सेवा : स्वास्थ्य

काठमाडौं । दशैं नजिकिएसँगै बजारमा चहलपहल बढेको छ । मानिसमा दशैंको माहोल जमिसकेको छ । विदेशबाट स्वदेश र सहरबाट गाउँ फर्किनेहरूको भीड लाग्न थालिसकेको छ । चाडपर्वलाई थप रौनक दिनका लागि विभिन्न कम्पनीहरूले दशैंका लागि छुट तथा क्यासब्याकका स्कीमहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज छुट तथा सस्तो ब्याजमा कर्जा दिने स्कीम ल्याइरहेका छन् । अटो मोबाइल्स कम्पनीले सवारी साधनहरू भारी छुट र क्यासब्याकको योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन् । व्यापारीहरूले विभिन्न सामानको खरिदबिक्रीमा ‘बाई वान गेट वान फ्री’ लगायतका स्कीम ल्याएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पनि इन्टरनेटको सब्स्क्रीसनमा भारी छुट तथा अन्य सामानहरू पाउन सकिने योजनाहरू सार्वजनिक गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रले त दशैं भर्नाको समयमा सतप्रतिशतसम्म पनि छुट दिने गरेको छ । पर्यटन व्यवसायीहरू त यो विशेष समय हो । विभिन्न किसिमका टुर प्याकेजहरू ल्याएर सेवाग्राहीलाई आकर्षित गर्ने समय हो यो । विभिन्न कम्पनीले व्यापार व्यवसाय बढाउनका लागि दशैंमा यस्ता किसिमका योजना सार्वजनिक गर्छन् । यी स्कीमहरू व्यापार बढाउनका लागि मात्रै होइन, प्रडक्ट र कम्पनीको ब्राण्डिङको लागि मात्रै होइन नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमीको सबैमा ‘भाइब्स क्रियट’ गर्ने, व्यवसायी र सेवाग्राहीबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुद र स्थायी बनाउनेरुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । विभिन्न कम्पनीहरुले यसरी स्कीम तथा योजनाहरू ल्याइरहँदा स्वाथ्य क्षेत्र भने यस्ता स्कीमबारे बेखबर छ । जहाँ स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीबीचको सम्बन्ध थप मजबुद हुनुपर्ने हो । व्यवसायभन्दा पनि बिरामीलाई के कसरी खुसी पार्न सकिन्छ, कसरी उसको दुखेको घाउमा मल्हम लगाउन सकिन्छ र कसरी स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीबीचको सम्बन्धलाई थप स्थायी र मजबुद बनाउने हो त्यसतर्फ बढी प्राथमिकता दिनुपर्नेमा स्वास्थ्य क्षेत्र यस्ता स्कीमको विषयमा अनविज्ञ छ । स्वास्थ्य सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र हो । सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरेको छ । निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत विभिन्न वडामा रहेका स्वास्थ्य सेवामार्फत् ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क दिइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप मजबुत बनाउन नेपालमा निजी अस्पतालहरू धमाधम खुलिरहेका छन् । अब स्वास्थ्य क्षेत्र सेवा मात्रै होइन व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा गर्ने थलो पनि बनिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा दिने ठूल्ठूला अस्पताल छन् । उपत्यकामा सेवा दिइरहेका ठूला र महँगा अस्पतालले पनि यो वर्षको चाडबाडमा बिरामी लक्षित कुनै छुट स्कीमका योजना ल्याएका छैनन् । हरेक क्षेत्रले चाडपर्वको रौनक सिर्जना गरिरहँदा स्वाथ्य क्षेत्र भने मौन छ । काठमाडौंको चावहिलमा रहेको ओम अस्पताल नेपालको नाम चलेको ठूला अस्पतालमध्येको एक हो । यो अस्पतालले दैनिक सयौं नागरिकलाई सेवा दिँदै आएको छ । स्त्री तथा प्रसूति रोगको उपचारमा ख्याति कमाएको यो अस्पतालले नेपालमा पहिलो पटक टेस्ट ट्युब बच्चा सफल रूपमा जन्माएपछि झन चर्चित बनेको छ । तर, यो अस्पतालले दशैंको अवसरमा सेवाग्राहीका लागि भने कुनै छुटका स्कीम ल्याएको छैन । अस्पतालका सूचना अधिकारी विनोद अधिकारीले चाडपर्वकेन्द्रित कुनै योजना अस्पतालले नल्याएको जानकारी गराए । अन्य व्यवसायले जस्तो चाडपर्वकेन्द्रित छुट दिने काम अस्पतालको नभएको उनको बुझाइ छ । कोरोना र भूकम्प लगायत अन्य ठूला महामारीमा पनि छुट दिन सकिएको छैन, दिन सके त राम्रै हुन्थ्यो । तर, दिने योजना अस्पतालको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अन्य सेवा र स्वास्थ सेवा फरक हुन् ।’ सबैभन्दा महँगो अस्पतालमा पर्ने अर्को अस्पताल हो ग्रान्डी अस्पताल । काठमाडौंको धापासीमा रहेको यो अस्पतालले पनि चाडपर्वलक्षित कुनै स्कीम ल्याएको छैन । अन्य बेला छुटका स्कीमहरू ल्याइरहेको ग्राण्डी अस्पतालले पर्वलक्षित कुनै स्कीम नल्याएको जानकारी दिएको छ । दशैंमा अस्पताल आउनेहरूको संख्या पनि कम हुने भएकाले कुनै योजना नल्याएको ग्राण्डी अस्पतालका मार्केटिङ हेड भास्कर कुमार दासले बताए । उनले सेप्टम्बर २९ मा मनाइने मुटु दिवसको अवसरमा भने मुटुरोगको उपचारमा छुटको व्यवस्था दिने जानकारी दिए । यो अस्पतालले तीज, नारी दिवस, भ्यालेनटाइन्डे लगायत विभिन्न दिवसको अवसरमा उपचारमा छुट दिँदै आएको छ । ‘हामी अस्पतालमा मात्र होइन, विभिन्न ठाउँमा गएर क्याम्पियन पनि चलाइरहेका हुन्छौं, हेल्थ प्याकेजहरू ल्याइरहेको छौं, ’ मार्केटिङ हेड दास भन्छन्, ‘यो बेला नागरिकहरू गाउँतिर जाने भएकाले बिरामी पनि कम हुने अन्दाज गर्दै केही योजना ल्याएका छैनौं ।’ ललितपुरको नक्खुमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसहितको सेवा दिरहेको मेडिसिटी अस्पतालले चाडपर्वको अवसरमा कुनै छुटको योजना ल्याएको छैन । अस्पतालले सेप्टम्बर २९ तारिखमा मनाइने ‘हार्ट डे’को अवसरमा भने सेप्टेम्बर महिनाभर उपचारमा छुट दिरहेको जनाएको छ । मुटुरोगीलाई उपचारमा छुटको व्यवस्था दिइरहेको अस्पतालका मिडिया संयोजक सरीता श्रेष्ठले बताइन् । उनले बेलाबेला अस्पतालले उपचारमा छुट दिँदै आएपनि दशैंतिहार लक्षित कुनै स्कीमहरू नल्याएको बताइन् । अहिले अस्पतालले मुटुको समस्या भएकाहरूलाई भने जाँचदेखि उपचारमा छुट दिरहेको छ । काठमाडौंको धुम्बारहीमा रहेको ह्याम्स अस्पतालले पनि चाडपर्वलक्षित कुनै छुटका स्कीमहरू ल्याएको छैन । अस्पतालको मार्केटिङ फाँटका जीवन कर्मचार्यले अहिलेसम्म कुनै योजना ल्याउने तयारी असतालले नगरेको बताए । ‘अहिलेसम्म हामीलाई जानकारी आएको छैन, भोलि पर्सी के हुन्छ थाहा छैन,’ उनी भन्छन्,‘ दिवसको अवसर पारेर बेला–बेला स्कीम त ल्याएकै हुन्छौं । तर, दशैंतिहारको लागि के छ अहिलेसम्म केही निर्णय भएको छैन । ’ ‘छुट दिनु राम्रो हो’ कुनै पनि अस्पतालले दशैंलक्षित स्कीमहरू नल्याए पनि ल्याउन सके राम्रो हुने बताएका छन् । मेडिसिटी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. राज राणा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि छुटको अवसर हुनु राम्रो हुने बताउँदै यस्तो हुन नसकेको बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँचमा ल्याउनु राम्रो हो । तर, यसमा दिन सके राम्रै हो । कुनैले दिन्छन् कुनैले दिदैनन्,’ उनी भन्छन, ‘गर्न सक्यो भने त यस्तो सेवाले धेरैको जीवनलाई सहज हुन्थ्यो । तर, नेपालमा हेर्न हो भने अस्पताललाई अन्य व्यवसायसँग दाज्न मिल्ने अवस्था छैन । ’ ‘एउटै डालोमा राख्न मिल्दैन’ निजी अस्पतालको छाता संस्था अफिनका अध्यक्ष डा. पदम खड्का अन्य व्यवसाय र स्वास्थ्य व्यवसायलाई एउटै डालोमा राखेर दाँज्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी अन्य व्यवसायीले मूल्य