कृषि र एसएमई कर्जामा एनपीएल ९ प्रतिशत पुग्यो, बैंकको बाध्यता हटाउनुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको उत्पादनशील (कृषि, उर्जा, लघु एवं साना तथा मझौला) क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई कारवाही गर्याे । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमास अर्थात् २०८१ पुससम्म न्यूनतम् प्रतिशतभन्दा कम कर्जा प्रवाह गरेपछि बैंकलाई १४ करोड ८५ लाख २५ हजार ५६६ रुपैयाँ जरिवाना तिरायो । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना तिराएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी व्यवस्था गरेकाले तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जामा डिफल्टको अवस्था भयावह बनेपछि बैंकहरुलाई चिन्ताको विषय बनेको छ । तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने र नगरे जरिवाना तिराउने भएकाले यो व्यवस्था बैंकहरूका लागि असहज बनिरहेको बैंकरहरु बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न वर्ग क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा समस्या आएको बताउँछन् । कृषि, हाइड्रो, एसएमई क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा पुर्याउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर, तीनै क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी खराब कर्जा (एनपीएल) पनि बढेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कृषि क्षेत्रमा ९ प्रतिशतभन्दा बढी छ एनपीएल । ८.५ प्रतिशतभन्दा माथि एसएमई क्षेत्रमा एनपीएल छ । उनले भने, ‘त्यसैले कहाँनेर समस्या छ भनेर छलफल गर्नै पर्दैन । एनपीएको प्रतिशतले त्यो छर्लङ्ग पारिसकेको छ । समस्या पनि पहिचान भइसकेको हुँदा त्यसलाई नै समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले त्यसलाई समाधान दिनुपर्छ ।’ विगत एक/डेढ वर्षदेखि खराब कर्जाको आकार बढेको र बढ्नेक्रम नरोकिँदा बैंकरहरु चिन्तित छन् । एनपीएल भनेको समग्र अर्थतन्त्रको ऐना भएकाले अर्थतन्त्र, व्यापार व्यवसायमा भएको वास्तविकता देखाउने गर्छ । एनपीएलभित्रका विषय खोतल्ने हो भने कुन–कुन क्षेत्रमा समस्या छ भनेर छर्लङ्ग भइने बैंकर ज्ञानेन्द्र ढुंगाना बताउँछन् । उनका अनुसार डाइरेक्टिभ लेण्डिङमामा सबैभन्दा धेरै एनपीएल रहेको छ । ‘पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी एनपीएल डाइरेक्टिभ लेण्डिङमा छ । एसएमई, कृषिमा बैंकहरुले कर्जा दिनै पर्छ । कर्जा नदिए पेनाल्टी, जरिवाना र कारवाही भोग्नुपर्छ । एकातिर जरिवाना जोगाउनुपर्ने भयो, अर्कातर्फ कर्जा दिन हतार गरियो । जसले गर्दा यो क्षेत्र अधिकतम हिटेड भयो,’ उनले भने, ‘व्यापार व्यवसाय बन्द भएका छन्, सञ्चालनमा रहेका पनि कम आकारमा चलिरहेका छन् । मुख्य गरी सानो कर्जा, कृषि, डिप्राइभ सेक्टर र डाइरेक्टिभ लेण्डिङमा समस्या छ ।’ डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङमा एनपीएको रेट उच्च रहेकाले अब डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङ नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा पुर्याउनै पर्ने बाध्यताले कर्जामा समस्या आएको उनले बताए । ‘विगतमा बैंकहरू २ अर्बका थिए, सोही अनुसार कर्जाको पोर्टफोलियो थियो । तर, अहिले बैंकहरू ६ सय अर्बका भइसके, भविष्यमा १ हजार अर्बका हुनेछन् । अब त्यो डिप्राइभ सेक्टर लोन प्रतिशतमै तोकेर राख्दा बढेर जाने भयो । तर, बजारमा माग नै छैन,’ उनले भने, ‘बजारमा माग नभएपनि बैंकहरुले तोकिएको प्रतिशत कर्जा दिनै पर्ने भयो । नदिए पेनाल्टी, जरिवाना, कारवाही हुन्छ ।’ उनका अनुसार जरिवाना तिर्नु ठूलो विषय नभएपनि नन कम्प्लायन्सले बैंकहरूको छविमा असर पार्छ । किनभने बैंकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय र करेस्पोन्डेन्ट्स बैंक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरु धेरै हुने भएकाले त्यतिबेला बैंकले पेनाल्टी तिर्नु राम्रो नमानिने उनको भनाइ छ । ‘के कति कारणले जरिवाना तिरेको, किन कम्प्लायन्स मिट भएन भन्ने प्रश्नको हजार ठाउँमा हजार पटक उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण बैंकहरु कम्प्लायन्समा बस्न खोज्छन् । तर त्यो कम्प्लायन्स मिट गर्न जथाभावी कर्जा दिनुपर्ने भयो, हतार हतारमा दिनुपर्ने भयो । जसले समस्या निम्त्याउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण कि यो नीति पर्सेन्टेजलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ कि अन्य कुनै फर्मुला बनाउन पनि सकिन्छ ।’ राज्यले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी जाओस् भन्ने पनि बैंकरहरुको पनि चाहना भएपनि समस्या त्यही क्षेत्रमा रहेकाले कमी कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले भनेको २ करोड रुपैयाँसम्मको एसएमई क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण धेरै हिटेड भएको छ । व्यापारीकरण गर्ने, आधुनिकीकरण नभएकाले कृषि क्षेत्रमा कस्ट अफ प्रडक्सन र मार्केट प्राइस एकदमै बढी रहेकाले यो क्षेत्रमा जाने कर्जामा पनि एनपीएल बढी छ,’ उनले भने । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भूवन दाहाल राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेर स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई अन्याय गरेको बताउँछन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको उल्लङ्घन नियत नभएपनि बाध्यताले पेनालाइज्ड हुनुपरेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरुलाई बाइ-सेलको विकल्प दिनुपर्छ । जस्तो कृषि विकास बैंकको कृषिमा एक्सपर्टिज छ । बैंकले कृषिमा जोड दिने भयो र जोखिम व्यवस्थापन गर्छ । त्यस्तै, सानिमा बैंकको एक्सपर्टिज उर्जामा छ । सानिमा बैंकको इनर्जीमा जोड दिन्छ । बाइसेलको अवसर दियो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा फाइदा पनि पुर्याउँछ,’ उनले भने, ‘एउटा फण्ड ट्रान्सफर गर्न सक्ने थियो तर, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले कृषिको लागि अर्काे बैंकसँग किन्दा किन्दै पनि पेनाल्टी लगाएको छ । त्यो वास्तवमा गलत भएको हो । बैंकको नियम उल्लङ्घन गर्ने कुनै नियत थिएन । तर, बैंक पेनालाइज्ड भयो ।’ अर्थविद् नर बहादुर थापा सरकारले गर्न नसक्ने काम वाणिज्य बैंकलाई गर्न लगाएर गलत गरेको बताउँछन् । ‘कृषिमा लगानी गर, एसएमई फाइनान्सिङ गर भनेर गलत किसिमका अभ्यास भइरहेको छ । जसले गर्दा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १४ करोड रुपैयाँ पेनाल्टी तिर्नुपर्याे । यो भन्दा हास्यास्पद के हुन्छ ? स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक जसले करस्पोण्डेड बैंकिङको सुविधा दिइरहेको छ, एफएटीएफको एक्सनपछि । त्यो बैंकलाई हामीले पेनालाइज गरिरहेका छौं,’ उनले भने । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका ब्राण्ड एण्ड मार्केटिङ म्यानेजर विशाल सुवेदी तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको बताउँछन् । तर, बैंकले जहिले पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकको पहिला जे रिक्वायरमेन्ट थियो, त्यो रिक्वायरमेन्ट मिट गरेको हो । पछिल्लो निर्देशन अनुसार पनि हामी कम्प्लायन्स नै छौं । राष्ट्र बैंकका सबै नीति निर्देशन पालना गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘डिप्राइभ सेक्टर लेण्डिङमा हामीलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकको पहिला जुन नियम थियो, त्यो अनुसार कम्प्लायन्स थियौं । राष्ट्र बैंकको नयाँ आएको निर्देशन अनुसार पनि हामी कम्प्लायन्स नै छौं ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल एसएमई, कृषि तथा डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङको नीति अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालिन वृद्धि गर्ने आधार भएपनि सोही क्षेत्रमा समस्या रहेको बताउँछन् । ‘यो क्षेत्रमा गएको कर्जामा एनपीएल उच्च छ । २ करोडदेखि ५ करोडको कर्जाहरुमा एनपीएल बढिरहेको छ । विभिन्न समुदायहरुका विचारहरु आइरहेका छन् । सबैको धारणालाई एउटा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने हो,’ उनले भने, ‘एसएमई, कृषि क्षेत्रको वृद्धिका लागि डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङ नीति ल्यायौं । दीर्घकालिन वृद्धिका लागि एउटा आधार हो । तर, त्यो क्षेत्रको खराब कर्जा उच्च छ ।’
१०० अर्ब कारोबार हुने नाका बन्द, बजार महँगिने, व्यवसायी संकटमा
काठमाडौं । विसं २०७२ सालको भूकम्पले चीनसँग जोडिएको सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा बन्द भयो । त्यसपछि उक्त नाका सञ्चालनमा आउन झण्डै एक दशक समय लाग्यो । पछिल्लो समय तातोपानी नाका सञ्चालन रहे तापनि व्यवसायीहरूले अधिकांश वस्तु तथा सेवा भने रसुवाको रसुवागढी नाकाबाट आयात गर्दै आएका थिए। तातोपानी नाकाबाट आयात गर्दा सडकको अवस्था नाजुक र लागत धेरै लाग्ने भएको हुँदा अधिकांश व्यवसायीहरूले रसुवागढी नाका हुँदै चीनबाट सामान आयात गर्दै आएको बताए । तर, सोमबार रातीको भारी वर्षा र भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले छिमेकी मुलुक चीनसँगको व्यापारिक सम्पर्क टुटेको छ । अर्बाैं रुपैयाँ बराबरको सामान आयात हुने रसुवागढी नाका चीनसँगको ठूलो सीमा नाका पनि हो । चिनियाँ सामग्री आयातका लागि सहज मानिएको यस नाकाबाट स्याउ, लसुन, अदुवा, ओखर, चप्पल, तयारी पोशाक तथा विद्युतीय सामान र विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) आयात हुने गरेको छ । साथै, नेपालमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक उपकरण, बच्चाबच्चीहरुका खेलौना लगायत अन्य सामान आयात हुने गरेको प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । रसुवागढी नाकाबाट सबैभन्दा धेरै सवारी साधन आयात हुने गरेको उनले बताए । रसुवागढी नाकाबाट निर्यात भने न्यून रहेको छ । नेपालबाट ऊनी गलैँचा, तयारी कपडा, चाउचाउ, जडीबुटी, अगरबत्ती, भाँडामा माझ्ने स्टिल उड र काठका सामग्री निर्यात हुने गरेका छन् । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले नेपाल-चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाएसँगै चीनसँग हुने कारोबार अनिश्चित समयका लागि रोकिएको छ । बाढीले मितेरी पुलसँगै भन्सार नाकामा राखिएका दर्जनौं सवारी साधनहरु बगाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले जानकारी दिएको छ । हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार १८ जना बेपत्ता भएका छन् । भन्सारको यार्ड (ड्राइपोट) मा रहेका १०० भन्दा बढी गाडीहरू बाढीले बगाएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको प्रशासनले जनाएको छ । साथै, आधा दर्जन जलविद्युत कम्पनीहरूमा क्षति पुर्याएको छ भने सुक्खा