शक्तिशाली बन्यो सहकारी प्राधिकरण
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । सरकारले सहकारी सम्बन्धि अध्यादेश राष्ट्रपछि राचन्द्र पौडेलबाट स्वीकृत गराएर प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाएको हो । सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्दै सरकारले विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सहकारी सञ्चालकका सासु ससुरा पनि परिवारमा परिभाषामा अटाएका छन् । यसअघि पति, पत्नी, छोरा, छोरा बुहारी, छोरी, ज्वाईँ, धर्मपुत्र, धर्मपुत्र बुहारी, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफैँले पालन पोषण गर्नुपर्ने दाजु, भाउजू, भाइ, भाइ बुहारी, दिदी, बहिनी मात्रै परिवारभित्र पर्ने भए पनि अब बाजे, बज्यै, सासू, ससुरा तथा महिला सदस्यको हकमा निजको सासु, ससुरा पनि परिवारको परिभाषामा अटाएका हुन् । यस्तै, मूल ऐनको दफा १४ मा संशोधन गर्दै सहकारीले बमोजिम दरखास्त दिँदा सहकारी बैङ्कको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको हकमा प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृतिपत्र समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ व्यवस्था गरेको छ । विगतमा सहकारी विभाग दर्ता गर्नुपर्ने वा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै, दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणबाट एक वर्षभित्र इजाजतपत्र लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ भने इजाजतपत्र वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम विपरीत काम गरेमा वा प्राधिकरणले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा वा सदस्यको हित विपरीत काम गरेमा वा प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नुपर्ने आर्थिक तथा कारोबार सम्बन्धी विवरण पेस नगरेमा प्राधिकरणले अवधि तोकी त्यस्तो सहकारी संस्थाको अनुमतिपत्र निलम्बन गर्न सक्नेछ भने निलम्बनमा रहेको सहकारी संस्थाले निलम्बनको अवधिभर कारोबार गर्न सक्ने छैन । सरकारले सहकारी ऐन २०७४ को दफा २५ संशोधन गर्दै मन्त्रालय भन्ने शब्द पछि प्राधिकरण, भन्ने शब्द थपिएको छ । यसले प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । यस्तै, यसअघिको व्यवस्था अनुसार कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य भएको खण्डमा एक वर्षभित्र कुन एक सहकारीको सदस्यता त्याग्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले त्यसलाई दुई वर्ष कायम गरिएको छ । यस्तै, नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रचलित लेखामानको व्यवस्था अनुसार नाफा नोक्सान हिसाबमा भूतप्रभावी संशोधन गर्नु परेमा त्यस्तो संशोधनको प्रभाव स्वरूप बचत (नाफा) वृद्धि हुने भएमा सो हदसम्म जगेडा कोषमा समेत संशोधन गर्नु पर्नेछ । सरकारले सहकारी ऐनको दफा ९५ संशोधन गर्दै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हिसाब जाँच प्राधिकरणले गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणले तोके बमोजिमको अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्ने, प्राधिकरणले तोकिए बमोजिमको अनुगमन प्रणालीमा आधारित भई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने, अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्दा बचत तथा ऋण परिचालन मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकताअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका अन्य निकायको सहयोग लिन सक्ने तथा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । बचत तथा ऋणको समेत कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्यता लिई बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गर्नु पर्ने, सदस्यता लिई बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गरेको अद्यावधिक विवरण तयार गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणलाई र अन्य सहकारी संस्थाले विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, अब प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यमा सहकारी विभागको रजिष्ट्रा पनि हुनेछन् । सरकारले मूल ऐनको दफा १०३ग. मा संशोधन गर्दै अहिलेको व्यवस्थासँगै विभागको रजिष्ट्रार र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, नयाँ व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणले दिएको आदेशअनुसार बचत रकम फिर्ता नगर्ने वा सो कार्यमा सहयोग नगर्ने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी, सम्बन्धित अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने, प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा पनि बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता नगरेमा प्राधिकरणले उक्त बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी, सम्बन्धित अन्य व्यक्ति वा निजको परिवारका सदस्यलाई प्रचलित कानून बमोजिम कसूर कायम गरी कारबाही चलाउन सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
फाइभ-जीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै प्राधिकरण
