सरकारले ‘टेक एण्ड पे’ नीति फिर्ता लिएपछि ऊर्जा व्यवसायी खुसी

काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा हालैको एउटा महत्वपूर्ण निर्णयले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको ‘टेक एण्ड पे’ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नीति अन्ततः फिर्ता लिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) को शान्तिपूर्ण आन्दोलन र खबरदारीकै कारण यो निर्णय फिर्ता लिइएको हो ।  प्रेस सम्मेलनमार्फत इप्पानले टेक एण्ड पे प्रावधान हटाइएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आन्दोलनमा साथ दिने सबै राजनीतिक दल, सरकारका प्रतिनिधि, पत्रकार, नागरिक समाज तथा सरोकारवालालाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आन्दोलन संयोजक मोहनकुमार डाँगी र महासचिव बलराम खतिवडाले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार विद्युत ऐन २०४९ र नियमावली २०५० ले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा उत्पादनमा खोलिए पनि पीपीएको सुनिश्चितता नहुँदा लगानी आउन सकेको थिएन । तर २०५५ सालदेखि निजी क्षेत्रको आक्रामक लगानीले अहिले कुल उत्पादनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । इप्पानले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार, टेक एण्ड पे नीति लागू भए १७ हजार १ सय १७ मेगावाटका विभिन्न विकास चरणमा रहेका जलविद्युत आयोजना पूर्ण रूपमा अनिश्चित हुने थिए भने यसमा लगानी भइसकेको १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने खतरा थियो ।  प्रारम्भिक अध्ययनमा ६६ अर्ब २२ करोड लागत अनुमान गरिए पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको सहभागितामा नमूना आयोजनाको गहिरो विश्लेषणपछि वास्तविक लागत १ खर्ब ९ अर्ब पुगेको पुष्टि गरिएको छ ।  इप्पानले जेठ १६ गते आकस्मिक बैठक गरी आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । तीन चरणमा योजना बनाइएको आन्दोलनको पहिलो चरणमा शान्तिपूर्ण भेटघाट, ज्ञापनपत्र, सामाजिक सञ्जाल र एसएमएसमार्फत जनचेतना फैलाउने कार्य गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा सम्बन्धित निकायको घेराउ र सडक आन्दोलन तथा तेस्रो चरणमा आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने चेतावनी दिइएको थियो ।  यसैक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का लगायतसँग भेटघाट तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गरिएको इप्पानको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । असार १० गते अर्थमन्त्री पौडेलले संसद्मा प्रष्ट रूपमा टेक एण्ड पे नीति हटाइएको घोषणा गरे । 

