सेवा : स्वास्थ्य

काठमाडौं । उनी कसैलाई गुहार माग्दै थिइन् । सँगै बसेका दुई÷तीन जना दिदीबहिनीको मालिसले उनको पीडालाई शान्त पार्ने सामथ्र्य पुगेको थिएन । लामो व्यथाले श्वास सुकिसकेको थियो, शरिर गलिसकेको थियो । भइँमा लर्छम्म पल्टिएर दुखाइलाई सहनुको विकल्प थिएन । उनी आशामा थिइन्– ‘यो सुन्दर संसारमा एउटा सुन्दर बच्चालाई जन्म दिएर खुसी बनुँ ।’ तर, दार्चुलाकी द्रोपती जागरीको त्यो सपना व्यथामा लुटियो । उनको निधन भयो । परिवार शोकमा पर्यो । दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिका १ आरु खोलाकी द्रोपदीलाई सुत्केरी व्यथाले मृत्युसम्म पुर्यायो । घरबाट वडा कार्यालयमा रहेको सिती स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुग्दा उनकोे होस उडिसकेको थियो । भौगलिक रुपमा टाढा रहेको स्वास्थ्य केन्द्रको उपचार नपाइ उनले बेहोस् अवस्थामा ज्यान गुमाउनु पर्यो । ‘स्वास्थ्य केन्द्र पुग्न नै ३/४ घण्टा समय लाग्छ, सुत्केरी महिलालाई बोकेर लिन थप कठिन छ, विगतको तुलनामा केही सहज भए पनि समस्या भने ज्यूँकात्यूँ छन्, ‘दुःखी हुँदै स्थानीय उर्मिला बोहराले भनिन्, ‘विगकटका कुरा सुन्ने कोही भएनन्, महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने विडम्वना छ ।’ गत पुसको अन्तिम साता बझाङमा गर्भवती महिला र नवजात शिशुको बाटोमै मृत्यु भयो । केदारस्यूँ गाउँपालिका १ की सविता बोहोरालाई सुत्केरी व्यथा लाग्दा स्वास्थ्य संस्था लैजाने क्रममा क्रममा उनी बाटोमै सुत्केरी भइन् । तर अत्यधिक रक्तस्राव हुँदा न सविता बाँचिन् न त उनले जन्माएको सन्तान । सवितालाई रातिदेखि नै व्यथा लागेको थियो । तर सासू र अन्यलाई दुःख हुने भन्दै उनले कसैलाई भनिनन् । जसका कारण आफ्नो प्राण नै त्याग्नुपर्‍यो । उसो त बझाङमा यस्तो घटना हुनु नौलो कुरा होइन । बर्सेनि दुई–तीन जना महिलाले यसैगरी बाटामै प्राण त्याग्दै आइरहेका छन् । यस्ता घटना हिमाली र पहाडी भेगका महिलाले भोगिरहँदै आएका छन् । उसो त यो समस्या कुनै नयाँ होइन, सयौँ वर्षदेखि भोग्दै आएको स्वास्थ्य समस्या हो । यो समाधानका लागि सरकारले पहल नगरेको पनि होइन । तर प्रयास अझै पूर्णरूपमा सफल हुन सकेको छैन । जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले मातृ मृत्युदर र नवजात शिशु मृत्यदर घटाउन विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । यस्ता कार्यक्रममा बर्सेनि करोडौं रकम खर्च भइरहे पनि बीसको उन्नाइस हुन सकेको छैन । आमा-शिशु कार्यक्रम सरकारले आमा र शिशुको मृत्युदर रोक्न आमाशिशु कार्यक्रम सुरु गरेको वर्षौं भयो । आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । यो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको पनि होइन । कार्यक्रमले मातृ र नवजात शिशुको मृत्युदर निकै कम गरेको छ । तर अझै पनि यस्ता घटना हुन भने रोकिएको छैनन् । परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गगतको मातृ तथा नवशिशु शाखा प्रमुख डा. गौरीप्रधान श्रेष्ठ मातृ र नवशिशु मृत्युदर पहिलेको भन्दा धेरै कमी भए पनि पूर्णरूपमा