सासु कोषका रोजगारदातालाई रकम नियमित दाखिला गर्नैपर्ने दबाब, सञ्चयकर्तासरहको सुविधा
काठमाडाैं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध रोजगारदाताले योगदानकर्ता तथा श्रमिकको रकम नियमित भुक्तानी नगरी सो बीचमा श्रमिकको कुनै दुर्घटना तथा मृत्यु भएमा उसले कोषबाट पाउने सुविधा रोजगारदाताले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाे छ । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ का केही दफाहरू संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सरकारले ऐनको दफा ९ को उपदफा ५ थप्दै सूचीकृत रोजगारदाताले योगदान बापतको रकम कोषमा जम्मा नगरेमा त्यस्तो अवधिपछि योगदान रकम कोषमा जम्मा नगरेको अवधिभित्र दुर्घटना वा मृत्यु भई श्रमिकलाई यस ऐन बमोजिमको कुनै सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्था भएमा त्यस्तो सुविधा बराबरको रकम सम्बन्धित रोजगारदाताले नै श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषले अब रोजगारदाताले कोषमा श्रमिकको रकम दाखिला गर्नुपर्ने समय १० दिन बढाएर २५ दिन कायम गरेको छ । यसअघि महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब २५ दिनभित्र दाखिला गर्न पाइनेछ । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को – (१) दफा ४ को उपदफा (४) मा रहेका ‘पन्ध्र दिनभित्र’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘पच्चीस दिनभित्र’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्,’ संशोधित नेपाल ऐनमा भनिएको छ । यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार वा विदेशमा स्वरोजगारमा संलग्न नेपाली नागरिकले कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने मासिक योगदानको रकम सङ्कलन गर्ने विषयमा कोषले सम्बन्धित विदेशी मुलुकको सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने संस्था वा अन्य निकायसँग सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगारमा संलग्न नेपाली नागरिक सम्बन्धित मुलुकको सामाजिक सुरक्षा योजनामा संलग्न भए बापत त्यस्तो सुविधा नेपालमै उपलब्ध गराउने गरी सम्बन्धित मुलुकको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने संस्था वा निकायसँग सहकार्य गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिमको कोष र सोमा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारीले पाए सरहको सुरक्षा, छुट र सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सिरियामाथि अमेरिकाको ‘४१ प्रतिशत ट्यारिफ’ , सिरियाको ‘पुन:निर्माण यात्रा’ असजिलो बनाउँदै ट्रम्प
काठमाडौं । मे महिनामा रियाधको रिट्ज-कार्ल्टन होटलमा जमघट भएको भीडलाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दशकौंदेखि लागू रहेका सिरियामाथिका अमेरिकी प्रतिबन्धहरू पूर्णरूपमा हटाउने घोषणा गरेर सबैलाई चकित पारे । ‘अब उनीहरूको चम्किने समय आएको छ ! शुभकामना सिरिया,’ ट्रम्पले भनेका थिए । तर तीन महिनाभित्रै ट्रम्प प्रशासनले सिरियामाथि विश्वकै सबैभन्दा उच्च आयात शुल्क लगायो- ४१ प्रतिशत । यद्यपि अमेरिकी प्रतिबन्धहरूका कारण सिरियाको अमेरिकासँगको व्यापार सानो छ, केही सीमित व्यापार भने अझै जारी छ । आर्थिक जटिलताको अवलोकन संस्था अनुसार २०२३ मा सिरियाले १ करोड १३ लाख अमेरिकी डलरको सामान अमेरिका निर्यात गरेको थियो भने १२ लाख ९० हजार डलर बराबरको अमेरिकी सामान आयात गरेको थियो । यस अनुसार अमेरिका सिरियासँग व्यापार घाटामा देखिन्छ । ट्रम्पले यस्तो ट्यारिफ व्यापार असन्तुलन सन्तुलन गर्नका लागि लिएको बताए । यो