दुम्कीबास पुल भाँचिदा सयौं ट्रक सडकमा, सरकार मौन

काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीमा पर्ने दुम्कीबासको पुल भाँचिएको ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारले विकल्प प्रस्तुत नगर्दा सवारी चालक र यात्रुहरूले सास्ती खेप्नुपरेको छ । गत वर्षको पुस २६ गते पूर्वी नवलपरासीमा रहेकामध्ये सबैभन्दा लामो विनयी खोला पुलको पुन अत्यधिक भारसहितको भारतीय मालवाहक लरीका कारण पुल भाँचिएको थियो । पुल भाँचिएपछि पुलभन्दा उत्तरबाट डाइभर्सन बनाएर यातायात सुचारु गरिएको थियो ।  तर केही हप्तामै भारी वर्षा हुँदा डाइभर्सन बगाएर पूर्व-पश्चिम राजमार्गको यातायात र ढुवानी सेवा अवरुद्ध भएको थियो । पुल सञ्चालनमा नआउँदासम्मका लागि डाइभर्सनको वैकल्पिक मार्ग प्रयोगमा ल्याइए पनि स्थानीयले मालवाहक ट्रक चल्न नदिएपछि समस्या निम्तिएको हो ।  भैरहवा–काठमाडौं रुटमा ना ५ ख ७४११ नम्बरको ट्रक चलाउँदै आएका कृष्णबहादुर श्रेष्ठ ४ दिनदेखि बर्दघाटमै छन् ।  असार ८ गते भैरहवाबाट पूर्व-पश्चिम राजमार्ग हुँदै पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट पुगेका उनी ४ देखि सडकमै दिन–रात बिताउन बाध्य छन् ।   दुम्किबासको डाइभर्सन बाढीले बगाएको भन्दै प्रहरीले रोकेपछि उनले सडकमै समय बिताइरहेका हुन् ।  उनले भने, ‘हामी यो ठाउँमा आएको ४ दिन भयो । वीरगञ्जबाट एक गते लोड गरेर भैरहवा हुँदै यो ठाउँमा आएर बसेको ४ दिन भयो । ४ दिन दुम्कीबास पारी नै खडा भएर बसियो । आज १० दिन भयो । १० दिनमा कति दुःख कति, सुख, कति गर्मी भोग्या होला । प्रशासनलाई भन्यौं, प्रशासनले सुनेन । आज ४ दिन भइसक्यो घाम लागेर बसेको । प्रशासनले चाह्यो भने सबै पुल बनाएर आवतजावत गर्न सकिन्थ्यो । प्रशासनले गाउँलाई भनेको भए सबै गाडी पार भइसक्थ्यो ।’ भैरहवाबाट काठमाडौं हिँडेका अर्का ट्रक चालक बुद्धिसागर न्यौपाने पनि ४ दिनदेखि बर्दघाटमै रोकिएका छन् ।  ना ६ ख ३२८४ नम्बरको ट्रकका चालक न्यौपानेले सरकारले जनताका पीडा नसुनेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।  उनले चार दिनसम्म सडकमा रोकिनुपर्दा आफ्ना चालक साथीहरू लामखुट्टेको टोकाइबाट डेंगु सङ्क्रमित भई अस्पताल भर्ना हुनुपरेको समेत बताए । ना ६ ख ३६९९ नम्बरको ट्रकमा आलु र प्याज बोकेका ट्रक चालक सुबोध पासवान पनि ४ दिनदेखि बर्दघाटमै रोकिएका छन् । उनीहरूजस्तै सयौं चालकहरू अहिले सडकमै दिनरात कटाइरहेका छन् । सयौं ट्रकहरूलाई सडकमै राख्दा उनीहरूले सास्ती खेप्नुपरेको हो । कतिपय सवारीसाधनहरू बुटवलबाट पाल्पा, स्याङ्जा, पोखरा र मुग्लिङ हुँदै काठमाडौं जान समेत बाध्य भएका छन् ।  पुल भाँचिएको ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि निर्माण नहुनु तथा वैकल्पिक सडकको व्यवस्था नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको हो । बुटवल–नारायणगढ खण्डको दुम्कीबासस्थित विनयी खोलाको भाँचिएको पुललाई यहीँ असार भित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । 

सेनाको रेकर्ड ब्रेक काम : ४५ दिनमै पुल निर्माण सम्पन्न, सडक सञ्जालमा जोडिँदै सिमकोट

काठमाडौं । विकास निर्माण कार्यमा नेपाली सेनाले ऐतिहासिक रेकर्ड ब्रेक गर्ने काम गरेको छ । कर्णाली करिडोर तथा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटलाई जोड्ने सडकअन्तर्गत खार्पु खोलामा नेपाली सेनाले ४५ दिनमै पुल निर्माण सम्पन्न गरेको हो । गत जेठ १ गतेबाट निर्माण सुरु गरिएको खार्पु-सिमकोट जोड्ने बेलिब्रिज नेपाली सेनाले असार ११ गते सम्पन्न गरेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता, सहायक रथी राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार उक्त स्थानमा सेनाको १४ बाहिनी अन्तर्गतको निर्माण टोलीले काम गरेको थियो । प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार पुलको लम्बाइ ५२ मिटर र चौडाइ ७ मिटर रहेको छ । बेलिब्रिज मोडेलमा निर्माण गरिएको यस पुलमार्फत अब सिमकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ, जसले हुम्लाका नागरिकमा खुशी ल्याएको छ । उक्त पुलको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट असार ११ गते नै हुने भनिएको थियो, तर मौसम प्रतिकूलताका कारण सम्भव नभएको प्रवक्ता बस्नेतले बताए । प्रवक्ता सहायक रथी बस्नेतका अनुसार मुगु-हुम्ला लिंक रोड अन्तर्गतको ६७ किलोमिटर सडक यातायात सञ्चालन योग्य भइसकेको  छ। उक्त सडकमा दशैंदेखि नियमित सवारीसाधन सञ्चालन हुने तयारी गरिएको छ ।