बिरामीको एउटै परीक्षण दोहोर्याउनु नपर्ने गरी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली लागू गर्ने मन्त्री पौडेलको निर्णय
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले एक स्थानमा भएको बिरामीको परीक्षणसम्बन्धी जानकारी विद्युतीय रूपमा सबै स्वास्थ्य संस्थाले प्राप्त गर्ने गरी एकीकृत प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेका छन् । हाल हरेक स्वास्थ्य संस्थापिच्छे बिरामीको एकै खालका परीक्षण दोहोरिने गरेको तथा एकीकृत तथ्यांक नहुँदा उपचारमा कठिनाइ देखिएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहने एकीकृत राष्ट्रिय प्रणालीमा सबै स्वास्थ्य संस्थाका अभिलेख प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय मन्त्री पौडेलले गरेका हुन् । सरकारी तथा निजी सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुले अब विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली २०८१ अन्तर्गत एक अर्कासँग बिरामीका तथ्यांक तथा विवरण साझा गर्न मिल्ने गरी विकसित प्रणालीमा अभिलेख राख्नुपर्नेछ । त्यसो भएमा बिरामीको खर्च, समय तथा परीक्षणमा हुने दोहोरोपनाको अन्त्य हुनुका साथै स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति निर्माणमा एकीकृत तथ्यांक प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । ‘रोगको निदान तथा उपचार पद्धतिमा बिरामीलाई कम भार परोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘बिरामीको खर्च र परीक्षणको दोहोरोपना रोक्न र प्रभावकारी सेवा दिन नयाँ व्यवस्थाले सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरेका छौं ।’ उनले सदर गरेको विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०८१ ले एकीकृत अभिलेखन गर्दा सेवाप्रदायक तथा सेवाग्राही दुवै कागजी झण्डझटबाट जोगिनुका साथै अर्को पटक पुनः सेवा लिन आउँदा पहिलेकै रेकर्डका आधारमा उपचार हुने भएकाले सेवाग्राही र प्रदायक दुवैलाई सहजता हुन गई सेवा प्रवाह चुस्त र शुलभ हुने मन्त्रमलयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । हाल विद्युतीय प्रणाली अस्पतालहरुमा लागू भए पनि एक अर्काबीच तथ्यांक आदानप्रदान गर्नेखालका छैनन् । यसले गर्दा बिरामीले पटक-पटक एकै खालका जानकारी हरेक ठाउँमा बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । नयाँ व्यवस्थापछि यो समस्या हट्ने अपेक्षा गरिएको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए । अब स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रणालीको स्थापना गरी एक अर्कालाई कार्यक्षेत्र र कार्य विवरणका आधारमा बिरामीका विवरणमा पहुँच दिनुपर्नेछ । प्रणालीमा बिरामीको पहिचान नम्बरका आधारमा स्वस्थ्य समस्या निदान, चिकित्सकीय सुझाव, प्रयोगशाला तथा रेडियोलोजी जानकारी अनिवार्य प्रविष्ट हुनुपर्ने निर्देशिकामा छ । बिरामीको चिकित्ससकीय सेवावापतको भुक्तानी समेत अनलाइन हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रणालीमा नाम दर्तादेखि सेवाग्राही, आकस्मिक सेवा, फार्मेसी, प्रतिवेदन, ब्लक बैंक, बेड मोड्युल हुनुपर्ने निर्देशिकामा छ । मन्त्रालयले सेवाग्राही पोर्टल विकास गरेर उपचारमा संल्गन स्वस्थ्यकर्मीबाहेकलाई सूचनामा पहुँच नहुने तथा सरकारले कानून बमोजिम माग गरेमा सूचना उपलब्ध गराउन सक्ने गरी प्रणाली सञ्चालन गर्नेछ । नागरिकका स्वास्थ्य समस्याका जानकारीका आधारमा राज्यले लिने नीति र कार्यक्रममासमेत एकीकृत प्रणालीले मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्रालयले यस प्रणाली तीनै तहमा र हरेक स्वास्थ्य संस्थामा विद्युतीय अभिलेखका लागि एउटा एकाई बेग्लै एकाइ परिकल्पना गरिएको छ । साथै संघीय तहमा मन्त्रालयले अतिरिक्त सचिवको नेतृत्वमा निर्देशक समिति गठन गरेर प्रणालीको अनुगमन तथा समस्या समाधानमा भूमिका खेल्ने निर्देशिकाले परिकल्पना गरेको छ । [pdf id=537432]
