुरुङमा निर्माण गरिने भएको हाे । मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले तातोपानीको मुहानमा असर नपुग्ने गरी आयोजना बनाउन सुझाए । भुरुङ तातोपानीका अनिल हिराचनले विगतमा खोला गहिरिँदा, धार परिवर्तन हुँदा र थुनिँदाको असर तातोपानीको मुहानमा देखिएको अनुभव सुनाए । उनले कालीगण्डकीको पानी सुरुङमा हालेपछि पर्यटकीयस्थल तातोपानीको भविष्य सङ्कटमा पर्ने भएकाले त्यसमा असर नपर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने माग गरे । अर्का स्थानीयवासी आत्मा तुलाचन र अमृतमान शेरचनले अन्य आयोजनाको सुरुङ निर्माणका क्रममा जमिनमा हुने कम्पनका कारण प्रभावित क्षेत्रका पानीका मुहान सुक्ने समस्या देखिएको बताए । तातोपानीको मुहानमा असर पर्ने सुनिश्चितता गरेर मात्र जलविद्युत् आयोजना बनाउन उनीहरुले आग्रह गरे । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ र ४ को सिमाना सुकेबगरमा बाँध, ४ किलोमिटर ३१९ मिटर सुरुङ र वडा नं २ को सुकेबगरमा भूमिगत विद्युतगृह प्रस्ताव गरिएको आयोजनाबाट अन्नपूर्णको २, ३, ४, ५ र ६ नम्बर वडा प्रभावित हुनेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा भुरुङ र पाउद्वार तातोपानीको कुण्ड रहेका छन् । बेनी-जोमसोम सडक, अन्नपूर्ण चक्रीय पदयात्रा र मुस्ताङ भ्रमणमा जाने पाहुनाहरूले स्नान गरेर थकान मेटाउने र विभिन्न रोगहरूको उपचारका लागि स्नान गर्ने तातोपानी कुण्ड गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत र स्थानीय होटल व्यवसायीको आयआर्जनको माध्यम हो । स्थानीय जनप्रतिनिधि र बासिन्दा तथा अगुवाले तातोपानी कुण्डलाई असर नपुग्ने वैज्ञानिक आधार नभएसम्म आयोजना अघि नबढाउन आग्रह गर्दै जलविद्युत् आयोजनाका कारण असर पुगेमा त्यसको जिम्मेवारी आयोजनाले लिनुपर्ने अडान राखेका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ फगामका शुरत केसी र दुर्गादत्त सुवेदी, वडा नं २ ठूलोबगरका विष्णु परियार र लोकबहादुर पुर्जाले आयोजनाका कारण उत्पन्न हुने विपद्को जिम्मेवार आयोजनाले लिनुपर्ने बताए । भुरुङ–तातोपानीका अमृतमान शेरचनले कालीगण्डकीको सभ्यता र संस्कृतिलाई बचाउनुपर्ने बताए । हाइड्रो सपोर्टका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले तातोपानी कुण्ड र स्थानीय जनजीवनमा असर नपर्ने र आयोजना बन्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे । उनले आयोजनाकातर्फबाट तातोपानीको मुहान बचाउने प्रतिबद्धता जनाए । वातावरणीय असर न्यूनीकरण र प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत ९ करोड ७० लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी गराए । कूल १२ अर्ब ९३ करोड ६४ लाख ७५ हजार ७३० रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको ०.७५ प्रतिशत सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सुकेबगरमा बाँध र नागढुङ्गामा अडिट सुरुङ निर्माण सुरु गर्न संरचना तयार पारिएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका-४ का वडाध्यक्ष लोकबहादुर फगामीले आयोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्वको बजेट खर्च गर्ने प्रस्तावित विधिलगायत विषयमा चार बुँदे असहमति पेस गरेका थिए । यसअघि १४ मेगावाट क्षमताको मिस्त्री खोला क्यासकेट जलविद्युत् आयोजनाका कारण पाउद्वार तातोपानी कुण्ड सङ्कटमा पर्ने भन्दै स्थानीयवासीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले स्थानीयवासीका पक्षमा फैसला गरेपछि उक्त आयोजना निर्माण प्रक्रिया रोकिएको छ ।
