दिलदार विजयबहादुर शाह, केआइओसिएचलाई ४ करोड सहयोग
काठमाडौं । तीन पटकसम्म उत्कृष्ट करदाता बनेर नेपाल सरकारबाट सम्मानित व्यवसायी विजयबहादुर शाहले आफ्नो उदार दिल दानबाट प्रदर्शन गरेका छन् । शाह परिवारले काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ (केआइओसिएच) को बाल शल्य चिकित्सा इन्टेन्सिभ केयर युनिट पिएसआइसियू र डे केयर सर्जरी शाखाको आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका लागि ४ करोड रुपैयाँ सहयोग प्रतिबद्धता जनाएको छ । शाह परिवारका तर्फबाट गरिएको योगदानले नेपालमा बालस्वास्थ्य सेवामा उल्लेखनीय सुधार गर्ने तथा विशेष स्याहारको आवश्यकता परेका बालबालिकाहरूको गम्भीर अवस्थाको शल्यक्रिया गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । शाह परिवारको महत्वपूर्ण सहयोगको सम्मान गर्दै पिएसआइसियू र डे केयर सर्जरी शाखाको तलालाई रुस्लान पिएसआइसियू नामाकरण गरिने भएको छ । यही भाद्र १३ गते शाह परिवारले प्राथमिक चरणमा १ करोड रुपैयाँ केआइओसिएचलाई प्रदान गरीसकेको छ । कुल सहयोग प्रतिबद्धतामध्ये बाँकी ३ करोड रुपैयाँ निर्माण योजना सुरु भएपछि जेजीआई नेपाल फाउण्डेसनको समन्वय र सहजीकरणमा आर्थिक रूपमा प्रदान गरिने भएको छ । गैरनाफामूलक संस्था जेजीआई नेपाल फाउण्डेसन (जेजिआइएनएफ) ले यस सहयोग प्रक्रियाको समन्वय गर्दै आए पनि यो सहयोग शाह परिवारको निजी पुँजीबाट प्रदान गरिएको सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘सबै सहयोग रकम विजय शाहको निजी सम्पत्तिबाट गरिएको हो । प्रस्तुत सहयोग तीन पटकसम्म नेपालकै शीर्ष करदाता हुनुभएका शाहको परोपकार र सामाजिक उत्तरदायित्व समर्पणको प्रतिबिम्ब बनेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भारतमा एकै महिना ३५ लाख विवाह हुँदै, ५९ खर्बको व्यापार हुने
काठमाडौं । भारतमा आगामी नोभेम्बरदेखि विवाहको सिजन सुरु हुँदैछ । यस पटक विवाह समारोह नोभेम्बर १२ देखि १६ डिसेम्बर २०२४ सम्म चल्ने छ । यस अवधिमा भारतभरि करिब ३५ लाख विवाह हुने अनुमान गरिएको छ । यी विवाहमा कुल ४२ खर्ब ५० अर्ब भारु खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । कन्फेडेरेसन अफ अल इन्डिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ले गरेको एक अध्ययन अनुसार भारतको खुद्रा क्षेत्र (जसमा सामान र सेवा दुवै समावेश छ) ले यो विवाह सिजनमा ५९ खर्ब रुपैयाँको व्यापार गर्ने अनुमान गरेको छ । देशभरि अनुमानित ३५ लाख विवाहको साथ यो सिजनले आर्थिक वृद्धिको कोशेढुंगा बन्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ । गत वर्ष पनि ३५ लाख विवाह गरेर कुल व्यापार ४२ खर्ब ५० अर्बकै भएको थियो । यो वर्ष बिहे गर्नेको संख्या अलि बढी छ । सन् २०२३ मा ११ वटा बढी विवाह मुहुर्त परेकोमा यस वर्ष १८ वटा मुहुर्त परेका छन् । जसका कारण व्यवसायमा थप वृद्धि हुने अनुमान छ । नयाँदिल्लीमा मात्रै यस सिजनमा ४ लाख ५० हजार विवाहबाट १५ खर्ब रुपैयाँको व्यापार हुने अनुमान गरिएको छ । विवाह हरेक वर्गका मानिसबीच हुने गर्छ । तर, सबैले समान खर्च गर्दैनन् । कतिपय विवाहमा करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने कतिपय विवाह दुई–तीन लाख रुपैयाँमा पनि सम्पन्न हुन्छन् । सीएआईटीका अनुसार यस वर्ष धेरैजसो विवाहमा ३ देखि १५ लाखसम्म खर्च