नेपाल लाइफको २५औँ वर्षमा ‘पुनर्जागरण योजना’, विलम्ब शुल्कमा १०० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले २५औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा व्यतीत बीमालेखहरू पुनः सक्रिय गराउने उद्देश्यले विलम्ब शुल्कमा छुट योजना सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार वर्तमान आर्थिक कठिनाइका कारण धेरै बीमालेखहरू व्यतीत भइरहेका अवस्थामा बीमितहरूलाई सहज रूपमा नवीकरण गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ‘विशेष बीमा पुनर्जागरण योजना २०८२/०८३’ लागू गरिएको हो । यसअन्तर्गत २०८३ वैशाख ७ गतेदेखि जेठ ५ गतेसम्म व्यतीत बीमालेख पुनर्जागरण गर्दा विलम्ब शुल्कमा १०० प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गरिनेछ । रजत जयन्तीको अवसरमा कम्पनीले पहिलो पटक यति ठूलो छुट योजना ल्याएको जनाएको छ । ३० दिनको अवधिमा लागू हुने यस योजनाबाट व्यतीत बीमालेख भएका बीमितहरूले उल्लेख्य लाभ लिन सक्ने कम्पनीको विश्वास छ । नेपाल लाइफले सम्पूर्ण बीमितहरूलाई यस अवसरको सदुपयोग गर्दै बीमालेख नवीकरण गरी निरन्तर बीमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरेको छ । करिब ३० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको कम्पनीले देशभरका ७७ जिल्लामा फैलिएको शाखा सञ्जाल र ६९ हजारभन्दा बढी अभिकर्तामार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुली ले ग्राहकको विश्वासलाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यतीत बीमालेख पुनः सक्रिय गराउने उद्देश्यले योजना ल्याइएको बताए । उनले बीमितहरूलाई यस अवसरको उपयोग गरी आफ्नो तथा परिवारको भविष्य सुरक्षित बनाउन आग्रह गरे ।
अब कर्मचारीले १५ दिनमै तलब पाउने, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूको तलबभत्ता वितरण प्रणालीमा परिवर्तन गरेको छ । अब सरकारी कर्मचारीहरूले महिनाको अन्त्यमा एकैपटक तलब पाउने व्यवस्थाको सट्टा महिनाको दुई पटक अर्थात् अर्धमासिक रूपमा तलब पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै यस नयाँ व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । वैशाख ४ गतेको माननीय अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार अब कर्मचारीको तलबभत्ता र सुविधा अर्धमासिक रूपमा भुक्तानी गर्ने परिपाटी सुरु गर्न लागिएको हो । हालसम्म महिना भुक्तान भएपछि मात्र मासिक रूपमा तलब दिने गरिन्थ्यो । तर, कर्मचारीहरूको आर्थिक सहजता र खर्च व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्दै महिनाको दुई पटक तलब दिने व्यवस्था मिलाउन लागिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. सुमन दाहालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अनामनगरलाई पत्र पठाउँदै अर्धमासिक रूपमा तलब वितरणका लागि आवश्यक प्राविधिक र प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि सरकारी कर्मचारीहरूले हरेक १५/१५ दिनमा आफ्नो पारिश्रमिक प्राप्त गर्नेछन् ।
सेयर मूल्य एकैदिन १५ प्रतिशतसम्म घटबढ हुनसक्ने
काठमाडौं । अब सेयर मूल्य एकैदिन १५ प्रतिशतसम्म घटबढ हुनसक्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) बाट ‘धितोपत्र कारोबार सञ्चालन (चौथो संशोधन) विनियमावली, २०८२’ स्वीकृत भएसँगै नेप्सेले यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । सोमबारबाट लागू हुन लागेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर मूल्य एकैदिन १५ प्रतिशतसम्म घटबढ हुन सक्नेछ । यसअघि यस्तो सीमा १० प्रतिशत मात्र रहेको थियो । बजारलाई थप चलायमान बनाउन र मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई यथार्थपरक बनाउन यो सीमा बढाइएको नेप्सेले जनाएको छ । नयाँ नीतिअनुसार बजार खुल्नुअघिको प्रि–ओपन सेसनको मूल्य सीमामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । यसअघि २ प्रतिशत रहेको यस्तो सीमालाई बढाएर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले बजार खुल्ने बित्तिकै हुने अस्वाभाविक उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी, नेप्से परिसूचक (इन्डेक्स) मा आधारित सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई पनि सरलीकृत गरिएको छ । अब तीन तहको सट्टा दुई तहको मात्र सर्किट ब्रेकर रहनेछ । कारोबार सुरु भएको दुई घण्टाभित्र बजार सूचक ५ प्रतिशतले घटबढ भएमा १५ मिनेटका लागि कारोबार रोकिनेछ । यदि सूचक ८ प्रतिशतले घटबढ भएमा उक्त दिनको सम्पूर्ण कारोबार बन्द गरिनेछ । यसअघि ४/५ र ६ प्रतिशतको तीन तहको जटिल सर्किट प्रणाली रहेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले बजारको अवरोध कम गरी कारोबारलाई सहज बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । आईपीओका लागि पेस भएका कम्पनीहरुको विवरणको पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड बोर्डले परिमार्जन गर्दै वैशाख १ देखि लागू गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब आईपीओका लागि आवेदन दिने कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था र मापदण्डको जाँच लेखा विशेषज्ञबाट अनिवार्य पुनरावलोकन गराइनेछ । मापदण्डअनुसार धितोपत्र बोर्डले कम्पनीहरूको पछिल्लो तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरण जाँचबुझ गर्नेछ । कम्पनीको कुल बिक्रीको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम उठ्न बाँकी देखिएमा पुनरावलोकन गरिनेछ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि ७५ प्रतिशत र होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्राप्य रकम भएमा यो नियम लागू हुनेछ । बोर्डले विभिन्न क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै वित्तीय सूचकहरू पनि तय गरेको छ ।
