कडा प्राबधान राख्दै बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि दरखास्त मागियो
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारिस समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै दरखास्त आव्हान गरेको हो । सिफारिस समितिले बुधबार सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि इच्छुक तथा योग्यता पुगेका व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ । सूचनाअनुसार आवेदन दिन इच्छुक उम्मेदवारले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । आवेदनसँगै व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन र संस्थागत सुधारसम्बन्धी अवधारणापत्रसमेत पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा विगतको भन्दा कडा प्राबधानहरु राखिएको छ । अध्यक्षका लागि बीमा ऐन, २०७९ को दफा ८ को उपदफा (१) (क) बमोजिम बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वाणिज्यशास्त्र, इन्जिनियरिङ्ग, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको योग्यता तोकिएको छ । यस्तै, अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ ले तोके बमोजिम तीस वर्ष उमेर पूरा भई पैंसट्ठी वर्ष उमेर ननाघेकोले दरखास्त दिन सक्नेछन् । यस्तै, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, लागू औषध कारोबार, पुरातात्विक वस्तु वा संरक्षित वन्यजन्तु सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको, प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा समावेश भई त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको अवधि तीन वर्ष पूरा नभएको र कुनै विदेशी मुलुकमा स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति दरखास्तका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ । सार्वजनिक निकायको कुनै ठेक्का पट्टा सम्झौता गरी काम गरिरहेको र मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको व्यक्ति पनि अयोग्य हुने सूचनामा उल्लेख छ । व्यक्तिगत विवरणमा झुट्टा विवरण वा कागजात पेश गरेमा त्यस्तो व्यक्तिगत विवरण रद्द हुनुका साथै प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी पनि सूचनामा छ ।
१० महिनामा जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यापार साढे १ खर्बमाथि
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना अर्थात बैशाख महिनासम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले साढे १ खर्बमाथि कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले मंगलबार (आज) सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १० महिनामा १ करोड १६ लाख ८४ हजार ८८३ वटा बीमा पोलिसी जारी गरी १ खर्ब ५६ अर्ब १७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन् । वैशाखसम्ममा सबैभन्दा धेरै व्यापार गर्ने बीमा कम्पनीमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । कम्पनीले यस अवधिमा ४१ अर्ब १६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । दोस्रो धेरै व्यापार गर्ने कम्पनी नेशनल लाइफले १९ अर्ब २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । तेस्रोमा एलआइसी नेपालले १६ अर्ब ८४ करोड २८ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । वैशाखसम्ममा हिमालयन लाइफले १४ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले १० अर्ब ९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले ९ अर्ब ५० करोड ९० लाख रुपैयाँ, एशियन लाइफले ८ अर्ब १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । त्यस्तै, सिटिजन लाइफले ६ अर्ब ७८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्स लाइफले ५ अर्ब ९८ करोड ४ लाख रुपैयाँ, आइएमई लाइफले ५ अर्ब ५० करोड २६ लाख रुपैयाँ, मेट लाइफले ५ अर्ब ४९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले ४ अर्ब ९४ करोड १४ लाख रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले ४ अर्ब ७० करोड ७ लाख रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफले ३ अर्ब ५५ करोड ८ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।