आवासीय चिकित्सकले सुरु गरे सडक आन्दोलन, शुक्रबार १ घण्टा माइतीघरमा धर्ना
काठमाडौं । आवासीय चिकित्सकहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । चिकित्सकको पारिश्रमिकका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदिप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले संयुक्त रूपमा गरेको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिको अगुवाइमा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका चिकित्सकले शुक्रबार एक घण्टा माइतीघरमा धर्ना दिएका छन् । त्यसअघि देशभरका चिकित्सकहरू बिहान ९ बजेदेखि १० बजेसम्म पेन डाउन र एप्रोनसहित प्रदर्शन गरेका थिए । सःशुल्कतर्फ निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष, ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता निजी मेडिकल कलेजले उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । यो निर्णयमा चिकित्सकहरू आपत्ति जनाएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक शेषराज घिमिरेले यो निर्णय फिर्ता लिन पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै सडकमा आउनुपरेको उनेको भनाइ छ । सान्दर्भिक सामग्री : सरकारले तोकेको निर्वाह भत्तामा आवासीय चिकित्सकको असहमति, २४ घण्टाभित्र निर्णय सच्याउन माग आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताबारे शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीले दिए सुझाव निजी मेडिकलले तोकेको निर्वाह भत्तामा आवासीय चिकित्सक भन्छन्: हामीलाई जानकारी नै छैन
निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको सुविधा दिइरहेको पालिका, हजारौं नागरिक लाभान्वित
काठमाडौं । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले सुरु गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट ४१ हजारभन्दा बढी नगरबासी लाभान्वित भएका छन् । दुई वर्षअघि (२०८० असार) बाट सुरु गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाबाट सो संख्या बराबरले सेवा लिएको नगरपालिकाका उपप्रमुख सान्नानी लामाले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सुरुवातमा ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलालाई लक्षित गरेर निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुरु भएको थियो । दोस्रो वर्षबाट मात्र सबै नगरबासीले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हो । अहिले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दाले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुविधा लिन सक्छन् । स्वास्थ्य बीमाको लागि वार्षिक एक करोड ६० लाख खर्च हुने गरेको उपप्रमुख लामाले बताइन् । उनका अनुसार जेष्ठ नागरिकलाई मात्रै यो सुविधा लागू हुँदा ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । बढ्दो प्रभावकारिता नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्दै गएको उपप्रमुख लामाले बताइन् । ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ । धेरैजना नगरबासी यो कार्यक्रममा सहभागी जनाउन इच्छुक हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन् । आगामी दिनमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने उनको भनाइ छ । साथै सबै नगरबासीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने नगरपालिकाको योजना रहेको उनले सुनाइन् । दुई अस्पतालबाट निःशुल्क सेवा अहिले नगरभित्रका दुई अस्पतालबाट नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा लिन सक्छन् । उपप्रमुख लामाका अनुसार नगर अस्पताल र नेपाल मेडिकल कलेजबाट निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य उपचार गर्न सकिने नगरपालिकाले जनाएको