रोक्न सफल नभएको स्विकार्छिन् । उनी ७ वटै पालिकाका ७ सय ५३ वटै वडामा विभिन्न कार्यक्रम भइरहेको जानकारी दिइन् । पूर्णरूपमा मृत्युदर रोक्न सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने उनको राय छ । पहिलाको तुलनामा महिला स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य जाँचसमेत गर्न नआउने सुत्केरी पनि घरमै गराउने गरेको बताउँदै प्रमुख श्रेष्ठ पहिलेभन्दा अहिले धेरै सचेत भइसकेको दाबी गर्छिन् । ‘पहिलेजस्तो अवस्था अब रहेन, मान्छे आफ्नो स्वास्थ्यप्रति निकै सचेत भइसकेका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘आजभोलि मान्छे शिक्षित भए, सके आफै खोजी गरी आउँछन्, नभए भनेको कुरा सुन्छन् । तर, कतिपय ठाउँमा अझै सचेतना नहुँदा यस्ता घटना घटिरहेका हुन् ।’ सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका यस्ता खालका कार्यक्रम निकै खर्चिलो हुने भएकाले बजेट पर्याप्त नभएको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ । शाखाका एक कर्मचारीका अनुसार आमा शिशु कार्यक्रमका लागि सरकाले हरेक वर्ष करोडौंको बजेट छुट्याउँछ । तर यति रकम पर्याप्त नहुने भन्दै स्थानीय तहहरूले बारम्बार फोन गरिरहन्छन् । ती कर्मचारी भन्छन्, ‘चालु आर्थिक वर्षमै पनि धेरै ठाउँबाट फोन आइसकेको छ, हामीले ती जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँछौँ तर, रकम कति दिन्छ, के गर्छ, यो त मन्त्रालयको काम हो ।’ उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा स्थानीय तहमा १ अर्ब ५७ करोड र प्रदेशमा १ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ । गत आव २०८०/२०८१ मा परिवार कल्याण महाशाखाले स्थानीय तहमा १ अर्ब ७१ करोड, प्रदेश अस्पतालमा १ अर्ब ३ करोड बजेट बिनायोजन गरेको थियो । गत आवभन्दा यो वर्ष रकम कम वितरण गरेका बताउँदै ती कर्मचारीले यो पर्याप्त नभएको बताए । ३ हजार ५ सय बढी बर्थिङ सेन्टर सरकारले मातृ–शिशु मृत्यदर कम गर्नका लागि ३ हजार ५ सय बढी बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । सन् २००५ देखि यो कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर वर्थिङ सेन्टरको सुरुवात भएको थियो । जसअनुसार हरेक वडा अथवा केन्द्रमा पायक गर्ने गरी वर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिँदै आइएको छ । जहाँ सरकारले प्रशिक्षित जनशक्ति र प्राविधिक उपकरणसमेत उपलब्ध गराएको छ । अझै पूर्णरूपमा महिला बर्थिङ सेन्टरमा बच्चा जन्माउन नपुग्ने गरेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। शून्य होम डेलिभरी बर्थिङ सेन्टर स्थापना सँगसँगै सरकारले जिरो होम डेलिभरी –शून्य होम डेलिभरी) अर्थात घरमा हुने सुत्केरीलाई शून्यमा झार्ने कार्यक्रम चलायो । जसको उद्देश्य कुनै पनि महिलालो घरमा बच्चा नजन्माई स्वास्थ्य संस्था नै पुगून् भन्ने थियो । यो कार्यक्रम विशेषगरी तत्कालीन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले नेतृत्व गर्दै हरेक वडामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना मात्र नभइ सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सक्रिय रूपमा सुरु गरेको थियो । महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा प्रोत्साहन गर्दै घरमा प्रसूति गराउने परम्परालाई अन्त्य गर्ने अभियान एकताका खुब चल्यो । कतिपय वडा र साविकका गाविस जिरो होम डेलिभरी घोषणासमेत भएका थिए । जब देशमा संघियता आयो । स्वास्थ्यको सबै अधिकार स्थानीय तह मातहत गए । घोषणा कार्यक्रम सेलाएको छ । जिल्लामा रहेका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र केन्द्र पनि स्थानीय स्तरका समस्याबारे त्यति जानकार रहेको पाइँदैन । हवाई उद्धार पनि यता महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत दूर्गमका गर्भवती महिलाको उद्धार गर्ने कार्य पनि गरिरहेको छ । जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी ज्यान जोगाइरहेको छ । देशभरका १९ जिल्लामा पूर्ण र २९ जिल्लामा आंशिक गरी ४८ जिल्लामा यो कार्यक्रम जारी छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म ७ सय ९० महिलाको उद्धार गरी ज्यान जोगाइएको छ । आव २०७५/०७६ बाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत ७ सय ९० महिलाको उद्धार गरी ज्यान जोगाउन २२ करोड ५८ लाख खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गैर जिम्मेवार स्थानीय तह यस्ता किसिमका कार्यक्रममा करोडौं रुपैयाँ खर्च भए पनि समस्या भने अझै उस्तै छन् । सरकारले स्थापना गरेका बर्थिङ सेन्टरमा न आवश्यक उपकरण छन् न त दक्ष जनशक्ति नै । करोडौं खर्च गरे पनि यस्ता कार्यक्रम खासै प्रभावकारी नभएको बैतडीकी एक स्वास्थकर्मीले भनिन् । नाम नबताउने सर्तमा उनले भनिन्, ‘यहाँका बर्थिङ सेन्टरको अवस्था दयनीय छ । कतिपय भएका भवनमा उपकरण छैनन्, कतिपयमा अनमी नर्स पनि छैन । भएका कतिपय ठाउँका भवन त भत्किएका पनि छन् ।’ यस्ता विषयमा प्रश्न गर्दा सम्बन्धित निकाय भने जवाफ दिन पन्छिँदै आएका छन् । उनीहरू सबै अधिकारी स्थानीय तहलाई गइसकेको भन्दै जवाफ पनि स्थानीय तहले दिनुपर्ने बताउँछन् । जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयको जवाफ पनि यस्तैखालको आउँछ । पालिकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थामा कर्मचारी भए नभएको, उपकरण भए नभएको हेर्ने अधिकार सबै स्थानीय तहलाई छ । तर स्थानीय तहले पाएको अधिकार सबै प्रयोग गर्न नसकेको गुनासोहरू पनि उत्तिकै आइरहेका छन् । बर्थिङ सेन्टरमा न पर्याप्त जनशक्ति न उपकरण बैतडी जिल्लामा अहिले १ सय ५७ वटा बर्थिङ सेन्टर छन् । १० वटा पालिका रहेको जिल्लामा कतिपय बर्थिङ सेन्टरमा न पर्याप्त जनशक्ति छ न त उपकरण नै । नाम मात्र खोलिएका यस्ता बर्थिङ सेन्टरमा वर्षमा एक जना महिला पनि सुत्केरी हुन पुग्दैनन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी विपिन लेखक यो समस्या बैतडीको मात्र नभइ अधिकांश स्थानको रहेको बताउँछन् । ‘जनशक्ति नभएको, उपकरण नभएकोलगायतका गुनासा सुनिरहन्छ तर, यसमा हाम्रो कुनै भूमिका रहदैन,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय पालिकाले राम्रो काम पनि गरिरहेका छन्, कर्मचारी पनि भर्ना गरेका छन् तर, कुनै पालिकाले खासै ध्यान दिएको पाइँदैन ।’ उता बझाङमा पनि ९४ वटा बर्थिङ सेन्टर छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, बझाङका अनुसार १२ वटा पालिकामा अधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, बर्थिङ सेन्टर गरी १ सय १७ वटा स्वास्थ्य संस्था छन् । तर त्यहाँ बर्सेनि गर्भवती महिला तथा नवजात शिशुको मृत्यु भइरहन्छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, बझाङका प्रमुख लालबहादुर धामी स्वास्थ्य संस्था बढेपनि गुणस्तर बढ्न नसकेको बताउँछन् । संघीयता आउनुपूर्व ४७ वटा स्वास्थ्य संस्था रहेको बझाङमा हाल १ सय १७ स्वास्थ्य संस्था र तीनवटा निजी अस्पताल भएपनि नागरिक खुसी हुने गरी सेवा लिन सकिरहेका छैनन् । बझाङमा अहिले न स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ न स्वास्थ्य संस्थाको तर पनि यस्त दुर्घटना भइरहेको भन्दै धामी भन्छन्, ‘यहाँ काम गर्नुपर्छ, सेवा दिनुपर्छ भन्ने मनोवृति भएन, अर्को कुरा स्वास्थ्यकर्मीलाई कसरी दक्ष बनाउने भन्ने बारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम भएनन् । जसले गर्दा भए हुन्छ नभए हुँदैन भन्ने मानसिकता छ ।’ उनका अनुसार हरेक पालिकाले कर्मचारी राखेपनि आवश्यक उपकरणको भने अझै अभाव छ । धामी यसका लागि प्रदेश र संघले कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिन आवश्यक रहेको बताउँछन् । अनुगमन र मुल्यांकनको पाटो कमजोर हुँदा पनि गुणस्तरीय सेवामा कमी भइरहेको उनी औंल्याउँछन् । बझाङमा गर्भवती महिलासँगै नवजात शिशुको मृत्यु पनि उच्च रहेको छ । दिगो व्यवस्थापनमा चुनौती सरकारले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न सरकारले सन् २०३० सम्म मातृ मृत्युलाई प्रतिलाख ७० भन्दा कममा झार्नुपर्छ । तर अहिले प्रति एक लाख जीवित जन्ममा १ सय ५१ आमाको मुत्यु हुन्छ । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार यो तथ्यांक आएको हो । जसमा प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी मातृ मृत्युदर लुम्बिनी प्रदेशमा पाइएको छ । लुम्बिनीमा प्रति १ लाख जीवित जन्ममा २ सय ७ आमाको मृत्यु हुने गरेको छ । यसैगरी, कर्णालीमा १ सय ७२, गण्डकीमा १ सय ६१, कोशीमा १ सय ५७, मधेशमा १ सय ४०, सुदूरपश्चिममा १ सय ३० र बागमतीमा ९८ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखाको मातृ तथा नवशिशु शाखा प्रमुख डा. गौरी प्रधान एकल प्रयासले यो सम्भव नहुने बताउँछिन् । यता विज्ञहरू भने मातृ मृत्युदर घटाउने दायित्व राज्यकै भएको बताइरहेका छन् ।