कन्टेनरको बीमा नहुँदा जोखिममा फ्रेड फरवार्डर
काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा सामुद्रिक बीमाको सुविधा उपलब्ध भए पनि सामान ओसारपसार गर्ने मुख्य माध्यम (कन्टेनर)को बीमा गर्ने व्यवस्था अझै हुन सकेको छैन । त्यसैले फ्रेट फर्वाडर व्यवसायीहरू उच्च जोखिम मोलेर काम गर्न बाध्य छन् । सामानको बीमा सहज भएजस्तै कन्टेनरको पनि बीमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ । नेपाल फ्रेट फरवार्डस एशोसिएनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार अग्रवाल भन्छन्, ‘हामीले सिपिङ लाइनबाट कन्टेनर भाडामा ल्याएका हुन्छौं । बाटोमा दुर्घटना वा अन्य कुनै समस्या आयो भने सिपिङ लाइनले कन्टेनरको क्षतिपूर्ति माग्छ । तर, त्यसको बीमा गर्ने व्यवस्था छैन।’ कन्टेनरको बीमा नहुँदा शतप्रतिशत जोखिममा काम गर्नुपरेको उनले गुनासो गरे । ‘गाडीको सुरक्षा भयो, सामानको सुरक्षा भयो, तर हाम्रो सुरक्षा भएन । हामी जहिल्यै शतप्रतिशत जोखिममा काम गरिरहेका छौं,’ अग्रवालले भने । नेपालको कानुन तथा नियामकीय व्यवस्थामा समेत कन्टेनर बीमासम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान नभएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, बीमा कम्पनीहरूले क्षति मूल्यांकनको क्रममा इन्भोइस माग्ने गरेको तर सिपिङ लाइनले त्यस प्रकारको छुट्टै इन्भोइस जारी नगर्ने समस्या रहेको उनले सुनाए । उनका अनुसार यसको एउटा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड प्राइस हुन्छ । यस्तै, नेपालमा ‘लिगल लाइबिलिटी इन्स्योरेन्स’ को व्यवस्था नहुँदा पनि व्यवसायीहरू थप समस्यामा परेको बताएका छन् । सामान लोड गर्ने वा ढुवानीका क्रममा कुनै व्यक्तिलाई चोटपटक लागे त्यसको कानुनी जिम्मेवारी फ्रेट फर्वाडरकै हुने र त्यसलाई कभर गर्ने बीमा पोलिसी नेपालमा उपलब्ध नभएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । उनले फ्रेट फरवार्डरको भूमिका स्पष्ट पार्दै भने, ‘हामी सेवा प्रदायक मात्रै हौं । सामान हाम्रो हुँदैन, गाडी हाम्रो हुँदैन, कन्टेनर हाम्रो हुँदैन । जसको स्वामित्व छ, उसको बीमा हुन्छ, तर हामी कभरेजभन्दा बाहिरै बस्नुपरेको छ।’ उनले यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारी निकायमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि ठोस नीतिगत सुधार हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘धेरै पटक मन्त्रालयमा यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा उठाएका छौं । तर नीति निरन्तरताको समस्या छ, सचिव फेरिइरहने हुँदा विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने । बीमा दाबीमा समस्या व्यवसायीहरूले बीमा दाबी प्रक्रियामा पनि समस्या रहेको औंल्याएका छन् । एशोसिएनका अध्यक्ष राजेन्द्र संग्रौलाले दाबी प्रक्रिया जटिल हुनुका साथै आवश्यक कागजात धेरै मागिने र प्रक्रिया नै झन्झटिलो हुने गरेको जानकारी दिए । ‘पहिलाभन्दा अहिले डकुमेन्टेसनको लागि धेरै कागजा मागिन्छ । भन्सार क्लियर गरेको कागजातदेखि विभिन्न प्रमाणपत्र मागिन्छ । पहिले इन्भोइसकै आधारमा प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो, तर अहिले दाबी गर्न धेरै कागजात आवश्यक पर्छ, ’ उनले भने । नेपाल निर्यात परिषदका अध्यक्ष रामशरण थपलियाले सिपिङ लाइनमार्फत आउने सामानको दाबी भुक्तानीमा समस्या रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार यस्ता सामानको ढुवानी प्रक्रिया लामो हुने र दाबी भुक्तानीका प्रक्रियाहरू पनि झन्झटिलो हुने गरेका छन् । त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रका दाबी भुक्तानीमा भने त्यस्तो उल्लेखनीय समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । शिखर इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) सविता मास्केले हाल कन्टेनरमा राखेर ल्याइने सामानको बीमा हुने र कन्टेनरको छुट्टै बीमा हुने व्यवस्था नभएको बताइन् । मास्केका अनुसार यदि कन्टेनर