दर प्रत्येक मुलुकमा अप्रिलमा गरिएको व्यापार घाटा आधारित मूल्याङ्कनमा आधारित थियो जसलाई व्यापक आलोचना गरिएको थियो । तर ट्रम्पले विशेष रूपमा सिरियाको सन्दर्भमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । तर, १३ वर्ष लामो गृहयुद्धपछि नयाँ र कमजोर सरकारको नेतृत्वमा पुन : निर्माणको प्रयास गर्दैगरेको सिरियालाई थप सहयोग चाहिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘वर्षौंको विनाशकारी गृहयुद्धपछि देशलाई पुन: निर्माण र विकासको कठिन यात्राको थालनीका लागि ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आवश्यकता छ,’ गल्फ स्टेट एनालिटिक्सका प्रमुख जियोर्जियो काफिएरोले सीएनबीसीसँग भने । ‘अमेरिका, बेलायत र युरोपेली संघद्वारा हालैका केही प्रतिबन्धहरू हटाइएका घटनालाई आर्थिक दृष्टिकोणले सकारात्मक मानिएको भए तापनि अहिले अमेरिकाद्वारा लगाइएको उच्च ट्यारिफले सिरियाको अमेरिका सँगको सम्भावित व्यापारलाई रोक्न सक्छ,’ उनले थपे । सन् १९७९ देखि अमेरिका सरकारले सिरियालाई ‘आतंकवादलाई समर्थन गर्ने राष्ट्र’ को सूचीमा राखेको थियो । सन् २००४ र २०११ मा राष्ट्रपति बशर अल–असदले सरकार विरोधी आन्दोलनमाथि हिंसात्मक दमन गरेपछि थप प्रतिबन्धहरू लगाइएका थिए । पछिल्लो १४ वर्षमा देश गृहयुद्ध, साम्प्रदायिक हिंसा र इस्लामिक स्टेटको कब्जा र त्यस विरुद्धको पश्चिमी गठबन्धनद्वारा गरिएका हवाई आक्रमणबाट ध्वस्त भएको छ । २०२४ को डिसेम्बरमा असद शासनलाई विपक्षी लडाकु समूहहरूले अकल्पनीय तरिकाले सत्ताच्युत गरेपछि सिरियामा नयाँ युगको सम्भावना देखिएको हो । हाल सिरियाको नेतृत्व पूर्व अल–कायदा सदस्य तथा आफूलाई ‘परिवर्तित’ बताउने अहमद अल–शराआले गरिरहेका छन् । यद्यपि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरू अझै लागू छन्, तीमध्ये अमेरिकी प्रतिबन्धहरू सबैभन्दा कडा मानिन्छन्, किनकि तिनीहरूले तेस्रो पक्षलाई समेत प्रभाव पार्छन् । जसले अन्य देश र संस्थाहरूलाई सिरियासँग कारोवार गर्न हतोत्साहित गर्छ । पुन: निर्माणको प्रयास र कठिनाइ ट्रम्पले प्रतिबन्धहरू औपचारिक रूपमा हटाएपछि सिरियाले अमेरिका र खाडी मुलुकहरूका प्रतिनिधिमण्डलहरूलाई स्वागत गर्यो, जसले पुन: निर्माणका लागि लगानी र सहयोगको आश्वासन दिएका थिए । तर देश अझै साम्प्रदायिक झडप र इजरायली बमबारीले पीडित छ । सहायता संस्थाहरू अनुसार सिरियाको दुईतिहाइभन्दा बढी विद्युत् संरचना अव्यवस्थित छ । अलेप्पो र दमास्कसजस्ता प्रमुख सहरहरू दिनको २० घण्टाभन्दा बढी ब्ल्याकआउटमा रहने गरेका छन् । ग्रामीण तथा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा त विद्युत नै छैन । ‘यो त्यस्तो अर्थतन्त्र हो जुन संघर्षमा मात्र होइन, लगातार ध्वस्त हुँदै गएको छ । अब सहयोग बिना बाँच्न सक्दैन,’ लन्डनस्थित रोयल युनाइटेड सर्भिसेस इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ अनुसन्धाता एच।ए। हेलियरले भने । कतारको सहयोग र अमेरिकी दबाब कतारले हालै एक परियोजना घोषणा गर्यो, जसअनुसार अजरबैजान र टर्कीमार्फत ग्यास सिरियामा पुर्याइनेछ । यसले ५० लाखभन्दा बढी जनतालाई ४० प्रतिशतसम्म बढी दैनिक विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। कतार विकास कोषका महानिर्देशक फाहद अल–सुलैतीले भने अनुसार दमास्कसले कतार, साउदी अरब र संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सहयोगको लागि भरपूरमात्रामा निर्भर गर्नुपर्नेछ । ट्यारिफले अमेरिकासँगको लाभदायक व्यापार सम्बन्धको सम्भावना घटाएको उनले बताए । ‘हामी अमेरिकासँग निकै नजिकबाट काम गर्छौं।।। पहिलो दिनदेखि नै ट्रेजरी डिपार्टमेन्ट सँग समन्वय गरेर राम्रो आर्थिक प्रणाली बनाउने प्रयास गर्दै आएका छौं,’ उनले सीएनबीसीसँग भने । नयाँ सरकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयास ? अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्, ‘४१ प्रतिशत ट्यारिफले व्यावहारिक हिसाबले धेरै असर पार्दैन, किनकि अमेरिका र सिरियाको व्यापार अत्यन्त न्यून छ ।’ ‘तर यसको प्रतीकात्मक प्रभाव ठूलो छ,’ काफिएरोले भने । ‘अझै धेरै प्रतिबन्ध हटाइए पनि, सिरियामाथि सबैभन्दा उच्च ट्यारिफ लगाइनु ट्रम्प प्रशासनबाट स्पष्ट सन्देश हो– वाशिंगटन सिरियामाथिको आफ्नो आर्थिक नियन्त्रण खुकुलो बनाउन तयार छ, तर आफ्नै सर्तमा मात्र,’ उनले थपे। काफिएरोका अनुसार यो नीति सिरियालाई इजरायलसँग सम्बन्ध सुधार गर्न दबाब दिने उपाय पनि हुन सक्छ । इजरायलले सिरियाको केही भूभाग कब्जा गरिरहेको छ । ‘यस अर्थमा यो आर्थिक नीति एउटा ‘डोरी’ जस्तै हो, जुन राजनीतिक व्यवहार र अवस्थाको आधारमा कसिने वा फुकाइनेछ,’ उनले भने । सुरक्षा विश्लेषकहरू चेतावनी दिन्छन् कि यदि सिरियाले आर्थिक, मानवीय र कूटनीतिक समर्थन नपाए भने देश पुनः युद्धतर्फ फर्कन सक्छ । अमेरिकी दूत टम बाराकले सिरिया र अल-शराआ सरकारप्रति पूर्ण समर्थन जनाएका छन् र अमेरिका तथा कतारबाट संयुक्त लगानी परियोजनाहरू घोषणा गरिसकेका छन् । तर, ट्रम्प प्रशासनले लगाएको ट्यारिफप्रति उनी स्वयम् सहमत छन् कि छैनन् भन्ने स्पष्ट छैन । अन्ततः, यी ट्यारिफहरूले तत्काल ठूलो आर्थिक असर नपार्न सक्छन्, तर ‘तिनीहरूको मनोवैज्ञानिक र कूटनीतिक प्रभावलाई सानो ठान्न नहुने काफिएरो बताउँछन् । ‘मलाई लाग्छ यी ट्यारिफहरूले वाशिंगटनले सिरियाको भविष्यमा प्रभाव जमाइराख्ने चाहना जनाउँछ,’ उनले भने । ट्रम्पको ट्यारिफले गरिबदेखि धनी राष्ट्र सबै चपेटामा, अमेरिकालाई पनि अतिरिक्त बोझ
लोडसेडिङको तालिका निकाल्ने कर्मचारीको सरुवा, हाइड्रोको आवश्यकता नरहेको अभिव्यक्तिको आलोचना
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गर्ने कर्मचारीको सरुवा गरेका छन् । उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण चनौली वितरण केन्द्रका प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठको सरुवा गरेका हुन् । उनलाई प्राधिकरणले पूर्वी नवलपरासीको सदरमुकाम कावासोती सरुवा गरिएको जानकारी दिइएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण चनौली वितरण केन्द्रले गत साउन १० गते विद्युत आपूर्ति कटौती गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि लोडसेडिङ पुनः सुरु भएको भन्दै देशव्यापी रूपमा प्राधिकरणको नेतृत्वको आलोचना भएको थियो । शाक्यले आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै सजाय स्वरूप उनको सुरुवा गरिएको बुझिएको छ । पछिल्लो समय एकपछि अर्को विवादित अभिव्यक्ति र कार्यशैली गर्दै आएका शाक्यले सोलार र ब्याट्रीले बिजुली पुर्याउन सके विद्युत् प्राधिकरण जलविद्युतकाे पछि लाग्न जरुरी नरहेको धारणा राखेका थिए । मंगलबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले सोलार र ब्याट्रीले साँझ बिहानको बिजुली पुर्याउन सके जलविद्युत भनिरहनुपर्ने अवस्था नरहने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको सो अभिव्यक्तिपछि जलविद्युत उद्यमीले आलोचना गरिरहेका छन् । ‘हामीलाई ऊर्जा कहाँबाट आयो भन्ने छैन, ब्याट्री र सोलारले माग पूरा हुन्छ भने हाइड्रोको पछि लाग्नुपर्छ भन्ने छैन। दिउँसो र साँझको बिजुलीको माग धान्न सक्नु पर्यो। रातिमा त्यति बिजुली डिमाण्ड हुँदैन,’ शाक्यले कार्यक्रममा भनेका थिए ।