छ । नगर अस्पतालमा जाँच गरेर उपचार सम्भव नभएमा मेडिकल अस्पतालमा रिफर हुने गरेको छ । नगरपालिकाले अस्पतालमा विभिन्न रोगअनुसारका चिकित्सकहरू नियुक्त गरेको उपप्रमुख लामाले बताइन् । रोगअनुसार बिरामीले विशेषज्ञ डाक्टरहरुद्वारा उपचार गराउन सक्छन् । नेपाल सरकारले ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क वितरण गर्दै आइरहेको छ । तर, पनि नागरिकले औषधी नै नपाइने, पाइहाले महँगो शुल्क तिनुपर्ने गुनासो बेलाबेला गर्दै आइरहेका हुन्छन् । नगरपालिकाभित्रका अस्पतालमा त्यस्तो समस्या नभएको उपप्रमुख लामाले भनिन् । उनले भनिन्, ‘धेरै जनाले निजी अस्पतालमा जँचाएर त्यहाँ दिएको औषधी खोज्नुहुन्छ । जुन बीमाभित्र उपलब्ध हुँदैन । औषधी नै नपाएको भन्दा पनि एउटै काम गर्ने फरक नामका औषधी दिन्छौं, तर उहाँहरूले खाइरहेकै औषधी खोज्नुहुन्छ । त्यो हुँदा समस्या सिर्जना भएको हो ।’ विपन्न वर्गलक्षित निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा नेपाल सरकारले २०७२ सालदेखि न्यून आय भएका नागरिकलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यसबाहेक विभिन्न निजी संस्थाहरूले पनि स्वास्थ्य बीमाअन्र्तगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सरकारले सञ्चालन गरेको उक्त स्वास्थ्य बीमामा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर आवद्ध भई १ लाख रुपैयाँ बराबरको विभिन्न अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिन सक्छन् । नगरपालिकाका उपप्रमुख लामा नगरभित्र कतिपय नागरिकले ३ हजार ५ सय रुपैयाँसमेत तिर्न नसकेर स्वास्थ्य बीमा गर्न नसकेको अवस्था भएकाले विपन्न वर्गलक्षित निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको प्रष्टाउँछिन् । ‘सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमामा ३ हजार ५ सय तिनुपर्छ, तर नगरभित्र ३ हजार ५ सय तिर्न नसक्ने धेरै जना रहेको हामीले पायौं, पैसा तिर्न नसकेर कोही पनि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुनपरोस् भनेर निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुरु ग¥यौं,’ लामाले भनिन् । आउँदो दिनमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारिता बढाउँदै लैजाने नगरपालिकाको योजना छ । नगरभित्रका सबै नगरबासीलाई समेट्दै यसलाई निरन्तरता दिने नगरपालिकाले जनाएको छ । ७० प्रतिशत छुटदेखि निःशुल्क उपचारसम्म गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले नगरबासीको स्वास्थ्यलाई मध्येनजर गरी विभिन्न उल्लेखनीय स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । नगरपालिकाले नगरबासीको सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘गोकर्णेश्वर हेल्थ कार्ड’ समेत सुरु गरेको छ । नेपालमा यस्तो सेवा प्रदान गर्ने गोकर्णेश्वर पहिलो नगरपालिका हो । यस्तै, नगरपालिकाले नसर्ने रोग न्यूनीकरणको लागि विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आइरहको छ । जसले गर्दा नगरपालिकाले ‘स्वास्थ्य खबर हेल्थ अवार्ड’, समेत प्राप्त गरेको छ । नगरपालिकाले ३० देखि ६० वर्षसम्मका महिलाहरूलाई निःशुल्क पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको परीक्षण गर्दै आइरहेको छ । बेलाबेलामा यससम्बन्धी अभियानमेत सञ्चालन गर्दै औषधीहरु समेत वितरण गर्दै आइरहेको उपप्रमुख लामा बताउँछिन् । निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाबाहेक मेडिकल कलेज, नगर अस्पताल र शंकरापुर अस्पातालमा उपचार गर्दा कुनै समस्या भएमा ७० प्रतिशतसम्म छुटमा सुविधा लिन सक्नेछन् । त्यसैगरी, कुनै महिलाको पाठेघर समस्या आएर पाठेघर फाल्नुपर्यो भने पनि नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ । त्यसबाहेक नियमति खोप, स्वास्थ्य शिविरहरू पनि नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
