आइसोलेसनमा रहेकालाई पुन:परीक्षण गरेर मात्र घर पठाउनु- सर्वाच्च अदालत
काठमाडौं । आइसोलेसनमा रहेका सबैकाे पिसीआर परीक्षण गरि राेगमुक्त भएपछि मात्र घर फठाउन सर्वाच्चले सर्वाच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे छ । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलाशले आईसाेलेसनमा रहेका सबैकाे परीक्षण गर्न भनेकाे हाे । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केही समय अगाडी जारी गरेकाे काेराेना परीक्षणकाे निर्देशिकाकाे बुँदा नं ६ लाई कार्यान्वयन नगर्न बताएकाे हाे । सर्वाच्चले आइसोलेसनमा रहेका बिरामीको संख्या तथा सरकारको परीक्षण क्षमता हेर्दा पुन: परीक्षण गर्न सकिने अवस्था रहेकाे भन्दै सबैकाे पिसीआर परीक्षण गर्न निर्देशन दिएकाे हाे । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केही समय अगाडी आइसोलेसनमा रहेकालाई १४ पछि पुन: पिसीआर परीक्षण नगरी घर फर्काउने निर्देशिका बनाएकाे थियाे ।
कोरोना संवेदनशीलता नअपनाउने व्यापारीलाई कारवाहीको चेतवानी
जुम्ला । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले कोरोना संवेदनशीलता नअपनाई व्यापार व्यवसाय गर्ने जोकोहीलाई कारवाही गर्ने चेतवानी दिएको छ । कार्यालयले सोमबार बजार क्षेत्रमा माइकिङ गर्दै यस्तो चेतवानी दिएको हो । लकडाउन खुकुलो भएसँगै जथाभावी व्यापार व्यवसाय खुलेर भीडभाड बढी हुन थालेपछि प्रशासनसहित सरोकारवाला निकाय उद्योग वाणिज्य सङ्घ, पत्रकारलगायतको टोलीले व्यापारीलाई सम्झाउँदै यस्तो चेतवानी दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले बताए । उनले भने, “प्रत्येक व्यापारीले आफ्नो पसल उद्योगअगाडि ढोकामा डोरीको बार लगाउने, दुई मिटरको व्यक्तिगत दूरी कायम गर्ने, स्यानिटाइजर, मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्नेजस्ता कुरालाई सुझाइएको छ ।” त्यसैगरी अनावश्यक मानिसको भीडभाड नगर्ने, अत्यावश्यक काम परेका व्यक्ति मात्रै घर बाहिर निस्किने, सवारी साधन मोटरसाइकलमा एक जना व्यक्ति मात्र सवार गर्ने र सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन नगर्ने, अटोरिक्सामा दुई व्यक्तिबाहेक अरुलाई सवार नगर्नेजस्ता कुरा सुझाइएको छ । सुझाइएका कुरा सबै बेवास्ता गरी कोरोना संवेदनशीलता नअपनाउने, जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड नअपनाउने जोकोही व्यक्ति तथा व्यापारीलाई सङ्क्रमण रोग ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम कारवाही हुने पनि चेतवानी दिइएको छ । रासस
आरडिटी परीक्षणलाई मान्यता नदिन काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश
काठमाडौं । कोरोना भाइरसकाे परीक्षणका लागि भनेर सरकारले खरिद गरेको आरडिटीको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठिरहेकाे भन्दै साे परीक्षणलाई मान्यता नदिन काठमाडाैं जिल्ला अदालतले आदेश दिएकाे छ । सोमबार आरडिटी परीक्षणलाई मान्यता दिन जिल्ला अदालत काठमाडौंले अस्वीकार गरेको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नै नदिएको किट कमिसनका लागि खरिद गरेको र त्यसबाट गरेको परीक्षणलाई मान्यता नदिन जनाएकाे हाे । काठमाडाैं जिल्ला अदालतले आरडिटी परीक्षणलाई मान्यता नदिएपछि यसको कानुनी हैसियत समाप्त भएको छ । अब आरडिटी परीक्षण अर्थ विहिन तथा गैरकानुनी भएकाेले परीक्षणमा राेक्नु पर्ने जनाएकाे छ । काठमाडाैं जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलाशले आरडिटी परीक्षण विश्वभर बन्द भएको उल्लेख गर्दै उक्त परीक्षणमा प्रश्न उठाएको बताएका छन् । ‘कोभिड -१९ का लागि आरडिटी परीक्षणलाई विश्वसनीय मानिएको छैन, विश्वका केही देशहरुले यसमा शंका गर्दै बन्द गरेको अवस्था छ,’ साे आदेशमा भनिएकाे छ, ‘तसर्थ अदालतमा उपस्थित हुने प्रतिवादीहरुको हकमा उनीहरु संक्रमित भए नभएको हकमा पिसीआर परीक्षण गर्नु ।’ यसअघि पनि जिल्लाले अदालतमा उपस्थित हुने प्रतिवादीको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पेश गर्न भनेको थियो । अदालतको उक्त आदेशपछि प्रहरीले आरडिटी परीक्षण गर्दै आएको थियो । आरडिटी परीक्षणको नतिजा देशभर नै गलत आइरहेको अवस्थामा अदालतले यस्तो निर्णय गरेकाे हाे । आरडिटी परीक्षण गरेर घर पठाएका केही व्यक्तिको मृत्युसमेत भएपछि पिसीआर परीक्षण गर्दा पोजेटिभ पाइएको छ । त्यस्तै आरडिटी गरेर क्वारेन्टाइनबाट घर गएमा मानिसहरुमा धमाधाम पोजेटिभ देखिएपछि यसमाथि प्रश्न उठेकाे हाे ।