बन्दरगाहमा पनि असर पारेको छ । नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका महासचिव रामचन्द्र पराजुली काठमाडौं ल्याउन तयारी अवस्थामा रहेका ३५/४० वटा कन्टेनर, १ सयभन्दा बढी ईभी गाडी बगाएको जानकारी आफूले पाएको बताउँछन् । तथ्याङ्क संकलनको काम भइरहेकाले अर्बाैंको क्षति भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘धेरै व्यवसायीहरू रोडमा आउनुपर्ने स्थिति हुनसक्छ । किनभने एउटै गाडीमा करोडौंको सामान चीनबाट आयात गरिन्छ । ती गाडीहरू सामानसहित हराएका छन् । खोलाले खाएको छ । क्षतिको कल्पना नै गर्न सकिँदैन । यसको असर विस्तारै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो व्यापार व्यवसाय ठप्प भयो । नाकामा चीनतर्फको भूभागमा रहेका सामानहरू अड्किएका छन् ।’ उनी कपडा, पार्ट्स, इलेक्ट्रोनिक्स सामाग्रीहरु आयात गर्छन् । ‘मेरो एउटा गाडीमा आंशिक क्षति भएको छ । ५ करोड भन्दा बढीको क्षति भएको छ । तर, अरु व्यवसायी साथीहरूको त पूर्ण क्षति भएको छ,’ उनले भने । नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार श्रेष्ठ मितेरी पुल बगाएपछि ठूलो असर व्यापार व्यवसायमा पर्ने बताउँछन् । पुल बन्न लामो लाग्ने भएकाले व्यवसायीहरूलाई पीडा भइरहेको उनी सुनाउँछन् । साथै, सामानहरूको लागत उच्च हुने भएकाले मूल्य बढ्न सक्ने खतरा रहेको उनले सुनाए । उनका अनुसार स्याउ, रेडिमेट सामान र ईभी गाडीमा धेरै क्षति पुर्याएको छ । बाढी पहिरोबाट अर्बाैं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उनले बताए । ‘कन्टेनर बगाएको छ, ईभी गाडी बगाएको छ । त्यहाँका सबै पूर्वाधार सबै बगाएको छ । अब यार्डमा भएका थप सामान पनि बगाउला भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भने, ‘उत्तरी नाका रसुवाबाट हुने व्यापार ६ महिनाभन्दा बढी समयका लागि ठप्प भयो,’ उनले भने । अब केरुङमा आएको सामान तातोपानी नाका भएर ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, तातोपानी नाकाको सडक भने सहज नरहेको उनको भनाइ छ । तातोपानी नाका सडक दिनकै बिग्रिने र दिनकै बन्ने भइरहेकाले तातोपानी नााकालाई दबाब हुने उनले बताए । अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल बाढीले गरेको क्षतिबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्ने बताउँछन् । चीनसँगको मुख्य नाका भएकाले त्यसको असर दीर्घकालसम्म पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘रसुवागढी नाका चीनसँगको व्यापारिक कारोबार हुने मुख्य मार्ग हो । यो मार्ग हुँदै धेरै सामानहरू आयात हुन्छन् । यसको असर दीर्घकासम्म पर्न सक्ने देखिन्छ । किनभने धेरै पछि मात्रै यो नाका सञ्चालन आएको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार भूकम्प क्षति पुर्याएपछि तातोपानी नाका नाका खुल्न धेरै समय लागेको थियो । त्यसैले रसुवागढी नाका पनि पुन निर्माण हुन समय लाग्न सक्ने उनको बुझाइ छ । सीमा क्षेत्रमा कुटनैतिक प्रश्न उठ्ने भएकोले पनि पुन निर्माण हुन समय लाग्ने गरेको उनले सुनाए । ‘अब रसुवागढी नाकालाई लिएर चीनले विभिन्न सर्त राख्न सक्छ । जसले रसुवागढी नाका तत्काल बन्ने छाँटकाँट देखिंदैन । किनभने तातोपानी नाका बन्न पनि धेरै समय लागेको थियो,’ उनले भने, ‘अब महँगी बढ्न सक्ने सम्भावना छ । सो नाकाबाट खाद्यान्न सामाग्री भन्दा पनि फलफूलहरू, जुत्ता, चप्पल आयात हुन्छ । ती वस्तुहरूको मूल्य बढ्ने देखिन्छ ।’ चीनबाट आयात हुने सामाग्री ठप्प भएपछि भारतको सप्लाइ बढ्ने उनले बताए । पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य के कति क्षति भएको हो सो आधारमा मात्रै त्यसले पार्ने असरको गणना हुने बताउँछन् । सीमा नाका नै बन्द भएपछि सरकारले तत्काल केही न केही विकल्प अपनाउनुपर्ने उनले बताए । तर, सीमामा पूर्वाधार निर्माण भने मनसुन पछि मात्रै सम्भव हुने उनको भनाइ छ । नाडा अटोमोबाईल्स एशोसिएशन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार कुन व्यवसायीको कति गाडीहरू बगाएका छन् भनेर यकिन तथ्याङ्क आएको छैन । तर, १ सयभन्दा बढी गाडी बगाएको जानकारी आएको उनले बताए । तर, धेरैले बजेट अगाडि नै गाडीहरू ल्याइसकेको हुँदा क्षति धेरै हुन नपाएको उनको बुझाइ छ । आफूले गाडी काठमाडौं ल्याइसकेको हुँदा क्षति नभएको उनले जानकारी दिए । रसुवागढी नाका विसं २०७२ देखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म यस नाकाबाट मात्रै ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामग्री आयात भएको छ । असार मसान्तसम्ममा १०० अर्ब भन्दा बढी कारोबार हुँदै थियो । जेठसम्म जिप, कार, भ्यान ६ हजार २६६ वटा, ४६९ वटा तीन पाङ्ग्रे र १ हजार १७६ वटा विद्युतीय माइक्रोबस तथा बस ट्रक आयात भएको कार्यालयले जनाएको छ । जेठसम्म आयातित सामग्रीको शुल्कबाट २८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको उनको भनाइ छ । रसुवाको सुक्खा बन्दरगाह चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । भोटेकोशी बगरमा ७ सय मिटर लामो र साढे ५ मिटर अग्लो सिमेन्टको पिलरसहित तटबन्ध निर्माण गरी बन्दरगाह निर्माण गरिएको थियो । बन्दरगाहमा संयुक्त निरीक्षण स्थल, गोदाम भवन, ३ सय माल बाहक र १ सय साना सवारी साधन पार्किङ गर्न सकिने थियो ।
रसुवा बाढीले ८ हाइड्रोपावरमा क्षति, प्राधिकरणलाई ठूलो घाटा
काठमाडौं । रसुवामा मंगलबार आएको भीषण बाढीले निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका ८ वटा जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ । बिहान सवा ३ बजेतिर आएको बाढीले त्रिशूली करिडोरमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा क्षति पुर्याउँदा करिब २४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अनुसार बाढीबाट रसुवागढी हाइड्रोपावर (१११ मेगावाट), माथिल्लो त्रिशूली हाइड्रोपावर (२१६ मेगावाट), त्रिशूली ३ ’ए’ हाइड्रोपावर (६० मेगावाट), त्रिशूली ३ ’बी’ हाइड्रोपावर (३७ मेगावाट), सुपर त्रिशूली हाइड्रोपावर (१०० मेगावाट), त्रिशूली हाइड्रोपावर (२५ मेगावाट), देवीघाट हाइड्रोपावर (१४ मेगावाट), चिलिमे हाइड्रोपावर (२२ मेगावाट) मा क्षति पुगेको छ । बाढीले १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार बाढीले आयोजनाको बाँधको एउटा गेट बगाएको छ भने आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पुलमा क्षति पुगेकाले यातायात अवरुद्ध बनेको छ । आयोजनाको पावरहाउस सुरक्षित रहे पनि टेलरेसमा माटो र गेग्रान थुप्रिएको छ । यस्तै, आयोजनाका सूचना अधिकारी नारायणनाथ न्यौपानेले मानवीय क्षति नभएको र कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बाढीले आयोजनाको पावर हाउसबाहेक अन्य सहायक संरचनाहरूमा क्षति पुर्याएको छ । ‘हाम्रा सबै कर्मचारीहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ, कुनै मानवीय क्षति भएको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु थियो ।’ हाल क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्ने कार्य भइरहेको र पूर्ण विवरण आएपछि मात्र आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गरिने कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै, त्रिशूली ३ ’ए’ र ’बी’ पनि प्रभावित बाढीले ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ’ए’ आयोजनाको भवनमा पानी पसेको छ भने ३७ मेगावाटको त्रिशूली ३ ’बी’ को सबस्टेसन हिलोले पुरिएको छ । दुवै आयोजना पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकालले बताए । बाढीले २१६ मेगावाटको अपर त्रिशूली वान जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम साइटमा रहेको एउटा टावर क्रेन ढलेको आयोजनाका निर्देशक गिरिराज अधिकारीले बताए । निर्देशक अधिकारीले बाढी आउनुअघि नै कामदारहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएकाले मानवीय क्षति हुन नपाएको जानकारी दिए । अधिकारीका अनुसार बाढीले ड्याम साइटमा निर्माणका लागि राखिएको एउटा टावर क्रेन ढालेको छ । त्यस्तै, बाढीले त्रिशूली किनारमा रहेको प्रसारण लाइनको एक बाइपास टावर पनि बगाएको छ, जसका कारण विद्युत् प्रसारणमा थप जटिलता उत्पन्न भएको छ । निर्देशक अधिकारीले भने, ‘बाढी आउनुअघि नै कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएकाले कुनै मानवीय क्षति हुन पाएन,’ अधिकारीले भने, ‘एउटा टावर क्रेन ढल्नुबाहेक अन्य ठूलो क्षति तत्काल देखिएको छैन । हामीले यसलाई सामान्य क्षतिकै रूपमा लिएका छौं ।’ रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आज बिहान अकस्मात आएको बाढीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीहरूद्वारा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । बिहान करिब सवा ३ बजेतिर सहायक नदीमा ‘ड्याम ब्रस्ट’ भएपछि आएको बाढीले रसुवागढी, चिलिमे, त्रिशूली ३ ‘ए’ लगायतका आयोजनामा क्षति पुग्दा करिब २४० मेगावाट विद्युत उत्पादन ठप्प भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए । कार्यकारी निर्देशक उनकाअनुसार बाढीले मानवीय क्षति भने भएको छैन, तर भौतिक संरचनामा गम्भीर असर परेको छ । बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा पुर्याएको छ । बाढीको पहिलो चपेटामा परेको यस आयोजनाको बाँध र गेटका संरचनाहरू बगाएको छ । त्यसैगरी, ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाको पनि एउटा गेट बगाएको छ । यी दुई आयोजनाबाट उत्पादन हुने १७१ मेगावाट विद्युत केही समयका लागि बन्द हुने देखिएको छ । क्षतिको पूर्ण मूल्यांकन र मर्मतका लागि लाग्ने समयबारे स्थलगत अध्ययनपछि मात्र भन्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । बाढीले त्रिशूली ३ ‘बी’ हब सबस्टेसनलाई ‘विशेष संकट’ मा पारेको छ । सबस्टेसनमा निरन्तर कटान भइरहेको छ । बाढीले सबस्टेसनमा रहेको एउटा वैकल्पिक टावर, १३२ केभीका दुईवटा ग्यान्ट्री र दुईवटा बे बगाएको छ । कटान नरोकिए थप क्षति हुन सक्ने भएकाले प्राधिकरणले सुरक्षाकर्मी र विपद् न्यूनीकरण निकायसँग तत्काल संरक्षणको काम अघि बढाउन सहयोग मागेको छ । अन्य आयोजनाको अवस्था र मानवीय उद्धार बाढीका कारण चिलिमे जलविद्युत केन्द्रको इतिहासमै पहिलोपटक टेलरेसबाट पानी पावरहाउसभित्र पसेर टर्बाइनको लेभलसम्म पुगेको छ । यद्यपि, क्षति सामान्य रहेकाले एक-दुई दिनको सफाइपछि आयोजना सञ्चालनमा आउन सक्ने अनुमान छ । रसुवागढी आयोजनाका केही कर्मचारीहरू नदी पारि फसेका छन् । उनीहरूलाई जोड्ने पुल जोखिमपूर्ण तर नभत्किएको अवस्थामा रहेकाले खोलाको बहाव सामान्य भएपछि सुरक्षित रूपमा उद्धार गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले घटनालगत्तै लगायतको टोलीलाई घटनास्थलमा खटाएको र क्षतिको मूल्यांकन तथा तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू सुरु गरिसकेको बताएको छ ।
