सरकारले तोकेको निर्वाह भत्तामा आवासीय चिकित्सकको असहमति, २४ घण्टाभित्र निर्णय सच्याउन माग
काठमाडौं । सरकार र निजी मेडिकल कलेजबीच भएको आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताप्रति चिकित्सकहरूले असहमति जनाएका छन् । आफूहरूको माग विपरीत निर्वाह भत्ता सम्झौता गरिएको भन्दै चिकित्सकहरू ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले मंगलबार चिकित्सा शिक्षा आयोगमै पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफूमाथि गरेको सहमति र आफूहरूको मागअनुसार भत्ता नतोकेकाले यो निर्णय मान्य नहुने बताए । उनले भने, ‘हामीले पटक-पटक आफ्ना गुनासा सबै निकायलाई सुनायौं, माग समाधान हुने आश्वासन पनि देखाइयो । तर, अहिले आएर विभिन्न बहानामा हामीमाथि उस्तै अन्याय भयो, यो सह्य हुँदैन ।’ समितिले सोमबार शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले गरेको निर्णयका विषयमा २४ घण्टाभित्रै पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले पटक-पटक चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक, उपाध्यक्ष र अध्यक्षद्वयलाई हामीमाथि भइरहेको शोषणको विषयमा जानकारी गराउँदै आफ्ना माग राख्यौं । देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको ऐक्यबद्धता पनि आयो । तर, अहिले सरकार पनि निजी मेडिकलसँग मिलेर हामीमाथि अन्याय गर्यो ।’ ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको २४ घण्टाभित्र सुनुवाइ नभए २४ घण्टापछि अत्यावश्यक सेवाहरु बाहेक सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गर्ने चेतावनी पनि समितिले दिएको छ । के भएको थियो सहमति ? शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता सुनिश्चित गरेको छ । सोमबार राति दुवै मन्त्रीको संयुक्त हस्ताक्षरमा निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो । जसमा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ, दोस्रो वर्ष कम्तीमा ३० हजार रुपैयाँ र तेस्रो वर्ष कम्तीमा ३५ हजार रुपैयाँका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । निजी मेडिकल कलेजहरूले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एवम् प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुनबमोजिम मर्यादित सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । के थियो आवासीय चिकित्सकको माग ? निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पिजी) को एमडी, एमएस, एमडीएस गर्ने चिकित्सक आवासीय चिकित्सक हुन् । उनीहरूले ३६ घण्टा निरन्तर काममा खटिनुपर्ने बाध्यता छ । काम अनुसारको पारिश्रमिक नभएको र अब सरकारी आवासीय चिकित्सकले पाउने सरकारी मेडिकल अधिकृत (आठौं तह) बराबर तलब सुविधा हुनु पर्ने उनीहरूको माग हो । लामो समयदेखि यही माग गर्दै आएका चिकित्सकहरूले अहिले पनि सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर आफ्ना माग तोडमोड गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । मंगलबार चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका चिकित्सकहरूले आफ्नो मागको सुनवाइ नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । ध्यानाकर्षण पत्र
निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकले निर्वाह भत्ता पाउने
काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारले अब निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले संयुक्त हस्ताक्षर गरी उक्त निर्णय सोमबार राती सार्वजनिक गरेका हुन् । | उनीहरुले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेका छन् । जसअनुसार निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ, दोस्रो वर्ष कम्तीमा ३० हजार रुपैयाँ र तेस्रो वर्ष कम्तीमा ३५ हजार रुपैयाँका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् । यो व्यवस्था शैक्षिक सत्र २०८१र८२ देखि लागू हुने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा २०८१ मङ्सिर ९ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पन्ध्रौँ बैठकले निजी लगानीका मेडिकल कलेजले प्रदान गर्ने निर्वाह भत्तासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई दिएका थिए । सोही अनुसार विभिन्न सरोकारवालासँग पटक पटक भएको छलफलका आधारमा निर्णय गरिएको मन्त्रीद्वयले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा भनिएको छ । निजी मेडिकल कलेजहरूले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एवम् प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुनबमोजिम मर्यादित सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने मन्त्रीद्वयद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा उल्लेख छ ।
आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताबारे शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीले दिए सुझाव
काठमाडौं । आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ताको बारे विवाद समाधानका लागि स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्रीले तीन बुँदे सुझाव दिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले तीन बुँदे सुझाव दिएका हुन् । गत मंसिर ९ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औँ बैठकमा प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले विवादलाई टुंगोमा लगाउन शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए। सोही निर्देशन बमोजिम आयोगको सहअध्यक्ष रहेका मन्त्री पौडेल र भट्टराईले तीन बुँदे सुझाव दिएका हुन् । जसमा पहिलो बुँदामा ‘सशुल्क तर्फ निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई कम्तिमा पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो बर्ष ३० हजार र तेस्रो बर्ष ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता निजी मेडिकल कलेजले उपलब्ध गराउन’ भनिएको छ । यस्तै, दोस्रो बुँदामा ‘निजी मेडिकल कलेजहरूले शैक्षिक सत्र २०८१ र०८२ देखि नै स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न आवासीय चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने र निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकलाई अध्ययनपश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियतनामा गरी सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने’ भनिएको छ भने तेस्रो बुँदामा ‘स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एवम् प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुन बमोजिम मर्यादित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने’ भनिएको छ । निजी मेडिकल कलेजबाट मासिक १९ देखि २२ हजारसम्म भत्ता पाइरहेका आवासीय चिकित्सकले भने सरकारी आठौं तहका कर्मचारी सरह भत्ता पाउने पर्ने माग गर्दै आएका थिए । सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकले भने ४८ हजार भत्ता पाउँदै आइरहेका छन् ।