ट्रकमा स्थायी रूपमा जोडिएको छ भने त्यसलाई ट्रककै बडीको रूपमा मूल्य थप गरेर बीमा गर्न सकिने उल्लेख गरिन् । ‘यदि कन्टेनर छुट्टै छ र आफ्नै स्वामित्वमा छ भने त्यसलाई ‘सामान’ मानेर प्रत्येक पटक ट्रान्जिट बीमा गर्न सकिन्छ । तर, यो प्रक्रिया झन्झटिलो छ किनभने प्रत्येक पटक सामान ल्याउँदा र पठाउँदा छुट्टाछुट्टै बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार भाडामा ल्याइने कन्टेनरको बीमा ट्रकधनीले पनि गरेका हुँदैनन् । मरिन ट्रान्जिट बीमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुगेपछि समाप्त हुन्छ, त्यसैले वर्षभरि कभर हुने गरी कन्टेनरको बिमा गर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म बीमा कम्पनीले नसोचेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, नेको इन्स्योरेन्सका अन्डराइटिङ हेड हंसमान डंगोलले पनि अहिले पोलिसीमा सामानको मात्रै बीमा गर्ने व्यवस्था भएको बताए । उनले सिपिङ लाइनको कन्टेनरको बीमा गर्नै नमिल्ने भन्ने नभएपनि अहिले त्यो पोलिसी नभएको स्वीकारे । त्यस्तै, हालसम्म बीमा कम्पनीहरूमा कन्टेनरको बीमा हुनुपर्यो भन्ने औपचारिक माग नआएको पनि उनले सुनाए । उनले भने, ‘सपिङ लाइनको कन्टेनरको इन्स्योरेन्स गर्न मिल्छ तर इन्स्योरेन्स गर्ने व्यक्ति कन्टेनरको ओनर हुनुपर्छ ।’ फ्रेड फरवार्डरहरूको हकमा सामान समयमै नपुग्दा कन्टेनरको एक्स्ट्रा चार्ज तिर्नुपर्ने हुन्छ । यदि भन्सारमा सामान रोकियो भने पनि उनीहरूले थप भुक्तानी गर्नुपर्छ । भाडामा लिएको गाडीको बीमा नगरी सामानको मात्र बीमा गरेजस्तै कन्टेनर पनि भाडाको हुने भएकोले त्यसको बिमा नहुने डंगोलले प्रष्टाए । त्यस्तै, उनले फ्रेट फरवार्डर व्यवसायीहरूले पनि सिपिङ कम्पनीसँग गरेको सम्झौताअनुसार नै दायित्व निर्धारण हुने बताए । उनका अनुसार सिपिङ कम्पनीसँग गरिएको कानुनी सम्झौतामा भविष्यमा कन्टेनरमा क्षति भएमा त्यसको जिम्मेवारी कसले वहन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ भने सोही आधारमा बीमा गर्न सकिन्छ । अन्यथा अनावश्यक रूपमा बीमा गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नहुने डंगोलको भनाइ छ । दाबी प्रक्रियाको हकमा सामुन्द्रिक बीमा अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसी हो । बीमा प्राधिकरणले पनि अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसीकै आधारमा बनाएको हुन्छ । डंगोलले यसका नियम र आवश्यक डकुमेन्टहरू पहिले नै तय गरिएका हुन्छन् । उनले भने, ‘दाबी भुक्तानीका लागि केवल इन्भ्वाइस मात्र पर्याप्त हुँदैन । सामान लोड भएको, अनलोड भएको, कुरियर कम्पनीले सामान बुझेको/बुझाएको प्रमाणहरू चाहिन्छ यसमा बिल अफ ल्याडिङ जस्ता डकुमेन्टहरू अनिवार्य हुन्छन् ।’ एक वर्षमा २० प्रतिशतले बढ्यो बीमा शुल्क सामुन्द्रिक बीमा गर्र्नेको संख्या नेपालमा पछिल्लो समय बढिरहेको छ । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार यसको मुख्य कारण आयात–निर्यातको परिमाण बढ्नु र बैंकिङ क्षेत्रको संलग्नता हो । बैंकमार्फत हुने व्यापारिक कारोबारमा बीमा अनिवार्य हुने भएकाले पनि यसको ट्रेन्ड बढेको कम्पनीहरू बताउँछन् । बीमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ३ लाख ४१ हजार ७०२ वटा बीमालेख जारी गरेका छन् । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीले ३ लाख ३३ हजार ३२७ वटा बीमालेख जारी गरेको थियो । गत आवको तुलनामा सामुन्द्रिक बीमालेख २.५१ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरूले वैशाखसम्ममा सामुन्द्रिक बीमामार्फत २ अर्ब ५२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । जुन गत आवको तुलनामा २०.२१ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको यही अवधिमा बीमा कम्पनीहले सामुन्द्रिक बीमामार्फत २ अर्ब १० करोड २४ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका थिए । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार वर्षायाम सुरु भएसँगै जोखिम बढ्ने भएकाले यस अवधिमा सामुद्रिक बीमा गर्नेको संख्या पनि बढ्ने गरेको छ ।
