नागढुङ्गा नाकामा ‘स्वास्थ्य जाँच केन्द्र’ स्थापना
काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकाको नागढुङ्गामा ‘स्वास्थ्य जाँच केन्द्र’ स्थापना गरिएको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकसहित नेपालमा पनि नयाँ भेरियन्टसहितको दोस्रो चरणको कोरोना सङ्क्रमण फैलिएपछि काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने मुख्य नाकाका रूपमा रहेको चन्द्रागिरिको नागढुङ्गामा स्वास्थ्य जाँच केन्द्र स्थापना गरिएको हो । उक्त केन्द्रको बुधबार काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली र चन्द्रागिरि नगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले संयुक्तरूपमा शुरुवात गरेका हुन् । नगरपालिकाद्वारा स्थापना गरिएको उक्त केन्द्रमा सोही नाका हुँदै काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने सवारीसाधनका चालक, सहचालक तथा कर्मचारीको स्वास्थ्य जाँच गरिने नगरप्रमुख गिरीले जानकारी दिए । हालसम्म चन्द्रागिरिमा दुई हजार ३७९ जनालाई कोरोना सङ्क्रमण देखिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता हरिभक्त महर्जनले जानकारी दिए । तीमध्ये दुई हजार १८१ निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने १५८ होम आइसोलेशन र १४ जना अस्पतालमा उपचारत छन् । हालसम्म चन्द्रागिरिमा कोरोनाका कारण २६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सबै वडामा अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा बन्द नगरपालिकाले नगरपालिकामा निषेधाज्ञा अवधिभर अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । नगर प्रमुख गिरीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको निषेधाज्ञा अवधिभर अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा बन्द हुने जनाएका छन् । चन्द्रागिरिले निषेधाज्ञा अवधिभर सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमायाचना समेत गरेको छ ।
कोभिड विरुद्धको खोपमा ‘प्याटेन्ट राइट’ नराख्न अमेरिका सहमत, उत्पादन बढ्ने र मूल्य घट्ने विश्वास
काठमाडौं । महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोपको ‘प्याटेन्ट राइट’ (सर्वाधिकार) र बौधिक सम्पत्ति अधिकार अन्तरगत नराख्न सहमत भएको छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) ले अघि बढाएको यो अभियानमा अमेरिकाले समर्थन जनाएको हो । कोभिड विरुद्धको खोपमा प्याटेन्ट राइट र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारभित्र राख्न हुँदैन भन्ने अभियान भारत र दक्षिण अफ्रिकाले अघि सारेका थिए । यी दुई देशले अघि सारेको अभियानलाई विश्व व्यापार संगठनले समर्थन गरेको थियो । संगठनका करिब ६० देशले खोपको प्याटेन्ट राइट र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार हटाउन छ महिना अघिदेखि अभियान संचालन गरेका थिए । अमेरिकाको यसअघिको ट्रम्प प्रशासन, बेलायत र युरोपेली युनियनले सो अभियानको कडा विरोध गरेपछि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तर, अमेरिकामा केही महिना अघि भएको निर्वाचनमा तत्कालिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पराजित भएर जो वाइडेन निर्वाचित भएपछि बाइडेनले डब्लुटिओको अभियानलाई समर्थन गरेका हुन् । बाइडेनले राष्ट्रपति निर्वाचनताका कोभिड विरुद्धको खोपमा प्याटेन्ट राइट र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार हटाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उनले हिजो (बुधबार) आफ्नो प्रतिवद्धता दोहोर्याएपछि कोभिड विरुद्धको खोपमा प्याटेन्ट राइट र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार हट्ने अनुमान गरिएको छ । अमेरिकाको यस्तो प्रतिवद्धतापछि विश्व व्यापार संगठनले अमेरिकाको यो प्रतिवद्धता महत्वपूर्ण हुने प्रतिक्रिया दिएको छ । खोपमा प्याटेन्ट राइट र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार नराख्दा उत्पादन बढ्ने र सुपथ मूल्यमा कम आय भएका देशमा पनि खोपको पहुँच पुर्याउन सकिने संगठनको भनाई छ । कोभिड विरुद्धको खोपमा सर्वाधिकार र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्ने नियमका कारण महामारी नियन्त्रणका लागि चाहिने जति खोप उत्पादनमा समस्या उत्पन्न भएको विकासशील देशहरुले बताउने गरेका छन् । यसअघि औषधि कम्पनीहरूको बौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्दै विकासशील देशहरूले खोप उत्पादन गर्न सक्ने भारत र दक्षिण अफ्रिकाको नेतृत्वमा ल्याइएको प्रस्तावलाई अमेरिकाले छलफल गर्न रोको थियो । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि क्याथरिन टाईले अहिलेको अभूतपूर्व समयमा अभूतपूर्व कदम चालिनु पर्ने बताइन् । औषधी उत्पादक कम्पनीहरुले भने अहिले गरिएको प्रस्तावले सोचे अनुरुपको परिणाम दिन नसक्ने दाबी गरिरहेका छन् । तर, अब वार्ता प्रयास अघि बढाउने र त्यस्तो छुट दिलाउने प्रयास गरिने टाइले बताइन् । व्यापार प्रतिनिधि टाईले विश्व व्यापार संगठनका १६४ सदस्यहरूले यसबारेमा सहमतिमा निर्णय गर्न केही समय लाग्ने बताइन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख टेड्रोस एड हानोम गेब्रियसोसले राष्ट्रपति बाइडेनको पछिल्लो कदम कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा महत्वपूर्ण क्षण भएको बताएका छन् । ओक्स्फामकी स्वास्थ्य नीति व्यवस्थापक एना मेरिओटले अहिले भएको निर्णय विश्वलाई आवश्यक भइरहेको निर्णय हो भन्दै स्वागत गरिन् । यो निर्णयपछि विश्वव्यापी रुपमा खोपको आपूर्ति बढ्ने उनको विश्वास छ । तर औषधि कम्पनीहरूले सो निर्णयको विरोध जनाउँदै सर्वाधिकार मुख्य अवरोध नरहेको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले यस्तो कदमले नयाँ औषधि अन्वेषण र खोजमा अवरोध पुर्याउन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । औषधी उत्पादकहरुको संघ र स्वयम् औषधी उत्पादक कम्पनीहरुले बाइडेन प्रशासनको यो निर्णय निराशाजनक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । विविसी डटकमको सहयोगमा
मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई कोरोना उपचार अस्पताल बनाउने गृहकार्य
काठमाडाैं । प्रदेश नं २ सरकारद्वारा जनकपुरधाम उपमहागरपालिका–१४ मा प्रयोगमा नरहेको मणिपाल शिक्षण अस्पताल भवनलाई कोरोना उपचार अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने गृहकार्य शुरू गरिएको छ । सरकारद्वारा सो भवनमा २० आइसियुसहित १०० शय्याको कोरोना अस्पताल सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । सोका लागि प्राविधिक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण गरी २० दिनभित्र कोरोना अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरी कार्य भइरहेको छ । इञ्जिनीयर भगवान् झाका अनुसार प्राविधिक प्रक्रियाअन्तर्गत प्रशासनसँग समन्वय गरी भवनको मुचुल्का उठाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने अब व्यवस्थापनको कार्यलाई तीव्रता दिइने छ । सो भवनमा कोरोना अस्पताल सञ्चालन सन्दर्भमा भवन र परिसर प्रहरीको जिम्मा दिई अस्पताल सञ्चालनको पूर्व व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ । प्रयोगविहीन रहेको मणिपाल शिक्षण अस्पतालका कोठाहरूमा झ्याल नभएको, रङरोगन र ढोका जीर्ण अवस्थामा रहेको बताइएको छ । इञ्जिनीयर झाले अस्पताल सञ्चालनका लागि जनशक्ति भर्नाको कार्य पनि शुरू गरिएको उनले बताए ।
