बागमतीमा ५ महिनामा ४.४७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च
काठमाडौं । बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम पाँच महिनामा ४.४७ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार समीक्षा अवधिमा चालुतर्फ १८.४१ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आव २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट पारित भएको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश लोेकसेवा आयोगले २९.९० प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले २७ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २३.६७ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०.४५ प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले १९.०४ प्रतिशत र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले १९.५५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छन् । सबैभन्दा कम संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
एनएमबि बैंकले ल्यायो अनलाइन कर्जा ट्र्याकिङ सुविधा
काठमाडौं । एनएमबि बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि नयाँ डिजिटल सुविधा सुरु गरेको छ । बैंकले व्यक्तिगत तथा साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) कर्जा आवेदनको अवस्था वास्तविक समयमा ट्र्याक गर्न सकिने अनलाइन कर्जा ट्र्याकिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । यस सुविधासँगै कर्जाका लागि आवेदन दिएका ग्राहकहरूले अब आवेदनको अवस्था बुझ्न बैंकको शाखामा धाउनुपर्ने वा पटक–पटक फोन गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउनेछन् । बैंकले डिजिटल माध्यमबाट कर्जा प्रक्रिया थप पारदर्शी, सहज र छरितो बनाउने उद्देश्यले उक्त सेवा सुरु गरेको जनाएको छ । बैंकका अनुसार कर्जाका लागि आवश्यक कागजातहरू पेश गरेपछि ग्राहकलाई एक ‘ट्र्याकिङ नम्बर’ प्रदान गरिनेछ । सो नम्बर प्रयोग गरी ग्राहकहरूले बैंकको वेबसाइटको डिजिटल बैंकिङ खण्डमा गई ‘अनलाइन कर्जा ट्र्याकिङ’ सेवा चयन गरेर वा सिधै https://digi.nmb.com.np/loan-tracker मार्फत आफ्नो कर्जा आवेदन कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकले यस सेवाले ग्राहक अनुभव सुधार गर्नुका साथै डिजिटल बैंकिङलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आक्रमण भए कडा कदम चालिन्छ : राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालैका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई लक्षित गरी भएका विभिन्न घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध हुने गैरव्यावसायिक र उच्छृङ्खल गतिविधिले वित्तीय सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएको छ । नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संयुक्त प्रयासका कारण सबै स्थानीय तहसम्म बैंकिङ सेवा विस्तार भई सर्वसाधारणलाई निक्षेप राख्न, कर्जा लिन, विप्रेषण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका वित्तीय सेवा सहज रूपमा उपलब्ध हुँदै आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 'बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ र यस बैंकको निर्देशनको अधिनमा रही कर्जा प्रवाह गर्नु, प्रवाह गरेको कर्जा सम्बन्धी परियोजनाहरूको अनुगमन गर्नु र कर्जा असुलउपर गर्नु सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्य हो,' मंगलबार बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सर्वसाधारणबाट संकलित निक्षेपको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ऋणीले लिएको कर्जा समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। यद्यपि, कुनै प्रतिकूल परिस्थितिका कारण ऋण भुक्तानीमा कठिनाइ भएमा राष्ट्र बैंकले समय–समयमा कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणजस्ता व्यवस्था गर्दै आएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी कुनै गुनासो भएमा सम्बन्धित बैंक तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था रहेको जनाउँदै ग्राहकलाई मर्का परेको महसुस भएमा कानुनी र संस्थागत माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीविरुद्ध हुने गैरजिम्मेवार व्यवहार तथा उच्छृङ्खल गतिविधि नियन्त्रण नभए वित्तीय साधन परिचालनमा कठिनाइ आउने भन्दै यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न नहुन सबैलाई सचेत गराएको छ । साथै, यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिँदै वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल उच्च राखी कार्य गर्न राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ ।