काठमाडौं । लाइन्स क्लब अफ काठमाडौं सिद्धार्थ एभरग्रीनले नुवाकोटमा हेल्थ क्याम्प गर्ने भएको छ । लाइन्स क्लबको आयोजनामा आगामी फागुन ३ गते नुवाकोटको बेलकोटगडी नगरपालिका वडा नं. ३ मा हेल्थ क्याम्प आयोजना हुने भएको हो । यस क्याम्पमा १५० जना महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँच गरिने बताइएको छ। क्लबकी अध्यक्ष कल्पना बस्नेतले भनिन्, ‘महिलाहरूको स्वास्थ्यको सुधार गर्न हामी चाहन्छौ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर परिक्षण जस्तो महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नाले महिलाहरूको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सक्छ र भविष्यमा विभिन्न गम्भीर रोगहरूको बेलैमा रोकथाम गर्न मद्दत पुग्नेछ ।’ यस क्याम्पको लागि स्थानीय वडाको वडा अक्ष्यक्ष कौशिला पुडासैनीले समेत सहयोग गर्ने वचनवद्वता व्यक्त गरेकी छिन् । क्लबकी प्रथम उपाध्यक्ष तथा इ–ग्लोबल एजुकेशन कन्सल्टेन्सीकी सीइओ गीतान्जली शिवाकोटीले आफ्नो कन्सल्टेन्सीबाट २५ हजार रुपैयाँको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘हामी सबै मिलेर समुदायको स्वास्थ्य र भलाइको लागि काम गर्दैछौं ।’ कार्यक्रमको सञ्चालन क्लबकी सचिव सुष्मा आचार्यले गरेकी थिइन् । यस कार्यक्रममा क्लबका अन्य सदस्यहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो, जसले क्याम्पको उद्देश्य र समुदायको स्वास्थ्य सेवामा योगदान पुर्याउने महत्त्वलाई जोड दिएको थियो । यस क्याम्पले बेलकोटगडी नगर पालिकाका महिलाहरूलाई बेलैमा उपचार गरि स्वस्थ जीवनयापन गर्न सक्ने कुरामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा राख्दै क्लबले सकेसम्म सबैलाई यो स्वास्थ क्याम्पमा सहभागी हुनको लागि अनुरोध समेत गरेको छ ।

नुन हाम्रो भान्छाको एक अपरिहार्य वस्तु हो । हामीले बिहानको नास्तादेखि खाना, दिउँसोको खाजा र साँझको खानामा नुनको प्रयोग गरेकै हुन्छौँ । अझ भनौँ नुन हाम्रो जिब्रोको स्वाद हो, जसको अभावमा हामीले खाने भोजन स्वादिष्ट हुँदैन । नुनको अभावमा शरीरमा आलस्यता आउने मात्र होइन, स्वास्थ्यमा अनेक समस्या हुने गर्दछ । नुन हाम्रो संस्कृतिसँग पनि जोडिएको छ । जुठो बार्दा नुन नखाने, कतिपय पूजाआजामा अनिवार्य प्रयोग गरिन्छ । यसरी हाम्रो शरीरका लागि अपरिहार्य नुन किन फेरि हानिकारक छ त भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्दछ । ठिक्क हुँदा ठीक, बेसी हुँदा हानिकारक हुने भएकाले नुनको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्छ । दैनिक कति नुन हाम्रो शरीरका लागि आवश्यक हो त भन्ने कुरा व्यक्तिको जीवनशैली, ठाउँ र स्वास्थ्य अवस्थाले पनि केही फरक पार्न सक्छ । सामान्यतः दैनिक दुईदेखि तीन ग्रामसम्म नुन (सोडियम) सेवन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । बढीमा पाँच ग्राममा सीमित रहनेगरी खान सकिने भन्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले पनि भनेको छ । मुटुसँगको सम्बन्ध नेपालमा नुन सेवन र मुटु रोगको सम्बन्ध गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । आयोडिनयुक्त नुनले थाइराइड जस्ता रोग नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याए पनि यसको अत्यधिक सेवनले मुटु रोगलाई निम्त्याउन सक्छ । यहाँका मानिसको जीवनशैली, खानपान र स्वास्थ्य शिक्षाको अभावका कारण नुनको अत्यधिक सेवन र यसको कारणले हुने मुटु रोगका समस्या बढ्दो क्रममा छन् । हाम्रो स्वास्थ्यका लागि दुईदेखि तीन ग्राम उपयुक्त