बढाएर छुट दिने गरेको बताउँदै अस्पतालमा यस्तो गर्न नमिलेर छुटका स्कीमहरू ल्याउन नसकेको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘यसमा मेरो व्यक्तिगत धारणा फरक छ,’ उनले भने, ‘ म यसमा दुइटा कुरा देख्छु । अन्य व्यवसायीहरू अघिपछि १ सय रुपैयाँ पर्ने सामानलाई दशैंमा २ सय तीन सय भने अफर दिन्छन् । तर, अस्पतालमा यस्तो गर्न मिल्दैन । अर्को दशैंमा असाधारण खानपिनले बिरामी झन बढ्ने भएकाले बिरामी धेरै आउँछन्, यस्तोमा के छुट दिनु भन्ने अस्पतालको सोच पनि हुन सक्छ ।’ अध्यक्ष खड्का निजी अस्पताललाई दशैंमा सरकारीजस्तो नहुँदा पनि समस्या हने गरेको बताउँछन् । ‘यो बेला निजी अस्पताललाई कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी कर्मचारीले बिदा पनि पाउने, थप बोनस पनि पाउने व्यवस्था छ तर निजी अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि बढ्ने र कर्मचारीले पनि बिदा नपाउने भएकाले यस्तो गरेको हुन सक्छ ।’

वीरगञ्ज । जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेका सङ्ख्यामा न्यून देखिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय पर्साका अनुसार जिल्लामा सूचीकृत र अनूमतिप्राप्त गरेका स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या न्यून देखिएको हो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पर्साका स्वास्थ्य अधिकृत मीना यादवले अनुमतिप्राप्त स्वास्थ्य सस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या न्यून रहेको बताइन् । पर्सामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २० वर्षमुनिका १२ हप्तासम्मको गर्भ रहेका मध्ये ३१ जनाले मात्रै  औषधिमार्फत सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् । त्यसैगरी सोही उमेर समूहका १२ हप्तासम्मको गर्भ रहेका ९१ जनाले ‘सर्जिकल’मार्फत गर्भपतन गराएका छन् । आव २०८०/८१ मा २० वर्षमाथिका र १२ हप्तामाथिकोे मेडिकल औषधिमार्फत पाँच सय ३१ जनाले गर्भपतन सेवा लिएका छन् भने नौ सय ७३ जनाले सर्जिकलमार्फत सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् । नारायणी अस्पतालका स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा मञ्जु रोयले पर्सामा सुरक्षित गर्भपतनसँग सम्बन्धित जानकारी नपाएर सेवाग्राही निकै न्यून मात्रामा मात्रै अस्पतालमा गर्भपतन सेवा लिन आउने बताइन् । ‘बाहिर असुरक्षित ढङ्गले गर्भपतनको औषधि सेवन गरेपछि गम्भीर प्रकृतिको स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि मात्रै अस्पताल आउने परिपाटी विकास हुँदै आइरहेको छ’, उनले भनिन्, ‘निश्चिित अवधिसम्मको गर्भपतन गर्नु जोखिमयुक्त कार्य होइन । तर सूचीकृत र अनुमति नपाएका संस्थामा गएर गर्भपतन गर्दा भने स्वास्थ्य नै ठूलो जोखिममा पर्ने गर्छ ।’ प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा रोयले पर्सा जिल्लामा भ्रुणको लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्ने गलत परम्पराको विकास भइरहेको गुनासो गरिन् । ‘कानुनतः गर्भमा भएका भ्रुणको लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्न पाइँदैन’, उनले भनिन्, ‘अनुमतिप्राप्त नभएका दक्ष जनशक्तिले यस्तो खालको गलत अभ्यास गरिरहेका छन् । यो निकै ठूलो निन्दनीय कार्य हो ।’ सामान्यतया गर्भमा रहेको १४ हप्तापछि गर्भमा रहेको भ्रुणको लिंग पहिचान गर्न सकिने गर्छ । दश हप्तासम्मको गर्भपतन अनुमतिप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट औषधिको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ भने १२ हप्तासम्मको गर्भपतन दक्ष स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले सीमावर्ती जिल्ला भएकाले पनि गर्भपतनका औषधि खुलमखुला बिक्री वितरण हुँदा नियन्त्रण गर्न अप्ठेरो भएको बताए । ‘महानगरले गर्भपतनसँग सम्बन्धित जनचेतनाको कार्यक्रम पर्याप्त रूपमा गर्न नसकेको स्वीकार्दै सबै निकायले एकापसमा समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने बेला भइसकेको छ’, उनले भने, ‘गर्भपतन सम्बन्धित जनचेतना एक निकायले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर नभई एकापसमा हातेमालो गरेर अघि बढ्न जरुरी छ ।’ वीरगञ्ज महानगरपालिका स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन शाखाका अधिकृत इन्दिरा लोहनीले सरकारी स्वास्थ्य निकायमा निकै कम मात्रामा मात्रै सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन आउने बताउँछिन् । ‘सरकारी स्वास्थ संस्थामा निकै कम मात्रामा मात्रै सेवाग्राही गर्भपतन सेवा लिन आउनुहुन्छ’, उनले भनिन्, ‘कतिपयले गर्भपतनसम्बन्धी पर्याप्त जानकारी नहुँदा पनि समस्या भएको हो ।’ वीरगञ्ज महानगरभित्र सुरक्षित गर्भपतन गराउने निकायमा नारायणी अस्पताल, सुनौलो परिवार नेपाल, मेरिस्टोप्स, ओम हस्पिटल र बगही प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेको छ । वीरगञ्ज महानगरमा आव २०८०/८१ मा २० वर्षमुनिका १२ हप्तासम्मको गर्भ रहेका २३ जनाले मेडिकल औषधिमार्फत सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका थिए । सोही अवधिमा २० वर्षमुनिका १२ हप्तासम्मका गर्भ रहेका ९१ जनाले सर्जिकलमार्फत गर्भपतन सेवा लिएका थिए । आव २०८०/८१ मा वीरगञ्ज महानगरमा २० वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका दुई सय ४५ जनाले १२ हप्तामाथिका गर्भवतीले मेडिकल औषधिमार्फत सुरक्षित गर्भपतन सेवा छन् । त्यस्तै २० वर्षभन्दा माथिका नौ सय ७३ जनाले १२ हप्ताभन्दा धेरै समयको गर्भ सर्जिकलमार्फत सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका थिए । मधेस प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका नर्सिङ अधिकृत आरती ठाकुरले गर्भपतनलाई अस्थायी परिवार नियोजनको साधनका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा अस्थायी परिवार नियोजनको माध्यम होइन ।’ सेवा छ, जानकारी छैन विसं २०५९ मा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिइएको थियो भने २०७३ देखि सबै सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई निःशुल्क गरिएको थियो । सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका रूपमा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई लिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार ४३ प्रतिशतले मात्र सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन सेवा लिने गरेका छन् । अर्थात् असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या ५७ प्रतिशत  छ ।  असुरक्षित गर्भपतनले महिलाको समग्र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने बताइएको छ । अर्कोतर्फ सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क पाइन्छ भन्ने सेवाग्राहीलाई जानकारी नै छैन । सुनौलो परिवार नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा केपी उपाध्याय सेवाग्राहीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क छ भन्ने जानकारी नहुँदा असुरक्षित गर्भपतनको सङ्ख्या वृद्धि भएको हुनसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अझै अनधिकृत औषधिबाट गर्भपतन गराउनेक्रम रोकिएको छैन । अनधिकृत औषधिले महिलाको ज्यान नै खतरामा पर्छ, यसतर्फ सरकार थप गम्भीर बन्नुपर्छ ।’ सुरक्षित मातृत्व तथा स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार गर्भवतीको अवस्थाअनुसार १२ देखि २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ । गर्भवतीको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्म जस्तो प्रकारको गर्भ पनि पतन गराउन सकिन्छ । गर्भपतन नगराएमा गर्भवतीको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भलार्ई गर्भवतीको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाइन्छ । यसैगरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआइभी) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले अशक्तता हुने अवस्था रहे उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको रायबमोजिम गर्भवतीले सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । गर्भवतीको मञ्जुरी बिना कुनै करकाप, धम्की, ललाइफकाइ, झुक्याइ वा प्रलोभन देखाई, लिंग पहिचान गरी लिङ्गका आधारमा गर्भपतन गर्न नपाउने व्यवस्था ऐनमा छ ।  यसैबीच ‘सुरक्षित गर्भपतनका लागी अधिकार, पहुँच र ऐक्यवद्धता’ भन्ने नाराका साथ यही असोज १० मा दशौँ सुरक्षित गर्भपतन सेवा जनचेतना मूलक कार्यक्रम आयोजना गरि मनाइँदैछ  । रासस

बेलबारी । मोरङका अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या बढेसँगै रगतको अभाव हुन थालेको छ । विराटनगरमा रहेका सानाठूला गरी दुई दर्जनभन्दा बढी अस्पताल छन् । यहाँ बिरामीको सङ्ख्या बढ्न थालेसँगै रगतको माग बढेपछि अभाव हुन थालेको हो । प्रादेशिक रक्तसञ्चार सेवा केन्द्र विराटनगरका प्रमुख शिवानन्द यादवले हाल केन्द्रमा दैनिक १२० युनिटभन्दा धेरै रगतको माग हुने गरे पनि ७० देखि ८० युनिटसम्म मात्र संकलन हुने गरेकाले माग धान्न नसकिएको बताए । यहाँबाट माग पूर्ति गर्न नसकेपछि दमक, उर्लाबारीलगायत सेवा केन्द्रबाट पनि रगत ल्याउने गरिएको उनले जानकारी दिए। ‘विगतमा भन्दा बिरामीको सङ्ख्या बढ्नु तर रक्तदान कार्यक्रमको आयोजनामा कमी हुनुले यस्तो समस्या आएको देखिन्छ । अब रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्ने क्रम बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ’, प्रमुख यादवले भने । प्रदेशभर विभिन्न सङ्घसंस्थाले मासिक रूपमा औसत १५ देखि २२ वटासम्म रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरेको भन्दै उनले गर्मीयाममा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना कम हुने भएकाले रगतको अभाव हुने गरेको बताए। प्रसूति, मिर्गौला डायलासिसका बिरामी, थाल्सेमिया ९रगत नबन्ने० बिरामीका साथै दुर्घटनाका घाइतेहरूलाई धेरै रगत चाहिने गर्दछ । थाल्सेमिया विशेषगरी बालबालिकामा देखापर्ने गरेको छ । प्रादेशिक रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रको सम्पर्कमा रहेका ९० जना बालबालिकाले थाल्सेमियाका कारण १५/१५ दिनमा नियमित रगत चढाइरहेको कार्यालय प्रमुख यादवले जानकारी दिए। स्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख डा सुरेश मेहताले जनस्तरमा रक्तदानसम्बन्धी पर्याप्त जनचेतना जगाउन सके रगत संकलनमा केही सहज हुने बताए। बेलबारी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष भेषकुमार श्रेष्ठले रगत अभाव पूर्ति गर्न आफूहरूले पनि रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको बताए । उनले शुक्रबार पनि रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरी ५५ युनिट रगत संकलन गरिएको जानकारी दिए ।