स्तारित अरनिको राजमार्गको काम समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्री कुलमानको निर्देशन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत दुई सडक खण्डको आज अवलोकन गरेका छन् । विस्तारित दुई खण्ड सूर्यविनायक-धुलिखेल तथा धुलिखेल-खावा सडक खण्डको अनुगमन गरी चाडपर्वमा यात्रा सहज बनाउन उनले निर्देशन दिए । मन्त्री घिसिङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरी चाडपर्वलाई ख्याल गर्दै आवागमनलाई सहज बनाउन निर्देशन दिए । ‘सडकमा खाल्डाखुल्डी पुरेर भए पनि यात्रा सहज बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । हामी सोहीअनुसार तयारी गर्दैछौँ,’ मन्त्री घिसिङको भनाइ उद्धृत गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले भने । उनका अनुसार विस्तारित अरनिको राजर्मागका राजमार्गको क्षतिग्रस्त सडकमा खाल्डाखुल्डी पुरेर यात्रा सहज गराउन हाल आवश्यक जनशक्तिसहित उपकरण प्रयोग गरिएको छ । घिसिङले चालु आर्थिक वर्षभित्र सडक बिस्तार कार्य सम्पन्न गर्न र त्यसका लागि बजेट अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए । यसैबीच वर्षाका कारण रोकिएको अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक खण्डमा स्तरोन्नतिको काम भदौदेखि पुनः सुरु गरिएको छ । बनेपा नगरपालिका-१० स्थित जनागाल क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्ने प्रक्रिया थालिएको आयोजनाले जनाएको छ । सडक कालोपत्र गर्नका लागि ‘सिटिबी’को काम भइरहेको सूर्यविनायक-धुलिखेल, धुलिखेल-सिन्धुली-बर्दिबास सडक आयोजनाले जनाएको हो । जनागालबाट भैँसेपाटी हुँदै साँगातर्फ ‘सिटिबी’को काम सुरु भएको आयोजनाका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद खनालले जानकारी दिए । यसअघि असार र साउन महिनामा मनसुनका कारण बिस्तार कार्य रोकिएको उनको भनाइ छ । बनेपाको पुलबजार क्षेत्रमा भने करिब ६ महिनादेखि स्थानीयको अवरोधका कारण काम ठप्प छ । उक्त क्षेत्रको करिब २०० मिटर क्षेत्रमा ‘सेन्टर लाइन’को विषयलाई लिएर स्थानीयले अवरोध गरेपछि बिस्तार कार्य रोकिएको हो । सेन्टर लाइनबाट दायाँबायाँ ७५/७५ फिट (१५० फिट) मध्ये पनि १४० फिटमा काम भइरहेकामा स्थानीयले दुवै तर्फका घरमा बराबर छुट्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । अवरोध हटाउन प्रयास गरिए पनि समस्या सुल्झेको छैन । हाल बनेपाको पूर्वीतर्फ चण्डेश्वरी खोलादेखि बनेपा चारदोबाटोसम्म करिब एक किमी सडकको ढल निर्माणकार्य भइरहेको छ । पुल बजारबाहेक सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्मका अन्य स्थानमा भने छोटो खण्ड-खण्डमा काम भइरहेको खनालले बताए । उनका अनुसार धुलिखेल क्षेत्रमा कामले गति लिइरहेकाले हाल एक किमी क्षेत्रमा पर्खाल, ड्रेन, पेवमेन्टको काम सकिएको छ भने केही दिनमै सडक कालोपत्रका लागि तयारी भइरहेको छ । धुलिखेलको २८ किलो भन्ने स्थानमा एक घर हटाउन तथा केही स्थानमा विद्युतको हाइटेन्सन लाइनका पोल सार्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । विसं २०७९ पुस २४ बाट सुरु गरिएको १६ किलोमिटर लम्बाइको यो सडक ३६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । उक्त सडक खण्ड सूर्यविनायकबाट साँगासम्म र साँगाबाट धुलिखेलसम्म गरी दुई खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का सम्झौता भई विस्तारको काम भइरहेको छ । हाल दुई खण्डमध्ये सूर्यविनायक-साँगा खण्डको ३७ प्रतिशत र साँगा-धुलिखेल खण्डमा ५० प्रतिशत काम सकिएको खनालले जानकारी दिए । साँगा-धुलिखेल खण्डमा बनेपाको सहरी क्षेत्रमा पुललगायत व्यक्तिगत घरको विवाद तथा मापदण्डभित्रका घर भत्काउन नसक्दा ढिलाइ भएको र समय सीमासम्म करिब ६५ प्रतिशत भौतिक निर्माणको काम हुने उनले बताए । उक्त आयोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा साँगादेखि धुलिखेल ८.४ किमी सडक खण्ड बिस्तार कार्यका लागि ४ अर्ब ५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ तथा दोस्रो चरणमा सुरु भएको सूर्यविनायक-साँगा सडकखण्ड ३ अर्ब ८८ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । साँघुरो सडकका कारण बर्सेनि ट्राफिक जाम बढ्दै गएपछि ४ लेनमा सडक बिस्तार थालिएको हो ।
जलविद्युतलाई बत्ती बालेपछि मात्रै आईपीओमा जान कानुन नबन्दै रोक्न मिल्दैन : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले जलविद्युत कम्पनीलाई बत्ती बलेपछि मात्रै आईपीओ अनुमति दिन उचित हुने सुझाव दिइएको भएपनि कानुन नबन्दै अनुमति रोक्न नमिल्ने बताएका छन् । सोमबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गर्दै अर्थमन्त्री खनालले जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ जारी गर्ने सम्बन्धमा थप कानुन नबन्दै निवेदन दिइसकेका कम्पनीको आईपीओ नमिल्ने बताएका हुन् । उक्त भेटमा जलविद्युत कम्पनीहरुको धितोपत्रको निष्काशन तथा बिक्रीका सम्बन्धमा कुरा गर्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले धितोपत्र बोर्डले २८ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ रोकेका कारण प्रवर्द्धक र राज्यलाई गरी समग्रमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक नोक्शानी भइसकेको बताए । अध्यक्ष कार्कीले पाइपलाइनमा भएका ४ दर्जन कम्पनीको २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्काशन यथाशिघ्र गरिनुपर्ने, जलविद्युत कम्पनीहरूलाई आईपीओको अनुमति पाउन नेटवर्थ नचाहिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, ठूलो रकम लगानी हुने भएकैले ऊर्जा आयोजनाले निर्माणाधीन अवस्थामै स्थानीय र सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएकोले बिना कुनै कानूनी आधार विद्युत उत्पादन सुरु नगरेसम्म आइपीओको निवेदन नै नलिने धितोपत्र बोर्डको बदनियनपूर्ण निर्णय खारेज गरी ५० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि आईपीओको निवेदन दिने र ६५ प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि आईपीओको अनुमति पाउने नियम कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र सिडीएससीले सर्वसाधारण र प्रवद्र्धकहरुलाई छुट्टाछुट्टै आइजीन नम्बर दिने भन्दै सार्वजनिक निष्काशन गरिसकेका जलविद्युत कम्पनीको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत नगरेकोले दोहोरो आइजीनको व्यवस्था खारेज गरी ती कम्पनीको सेयर सूचीकृत हुनुपर्ने माग अर्थमन्त्री खनालसामु राखेका थिए । त्यस्तै आईपीओ धितोमा ऋण लिएका कम्पनीहरूलाई बैंकले ऋण चुक्ता गर्न ताकेता गर्न थालेको र बत्ति नबलेका आयोजनालाई यस्तो ऋण दिन बन्द गरेको र आईपीओबाट समेत पैसा आउने बाटो अनिश्चित भएकाले बत्ती बाल्ने चरणमा पुगेका दर्जनौ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लम्बिएर ठूलो रकम दायित्व बढिसकेकाले समस्या समाधानका लागि गम्भीर भइदिन पनि अध्यक्ष कार्कीले खनाललाई आग्रह गरे । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मा लिऊ र तिर (टेक एण्ड पे) व्यवस्था समावेश गरेकोमा बजेट पारित हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो व्यवस्था जलविद्युत विकासको विरुद्धमा हुने देखिएर फिर्ता गरिएको भनी प्रतिनीधिसभामा सम्बोधन गरेपनि हालसम्म बजेटबाट नहटाइएकोले १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको नियमित रुपमा हुँदै आएको पीपीए पनि रोकिएको र अध्ययन सकेर पीपीएको पाइपलाइमा बसेका १३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको पनि पीपीए अनिश्चित भएकोले बजेटबाट टेक एण्ड पे पीपीए को व्यवस्था हटाएर पीपीए खुला गर्नका लागि सहजिकरण गरिदिन पनि इप्पानले अर्थमन्त्री खनाललाई आग्रह गरेको छ । त्यस्तै विद्युत ऐनमा नै जलविद्युत आयोजनाका स्पेयर्स पार्टस् आयात गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै सरकारले पछिल्लो दुई वर्षदेखि २८ प्रतिशत भन्सार लिएर मात्रै स्पेयर्स पार्टस् आयात गर्न दिइरहेकोले विद्युत ऐनको व्यवस्थामा टेकेर स्पेयर्स पार्टस् आयातको व्यस्था गरिदिन र जलविद्युत आयोजनालाई स्थानीय सरकारले आफूखुसी कर तोकेर पत्र काट्ने, सेयर माग्ने काम गरिरहेकाले यस्ता गतिविधि रोक्न पनि इप्पानले अर्थमन्त्री खनालसँग माग गरेको छ । इप्पान प्रतिनिधि मण्डलको कुरा सुनेपछि अर्थमन्त्री खनालले जलविद्युत कम्पनीलाई बत्ती बलेपछि मात्रै आईपीओको अनुमति दिनु उपयुक्त हुने सुझाव आफूले दिएको भएपनि उक्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनिनसकेको र अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा तत्काल नयाँ कानुन बन्ने वा संसोधन हुने अवस्था पनि नरहेकोले साविककै कानुन अनुसार सबै कम्पनीले आईपीओ अनुमति पाउनुपर्ने बताए । निर्माण सम्पन्न नभएका आयोजनाको धितोपत्र बोर्डले आवेदन लिनै नमानेको कुरामा अर्थमन्त्री खनालले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, 'बत्ति बालेपछि आईपीओ दिने सुझाव कार्यान्वयनका लागि कानुन नै बनेको छैन, अहिलेदेखि नै किन रोकेको ?' अर्थमन्त्री खनालले नयाँ कानुन बनाउन अथवा कानुन संसोधन गर्न प्रतिनिधिसभा चाहिने तर अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले साविककै कानुन अनुसार जलविद्युत कम्पनीहरुले आइपीओको अनुमति लगायतका सुविधा पाउनुपर्नेमा आफू स्पष्ट रहेको पनि बताए । उनले नयाँ कानुन ल्याउन नसके पनि साविककै कानुनमा टेकेर सरकारलाई प्राप्त म्यान्डेट अनुसार ऊर्जा उत्पादकहरुको मनोबल बढाउने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।
मन्त्री घिसिङले गरे सूर्यविनायक-धुलिखेल सडकको अनुगमन, दशैँअघि नै खाल्डा पुर्न निर्देशन
काठमाडौं । ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सुर्यविनायक-धुलिखेल सडक खण्डको अनुगमन गरेका छन् । सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवसहितको अधिकारीसहित उहाँले सो सडक खण्डको अनुगमन गरेका हुन् । अनुगमनका क्रममा उनले दशैँ–तिहारजस्ता चाडपर्वमा यातायात सहज हुनेगरी सो सडक खण्डको खाल्डाखुल्डी तत्काल मर्मत गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । मन्त्री घिसिङको सो सडक खण्डको विस्तार कार्यका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने पनि बताए । सो सडक खण्डको विस्तारको लागि आगामी आर्थिक वर्षभित्र सकिने गरी काम गर्न पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत गराए । मन्त्री घिसिङले भने, ‘यो आर्थिक वर्ष असारसम्म हामी पिचको काम सम्पन्न गर्ने चरणमा छ । र जतिपनि खाल्डाखुल्टी छ । दशैँभरी सक्ने गरी काम गरिरहनुभएको छ । दशैँ तिहारको लागि जहाँ खाल्डाखुल्टी छ । त्यसलाई स्मुथ बनाउने र काम पनि असारसम्म सकिने छ । यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’ त्यस अवसरमा स्थानीयले सो सडक खण्डको विस्तारको काम सम्पन्न गराउनका लागि मन्त्री घिसिङको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