हुन्छ तर अधिकांश नेपालीले दैनिक पाँच ग्रामभन्दा धेरै नुन सेवन गर्ने गर्छन् । विशेषगरी अचार, तिख्खर खानेकुरा, तथा प्रशोधित खानेकुराहरू जस्तै, लेज, कुरकुरे, चाउचाउ आदिमा उच्च मात्रामा नुन हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा प्राकृतिक खानाको प्रयोग भए पनि, सहरी क्षेत्रमा प्रशोधित खाना र फास्ट फुडको लोकप्रियताले नुन सेवनको दर उच्च देखिएको छ । नुन र मुटुरोग बीचको सम्बन्ध धेरै अध्ययनहरूद्वारा पुष्टि भएको छ । नुनमा सोडियमको मात्रा धेरै हुन्छ । अत्यधिक सोडियमले शरीरमा पानी थुप्रिने (पानी धारण गर्ने) समस्या उत्पन्न गराउँछ, जसले गर्दा रक्तचाप बढ्छ । रक्तचापले मुटु र रक्तनलीहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ । उच्च रक्तचाप (हाइपरटेन्सन) मुटु रोगको प्रमुख जोखिम कारक हो । नेपालमा हृदय रोग मृत्युको प्रमुख कारणमध्ये एक हो । उच्च रक्तचाप र यसका कारण मुटु रोग हुने समस्या नेपालमा तीव्र रूपमा बढ्दै छ । डब्लुएचओका अनुसार, नेपालमा लगभग ३० प्रतिशत वयस्क जनसङ्ख्या उच्च रक्तचापको जोखिममा छ । लामो समयसम्म उच्च रक्तचाप रहिरहेमा मुटुको मांसपेशीमा अनावश्यक दबाब पर्छ । यसले मुटुको असमान्य कार्यक्षमता, हृदयाघात र स्ट्रोकजस्ता समस्या निम्त्याउन सक्छ । नुनको अत्यधिक सेवनले धमनीहरूलाई सख्त (अथेरोस्क्लेरोसिस) बनाउँछ । यो प्रक्रियाले रक्तप्रवाहलाई अवरुद्ध गर्नसक्छ, जसले मुटुमा अक्सिजनको अभाव गराउँछ । धेरै नुन सेवन गर्ने व्यक्तिहरूमा पानी र सोडियमको सन्तुलन बिग्रन सक्छ । यसले मुटुको काम गर्न कठिन बनाउँछ, जसले मुटुको विफलताको सम्भावना बढाउँछ । नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयः उच्च रक्तचाप र मुटु रोग नियन्त्रणका लागि केही कार्यक्रम र जनचेतनामूलक गतिविधि गर्दै आएको छ । नुनको उपभोग कम गर्ने रणनीति बनाउन डब्लुएचओले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरिरहेको छ । अन्य देशमा नुनको प्रयोग सामान्यतः अधिकांश देशहरूमा औसत नुन सेवन डब्लुएचओको सिफारिस (पाँच ग्राम प्रतिदिन) भन्दा धेरै उच्च छ । विकसित देशहरूले यसबारे धेरै सुधार गरेका छन्, तर विकासशील देशहरूमा अझै जनचेतना र नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ । ती देशहरूमा नुनको प्रयोग जनसङ्ख्या, संस्कृति, खानपान र जीवनशैलीका आधारमा फरक छ । विकसित देशहरूमा नुन सेवनमा कमी ल्याउने प्रयास भइरहेको छभने धेरै विकासशील देशहरूमा अझै अत्यधिक नुन सेवन चुनौतीपूर्ण रहेको छ । डा. राजेन्द्र कोजु विश्वका विकसित देशहरूमा नुनको प्रयोग कम गर्न राज्यस्तरबाटै पहलहरु भएको पाइन्छ । अमेरिकी सरकारले नुनको प्रयोग कम गर्न जनचेतना अभियान र खाद्य उद्योगमा नयाँ मापदण्ड लागू गरिरहेको छ । ल्याटिन अमेरिका मुलुकहरु ब्र्राजिल, मेक्सिको, अर्जेन्टिनाजस्ता देशहरूमा औसत नुन सेवन उच्च (८–११ ग्राम प्रतिदिन) छ । बेलायत, फिनल्यान्ड, डेनमार्कलगायत युरोपेली देशहरूमा नुन सेवन कम गर्न ठूला अभियान सञ्चालन गरिएको छ । बेलायतमा नुन सेवन कम गर्न पब्लिक हेल्थ इङ्ल्यान्डले फुड