हुनेछ । करिब सात लाख विवाह यस्ता हुनेछन् जसमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । ५०–५० हजार यस्ता विवाह हुनेछन्, जसमा ५० लाख र १ करोडभन्दा बढी खर्च हुनेछ । यस्तै, भारत सरकारले यस वर्ष सुन आयात शुल्क १५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशतमा झारेको छ । यसले सुनको माग बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सुन भारतमा धार्मिक र सामाजिक रूपमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ । मानिसहरूले यसलाई लगानीको रूपमा पनि हेर्छन् । सुनको माग बढेसँगै खुद्रा बजारमा पनि बलियो देखिएको छ । जब मानिसहरूले विवाह र चाडपर्वहरूमा खर्च गर्छन्, खुद्रा, अतिथि सत्कार, गहना र अटोमोबाइल क्षेत्रहरू लाभान्वित हुन्छन् । यी सबै क्षेत्रले आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउँछन् । माग बढेसँगै कम्पनीको नाफा पनि बढ्छ । यसले कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्ने छ । यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । भारतमा यो विवाहको सिजन खुसीको समय मात्र होइन, यो अर्थतन्त्रका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ । विवाहको समयमा हुने खर्च र बढ्दो माग सबै क्षेत्रका लागि फाइदाजनक छ । यसले नयाँ रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना गर्दछ । एजेन्सी
अधिकांश देशमा पेट्रोलियम सवारी बिक्रीमा प्रतिबन्ध, कुन देशको कस्तो नीति ?
काठमाडौं । पृथ्वीको तापक्रम बढेसँगै जलवायु परिवर्तनको समस्या बढेको छ । यसलाई रोक्न धेरै देशहरूले उत्सर्जन घटाउने उपायहरू गर्न थालेका छन् । यसमा नयाँ पेट्रोल र डिजेल सवारीसाधनको बिक्रीमा प्रतिबन्ध पनि समावेश छ । तर, विभिन्न देशले यसका लागि फरक-फरक लक्ष्य राखेका छन् । उदाहरणका लागि युरोपेली देश नर्वेमा अर्को वर्ष पेट्रोल र डिजेलमा चल्ने सवारी साधनको बिक्री बन्द हुने भएको छ । भारतले सन् २०४० मा गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसैगरी चीनले सन् २०३५ मा पेट्रोल र डिजेलमा चल्ने नयाँ कारको बिक्री रोक्ने लक्ष्य राखेको छ । यस मामिलामा नर्वेको योजना सबैभन्दा महत्वाकांक्षी छ । यो देशले अर्को वर्ष अर्थात् २०२५ मा नयाँ पेट्रोल र डिजेल गाडीको बिक्री बन्द गर्नेछ । बेल्जियमले यो २०२९ मा गर्ने संकल्प गरेको छ । यसैबीच जर्मनी, ग्रीस, आइसल्याण्ड, इजरायल, नेदरल्याण्ड, स्वीडेन र डेनमार्कले सन् २०३० मा पेट्रोल र डिजेलमा चल्ने नयाँ कारको बिक्री रोक्ने लक्ष्य राखेका छन् । क्यानडा, चिली, चीन, इटाली, जापान, दक्षिण कोरिया, पोर्चुगल, थाइल्याण्ड, बेलायत र अमेरिकाले सन् २०३५ सम्ममा पेट्रोल–डिजेल गाडीको बिक्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाएका छन् । भारतसँगै धेरै देशले सन् २०४० सम्ममा पेट्रोल र डिजेल सवारी साधनको बिक्री बन्द गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । यसमा अस्ट्रिया, क्रोएसिया, इजिप्ट, एल साल्भाडोर, आयरल्याण्ड, मेक्सिको, न्यूजिल्याण्ड, पाकिस्तान, पोल्याण्ड, स्पेन र टर्की पर्छन् । चाखलाग्दो कुरा के छ भने इजिप्ट बाहेक अफ्रिकाका कुनै पनि देशले यस्तो लक्ष्य राखेका छैनन् । साथै, सबैभन्दा बढी कच्चा तेल उत्पादन गर्ने खाडी देशहरूले पनि त्यस्तो कुनै लक्ष्य तोकेका छैनन् । एजेन्सी