काठमाडौं । गत वर्ष साउन ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै देशका मुख्य सहरहरूमा सोही वर्षभित्र फाइभ–जी इन्टरनेट सेवा सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणा केवल प्रविधिगत उन्नतिको संकेत मात्र नभई ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानतर्फको महत्त्वाकांक्षी कदमका रूपमा हेरिएको थियो । त्यसपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभ–जी सेवाका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी अक्सन (बोलकबोल) प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने संकेत दिएको थियो । सरकारी सक्रियतासँगै निजी तथा सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले पनि आन्तरिक रूपमा तयारी तीव्र बनाएका थिए । तर, यो उत्साह लामो समय टिक्न सकेन। भदौ २३ पछि देशको राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै प्राथमिकताहरू पनि बदलिए । दीर्घकालीन नीति, ठूलो लगानी र स्पष्ट रोडम्याप आवश्यक पर्ने फाइभ–जीजस्तो परियोजना राजनीतिक अन्योलताको सिकार बन्यो । परिणामतः यो विषय क्रमशः ओझेलमा पर्दै गयो । सरकारले त्यसबेला आर्थिक व्यवस्थापन, सत्ता सन्तुलन र निर्वाचन तयारीलाई प्राथमिकता दिँदा फाइभ–जी परियोजना फाइलमै सीमित रह्यो । फागुन २१ को निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा बढेसँगै फाइभ–जी इन्टरनेट फेरि चर्चामा आउन थालेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुनः फ्रिक्वेन्सी अक्सन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार अक्सनका लागि आवश्यक प्राविधिक र प्रशासनिक तयारी लगभग पूरा भइसकेको छ । ‘हामीले निश्चित समयसीमा तोकेका छैनौं । तर, छिट्टै अक्सन खुल्ने तयारीमा छौं । सम्भवतः चालु आर्थिक वर्षभित्रै प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उनले भने । यसले नीतिगत तहमा फाइभ–जी अघि बढाउने इच्छाशक्ति अझै कायम रहेको संकेत गर्छ । सेवा प्रदायकहरूको तयारी नेपालका प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवै फाइभ–जी अक्सनमा प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक देखिएका छन् । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरका अनुसार कम्पनीले केही वर्षअघि सीमित क्षेत्रमा फाइभ–जी परीक्षण गरिसकेको छ । ‘हामी प्राधिकरणको अक्सनको पर्खाइमा छौं,’ उनले भने । प्राविधिक तयारी आंशिक रूपमा भइसकेको टेलिकमका अधिकारीहरू बताउँछन् । निजी क्षेत्रको एनसेलले पनि नेटवर्क आधुनिकीकरण गर्दै फाइभ–जीका लागि आफूलाई तयार पारिरहेको छ । कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहकार्य गरेर प्राविधिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने रणनीति अघि बढाएको छ । तर, दुवै कम्पनीका लागि मुख्य चुनौती उच्च लगानी हो । नयाँ उपकरण, स्पेक्ट्रम शुल्क, नेटवर्क विस्तार तथा मर्मतका लागि ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले लगानीमा सावधानी अपनाइएको छ । किन ढिलो भइरहेको छ फाइभ-जी ? फाइभ–जी सेवा सुरु हुन ढिलाइ हुनुका पछाडि नीतिगत अनिश्चितता मुख्य कारण रहेको टेलिकम क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालमा प्रविधि नीतिहरू राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रभावित हुने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा असर पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, फाइभ–जी पूर्वाधार अत्यन्त महँगो हुनु, सीमित बजार र कम प्रतिफलको सम्भावनाले पनि सेवा प्रदायकहरूलाई सतर्क बनाएको छ । उपभोक्ताको तयारी पनि अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । अझै पनि अधिकांश प्रयोगकर्ता फोर–जीमै निर्भर छन् भने फाइभ–जीको पूर्ण लाभ लिन सक्ने उपकरणको प्रयोग सीमित छ । यसका साथै उच्च घनत्वका टावर, फाइबर नेटवर्क र स्थिर विद्युत आपूर्ति आवश्यक पर्ने भएकाले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार अभावले विस्तारमा कठिनाइ थपेको छ । चुनौतीहरूका बाबजुद फाइभ-जीले नेपालमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार उच्च गतिको इन्टरनेटले इ–कमर्स, फिनटेक र स्टार्टअप क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन र रिमोट सर्जरी, शिक्षामा भर्चुअल क्लासरूम तथा एआर/भिआरमा आधारित सिकाइ विस्तारका लागि पनि फाइभ–जी उपयोगी हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । ट्राफिक व्यवस्थापन, सुरक्षा र ऊर्जा व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन समेत यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ । २०८३ मा सम्भव छ ? यदि प्राधिकरणले समयमै अक्सन प्रक्रिया पूरा गर्यो र सेवा प्रदायकहरूले आवश्यक लगानी सुनिश्चित गरे भने कम्तीमा प्रमुख सहरहरूमा परीक्षण वा सीमित सेवा सुरु हुने सम्भावना छ । तर, देशव्यापी विस्तार हुन भने अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ । नेपाल टेलिकमका एकजना निर्देशकका अनुसार फाइभ–जीको यात्रा केवल प्रविधिगत विकास मात्र होइन, नीतिगत स्थायित्व, लगानी वातावरण र राजनीतिक इच्छाशक्तिको पनि परीक्षण हो । ‘गत वर्षको उत्साह राजनीतिक परिवर्तनसँगै सुस्ताएको भए पनि अहिले पुनः गति लिन थालेको छ । अबको चुनौती घोषणा होइन, कार्यान्वयन हो,’ उनले भने । उनका अनुसार यदि यस पटक पनि योजना कागजमै सीमित भयो भने फाइभ–जी फेरि अर्को वर्षको वाचा बन्न सक्छ । तर, ठोस कदम चालिएमा २०८३ नेपालका लागि डिजिटल रूपान्तरणको नयाँ अध्याय सुरु हुने वर्ष बन्न सक्छ ।
आयोगले क-कसको गर्दैछ सम्पत्ति छानबिन ?
काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार तय गरेको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै आयोगको काम कारवाही तय गरेको हो । आयोगले एक वर्षको अवधिमा विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहेका सार्वजनिक पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवार समेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन गर्ने र सो उपर जाँचबुझ गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आयोगले तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री, तत्कालीन संसद सदस्य, व्यवस्थापिकाको रूपमा कार्य गर्ने संविधानसभाका सदस्य, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधानबमोजिम नियुक्त भई संवैधानिक निकायका पदमुक्त भएका वा हटेका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्व न्यायाधीशहरू तथा नेपाली सेनाको सेवा निवृत्त राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका अधिकृतहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्नेछ । यस्तै, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारी, साविकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको पदका निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ । आयागले कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको निजामती सेवा, संसद सेवा वा स्वास्थ्य सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी, कार्यालय प्रमुख पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी सरहको कर्मचारी, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका कर्मचारीको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ । यस्तै, प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित सरकारी बैङ्कक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको कर्मचारी, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको कर्मचारी, नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान लगायतका निकायका पदाधिकारी र राजपत्राति प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको कर्मचारीको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ । यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको मन्त्री, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री वा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य वा यस्तै पदमा रहेका व्यक्तिले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट पारिश्रमिक वा सुबिधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त भएका वा नियुक्त नभई कार्य गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव वा यस्तै पदाधिकारी, सम्पत्ति छानबिन गर्दा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य, आफन्त वा नातेदारको सम्बन्धमा नपर्ने व्यक्ति तथा स्वदेश वा विदेशमा लुकाएको वा पठाएको विषयमा समेत अनुवन्धान हुने उल्लेख छ । बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेना वा यस आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा उजुरी प्राप्त भएमा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, पुष्ट्याई र छानबिन गर्ने र दोस्रो चरणमा वि. सं. २०४८ सालदेखि आर्थिक वर्ष २०६१/६२ सम्मको अवधिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, पुष्ट्याँई र छानबिन गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूमध्ये भ्रष्टाचारबाट तथा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नसक्ने बढी सम्भावना भएका व्यक्तिहरू पहिचान गरी छानबिनको दायरा निर्धारण गर्ने, सम्पत्ति छानबिन गर्दा पैत्रिक सम्पत्ति तथा वैधानिक आर्जन र सोबाट बढे बढाएको पक्षलाई समेत गहन अध्ययन गरी सम्पत्ति यकिन गर्ने, छानबिन गरिने पदाधिकारी र कर्मचारीको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक मर्यादामा खलल नपुग्ने गरी गोप्य रूपमा छानबिन र अनुसन्धान गर्ने र जाँचबुझको क्रममा विदेशमा रहेको सरोकारवाला व्यक्तिको आर्थिक हैसियत समेत हेर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । आयोगमा उजुरी परेका, विभागीय कारबाहीमा परेका, अस्वभाविक रूपमा उच्च आर्थिक हैसियत देखिएका, विचौलियाको रूपमा कार्य गरेका, कर तथा राजस्व प्रशासन, भूमि प्रशासन तथा यातायात व्यवस्था जस्ता जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने सार्वजनिक निकायमा लामो समयसम्म वा पटक-पटक कार्यालय प्रमुख तथा अन्य हैसियतमा काम गरेका, भ्रष्टाचारका दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त कार्यालय/निकायमा काम गरेका कर्मचारीको सम्पत्ति प्राथमिकताको साथ छानबिन गर्ने सूचनामा उल्लेख छ । यस्तै, सम्पत्ति छानबिन गर्दा अवैधानिक वा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएमा त्यसरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरणसमेत तयार गरी नेपालको प्रचलित कानूनबमोजिम थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायसमेत उल्लेख गरी सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