म्यान्युफ्याक्चरर्सलाई प्रशोधित खानामा नुन घटाउन निर्देशन दिएको छ । फिनल्यान्डः फिनल्यान्डले १९७० को दशकदेखि ‘लो–सोडियम खाना’ को प्रवद्र्धन गरेर नुन सेवनलाई ३० प्रतिशतले कम गरेको छ । सरकारले जनचेतना र ‘लो–सोडियम सोया सस’ को प्रवद्र्धन गरेर सुधार गर्ने प्रयास गरेको छ । छिमेकी मुलुक चीनमा औसत नुन सेवन १०–१२ ग्राम प्रतिदिन रहेकाले त्यसलाई घटाउन सरकारले जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । भारतीयहरूको औसत दैनिक नुन सेवन ८–१० ग्राम गरिरहेका छन् । सरकारको ध्यान आयोडिनयुक्त नुन प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहेकाले, नुन कम गर्ने पहल भएको देखिँदैन । स्वास्थ्य शिक्षाको कमीले गर्दा अधिकांश अफ्रिकी देशहरूमा नुन सेवनको स्तर उच्च छ । भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलङ्काका ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा नुनको अत्यधिक प्रयोग देखिन्छ । कसरी स्वस्थ्य हुने त ? नुन र मुटु रोगबीचको सम्बन्धबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । प्रशोधित खाना, जस्तैः चिप्स, तयारी खाना (जङ्क फुड), डिब्बामा बन्द गरिएका खाना आदिमा सोडियम धेरै हुनेहुँदा यस्ता खानेकुराहरुबाट टाढै बस्नु उपयुक्त हुन्छ । नियमित व्यायाम, सन्तुलित आहार र तनाव व्यवस्थापनले मुटु रोगको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्छ । यदि तपाईंमा मुटु रोग वा उच्च रक्तचापको इतिहास छभने चिकित्सकसँग परामर्श गरेर नुन सेवनको उचित सीमा निर्धारण गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । घरमा खाना पकाउँदा नुनको मात्रा नियन्त्रण गर्नु र बाहिरका प्रशोधित खानेकुरा कम गर्नुपर्छ । यसका लागि धेरै किसिमका तरकारीको सट्टा एक वा दुई किसिमका तरकारी वा दालको प्रयोग गर्ने, सागपातहरुमा नुनको प्रयोग नगर्ने, एउटा तरकारीमा नुन राखेमा अर्कोमा नराख्नेजस्ता तरिका पनि अपनाउन सकिन्छ । नियमित रूपमा रक्तचाप जाँच गर्न र मुटु रोगको प्रारम्भिक उपचार सुनिश्चित गर्ने गरिएमा मुटुजन्य स्वास्थ्य समस्या आउन पाउँदैन । स्थानीय, ताजा र सन्तुलित खाना खाने बानी बसाल्नु, व्यायाम गर्नु र धुम्रपान तथा मद्यपान त्याग्नु जरुरी छ । निष्कर्ष नुन र मुटु रोगको समस्या समाधानका लागि व्यक्तिगत, सामाजिक, र सरकारी तहमा सुधारात्मक कदम उठाउन आवश्यक छ । अन्य देशहरुमा जस्तै नेपालमा पनि नुनको मात्रा घटाउन खाद्य उद्योगलाई मापदण्डअनुसार उत्पादन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ । कम नुन खाएर, स्वस्थ जीवनशैली अपनाएर र जनचेतना अभिवृद्धि गरेर यस समस्या नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । बालबालिकाहरुलाई घरमा  नुनको अधिक सेवनको बेफाइदाबारे जानकारी दिने र विद्यालयमा पनि तयारी खानालाई निषेध गर्ने तथा पाठ्यक्रमहरुमा यसबारेमा वियषयवस्तुहरु समावेश गर्न आवश्यक छ । रासस (‘मुटुको कथा’ पुस्तकका लेखक वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा कोजुसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)